संसदबाटै बजेट !

१३ जेठ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको वेल घेराउ र नाराबाजीका बीच प्रतिनिधिसभाले आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको छ । अब पर्सि १५ जेठमा बजेट भाषण हुनेछ ।

सहकारीको रकम अनियमिततामा गृहमन्त्रीको संलग्नबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने विकल्पमा छलफल भएको थियो ।

तर, अब संसदबाटै बजेट आउने पक्का भएको बताउँछन् नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला ।

‘…नाराबाजी चलिरह्यो, अवरोध भइरह्यो भने पनि संसदभित्रबाटै बजेट आउँछ’, उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले बजेट पर्सि संसदमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । नाराबाजीले उहाँ (अर्थमन्त्री)लाई डिस्टर्ब भयो भने कानमा कपास राखेर भएपनि बजेट पढ्नुहुन्छ ।’

बजेट प्रस्तुत गर्न मंगलबार दिउँसो १ बजे संघीय संसदको संयुक्त बैठक राखिएको छ ।

२८ वैशाखमा सुरु भएको बजेट अधिवेशनमा कांग्रेसले सुरुदेखि नै अवरोध गर्दै आएको छ । लगातारको अवरोधपछि सत्तारुढ दलहरुले कांग्रेससँग सम्वाद र नाराबाजीका बीच संसदको कामकारबाही दुबैलाई एकसाथ अगाडि बढाएका छन् ।

७ जेठमा कांग्रेस सांसदहरुको नाराबाजीका बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका थिए ।

विश्वासको मत लिने प्रक्रिया (मत विभाजन) का बेला कांग्रेस सांसदहरु मर्यादापालकको घेराभित्र रहेर नाराबाजी गरिरहेका थिए । सत्तारुढ सांसदहरुका अनुसार यसले कांग्रेससँग सहमति नजुटे अवरोधका बीच बजेट ल्याउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास दियो ।

आइतबार कांग्रेस सांसदहरुको नाराबाजीकाबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चल्यो । एमालेका विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा, रास्वपाका स्वर्णिम वाग्ले, जनता समाजववादी पार्टीका वीरेन्द्र महतोले छलफलमा भाग लिए ।

त्यसअगाडि नीति तथा कार्यक्रममाथि परेको दुई वटा विरोधको सूचना प्रक्रिया अनुसार बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए । नेमकिपाका सांसद सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले संशोधनको सूचना दिएका थिए ।

सबै प्रक्रिया संसदमा चलिरहँदा कांग्रेसका सांसदहरुले वेल घेराउ र नाराबाजी जारी राखेका थिए । अब यही रुपमा बजेट पेश गर्न सकिने निष्कर्ष सत्तारुढ नेताहरुको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि संसदबाटै बजेट आउने बताएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमाथि भएको छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ‘बजेट अध्यादेशबाट आउँछ कि संसदबाटै आउँछ ?’ भनेर सोधेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रयासरत रहेको र बजेट घोषणा अगाडि नै सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

आइतबार बिहान मात्रै आफू कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न उनकै निवास बूढानिलकण्ठ पुगेको भन्दै उनले भने, ‘मलाई विश्वास छ– आज र भोलिसम्म, बजेट वक्तव्य पढ्ने बेलासम्म सहमति र समझदारी बन्नेछ ।’

आ–आफ्नै अडानमा दलहरु

कांग्रेसको मागअनुसार संसदीय समिति बनाउने सहमति भएपनि कार्यादेश (टीओआर) टुंगिएको छैन ।

कार्यदलस्तरमा सहमति नजिक पुगेका छन् । तर अन्तिम रुप दिन शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्न सकेको छैन । शनिबार साँझ बालुवाटारको बैठक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अवस्थ भएका कारण बस्न सकेन । आइतबार विहान पनि शीर्ष बैठक बस्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री, देउवा निवास पुगे ।

तर देउवाले लामिछानेमाथि छानबिन हुने गरी समिति बन्नुपर्ने आफूहरुको बटमलाइन भएको बताएका छन् । ‘देशभरका विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा प्राप्त जुन रकम थियो, त्यो रकमको अपचलनमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न हुनुहुन्छ’, कांग्रेस सांसद जीवन परियार भन्छन्, ‘उहाँलाई छानबिनमा ल्याउने विषय कार्यादेशमा नरहेसम्म हाम्रो अवरोध जारी रहन्छ ।’

सत्तारुढ दलहरु भने गृहमन्त्रीको नाम नै तोकेर संसदीय समिति बनाउन तयार छैनन् ।

२४ फागुन २०८० देखि प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । २८ वैशाख २०८१ मा सुरु भएको बर्षे अधिवेशनमा बसेका हरेक बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरुले अवरोध गर्दै आएका छन् ।

अघिल्लो अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा मात्रै उठेको यो विषय बर्षे अधिवेशनबाट संघीय संसदको दुवै सभामा उठेको छ ।

दुवै सभा कार्यसूचीमा नै प्रवेश गर्न नसकेपछि र सत्तारुढ दलहरु सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्ने गरी संसदीय समिति गठन गर्न सहमत भए । तर, कार्यादेशमा कुरा मिलेको छैन ।

कार्यदलस्तरमा संसदीय समितिको कार्यादेशमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम लेख्ने कि नलेख्ने बहस छ । लामिछानेको नाम नलेख्ने तर, उनी संलग्न भएको सहकारी र गोर्खा मिडियाको नाम लेख्ने विकल्पमा दलहरु सहमति नजिक छन् ।

तर, लामिछानेको नाम संकेत हुने गरी ‘गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक’ लेख्नुपर्ने कांग्रेसको प्रस्तावमा सत्तारुढ दलहरु तयार भएका छैनन् ।

आइतबारबाट गृहमन्त्री लामिछानेमाथि प्रश्न उठाउँदै कांग्रेसले सडक प्रदर्शन समेत सुरु गरेको छ । यसले संसद सौहार्द हुनेमा आशंका बढाएको नेताहरु नै बताउँछन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौला भने सहमतिका लागि कांग्रेसले आफ्नो शैली सुधार्नुपर्ने बताउँछन् । कांग्रेसको माग अनुसार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न, सहकारीसँगै गोर्खा मिडियाको नाम कार्यादेशमा उल्लेख गर्न आफूहरु तयार भएको भन्दै उनले भने, ‘सेक्युरिटी गार्डदेखि एमडीसम्म अनुसन्धानमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ । त्यो तहसम्म सांसदहरुलाई छानबिनका लागि पठाउन मिल्छ ?’

यद्यपि अझै पनि दलहरुबीच छलफल हुने भन्दै उनले निकास निकाल्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

सहमति नभएपनि बजेट अध्यादेशबाट भने नआउने माओवादी मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे बताउँछन् । अध्यादेशबाट बजेट आउँछ भन्ने आशंकाको च्याप्टर क्लोज भएको भन्दै उनले भने, ‘हामी सुरुदेखि नै संसदबाट बजेट आउनेमा विश्वस्त थियो र अब अध्यादेशको आशंका गर्नु पर्दैन ।’