संसदको वर्षे अधिवेशन वैशाख अन्तिम सातादेखि

१८ वैशाख, काठमाडौं । संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन वैशाख अन्तिम साता सुरु हुने भएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीका अनुसार २५ वा २६ वैशाखमा अधिवेशन सुरु गर्ने तयारी छ ।

वर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनका रुपमा समेत लिइन्छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअगाडि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्छ ।

संघीय संसदमा यसवर्ष चैत महिनामै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भइसकेको छ । अब वर्षे अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, छलफल र पारित गरेपछि सरकारले बजेट ल्याउँछ ।

कानुनमन्त्री गिरी वर्षे अधिवेशन मुख्यतः बजेटमा केन्द्रित भए पनि केही विधेयकमाथि छलफल हुने बताउँछन् । १६ र १७ वैशाखमा भएको लगानी सम्मेलनलाई मध्यनजर गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न ८ वटा कानुन संशोधन गरेको थियो ।

ती अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक र संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकहरुमाथि समेत छलफल हुने उनको भनाइ छ । ‘संसदीय समितिमा दफावार छलफल भएका विधेयकहरु छिटो भन्दा छिटो त्यहाँ टुंग्याउने र संसदमा लगेर पास गर्ने गरी काम अगाडि बढ्दैछ’, उनले भने ।

सरकारले वर्षे अधिवेशनको तयारी अगाडि बढाएसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा संसदीय समितिका सभापतिहरुसँग छलफल गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा भएको छलफलमा सभामुख घिमिरेले संसदीय विषयगत समितिमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरुलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।

बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै सभामुख घिमिरेले आगामी अधिवेशनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा सबै सहमत रहेको बताए । ‘आज मैले आह्वान गरेको छु– हाम्रो तयारी गरौं, अधिवेशनमा आउने अप्ठ्याराहरूलाई हल गर्नको लागि सबैले भूमिका निर्वाह गरौं’, सभामुख घिमिरेले भने ।

सरकारले अधिवेशन बोलाएपछि संसदलाई विषयका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्ने पनि उनले जोड दिए ।

सहकारी समस्यामा सरकार गम्भीर

संसदको हिउँदे अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेको थियो । कांग्रेसको माग संबोधन नगरी सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो ।

यस विषयमा वर्षे अधिवेशनमा समेत प्रश्न उठाउने कांग्रेसको तयारी छ ।

कानुनमन्त्री गिरीले सहकारी समस्यालाई कानुन बनाएर सम्बोधन गर्न सरकारले तयारी गरिरहेको बताए । ‘यसका लागि हामीले नयाँ कानुनी प्रवन्धहरु गर्नुपर्नेछ । नयाँ संरचनात्मक व्यवस्थाहरु पनि गर्नुपर्नेछ’, उनले भने ।

छिटो भन्दा छिटो सहकारीको समस्या समाधान गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने, संकटग्रस्त सहकारीहरुको अध्ययन गर्ने काम गरिने उनले बताए । ‘अध्यादेशबाट हुन्छ वा आउने अधिवेशनमा विधेयक छिटो भन्दा छिटो विधेयक पेस गरेर छलफल गरेर भएपनि हामीले यस (सहकारी समस्या)लाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ’, उनले भने ।

उनले वर्षे अधिवेशनमा धेरै काम गर्नुपर्ने हुनाले कांग्रेसले अवरोध नगर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हामी विभिन्न तहमा औपचारिक/अनौपचारिक छलफलमै छौं । उहाँहरुबाट सकारात्मक कुरा आएको छ । त्यसकारण संसदमा अवरोध हुन्छ भन्ने लाग्दैन’, मन्त्री गिरीले भने ।