१६औं आवधिक योजना कस्तो होस् भन्ने चाहन्छ निजी क्षेत्र ?

१४ वैशाख, काठमाडौं । १६ औं आवधिक योजना (आव २०८१/८२–२०८५/८६) मार्फत आर्थिक विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रलाई दिनु पर्ने माग उद्योगी–व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको नेपाल विकास परिषद्को बैठकमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका तर्फबाट यस्तो सुझाव दिइएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले यस पटकको योजनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । यसकारण निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसहित योजना बन्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान अहिले पनि ८१ प्रतिशत पुगेको र रोजगारी सिर्जनामा ८६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको रहेको महासंघको दाबी छ ।

बंगलादेश, इथियोपिया, कम्बोडियो, रुवान्डा, लाओसजस्ता मुलुक पछिल्लो समय निजी क्षेत्रकै नेतृत्वमा विकासको पथमा अगाडि बढेको भन्दै ढकालले नेपालले समेत यसलाई अनुसरण गर्न सक्ने बताए ।

निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुँदा राजस्वमा असर परेको स्मरण गर्दै उनले वैदेशिक लगानी भित्राउन समेत निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका  निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमुखी बनाउने खालको योजना बनाउन सुझाव दिए ।

रेमिट्यान्सको ९० प्रतिशत सम्म रकम उपभोगमा खर्च भएको भन्दै उनले यसको सदुपयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

विदेशबाट फर्कने युवामा रहेको सिपबारे आंकडा राख्न अध्यागममै सीपको लगत संकलन हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनले पञ्चवर्षिय योजना, सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल मिलाउन समेत सुझाव दिए । बजेट वस्तुपरक र खर्च गर्न सक्ने योग्य बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं आवधिक योजनाको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सरोकारवालाबाट अन्तिम पटक सुझाव लिएको हो । छलफलमा आएका सुझावलाई समेटेर आयोगले योजनालाई अन्तिम रुप दिने र स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाउने छ । यही योजनाका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट बन्नेछ ।