द्वन्द्वका यौन हिंसा पीडितलाई २ दशकसम्म राहत न न्याय

५ असार, काठमाडौं । पश्चिम नेपालकी सरस्वती (नाम परिवर्तन) लाई हरेक दिन छोरीको असाध्यै याद आउँछ । ‘सुत्ने बेला, खाने बेला छोरीको असाध्यै याद आउँछ, तर के गर्ने ? रोएर पनि नआउने, नरोई बस्न पनि नसकिने,’ उनी भन्छिन् ।  

सरस्वतीका लागि देशमा सञ्चालित सशस्त्र द्वन्द्वले जीवनका धेरै खुसीहरू खोसेर लगे । बितेको २० वर्षमा देशमा धेरै परिवर्तन भए तर, एकपछि अर्को अन्याय, अपमान र अभावका घातक हमलाहरूले उनको जीवन सधैं युद्धमैदान बनेको छ ।

२०५५ सालमा सानै उमेरमा सरस्वतीको विवाह भयो । समुदायको प्रचलनअनुसार उनी केही वर्ष माइती नै बसिन् र २०६० सालमा घर आएकी थिइन् । 

घर आएपछि उनको श्रीमान्‌लाई तत्कालीन शाही सेनाले निर्घात कुटपिट गरेर चलहल गर्नै नसक्ने बनाइदियो। श्रीमान् ओछ्यान परेको बेला, सरस्वतीलाई सेनाले सार्वजनिक चोकमा बोलाएर सामूहिक बलात्कार गर्‍यो।

बलात्कारको त्यही क्रूर घटनापछि सम्झनाको जन्म भयो। यद्यपि सरस्वतीको भनाइमा छोरी श्रीमान्कै सन्तान थिइन्, तर समाजले ‘आर्मीले बलात्कार गरेपछि जन्मिएको’ भन्दै अफवाह फैलाइदियो । 

एकातिर अभावैअभाव, त्यसमाथि राज्यका सुरक्षा निकायले दम्पतीमाथि नै थोपरेको यातना, श्रीमान निकै बिरामी परे । औषधि उपचारमा धेरै नै खर्च हुनथाल्यो । 

कमजोर भएपछि सरस्वती दम्पती परिवारबाटै अलगावमा पर्न थाल्यो । संयुक्त परिवारले ‘यिनीहरूले सम्पत्ति सक्छन्’ भन्दै सरस्वती र उनको बिरामी श्रीमान्‌लाई घरबाट निकालिदियो। भागमा परेको एउटा काठको खाँबो बोकेर उनीहरू निस्किए ।  

सरस्वतीको परिवार ऐलानी जग्गामा टहरो बनाएर बस्न थाल्यो । यो सानो परिवारले बाँच्नका लागि गरेका ठूला संघर्षहरू सुन्दा पनि आङ नै सिरिङ्ग हुन्छन् । 

सरस्वतीले नजिकैको बजारको होटेलमा भाँडा माझ्ने काम गरिन्। होटेलबाट दिइने बचेखुचेको खाना ल्याएर उनले छोराछोरी हुर्काइन्। 

राज्यका सुरक्षा निकायले ममाथि यौन हिंसा जस्तो जघन्य अपराध गरेको छ, म पीडित हुँ र उनीहरू पीडक हुन् भन्ने बुझाइ पनि थिएन सरस्वती दम्पतीको । समाजमा कसैले लाञ्छना लगाउँथ्यो भने कसैले सहानुभूति देखाउँथे। समानुभूति जनाउने कोही भएनन् । 

छोरी सम्झना पनि हुर्किँदै गइन् । दुःख-सुख गरेर पढाए । सरस्वती एउटा वित्तिय संस्थामा कार्यालय सहयोगी थिइन् । स्नातक पढ्न थालेकी छोरीलाई हाकिमले काममा ल्याउन भने ।

‘तिम्रा अरू काम पनि हुन्छन्, नाम तिम्रै राखौंला, काम गर्न छोरीलाई पठाए हुन्छ,’ बैंकका ती शाखा प्रबन्धकले भनेछन् । 

सम्झनाले बैंकमा कार्यालय सहयोगीको काम गर्न थालिन् । सम्झनाले भुइँ पुछ्ने र चार-पाँच बोतल पानी भर्ने काम गर्थिन्, जसबापत उनले महिनाको ५ हजार रुपैयाँ पाउँथिन्। 

न्यायको खोजी

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का प्रस्ताव १३२५ र १८२० कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०७९/८०–२०८१/८२) सुरु गरेको थियो । 

यसले द्वन्द्वमा यौन हिंसाबाट प्रभावित महिला तथा बालिकाका लागि स्थानीय तहका वार्षिक कार्यक्रममा आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम समावेश गर्ने, आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सीपमूलक तालिम र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने जस्ता प्रावधान समेत समेटेको छ । 

दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाले द्वन्द्वकालीन यौन हिंसा सर्भाइभरका लागि आर्थिक पुनर्स्थापना, मनोसामाजिक सहयोग र गोपनीयतासहितको न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । 

तर, व्यवहारमा त्यस्तो भएन । न्याय खोज्ने प्रक्रियामा जोडिएसँगै उनीहरूको जीवनमा थप तुषारापात गरिदियो । 

गाउँमा एउटा संस्थाका मानिसहरू आएर भने, ‘तपाईंहरू पीडित हो भने वडा कार्यालयमा गएर निवेदन दिनुहोस्। संस्था त आज छ भोलि छैन, तर स्थानीय सरकार सधैं यही हुन्छ ।’ 

न्याय पाउने आशमा सरस्वतीले वडा कार्यालयमा गएर आफू द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाको पीडित भएको निवेदन दर्ता गराइन्।

तर, राज्य संयन्त्रले उनको गोपनीयता कायम राख्न सकेन। वडामा निवेदन दिएको कुरा गाउँभरि फैलियो। गाउँलेहरूले सरस्वतीको विगतलाई लिएर कुरा काट्न थाले। ती कुरा काट्नेहरूका विषालु शब्दहरू कलिली सम्झनाको कानसम्म पुगे। 

यो पनि पढ्नुहोस

यौन हिंसाको घाउ र गरिबीको बोझ बोकेरै २ दशकदेखि न्याय कुरिरहेछु

समाजले आमालाई ‘चरित्रहीन’ र आफूलाई ‘आर्मीको सन्तान’ भनेर लाञ्छना लगाएको कुराले सम्झनालाई गहिरो असर गर्‍यो।

समाजको यो बदनामी र अनावश्यक कुरा सुन्न थालेपछि सम्झनाले बैंकको जागिर छाडिदिइन्। ‘मलाई भुइँ पुछ्न मन लागेन ममी, म शिक्षक बन्न चाहन्छु’ भन्दै उनले अर्को एउटा बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन थालिन्। तर विडम्बना, दुई महिना पढाउँदा पनि स्कुलले उनलाई एक रुपैयाँ पनि तलब दिएन।

एकातिर समाजको तिखो प्रहार, अर्कोतिर श्रम शोषण। ३ पुस २०८२ का दिन सम्झना ‘पढ्न जान्छु’ भनेर घरबाट निस्किएकी थिइन् सम्झना । दुई दिनसम्म खोजतलास गर्दा कतै नभेटिएकी उनी, तेस्रो दिन नजिकैको जंगलमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परिन्। 

छोरीको शवलाई ट्याक्टरमा लोड गरेर आँगनमा ल्याइएको दृश्यले सरस्वतीलाई थप विक्षिप्त बनायो । आमालाई एकचोटि छोरीको मुख देखाएर पोस्टमार्टमका लागि लगिएसँगै सरस्वतीको जीवनमा थप शुन्यता थपियो । 

सम्झनालाई न्याय पाइन्छ कि भन्ने आश थियो । कहिलेकाँही त आमालाई पनि सम्झाउँथिन् । रेडियो-टेलिभिजनले संक्रमणकालीन न्याय र खासगरी द्वन्द्वमा यौन हिंसा पीडितहरूको विषय समाधान गर्दैछ भन्ने आशयको खबर सुनाउँदा/देखाउँदा उनको अनुहार उज्यालो बन्थ्यो । तर, एकपछि अर्को राजनीतिक बदलावहरूले यस्तो खुसीमा फेरि चिसो पानी खनाइहाल्थ्यो । 

न्याय माग्न जाँदा राज्यले गोपनीयता नराखिदिँदा, एउटी होनहार युवतीले सामाजिक लाञ्छना सहन नसकेर ज्यान फालिन्। उनले लाञ्छना लगाउने समाज र असंवेदनशील राज्य संरचनाविरुद्ध मौन तर कठोर विद्रोह गरिन्, तर सम्झनाको जीर्ण जीवनले चोटको अर्को बज्रपात सहनुपर्‍यो । 

‘अब सम्झिँदा रुन मन लाग्छ, तर रुँदैमा समस्या समाधान नहुनेरहेछ। जुन कुरा भयो, त्यो त भोग्नै पर्‍यो,’ सम्झना भन्छिन्, ‘तर यौन हिंसा पीडितहरूले न्याय त कता हो कता, उपचार र जीवन निर्वाहका लागि कतैबाट सहयोग नपाउँदा मैलेजस्तो बज्रपात अरूले सहन नपरे हुन्थ्यो ।’ 

००० ०००

द्वन्द्वकालमा सामूहिक बलात्कारको सिकार भएकी सविता (नाम परिवर्तन) को विवाह भयो। विवाहको सुरुवाती समय सामान्य नै रहे पनि, जब उनको विगतबारे श्रीमान् र गाउँलेहरूले थाहा पाए, उनको जीवन थप नारकीय बन्न पुग्यो।

सविताको शारीरिक अवस्था अत्यन्तै जीर्ण छ। द्वन्द्वकालमा भोगेको पाशविक यातना र त्यसपछिको निरन्तर श्रमका कारण उनको पाठेघर तल झरेको छ। उनी आफैं राम्रोसँग उभिएर बस्न पनि सक्दिनन्। 

शरीरमा बोकेको यो रोगभन्दा कैयौं गुणा भारी छ, उनको मष्तिष्कले बोकेको मानसिक आघात । परिवारमा चरम आर्थिक अभाव छ, दुई सन्तानको लालनपालनको जिम्मेवारी छ।

यस्तो अस्वस्थ र विक्षिप्त अवस्थामा, उनले आफ्नै जीवनसाथीबाट सबैभन्दा क्रूर व्यवहार भोग्नु परिरहेको छ। जाँडरक्सी सेवन गरेर आउने श्रीमान्ले उनलाई दिनहुँजसो कुटपिट गर्छन्। शारीरिक अस्वस्थताका कारण जब सविताले श्रीमान्को जैविक आवश्यकता पूरा गर्न सक्दिनन्, तब श्रीमान्ले पुरानै घाउमा नुनचुक छर्कंदै झम्टिन्छन् र भन्छन्, ‘पाँच जनाका लागि तयार थिइस्, म एकजनालाई सक्दिनस् ?’

श्रीमान्को भौतिक हमलाले भन्दा वचनको यही तिरले सवितालाई बढी घाइते बनाउँछ । श्रीमान्को यो एउटै वाक्यले सवितालाई हरेक दिन त्यही द्वन्द्वकालको कहालीलाग्दो रातमा पुर्‍याएर छोडिदिन्छ। 

एकातिर शरीरले साथ दिएको छैन, अर्कोतिर दिनहुँको यो मानसिक र शारीरिक यातना। अन्ततः सहनै नसकेर सविता आत्महत्या गर्ने निर्णयमा पुगिन्।

उनी घर छोडेर हिँडेको हल्ला गाउँमा फैलियो। गाउँलेले प्रहरीलाई खबर गरे। सवितालाई जोगाउन प्रहरीको टोली पुग्यो। तर, जब सविताले आफू अगाडि प्रहरीको बर्दी देखेसँगै, उनको मानसिक आघात थप उत्कर्षमा पुग्यो। त्यो बर्दीले उनलाई त्यही पुरानो युद्धकालको स्मृतिमा धकेलिदियो। 

उनी प्रहरीसँगै झगडा गर्न थालिन् र आफ्नो वर्षौं पुरानो दबिएको कथा, श्रीमान्ले दिने यातना र राज्यले गरेको बेवास्तालाई आक्रोशको रूपमा पोखिन्।

सविताको त्यो हृदयविदारक कथा र विक्षिप्त अवस्था देखेर त्यहाँ उपस्थित नयाँ पुस्ताका प्रहरी जवानहरू स्तब्ध भए। उनीहरूले सविताको अगाडि हात जोडेर भने, ‘यो हाम्रो गल्ती हैन, यो हाम्रो पुस्ताले गरेको अपराध हैन। तर, तपाईंले न्याय पाउनुहुन्छ, र पाउनैपर्छ।’

सविता अहिले आफूजस्तै द्वन्द्वमा यौन हिंसा पीडितहरूको सञ्जालको सहयोगमा मनोपरामर्श लगायतका उपचार गरिरहेकी छन् । आफूजस्तै साथीहरूको सहयोग र प्रहरी जवानहरूको क्षमायाचनाले आफूलाई बाँच्ने शक्ति मिलेको उनी बताउँछिन् । ‘साथीहरूले सम्झाउने/सघाउने गरिरहनु भएको छ,’ सविता प्रश्न गर्छिन्, ‘राज्यको कुनै प्रतिनिधिले क्षमा माग्दा केही न केही न्याय पाएको महसुस हुने रहेछ । तर के हाम्रो सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले ती युवा प्रहरीले जस्तै हात जोडेर हामीजस्तासँग माफी माग्ने र न्याय दिने हिम्मत जुटाउन सक्ला त ?’

पीडितलाई दोहोरो मार, लाचार राज्य 

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका अनुसार, धेरैजसो अवस्थामा अपराधीहरू दण्डविहीन रहन्छन्, तर पीडितहरूले लाञ्छना र मानसिक आघातको असह्य बोझ बोकेर बाँच्नुपर्छ। त्यो पीडा उनीहरूमा मात्र सीमित रहँदैन।

सविता र सरस्वतीका प्रतिनिधि कथाहरूले यही कुरा भन्छन् । २ दशकसम्म न्याय नपाउँदा द्वन्द्वकालीन मानसिक आघात (ट्रमा) अर्को पुस्तामा पुस्तान्तरण भइरहेको छ र सम्झना जस्ता छोरीहरूले न्यायको अभावमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । नेपालका सर्भाइभरहरू अहिले दोहोरो द्वन्द्वमा छन्- एकातिर राज्यसँग पहिचानका लागि र अर्कोतिर आफ्नै समाजसँग आत्म-सम्मानका लागि ।

लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय (यूएन वूमेन) का अनुसार, यौन हिंसाका धेरै घटना रिपोर्ट नै हुँदैनन्, किनकि पीडितहरू डर, लाञ्छना र संस्थाप्रतिको अविश्वासका कारण अगाडि आउँदैनन्। न्याय खोज्दा थप लाञ्छना निम्तिने जोखिमले नेपालमा पनि धेरै सर्भाइभरहरू गुपचुप बस्न बाध्य छन् । 

तर पनि, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) मा ४ हजारभन्दा बढी यौन हिंसाका उजुरी दर्ता हुनुले समस्याको भयावह आयतन देखाउँछ । 

सर्भाइभर अभियन्ता देवी खड्का भन्छिन्, ‘राज्यले नसुनेको पीडाभन्दा समाजले लगाउने लाञ्छनाको पीडा चौगुना जटिल छ ।’

सम्झनाको मृत्युले खड्काको यही भनाइलाई रगत र आँसुले प्रमाणित गरिदिएको छ।

२० वर्षसम्म यी विषय किन लुकाइए त? सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सचिव निर्मला अधिकारी भट्टराईले राज्यको कमजोरी स्वीकार्दै भन्छिन्, ‘हाम्रो जस्तो पितृसत्ता निर्देशित समाजमा महिलाले ‘म यौन हिंसामा परें’ भनेर मौनता तोड्न राज्य संयन्त्रसँग विश्वासिलो वातावरण हुनुपर्छ। यदि कोही महिलाले ‘म भिक्टिम भएँ’ भनेर भन्यो भने उल्टै डबल भिक्टिमाइज महिलालाई नै गरिन्छ। त्यो डरले महिलाहरूले भन्न सक्ने अवस्था थिएन।’

अहिले देशमा नयाँ राजनीतिक अवस्था छ। संसद् र सरकारमा नयाँ अनुहारहरू पुगेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भन्नलाई त सबैले भन्दै आएका हुन्, तर हामीले अहिले नपाएको भनेको नतिजा हो। नतिजा दिने खालका मान्छेहरू प्रतिबद्धताका साथ ल्याउन जरुरी छ । यस्ता विषयहरूलाई हामीले प्रक्रिया लामो बनाएर टङ्ग्याउँदै लैजाने होइन, टुङ्ग्याउने विषय हो।’

रास्वपाको परीक्षा सुरु 

विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशकपछि सिंहदरबारमा नयाँ अनुहारहरू आइपुग्दा सर्भाइभरहरूमा आशा र संशय दुवै छ । वर्षौंदेखि सङ्क्रमणकालीन न्यायको ढोका ढकढक्याइरहेका, कैयौं चरणको सङ्घर्षपछि बल्लतल्ल सरकार र कर्मचारीतन्त्रलाई आफ्नो पीडा केही हदसम्म बुझाउन सफल भएका सशस्त्र द्वन्द्वका यौन हिंसा सर्भाइभरहरूलाई भने यो राजनीतिक परिवर्तनले थप अन्यौल थपेको हो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठ यसलाई ‘प्रक्रिया लम्बाउने होइन, टुङ्ग्याउने विषय’ भन्छन् । रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता त गरेको छ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने उसको परीक्षा सुरु भइसकेको छ ।

नेतृ खड्का सर्भाइभरहरू राज्यलाई सघाउन तयार रहेको बताउँछिन् । ‘जो मान्छेसँग अत्यधिक कमजोरी हुन्छ, ऊसँग केही शक्ति पनि हुन्छ। पीडितको भोगाइ धेरै छ भने त्यो पीडालाई पचाउने क्षमता पनि उसले विकास गरिसकेको हुन्छ,’ उनी भन्छिन् ।

उनी थप्छिन्, ‘उनीहरू पीडित मात्रै होइनन्, उनीहरूका अनुभव राज्यको हितमा पनि प्रयोग हुन्। १२–१३ वर्ष वा १७–१८ वर्षको उमेरमा सामूहिक बलात्कार भोगेकी एउटी महिला यहाँसम्म आइपुग्दा विकास भएको क्षमता हामी राज्यलाई दिन चाहन्छौं।’

खड्का भन्छिन्, ‘पीडितहरू राज्यलाई सघाउन तयार छन्, उनीहरूको क्षमतालाई राज्यको हितमा प्रयोग गरिनुपर्छ ।’ यदि राज्यले अब पनि ती युवा प्रहरीले जस्तै हात जोडेर माफी माग्ने र न्याय दिने हिम्मत जुटाउन सकेन भने, सम्झना र सविताहरूले भोगिरहेको यो अन्तहीन युद्धको सामाजिक मूल्य आगामी कैयौँ पुस्ताले चुकाइरहनु पर्नेछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

यौनहिंसाका सर्भाइभर दोहोरो द्वन्द्वमा परे