राज्य संलग्न मानव तस्करी : २७ वर्षमा ८७६ बालबालिका गायब

२५ जेठ, काठमाडौं । नेदरल्याण्डमा हुर्किएकी शान्ति चालिसेलाई परिवारका अन्य सदस्यभन्दा आफू फरक रङको भएकोमा जिज्ञासा लागिरहन्थ्यो । बुबाआमा र भाइहरू गोरा थिए । आफूचाहिं खैरो हुँदा उनलाई कहिलेकाहीं नराम्रो पनि लाग्थ्यो ।

तर, जब केही वर्षपछि परिवारमा आफ्नो जस्तै वर्णको अर्का बच्चा आइपुगे, त्यसपछि भने उनले नेपालको नाम सुनिन् । ‘त्यसबेला ऊ मभन्दा दुई वर्ष जेठो थियो, पटक–पटक शान्ति हामी नेपालबाट आएको हो भनिरहन्थ्यो’ उनी भन्छिन्, ‘ऊ नेपाल छँदाको फोटो हेर्न पनि भनिरहन्थ्यो ।’

‘बुबाआमाले त मलाई तँ अर्कैको छोरी होस् भनेका थिएनन्, तर एकदिन मैले उहाँहरूलाई हिम्मत गरेर सोधें’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘उहाँहरूसँग निकै पटक अप्ठ्यारो किसिमको संवाद पनि भयो, यद्यपि नेपालबाट ल्याएको कुरा अस्वीकार गर्नुभएन ।’

सन् १९९३ मा उनी १३ वर्षकी थिइन् । त्यतिबेला उनलाई डच बुबाआमाले नेपाल ल्याए । ‘बुबाआमालाई मेरो देश कुन हो भन्ने थाहा पाउने अधिकार मलाई छ भन्ने लाग्यो होला’ शान्ति सम्झिन्छिन्, ‘त्यतिबेला काठमाडौं आउँदा मलाई एकदमै अनौठो लागेको थियो ।’ त्यसबेला चितवन गएर र्‍याफ्टिङ गरेको उनी अझै सम्झिन्छिन् ।

‘बालमन्दिर पनि पुगेका थियौं, जहाँ बुबाआमाले एक जनासँग मेरो परिवारबारे सोध्नुभएको थियो’ उनले सुनाइन्, ‘त्यतिबेला जम्मा एक महिनाका लागि आएका थियौं, पहिलो पटक देश हेरेर फर्किएँ ।’

त्यसबेला बालमन्दिरमा भेटिएका व्यक्तिले सन् १९९७ मा एउटा टेलिग्राम पठाए । जसमा उनले शान्तिको आमा भेटाएको भनिएको थियो । यतिञ्जेल शान्ति १७ वर्ष पुगिसकेकी थिइन् । उनी नेपाल आइन् र ५ महिनाजति बसेर सामान्य नेपाली भाषा पनि सिकिन् ।

‘जावलाखेलमा मैले नेपाली भाषा सिकाउने एकदमै राम्रो शिक्षक पाएँ, ५ महिना जति बसेका बेला मैले धेरथोर नेपाली बोल्न जानें’ उनी भन्छिन्, ‘फर्किएर तीन वर्षपछि सन् २००२ मा म फेरि नेपाल आएकी थिएँ ।’

त्यतिञ्जेलमा उनले आफूसँग सम्बन्धित केही पुराना कागजात पनि फेला पारेकी थिइन् । त्यसबाट उनी आफूले भेटेको परिवार सही आमाबुबा होइन रहेछन् भन्ने निष्कर्षमा पुगिन् । त्यसबेला उनले नेपाल बाल संगठनको लेटरप्याडमा भएको एउटा पत्र फेला पारेकी थिइन्, जसमा आमाको नाम लक्ष्मी चालिसे, सुनकोशी लेखिएको थियो ।

१२ भदौ २०३६ मिति भएको पत्रमा एउटा ल्याप्चे र हस्ताक्षर छ । जसमा लेखिएको छ– ‘म मेरो छोरी (१० दिनको) लाई यस बाल मन्दिरको बालगृहमा कसैको धर्मपुत्री पाल्न दिएमा मन्जुरी छु, कुनै उजुर गर्ने छैन ।’

सोही विवरणको एउटा अंग्रेजी पत्र पनि छ, जसमा उनलाई धर्मसन्तानको रूपमा पठाउन आफू राजी भएको उल्लेख गरिएको छ । पाँच महिनापछि १० माघ २०३६ मा लेखिएको नेपाल बाल संगठनको अर्को एउटा पत्र पनि उनले त्यसक्रममा फेला पारेकी थिइन् ।

नेदरल्याण्डमा रहेका अभिभावक मार्फत फेला पारेको पत्रमा शान्ति चालिसे नामक बच्चालाई पुतलीसडक, काठमाडौंबाट ल्याएको भनिएको थियो । त्यसमा उनी वीर अस्पतालमा बेवारिसे छाडिएको बच्चा भएको उल्लेख गरिएको थियो । र, बाल संगठनले शान्तिलाई डच नागरिकलाई जिम्मा लगाएको भनिएको थियो ।

अहिलेसम्म उनी आफ्नो परिवार खोज्दै काठमाडौं आएको कम्तीमा १० पटक भइसक्यो । धर्मसन्तान बनाएर पठाउनलाई नक्कली कागजात तयार हुने गरेको सुनेकी उनी भन्छिन्, ‘सायद पहिल्यै मैले अलि धेरै खोजी गर्न पाएको भए मेरो सत्य कथा थाहा पाउँथें कि ?’

नेदरल्याण्डमै बिहे गरेका श्रीमान् लिएर पनि उनी नेपाल आएकी छन् । जन्मभूमि थाहा पाएपछि दुई छोरीको पनि नेपाली नाम राखेकी छन् । शान्तिका अनुसार, जेठी कुमारी १३ वर्षकी छन्, कान्छी गौरी ९ वर्षकी भइन् ।

‘परिवार खोज्दै फेरि आउँछु, एकदिन त कोही न कोही कसो नभेटौंला’ वैशाख अन्तिम साता नेदरल्याण्ड फर्किनुअघि उनले भनिन्, ‘धर्मसन्तान बनाएर म जस्तालाई विदेश पठाएर ठूलो अन्याय भएको छ ।’

कागजी अनाथ

आफूलाई ग्रहण गर्ने परिवारलाई बाल मन्दिरले दिएको कागजातमा शान्तिले धेरै विश्वास नगर्नुको कारण छ । त्यो बुझ्न चन्दननाथ नगरपालिका–२, जुम्लाका पूर्णचन्द्र भगरीको उदाहरण हेरे पुग्छ ।

भेडा पालन गरेर गुजारा चलाउँदै आएका भगरीलाई एकदिन मुम्बई गएर काम गर्ने अवसर आयो । गाउँ घुम्न आएका व्यक्तिले राम्रो कमाइ हुने बताएपछि पूर्णचन्द्रलाई पनि ‘होला त नि !’ भन्ने लाग्यो । श्रीमतीलाई एक छोरा र छोरी छाडेर उनी मुग्लान पसे ।

पूर्णचन्द्रका अनुसार, यो २०५८ सालतिरको कुरा हो । उनी मुम्बई गएका बेला श्रीमती हुम्लामा अर्कै पुरुषसँग नजिकिइन् । ‘पछि थाहा पाएँ– श्रीमतीले छोरा भरतलाई थापाथलीस्थित बालगृहमा छाडेर अर्कैसँग गइछन्’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यो थाहा पाएर १४ माघ २०५९ मा बालगृह पुग्दा छोरालाई इटली पठाएको एक हप्ता भइसकेको रहेछ ।’

बालगृहबाट थाहा पाए अनुसार ७ माघ २०५९ मा उनको ७ वर्षीय छोरा भरतलाई इटलीको परिवारले धर्मपुत्र बनाएर लगेछन् । ‘संस्थाका मानिसहरूसँग भरतको कागजपत्र माग्न धेरै प्रयास गरें, दिन निकै अप्ठ्यारो मानिरहेका थिए’ उनले सम्झिए, ‘२०६२/६३ सालतिर मैले बल्लतल्ल केही कागजात हात पारें ।’

ती कागजातमा अनौठा विवरणहरू थिए । बल्खु प्रहरी चौकीका असईको हस्ताक्षर भएको पत्रमा ‘अञ्चल, जिल्ला वा गाविस केही थाहा नभएको बेवारिसे बच्चा भेटिएको’ उल्लेख थियो ।

त्यस आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत रहेको महिला तथा बालबालिका निर्देशनालयको पत्र पनि भेटियो । जसमा ‘सबै प्रहरी युनिटमा पत्राचार गरेर खोजी गर्दा पनि भरतको बुबाआमा फेला नपरेको’ उल्लेख छ ।

बेवारिसे फेला पारिएको बच्चालाई बालगृहमा बुझाइएको विवरण प्रहरीले उल्लेख गरेको छ भने त्यही आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले पनि भरतलाई अनाथ प्रमाणित गरेको छ । पूर्णचन्द्रले छोराको खोजी गर्दा फेला परेका विवरणबाट बुबाआमा भएका बालबालिकालाई समेत कसरी अनाथ प्रमाणित गरिन्छ र धर्मसन्तानका रूपमा विदेश पठाइन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

बालअधिकारकर्मी राजेश शर्माका अनुसार, धर्मपुत्र/धर्मपुत्रीका रूपमा लैजान लागिएको देशमा भएको कानुनका कारण नेपालमा त्यस्ता फर्जी कागजातहरू बनेका हुन् ।

‘नेपालमा बलियो कानुन भएकाले ती कागजात बनेका होइनन्, सम्बन्धित देशको नेपालस्थित दूतावास हुँदै काम हुने भएकाले त्यस्ता कागजात बनाइएका हुन्’, शर्मा भन्छन् । त्यसैले शान्ति पनि आफूले फेला पारेको कागजातमा शतप्रतिशत विश्वस्त छैनन् । ‘ठेगाना पनि सुनकोशी मात्रै लेखिएको छ, फोटो वा नागरिकताका प्रतिलिपिहरू केही फेला पर्दैन’ उनी भन्छिन्, ‘एकपटक सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिका पनि पुगें, तर नेपालमा सुनकोशी नाम गरेका धेरै ठाउँहरू रहेछन् ।’

अहिले जुम्लामा सानोतिनो व्यवसाय गरेर जिन्दगी चलाइरहेका पूर्णचन्द्र छोरा खोज्दै पटक–पटक महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र विभिन्न गैरसरकारी निकायको शरणमा पुगिसके ।

‘फलफूल बेचेर आउने पैसाले काठमाडौं आइरहन पुग्दैन, पहिले खेत पनि बेचेर १४/१५ लाख रुपैयाँ जति छोराको खोजीमा सकें’ उनले सुनाए, ‘अझै पनि केही पत्ता लाग्छ भने खर्च गर्न तयार छु ।’

उनले छोराको खोजीमा कतिसम्म गरे भने इटालियन बुबाआमाको ठेगाना पत्ता लगाएपछि अंग्रेजी भाषामा अनुवाद गराएर चिठी पनि पठाए । ‘सानो छँदाको फोटोसँगै चिठी लेखेर रजिष्ट्रर गरेर पठाएको थिएँ, म नै बाबु हुँ भनेको थिएँ’ अहिले उमेरले ६४ पुगिसकेका उनी सुनाउँछन्, ‘छोरालाई सम्बोधन गरेर म नभएका बेला आमाले यस्तो गर्‍यो भन्ने लेखेको थिएँ ।’

उनकी दिदी भने पूर्णचन्द्रसँग सम्पर्कमै छिन् । ‘छोरी कोहलपुरमा बोर्डिङ स्कुलमा शिक्षक छिन्, उसले अनलाइनमा फेला पारेर सम्पर्क गर्दा पनि फोन उठाइनँ’ उनी भन्छन्, ‘पछि ब्लक भएपछि खिन्न भएर बसेका छौं ।’

एकपटक छोरो भेट्न मन भएको भन्दै पूर्णचन्द्र सहयोगका लागि गुहार गर्छन् ।

०००

रसुवा स्थायी घर भएर धापासी बस्दै आएका हरिप्रसाद पौडेललाई २०६३ सालमा नजिकै रहेको असहाय बालबालिका शिक्षा केन्द्रका सञ्चालकहरूले छोरीलाई बालगृहमा ल्याए विदेशीहरूले राम्रो पढाइ दिन्छ भनेका थिए । ‘त्यतिबेला एक वर्षमा ल्याइदिन्छौं, खैरेले राम्रोसँग पढाइदिन्छ भनेका थिए’ उनी भन्छन्, ‘तारन्तार घर आउन थालेपछि होला त नि भन्ने भयो, बच्चा दिएका थियौं ।’

उनका अनुसार, संस्थाका पदाधिकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा गएर पनि एउटा कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएका थिए । ‘त्यतिबेला बुहारी सरिता पौडेलले पनि छोरी अनु पौडेल उनीहरूलाई दिएकी थिइन्’ पौडेलले थपे, ‘जे–जे गर्न लगायो, त्यसमा सही गरियो । त्यो नै गल्ती भयो ।’

त्यो दिन नेपाल बन्दको दिन थियो । ‘जबरजस्ती हिंडाएरै लगेका थिए । त्यो कागजमा हस्ताक्षर गरेपछि पहिले दैनिक जसो घरमा आउने उनीहरू सम्पर्कमै रहन छाडे’ उनले भने, ‘सोध्दा पनि उल्टै प्रहरी धम्क्याउन थाले ।’

पछि छोराको खोजीका लागि अनेक निकाय धाउन थालेपछि उनले आफू जस्तै अरू केही अभिभावक पनि फेला पारे, जसलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर नाबालिग बालबालिकालाई गायब बनाइएको थियो । त्यसपछि हरिप्रसाद सहित चार जना अभिभावकले आफ्ना सन्तानको खोजी गरिपाऊँ भन्दै १७ जेठ २०७० मा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई संयुक्त निवेदन पनि दिए ।

धापासी–४, काठमाडौंमा रहेको असहाय बालबालिका शिक्षा केन्द्रले आफ्ना बच्चाहरूको हेरचाह, संरक्षण र पालनपोषण गराउने भनेर बच्चाहरू बेपत्ता गराएको निवेदनमा भनिएको थियो ।

‘करिब ८/९ वर्षअघि हामी अभिभावक समेतलाई विदेशी मुद्रा प्रशस्त मात्रामा आम्दानी गराइदिने जस्ता विभिन्न झुटा आश्वासन र प्रलोभन देखाएर बच्चाहरू जिम्मा लिएका थिए’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘बच्चा जिम्मा लिएको मितिदेखि हालसम्म कुनै जानकारी दिइएको छैन, खोजी गर्दा पनि धम्की दिइएको छ ।’

निवेदनमा रसुवाको धुन्चे घर भई बालाजु बस्दै आएकी नम्बरी तामाङले छोरी डोल्मा र सानुलाई १० असार २०५१ देखि बेपत्ता पारेको जिकिर गरेकी थिइन् । नुवाकोटको तत्कालीन थासिङ गाविस–६ घर भएकी भैरवी तामाङले १४ वर्षको नाबालिग छोरी सुस्मिता तामाङलाई ८ वर्षदेखि गायब पारिएको भनिएको थियो ।

निवेदनमा हरिप्रसादले छोरी अनु पौडेललाई १ मंसिर २०६३ देखि बेपत्ता पारिएको भनेका थिए । उनकी बुहारी सरिता पौडेलले छोरा प्रजन पौडेललाई सम्पर्कविहीन बनाइएको भनेकी थिइन् । आफ्नो सन्तान बालगृहबाट गायब भएको भन्दै उनीहरूले नागरिकताको प्रतिलिपि सहित उजुरी दिएका थिए ।

उनीहरूले तत्कालीन केन्द्रीय बाल कल्याण समितिमा पनि आफ्नो बच्चाको अवस्थाबारे खोजी गरिपाऊँ भन्दै निवेदन दिएका थिए । यसपछि केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले धापासीस्थित असहाय बालबालिका शिक्षा केन्द्र नामक संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्यो ।

त्यसक्रममा अध्यक्ष सरस्वती श्रेष्ठले ‘सुस्मिता तामाङ, अनु पौडेल र प्रजन पौडेललाई नेपाली बालबालिकालाई धर्मपुत्र र धर्मपुत्री ग्रहण गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शर्त तथा प्रक्रियाको आधारमा’ विदेश पठाइएको लिखित जवाफ दिइन् ।

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको सिफारिश समिति समेतको निर्णयका आधारमा तामाङलाई २५ मंसिर २०६३, अनुलाई २० कात्तिक २०६३ र प्रजनलाई ३० कात्तिक २०६३ मा धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीका रूपमा पठाइएको उल्लेख छ ।

डोल्मा र सानु भन्ने चाहिं कुनै बालगृहमा भर्ना नगरेको पत्रमा उल्लेख छ । यद्यपि, डोल्मा नाम गरेकी एक बालिकालाई वडा प्रहरी कार्यालय, महाराजगञ्जको सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको सिफारिशमा भर्ना गरिएको भनिएको छ ।

उनलाई पनि १२ पुस २०६२ मा धर्मसन्तानका रूपमा हस्तान्तरण गरिएको पत्रमा भनिएको छ । रोचक विषय चाहिं २०५७ सालमा स्वीकृत धर्मपुत्र, धर्मपुत्री स्वीकृति सम्बन्धी शर्त तथा प्रक्रियामा अनाथ बालबालिकालाई मात्र त्यसरी हस्तान्तरण गर्न मिल्ने भनिएको छ । असहाय बालबालिका शिक्षा केन्द्रले विदेशी आमाबाबुलाई जिम्मा लगाएका यी बालबालिकाका बुबाआमा भने अझै सन्तान खोजी गरिरहेका छन् ।

धर्मपुत्र/धर्मपुत्रीलाई हस्तान्तरण गरिएका घटनाहरूमा विवाद देखिन थालेपछि सरकारले २०६५ सालमा नेपाली बालबालिकालाई विदेशी नागरिकलाई ग्रहण गर्न दिने शर्त तथा प्रक्रियालाई परिवर्तन गरेको थियो । त्यसक्रममा ‘स्वेच्छाले त्यागेका बालबालिका’लाई पनि त्यसरी पठाउन सकिने भनिएको छ ।

जानकारहरूका अनुसार, बुबाआमा भएका बालबालिकालाई विदेश पठाउँदा विवाद हुन थालेपछि यो प्रावधान राख्न बालगृहका सञ्चालकहरूले त्यसबेला लबिइङ समेत गरेका थिए । अधिवक्ता डा. रूपनारायण श्रेष्ठका अनुसार, ‘कुनै बुबाआमाले आफूले जन्माएको बच्चालाई पाल्न सक्दिनँ, राष्ट्रियताको मतलब छैन र अरूलाई दिन तयार छु भनेर स्वेच्छाले मञ्जुरी दिन्छ भन्ने कल्पना गर्नु समेत अव्यावहारिक थियो तर गरियो ।’

‘सरकारकै संलग्नतामा किनबेच’

नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तानका रूपमा कहिलेबाट पठाउन थालियो यकिन इतिहास भेटिंदैन । तर, कतिपय जानकारहरू यो अभ्यास पञ्चायतकालबाटै सुरु भएको बताउँछन् ।

पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा माहोल बनाउन तत्कालीन राजा महेन्द्रको पालामा विभिन्न वर्ग, पेशा वा क्षेत्रका जनतासँग सम्बन्ध राख्न भन्दै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ जारी भएको थियो । त्यही अन्तर्गत तत्कालीन रानी संरक्षक रहेको नेपाल बाल संगठन पनि गठन भएको थियो ।

‘त्यसबेला राजपरिवारको निमन्त्रणामा नेपाल घुम्न आएका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई बाल मन्दिरमा भएका बालबालिकालाई लगेर हुर्काऊ, संरक्षण गर भनेर दिएको इतिहास भेटिन्छ’ बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका पूर्वअध्यक्ष राजेश शर्मा भन्छन्, ‘कागजहरू नै फेला नपरे पनि इतिहास त्यहाँसम्म पुग्छ ।’

२०४६ सालमा बहुदल आइसकेपछि भने नेपाल बाल संगठन अन्तर्गत रहेको नेपाल बाल मन्दिरबाट धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीका रूपमा बालबालिका पठाउन प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । बालअधिकारकर्मी शर्माका अनुसार, त्यसबेला एउटा कार्यविधि बनाएर धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीका रूपमा पठाउन सुरु गरिएको देखिन्छ ।

‘त्यसबेला महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय नभएकाले बाल संगठनबाट उठेको फाइल गृह मन्त्रालय पठाएर अन्तिम निर्णय गरिन्थ्यो’ शर्माले भने, ‘२०५७ सालमा महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय बनेपछि यसले धर्मपुत्र, धर्मपुत्री सम्बन्धी विषयहरू पनि हेर्न थाल्यो । त्यसबेलै धर्मपुत्र, धर्मपुत्री सम्बन्धी शर्त र प्रक्रिया भनेर निर्देशिका जारी गरेको थियो ।’

जानकारहरूका अनुसार, मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेका बेला धर्मपुत्र/धर्मपुत्री हस्तान्तरणको धन्दा एकदमै मौलाएको थियो । जोसुकै विदेशी नागरिक सीधै बालगृह पुगेर यो बच्चा चाहियो भनेर छानी–छानी लैजाने प्रवृत्ति थियो ।

‘जर्मन र अमेरिकाबाट धर्मसन्तानका रूपमा लगिएका व्यक्तिहरू फर्किएका घटनाहरू पनि सार्वजनिक भए । नेपालबाट लगेका बच्चाहरूलाई ग्रहण गरेका अभिभावकले हिंसा गरेको घटना पनि बाहिरिएको थियो’ अधिवक्ता रूपनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्यसबेला एक जना विदेशी पत्रकारले ‘पेपर अर्फन’ भनेर डकुमेन्ट्री नै बनाएका थिए ।’

त्यसबेला नेपालस्थित केही विदेशी नियोगले धर्मसन्तानका रूपमा लैजान लागिएका बालबालिकाको सन्तान भए–नभएको बारे समेत अध्ययन गरेका थिए । नेपालस्थित स्वीस दूतावासका तर्फबाट अध्ययनमा संलग्न श्रेष्ठका अनुसार, छानबिनका क्रममा बुबाआमा भएका बालबालिकालाई समेत विदेश पठाएको फेला परेको थियो ।

धेरै विवाद भएपछि एकपटक नेपालमा रहेका युरोपियन युनियन अन्तर्गतका देशहरूले संयुक्त विज्ञप्ति समेत जारी गर्दै धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको नाममा नेपालमा चलखेल भएको जिकिर गरेका थिए । पछि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि केही समयसम्म धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीका रूपमा नेपाली बालबालिकालाई विदेश पठाउने क्रम रोकिएको थियो । यद्यपि, २०६२/६३ को जनआन्दोलन लगत्तै बनेको सरकारमा मन्त्री बनेका खड्गबहादुर विश्वकर्माले फेरि धर्मसन्तानका रूपमा विदेश पठाउने प्रक्रिया सुरु गराएका थिए ।

बालअधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानका संयोजक प्रवीण सिलवालका अनुसार, नेपाली बालबालिकालाई धर्मसन्तानका रूपमा विदेश पठाउने कार्यमा बालगृह मात्रै होइन, सरकार आफैं पनि संलग्न देखिन्छ ।

‘किनकि; धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको रूपमा विदेश पठाउने निर्णय मन्त्रालयबाट भएको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुबाआमा नभएकालाई पनि अनाथ घोषणा गरेको छ’ सिलवाल भन्छन्, ‘त्यसरी विदेशी बुबाआमालाई बालबालिका जिम्मा लगाएबापत सरकारले पैसा समेत लिएको छ ।’

नेपाली बालबालिका विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्र, धर्मपुत्री ग्रहण गर्न दिने शर्त तथा प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘शुल्क र अन्य रकम तोक्न सकिने’ भनिएको छ । २०५७ सालमा कार्यविधि बनेपछि त्यसअनुसार रकम लिने गरिए पनि त्यसअघि भने आफूखुशी बालगृहहरूले रकम लिने गरेका थिए ।

कार्यविधिमा के बापत कति पैसा लिने भनेर उल्लेख नभए पनि कसरी सरकारी कागजमै लेनदेन हुन्थ्यो भन्ने एउटा उदाहरण हेरौं :-

महानगरीय प्रहरी परिसर, ललितपुरले २३ फागुन २०६४ मा दुई दिनको नवजात शिशु फेला पारेको भन्दै ललितपुरको बालगृह शाखालाई पत्र लेख्यो । प्रहरीले खोजतलास गर्दा अभिभावक फेला नपरेको भन्दै संरक्षणका लागि पठाइएको भन्दै पत्र लेखेको छ । प्रहरीको पत्रमा ‘संरक्षण प्रदान गरिदिनु भई निजको अभिभावक आएमा जिम्मा लगाई पठाइदिनु हुन’ भनिएको छ ।

तर, बालगृहले बच्चा आफूकहाँ आएको ५ दिनमै पछि अनु नाम राखिएको शिशु आफूकहाँ भएको भन्दै हकदाबी गर्न २१ दिने सूचना प्रकाशित गर्‍यो । एक वर्षपछि २१ पुस २०६५ मा प्रहरीको केन्द्रीय महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रले पनि अनुको अभिभावक नभेटिएको भन्दै पत्र पठाएको भेटिएको छ ।

प्रहरीको दुई पत्र र पत्रिकामा निस्किएको सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरले १७ चैत २०६५ मा अनुलाई अनाथ भएको प्रमाणपत्र दिन्छ । यो पत्र समेतका आधारमा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले उनलाई विदेशी नागरिकलाई दिने निर्णय गरेको भेटिएको छ ।

अनलाइनखबरले फेला पारेको निर्णयको पत्रमा धर्मसन्तानका रूपमा अनुलाई ती विदेशी नागरिकलाई दिने निर्णय भएको भन्दै ६० दिनभित्र हस्तान्तरण प्रक्रिया सक्न भनिएको छ । त्यही पत्रमा २७०० अमेरिकी डलर (त्यो बेलाको दरअनुसार नेपाली १ लाख ९६ हजार ३८२ रुपैयाँ) नेपाल राष्ट्र बैंकको मन्त्रालयको खातामा जम्मा गर्न भनिएको छ ।

सम्बन्धित बालगृहलाई सोही पत्रमा अमेरिकी डलर ५ हजार (नेपाली ३ लाख ६३ हजार ६७० रुपैयाँ) दिन भनिएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव शेरजंग कार्कीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उल्लेख भएको तेस्रो बुँदामा सम्बन्धित बालगृह, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति वा नेपाल बाल संगठनलाई आवश्यक परेको खण्डमा १० हजार अमेरिकी डलर (त्यसबेलाको दर अनुसार, ७ लाख २७ हजार ३४१) रुपैयाँ दिनसक्ने प्रमाण पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यसरी तत्काल तिर्नुपर्ने गरी ५ लाख ६० हजार ५२ रुपैयाँ र आवश्यक परेका बेला थप ७ लाख २७ हजार ३४१ बुझाउने गरी अनु नामक बच्चालाई विदेशी नागरिकसमक्ष हस्तान्तरण गरिएको भेटिएको छ ।

सरकारसँग छैन विवरण

प्रहरीले २९ साउन २०७६ मा बेलायती नागरिक डोना स्मिथलाई गैरकानुनी रूपले नेपाली बच्चा हस्तान्तरण गर्न लागेको आरोपमा नक्सालस्थित नेपाल बाल मन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डंगोललाई पक्राउ गर्‍यो ।

औपचारिक माध्यमबाट धर्मसन्तान हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया रोकिएका बेला उनले १२ साउन २०७६ मा थापाथलीमा जन्मिएकी एक शिशुलाई स्मिथको जिम्मा लगाएका थिए ।

४ लाख रुपैयाँ पाउने शर्तमा डंगोलले स्मिथलाई जिम्मा लगाए पनि प्रहरीले विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेर मानव बेचिबखन तथा ओसारपसारको मुद्दा खेपेका डंगोल बाल मन्दिरमा २०६० सालदेखि उपनिर्देशकको भूमिकामा थिए भने पछि निर्देशक बनेका थिए ।

यो घटनापछि नेपाल बाल संगठनमा भएका अनियमितताबारे छानबिन गर्न भन्दै सरकारले पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो ।

आयोगले बाल मन्दिरसँग जोडिएका विषयहरू छानबिन गर्ने क्रममा धर्मसन्तानका रूपमा हस्तान्तरण गरिएका बालबालिकाको विवरण पनि जाँच गरेको थियो । त्यसक्रममा २०४९ सालदेखिका विवरण मात्र फेला परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘२०७६ सालसम्मको अवधिमा नेपाल बाल संगठनले ९४९ बालबालिकालाई अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीको रूपमा दिएर पठाएको परिवार छनोट समितिको बैठकको माइन्युटबाट देखिन आउँछ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर, अन्तरदेशीय धर्मपुत्र, धर्मपुत्री व्यवस्थापन विकास समितिको अभिलेखलाई आधार मानेर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोगलाई दिएको विवरणमा नेपाल बाल संगठनबाट सिफारिश भएर पठाइएका बालबालिकाको विवरण २५ रहेको भनिएको छ ।’

बाल संगठनले भने ९ फागुन २०६६ देखि २१ साउन २०७५ मा ७३ बालबालिकालाई विदेश पठाइएको अभिलेख दिएको थियो ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्यायले अभिलेख प्रणाली दुरुस्त नहुने भएकाले यकिन पत्ता लगाउन समय लाग्ने बताए । आयोगलाई दिएको प्रमाणित कागजात अनुसार मात्र पनि २७ वर्षमा विदेशी नागरिकको जिम्मा लगाइएका ८७६ बालबालिकाको रेकर्ड सरकारसँग नभएको देखिन्छ ।

अझ यो विवरण नेपाल बाल संगठन मार्फत पठाइएका बालबालिकाहरूको मात्रै हो । सरकारबाट थप ४९ वटा बालगृहले पनि धर्मपुत्र, धर्मपुत्रीका रूपमा विदेश पठाउन दिने गरी स्वीकृति लिएका थिए । यद्यपि, त्यस्ता अधिकांश बालगृहका सञ्चालक पनि कुनै न कुनै रूपमा नेपाल बाल संगठनसँग जोडिएका छन् ।

हेग कन्फरेन्स अफ प्राइभेट इन्टरनेशनल ल (एचसीसीएच) को वेबसाइटमा राखिएको बेलायतको न्यूक्यास्टल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक पिटर सेलमेनले गरेको अध्ययनमा नेपाल विश्वमा सबैभन्दा बढी धर्मसन्तान पठाउने देशहरूमध्ये २४औं नम्बरमा पर्छ ।

नेपालले सन् २००४ मा २६९, २००५ मा २२७, २००६ मा ४५२, २००७ मा २६१, २००८ मा ४१३, २००९ मा २२, २०१० मा १७०, २०११ मा १५७, २०१२ मा ३, २०१४ मा ४, २०१५ मा २, २०१६ मा ५, २०१७ मा १, २०१८ मा १, २०१९ मा १, २०२० मा ३ धर्मसन्तानको रूपमा पठाएको सन् २०२४ को फेब्रुअरीमा सार्वजनिक गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।

संख्या थोरै भएको समयमा भने नेपालमा धर्मसन्तानको विषयमा विवाद भएर प्रक्रिया स्थगन भएको थियो । सबैभन्दा बढी धर्मसन्तान लिने परिवार चाहिं अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रान्स, क्यानडा, स्वीडेन, नेदरल्याण्ड, जर्मन, नर्वे र डेनमार्कका छन् ।

प्राध्यापक सेलमेनले यो विवरण हेगमा सम्बन्धित राष्ट्रले बुझाएको विवरणका आधारमा तयार पारेको उल्लेख गरेका छन् । यो आधारमा हेर्दा नेपालले पछिल्लो १८ वर्षमा मात्रै १ हजार ९९३ जना बालबालिकालाई विदेश पठाएको देखिन्छ ।

पूर्वन्यायाधीश भट्टराई आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले बाल मन्दिरको पुरानो समितिलाई विघटन गरेको छ । यसपछि बाल संगठनमा अध्यक्ष बनेकी विद्या उपाध्याय न्यौपाने, धर्मसन्तानका रूपमा पठाइएका बालबालिकाका अभिभावक बाल मन्दिरमा आउने गरेको बताउँछिन् । ‘उहाँहरू सोधखोज गर्दै आइरहनुभएको हुन्छ । तर अधिकांश केसका फाइलहरू भेटिंदैनन्’ न्यौपानेले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘यद्यपि, खोजी गर्नलाई सक्नेसम्म प्रयास गरिरहेका हुन्छौं ।’

पहिलेको बाल कल्याण समिति खारेज भएर अहिले केन्द्रीय बाल अधिकार परिषद् बनेको छ । परिषद्की बाल संरक्षण अधिकृत नमुना भुसाल आफ्ना सन्तान खोज्दै अभिभावकहरू आउने गरेको बताउँछिन् । ‘एक वर्षजति अघि एउटा केसमा विदेशमा भएको बच्चा फेला पारेर अनलाइन मार्फत सम्पर्क पनि गराइदिएका थियौं’ उनी भन्छिन्, ‘अरू घटनाको हकमा पनि सम्भव भएसम्म विवरणहरू खोजिदिने गरेका छौं ।’

यसरी प्रष्ट अभिलेख विनै लेनदेनमा बालबालिकाको हस्तान्तरण गर्नु एक किसिमको मानव तस्करी नै भएको अधिवक्ता रूपनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘पहिले मुलुकी ऐन र अहिले मुलुकी देवानी संहिताले त्यसको व्यवस्था गरेको छ’ उनी भन्छन्, ‘तर, विगतमा जसरी बुबाआमा भएका बालिकालाई पनि धर्मसन्तान बनाएर विदेश पठाइयो त्यो एक किसिमको मानव तस्करी नै थियो ।’

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का एसपी होविन्द्र बोगटी पनि बाल मन्दिरसँग जोडिएका कतिपय विषयमा मानव बेचबिखन सम्बन्धी पाटोमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको बताउँछन् । ‘म जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा भएका बेला बालकृष्ण डंगोल पक्राउ परेका थिए, त्यसबेला डोना स्मिथकै विषयमा केन्द्रित भयौं’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि, यसमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयहरू पनि थिए ।’

बालअधिकारकर्मी सोनी भट्टराईका भनाइमा, ‘धर्मसन्तानका रूपमा बालबालिकालाई नेपालबाट जसरी विदेश पठाइएको छ, त्यो वैधानिक रूपमा भएको मानव तस्करी हो ।’