मानवताका लागि जलविद्युत् विकास

केही दिनअघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्मका लागि तयार पारेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो। उक्त मार्गचित्रमा देशभित्र लाखौं हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने र जीवाष्म इन्धनलाई विस्थापित गर्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने योजना समेटिएको छ।

त्यस्तै, आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्दै विद्युत् निर्यातबाट मात्रै वार्षिक डेढ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गरी वार्षिक ५ खर्ब नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढीको आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने विषय पनि समावेश छ। साथै, सन् २०३५ सम्ममा मात्रै करिब ८८ अर्ब विद्युत् बिक्रीबाट राजस्व स्वरूप जम्मा हुने र राज्यलाई करिब १०० खर्ब बराबरको संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि मुफ्तमा प्राप्त हुने उक्त मार्गचित्र भनेकै स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणको मार्गचित्र हो।

अन्य शब्दमा यसलाई जलवायु परिवर्तनको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दिशामा पहाडदेखि सागरसम्मको अभियानको एक हिस्साका रूपमा मानवताका लागि नेपालले अघि सार्न लागेको एक प्रयासको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

सन् २०३५ सम्मको उक्त मार्गचित्रको कार्यान्वयनका लागि जम्मा ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलरको धनराशि जुटाउनुपर्ने हुन्छ। यसका लागि कानूनी तथा नीतिगत सुधार, संस्थागत एवं प्रशासनिक सुधार र ऊर्जा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ। साथै, विद्युत् व्यापार एवं बजार व्यवस्थापनका माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशतलाई आधार मानी आन्तरिक विद्युत् मागका लागि १३ हजार ५०० मेगावाट र भारत, बंगलादेश, चीन लगायतका छिमेकी देशहरूमा निर्यातका लागि १५ हजार मेगावाट गरी न्यूनतम कुल २८ हजार ५०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य नेपालले लिएको छ।

नेपाल सौर्य विद्युत्‌का लागि पनि राम्रो सम्भावनाको देश भएकाले ठूलो परिमाणमा त्यसतर्फ समेत नेपालले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा सफलता हासिल गर्न सक्छ। कर्णाली चिसापानी, पञ्‍चेश्‍वर, सप्तकोशी जस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू २८ हजार ५०० मेगावाट लक्ष्यभन्दा बाहिर नै छ। नेपालले उक्त लक्ष्यभन्दा धेरै बढी विद्युत्‌का लागि संरचना निर्माण र बजार विस्तारको तयारीमा सबै चुनौतीलाई पन्छाउँदै अहिलेदेखि नै लाग्‍नुपर्छ।

नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कार्बन उत्सर्जनलाई खूद शून्यमा झार्ने अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छँदैछ। यही सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनको तीव्र जोखिममा विश्‍व नै परिसकेको अवस्थालाई आत्मसात गर्दै हाम्रा हिमाल र त्यसैका सन्‍ततिका रूपमा रहेका जलस्रोतलाई बचाउन आफ्नै कार्ययोजना मार्फत होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य मार्फत होस् अभियानकै रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।

हिमालमा हिउँको परिमाण ‘ग्लेसियल रिट्रिट’ बाट घटिरहेको छ र सुख्खा यामका महिनाहरूमा नदीनालामा पानीको बहाब अनपेक्षित ढंगले घट्दै गइरहेको छ। त्यस्तै अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हिमताल फुट्दा जाने पहिरो, बाढी पहिरो जस्ता जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्‍न प्राकृतिक प्रकोपहरूको सामना गर्न हाम्रो ऊर्जा प्रणालीको लचकतालाई प्राथमिकता दिनैपर्छ।

सन् २०२२ को ऊर्जा मिश्रणको परिदृश्यलाई नियाल्दा नेपालमा बायोमास ६४ प्रतिशत, जीवाष्म इन्धन २८.५ प्रतिशत र विद्युत् ५ प्रतिशत मात्र प्रयोग भइरहकोमा आन्तरिक विद्युत् खपतका लागि १३ हजार ५०० मेगावाट अर्थात् ऊर्जा मिश्रणको करिब ५९ प्रतिशत विद्युत् प्रयोग गर्न सकिएमा सन् २०३५ सम्ममा नेपालले उक्त २८.५ प्रतिशत जीवाष्म इन्धनलाई प्रतिस्थापन गरी बायोमासको अत्यधिक प्रयोगलाई समेत करिब ३९ प्रतिशतमा झार्न सक्‍नेछ।

यसबाट ग्रामीण क्षेत्रमा दाउरा, गुइँठा र कृषिजन्य अवशेषहरूबाट पूरा गरिने ऊर्जा आवश्यकतालाई स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणका दिशामा विद्युत्‌ले सहजै स्थान पाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ र ग्रामीण महिलाहरूको जीवन कष्टकर हुनबाट जोगाउनेछ। यसलाई स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणबाट महिलालाई दिलाउन सकिने लैंगिक न्यायका रूपमा लिन सकिन्छ किनकि ऊर्जाका लागि विशेषत: ग्रामीण महिलाहरूले ज्यादा पीडा भोगिरहेको अवस्था नै आजको वास्तविकता हो।

यस्तो ऊर्जा उपभोगका लागि विशेषत: ग्रामीण महिलाहरूले दैनिकीकै रूपमा ठूलो शारीरिक परिश्रम गरिरहनुपरेको स्पष्ट देखिन्छ भने दाउरा तथा कृषि, पशुपालनबाट प्राप्त हुने अवशेषहरू बाल्दा निस्कने धुवाँले उनीहरू एवं बालबालिकाको स्वास्थ्यमा अत्यन्त नकारात्मक असर पारिरहेको छ।

यो त विदितै छ कि हाम्रो समाजमा चुलोचौकाको जिम्मेवारी प्राय: महिलाहरूलाई नै बोकाउने गरिन्छ। अत: बायोमासको अत्यधिक प्रयोगलाई सिधै विद्युत्‌ले प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणका साथै यसले सामाजिक रूपान्तरणका हिसाबले पनि अधिक महत्व राख्दछ। तर कतिपय अवस्थामा बायोमासबाट जीवाष्म इन्धन हुँदै विद्युतीय ऊर्जा उपभोगमा आइपुगेर ऊर्जा रूपान्तरण टुंगिने गर्दछ।

नेपालको कुल जडित क्षमता ३ हजार २१० मेगावाट पुगेको छ। सञ्चालनमा नरहेका ५३ मेगावाट क्षमताका जीवाष्म इन्धनमा आधारित तापीय विद्युत् गृहहरू बाहेक बाँकी शतप्रतिशत विद्युत् नवीकरणीय ऊर्जा नै रहेका छन्। विद्युत् उत्पादनका दृष्टिकोणले नेपालमा कोइला वा ग्याँस वा अन्य जीवाष्म इन्धनमा आधारित विद्युत् गृहलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने अवस्था छैन ।

सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता र ग्ल्यास्गोमा सम्पन्‍न सन् २०२१ को सीओपी-२६ सम्मेलन पश्‍चात् विकसित तथा विकासशील देशहरूले वैश्‍विक तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियस औसतमा सीमित गर्नका लागि आ-आफ्ना ‘नेट जिरो इमिसन’ का लक्ष्यहरू सहित विभिन्‍न गतिवधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। नेपालले सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट जिरो इमिसन’ को प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ भने ऊर्जा मिश्रणको ठूलो हिस्सा जीवाष्म इन्धन नै रहेको भारत जस्तो विशाल अर्थतन्त्रको देशले यो प्रतिबद्धता सन् २०७० मा हासिल गर्ने गरी अघि बढेको छ ।

भारतको नीति आयोगले उपलब्ध गराएको सार्वजनिक जानकारीलाई आधार मान्दा ३१ अगस्ट, २०२४ सम्ममा भारतको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ लाख ५१ हजार मेगावाट पुगेको छ र यसमध्ये जीवाष्म इन्धनमा आधारित जडित क्षमता करिब ५४ प्रतिशत रहेको छ। भारत सन् २०३० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जा ५०० गेगावाट अर्थात् ऊर्जा मिश्रणको करिब ६० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको छ। उसले ३१ अगस्ट, २०२४ सम्म अद्यावधिक गरिएको तथ्यांक अनुसार नै सौर्य विद्युत् मात्र करिब ९० गेगावाट (ऊर्जा मिश्रणको करिब २० प्रतिशत) पुर्‍याइसकेको छ। सन् २०३० सम्म ३०० गेगावाट पुर्‍याइने लक्ष्य साथ ‘एक सूर्य, एक विश्‍व, एक ग्रिड’ भन्‍ने नारालाई मूर्त रूप दिने गरी नवीकरणीय ऊर्जाको साझा ग्रिड विकास गर्न भारतीय पहल सफलता उन्मुख भइरहेको देखिन्छ।

त्यस्तै वायु ऊर्जाको हिस्सा भारतीय ऊर्जा मिश्रणमा १०.५ प्रतिशत रहेको र सौर्य ऊर्जा २० प्रतिशत पुगिसकेको परिप्रेक्ष्यमा अस्थिर विद्युत् उत्पादनको प्रकृतिले ग्रिडको स्थायित्वमा निम्त्याउने चुनौती भारतका लागि राष्ट्रिय चुनौती हो। यसलाई समाधान गर्न विद्युत् भण्डारणको प्रविधि विकास र स्थापनामा भारत उद्यत रहेको छ र सोका ब्याट्री जडान र पम्प स्टोरेज जलविद्युत् आयोजनाको विकास भारतको प्राथमिकतामा परेका छन्।

स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणका दिशामा भारत सरकारको अर्को महत्वपूर्ण पहल हो: राष्ट्रिय हरित हाइड्रोजन योजना। भारतमा सस्तो मूल्यमा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन भइरहेको छ। इलेक्ट्रोलाइसिसबाट पानीको विच्छेदन गरी हरित हाइड्रोजन उत्पादन र त्यसका विभिन्‍न डेरिभेटिभहरू निर्माणबाट भारतको ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउन प्राथमिकता र प्रतिबद्धताका साथ कार्य भइरहेको छ। यस योजना अन्तर्गत भण्डारणका रूपमा हरित हाइड्रोजन प्रयोग गरी चौबीसै घण्टा १०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने पाइलट केसलाई अघि बढाइएको छ।

नेपालले पनि हरित हाइड्रोजन नीति, २०८० जारी गरिसकेको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा हरित हाइड्रोजन उत्पादनको प्रचुर सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन आवश्यक कानून तथा नियमनहरू जारी गर्नुपर्छ। हरित हाइड्रोजन उत्पादन एवं एमोनिया, फर्टिलाइजर जस्ता डेरिभेटिभमा रूपान्तरण लगायत क्रियाकलापहरूलाई अघि बढाउनुपर्छ।

सो सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, खोज/अनुसन्धानका लागि कार्य गर्न हरित हाइड्रोजन विकास केन्द्र वा अहिले विद्यमान विद्युत् उत्पादन सम्बन्धी निकायमै भने पनि त्यस्तै अन्य कुनै नामको इकाई वा महाशाखा स्थापना गरेर सरकारले हरित हाइड्रोजन सम्बन्धी कार्यहरूको थालनी गर्न उपयुक्त हुनेछ। अन्यथा प्रकृतिले सबै थोक दिंदादिंदै पनि प्रविधिको उपयोगमा पछि पर्दा नेपालले अपेक्षित आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्‍ने छैन।

उस्तै भूगोल, जलवायु र साझा संस्कृति भएका देशहरू पनि विकासप्रति नेतृत्वकर्ताहरूको साझा दृष्टिकोण र संकल्प, प्रविधिको समुचित उपयोग जस्ता विकासका अनिवार्य अवयवहरूलाई समावेश गर्दा वा नगर्दाका कारण ठूला आर्थिक असमानतामा रहेको भेटिन्छन्। यो हाम्रो देशको हकमा पनि लागू हुन्छ।

ठूलो अर्थतन्त्र भएका कारण कोइलामा आधारित विद्युत् उत्पादन गृहहरूलाई एकैचोटि बन्द गर्न भारतलाई सम्भव छैन। परन्तु उता ‘नेट जिरो इमिसन’ को अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जारी गरिसकेको र यता वायु प्रदूषणको प्रमुख कारक तत्वका रूपमा रहेको कोइला परिदहनबाट मानव स्वास्थ्यमा परिरहेको प्रतिकूल असरले भारतीय जनजीवन आक्रान्त छ।

वायु प्रदूषणले मात्र भारतमा वर्षमा करिब २० लाख मानिसले ज्यान गुमाउने अनुमानित आँकडा सार्वजनिक भएको छ। यो सन्दर्भ नियाल्दा जीवाष्म इन्धनको बाहुल्यले ऊर्जा क्षेत्रलाई पिरोलिरहेको भारत जस्तो देशले मानवताको रक्षाका लागि पनि अब आफ्नो अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको नीतिमा पुनरावलोकन गर्न तयार देखिन्छ। यो पृष्ठभूमिमा छिमेकी देशको जलविद्युत् भारतीय ऊर्जा मिश्रणमा संजीवनी सावित हुने वास्तविकतालाई भूराजनीतिक मामलासँग नगाँसी विना शर्त निर्बाध आयात गर्न सकिने सुनिश्‍चितता दिलाउन विलम्ब गर्नुहुँदैन।

छिमेकी देशहरूमा उत्पादित जलविद्युत्‌लाई भारतको ‘हाइड्रोपावर पर्चेज अब्लिगेसन’ मा गणना नगरिने नीतिलाई भारत सरकारले २० अक्टोबर, २०२३ को सूचना मार्फत पथ परिवर्तन गर्दै त्यसलाई मान्यता प्रदान गरेबाट जलविद्युत् आयातमा भारत सरकार लचिलो हुँदै गएको आकलन गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै ३ अक्टोबर २०२४ मा काठमाडौंमा सम्पन्‍न भएको नेपाल, बंगलादेश र भारतबीचको त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौता अनुसार निकट भविष्यमै नेपालले ४० मेगावाट जलविद्युत् भारतीय ग्रिड हुँदै बंगलादेश पुग्‍ने सुनिश्‍चित हुनुले पनि भारतको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा लचकताका साथ आगामी दिनहरूमा प्रस्तुत हुँदै जाने चाहनालाई उजागर गरेको छ ।

क्षेत्रीय संगठन सार्कको उद्देश्य प्राप्तिका दिशामा परिकल्पना गरे बमोजिम अघि बढ्न नसकिए पनि ‘बीबीआईएन’ उपक्षेत्रीय तहमा र अन्तर-क्षेत्रीय संगठन ‘बिमस्टेक’ मार्फत बहुराष्ट्रिय विद्युत् व्यापारका लागि भारतीय अग्रसरताको अपेक्षा गर्न सकिने वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ। स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणका साथै दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी-७) हासिल गर्न पनि सदस्य देशहरूलाई यसले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने छ।

कोइलामा आधारित ऊर्जा उत्पादन गर्ने पहिलो देश संयुक्त अधिराज्यले १ अक्टोबर २०२४ देखि पूर्ण रूपमा त्यसको अन्त्य गरिसकेको छ। यसले अहिले संसारभर जीवाष्म इन्धनलाई ऊर्जाका लागि उपभोग गर्ने कार्य निरुत्साहित गर्दै लैजान प्रेरित गरेको छ।

हामी आशामा गरौं, दक्षिणएशियामा पनि यो लहर प्रगाढ रूपले आउनेछ र जलविद्युत् जस्तो हरित र नवीकरणीय ऊर्जालाई ‘मानवताको लागि ऊर्जा’ को उपमाले थप उपभोग्य एवं व्यापारयोग्य बनाउँदै नेपालको जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारले उच्‍च प्राथमिकता पाउने वातावरण निर्माण हुँदै जानेछ।

लेखक नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ हुन् ।