वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीपछि पालिकाहरू असन्तुष्ट, निकासा गर्न माग

१६ वैशाख, काठमाडौं । संघ सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि पालिकाहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले संयूक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

‘अर्थ मन्त्रालयले चौथो किस्तामा समेत रकम कटाएर पठाउन गरेको पत्राचारले हामीलाई प्राप्त आश्वासनको विश्वसनीयतामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ’ दुवै संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संविधानले नै संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट समानीकरण अनुदान पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै संघहरुले संघको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘२०८० माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयलाई पुनर्विचार गर्दै प्रतिबद्धताबमोजिम समानीकरण अनुदान अविलम्ब निकासा हुने प्रवन्ध गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गत माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटअनुसार स्थानीय सरकारमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानमध्ये तेस्रो किस्तादेखि राजस्व संकलनको आधारमा घटाएर पठाउने निर्णय गरेको छ ।

के हो वित्तीय समानीकरण अनुदान ?

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कुल चार वटा अनुदान पठाउने गर्छ । जसमध्ये विना कुनै शर्त तल्लो सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्न सक्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्छ भनेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानको मूल उद्देश्य प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको फरकबाट सिर्जना हुने वित्तीय अन्तर घटाई सन्तुलन कायम गर्नु हो ।

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी पुरा गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतको जोहो गर्न संघीय सरकारले यस्तो अनुदान तल्लो सरकारमा पठाउने गर्छ ।