सर्वोच्चको आदेशप्रति प्रेस युनियन र प्रेस चौतारीको ध्यानाकर्षण

१८ वैशाख, काठमाडौं । पत्रकारहरुको संगठन नेपाल प्रेयस युनियन र प्रेस चौतारी नेपालले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मंगलबार प्रेस युनियनका महासचिव दिलिप पौडेल र चौतारीका उपमहासचिव शुरोजङ्ग पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त आदेशप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको जनाएको हो ।

युनियनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिधाकुरा डट कम अनलाइनमा प्रकाशित ‘द डार्क फाईल’सञ्चार सामग्रीको ‘तथ्य जाँच नगरी’ सामग्री हटाउन प्रेस काउन्सिल नेपालले दिएको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति नेपाल प्रेस युनियको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

यस्तै चौतारीका उपमहासचिव शुरोजङ्ग पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मौलिक हकमाथि प्रतिबन्ध लगाएकोप्रति आपत्ति जनाइएको छ । ‘संविधानको अन्तिम व्याख्याता, मौलिक अधिकारका संरक्षक, न्यायका लागि जनताको आशाको केन्द्रका रुपमा स्थापित सम्मानित सर्वोच्च अदालत जस्तो गरिमामय संस्थाले संविधान प्रदत्त मौलिक हकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको..’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि पत्रकारहरू छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट भएको एक आदेश संविधानको व्यवस्थासँग बाझिएको भन्दै चासो व्यक्त गरेको थियो ।

संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिसहित कुनै पनि सामग्री प्रकाशनपूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको भन्दै महासंघले सर्वोच्चबाट यो संवैधानिक व्यवस्थाको परिधिलाई सीमित गर्ने गरी आदेश भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।

नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तगर्त धारा १९मा सञ्चारको हकअन्तर्गत विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने सुनिश्चत गरेको छ । प्रकाशन, प्रसारण गरेबापत प्रतिबन्ध नलगाउने, छापा वा अन्य सामग्री जफत नगर्ने, दर्ता खारेज नगर्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदाललते सोमबार उक्त अनलाइनले प्रकाशन गरेको समाचार २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश दिएको थियो ।