प्रयोग नै नगरेको ट्रंकलाइन बक्यौता तिर्न विद्युत प्राधिकरणको ताकेताले उद्योगी हैरान

८ कात्तिक, बुटवल । रुपन्देहीको बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका १४ उद्योगीले ट्रंकलाइनको माग र प्रयोग नगरेको अवस्थामा पनि वक्यौता रहेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले पैसा तिर्न ताकेता गरेर हैरानी दिएको गुनासो गरेका छन् ।

प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीले उद्योगीलाई फोन गरी वक्यौताको एक किस्ता रकम जम्मा गर्न ताकेका गर्दै अन्यथा शुक्रबार बेलुकासम्म लाइन काटिने चेतावनी दिएका छन् ।

लोडसेडिङका बेला २०७४ चैतयता डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेको भन्दै ४९ उद्योगलाई बक्यौता रकम तिर्न प्राधिकरणले ८ कात्तिकसम्मको समयसीमा दिएको छ ।

तर रुपन्देहीका १४ उद्योगीले आफूहरुले त्यतिबेला ट्रंकलाइन माग र प्रयोग दुबै नगरेको, प्राधिकरणले प्रयोग गरेको प्रमाणसमेत दिन नसकेकाले आफूहरुले बक्यौता तिर्न बाँकी नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहूका अनुसार प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीले बिहीबार दिउँसो पौने १ बजे फोन गरेर ट्रंकलाइन वापतको २८ मध्ये एक किस्ता बुझाएमा लान नकाटिने अन्यथा काटिने चेतावनी दिएको बताए ।

‘माग र प्रयोग नगरेको लाइनको पैसा कसरी तिर्ने ? एक किस्ता तिरेपछि त्यसैलाई नजिर बनाएर बाँकी किस्ता पनि तिराउने प्राधिकरणको खेल हो’, उनले भने ।

तिहारको मुखमा उद्योगीलाई मानसिक तनाव दिने गरी तर्साउन खोजिएको एसआर स्टिलका सञ्चालक सुरज उप्रेतीले गुनासो गरे ।

बुटवल–भैरहवा औद्योगिक करिडोरका उद्योगमा प्राधिकरणले २०७४ देखि डेडिकेटेडसरह प्रिमियम दरमा बिल पठाएको थियो, तर उद्योगले साधारण दरको महसुल भुक्तानी गरिरहेका थिए ।

तर एक्कासी विद्युत प्राधिकरणको वितरण केन्द्रबाट यी उद्योगलाई चैत २०७४ देखि कात्तिक २०७६ सम्मको बक्यौता भन्दै ४१ करोड भन्दा बढीको बिल पठाउँदै भुक्तानी नगरे लाइन काटिदिने चेतावनीयुक्त पत्र पठाएको थियो । वैशाख २०७७ देखि साधारण बिल आउन थाल्यो र त्यही तिरिरहेका छन् । तैपनि पुरानो बक्यौता विवादले उद्योगीलाई हैरानी दिएको छ ।

उद्योगीले माग नै नगरेको अवस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबापत बिजुली दिएर बढी पैसा मागेको र जानकारी माग्दा समेत नदिएर गुमराहमा राखेको उद्योगीको गुनासो छ ।

उद्योगहरूले बक्यौताको सामान्य गणना जानकारी तथा ट्रंकलाइनमा जोड्ने निर्णयबारे सूचना माग गरे तर प्राधिकरणले दिएन ।

सूचना नदिएको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गुनासो गर्दा बल्ल पुरानो भुक्तानी गरिसकेको बिल रकममा ट्रंकलाइन बापत सोलोडोलो ६६ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी बिलिङ गरेको हो भन्ने जानकारी गराएको थियो ।

तर, ट्रंकलाइनबाट २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति भएको प्रमाण ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) डाटा भने दिन प्राधिकरणले नसकेको उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले बताए ।

कानुन अनुसार ट्रंकलाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । तर, रुपन्देहीका १४ उद्योगले प्राधिकरण समक्ष न कुनै माग गरेका छन्, न त प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट कुनै निर्णय भएको छ ।

‘हामीसंग ट्रंकलाइनबाट विद्युत खपत गर्ने सम्बन्धमा कुनै माग, सहमति तथा सम्झौता भएको छैन, न त २० घण्टा विद्युत् नै खपत गरेका थियौं’, एभरेस्ट रोलिङ मिलका सञ्चालक अरुण गोयन्काले भने, ‘प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुन संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनले नै उद्योगहरूले ट्रंकलाइन माग नगरेको तथ्य स्वीकार गरेको अवस्थामा उद्योगीलाई बक्यौता भन्दै बारम्बार तनाव दिनु सर्वथा अनुचित छ ।’

प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा जाचँबुझ गर्न सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा २९ चैत २०७५ मा समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले रुपन्देहीका १४ उद्योगका सम्बन्धमा १४ चैत २०७४ सम्म पञ्चकन्या औद्योगिक करिडोरमा अमुवा सबस्टेसनबाट बिजुली आपूर्ति रहेको र त्यो मितिदेखि प्राधिकरण भैरहवाले आन्तरिक लोड व्यवस्थापन गर्न भरवलिया सबस्टेसनलाई अमुवा सबस्टेसनमा जडान गर्ने क्रममा उक्त औद्योगिक करिडोर ट्रंकलाइनमा परिवर्तन हुन गएको उल्लेख छ ।

यहाँका १४ उद्योगलाई ट्रंक लाइनको प्रिमियम बिलिङ गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा ४ चैत २०७५ मा विद्युत् प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रको आन्तरिक टिप्पणी र आदेशमा समेत ट्रंकलाइन बन्नुभन्दा अगाडि भरवलिया फिडरबाट निस्केको ३३ केभी औद्योगिक सप्लाई रहेका ग्राहक प्राधिकरणको लोड म्यानेजमेन्ट (भार व्यवस्थापन) का कारण ट्रंकलाइनमा पर्न गएकाले उक्त ग्राहकको बिलिङ साविककै ट्यारिफ (अनुसूची १) अनुसार गर्न निर्णयार्थ पेस गरेको थियो ।

उक्त सिफारिसमा ‘साविक भैरहवा न्यू १३३ केभीए फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेकामा उक्त फिडर ओभरलोड भई लोडसेडिङ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले भैरहवा वितरण केन्द्रको ३३ केभी भरवलिया फिडर अन्डरलोडमा रहेकाले लोड ब्यालेन्स गर्न न्यू १ फिडर भरवलिया सबस्टेसनबाट निस्केको औद्योगिक फिडरलाई अमुवा सबस्टेसन जाने लाइनमा जोडिएकाले उक्त ३३ केभीए फिडर ट्रंक लाइन बन्न गएको बेहोरा उल्लेख थियो ।

यो प्रतिवेदन अनुसार उद्योगीले ट्रंकलाइन माग नै नगरेको पुष्टि भएको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक साहुले बताए ।

प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेका भक्तबहादुर पुन संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन, वितरण केन्द्रको आन्तरिक निर्णय, कानुनी व्यवस्था तथा विवादको सत्यतथ्य बोकेर उद्योगीले पटक–पटक प्राधिकरण एवं राजनितिक नेतृत्वलाई भेट गर्दै आफ्ना कुरा राखेका छन् ।

तर यस क्षेत्रका उद्योगको फरक समस्या सम्बन्धित निकायले स्वीकार गरेर निर्णय नगर्दा आफूहरू अनाहकमा ४१ करोड बक्यौताको भारी बोकेर हिँड्नुपरेको नवनेपाल प्लास्टिक उद्योगका सञ्चालक नवराज श्रेष्ठले बताए ।

देशभरिको बक्यौता विवाद एकै ठाउँमा राखेर मुद्दा बनाइएकाले राजनीतिक तहबाट समेत यहाँका उद्योगीको खास समस्या सरोकारवाला समक्ष नपुगेको उद्योगीको गुनासो छ ।

विवादको सुरुवात कहाँ कसरी भयो भन्ने गहिराइमा नपुगी सबै उद्योगीको मुद्दा एकै नजरले हेर्दा यो समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् सबैलाई खेल्ने ठाउँ बनिरहेको भलबारी स्वचालित चामल कारखाना सञ्चालक चन्द्रमान श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘यहाँका उद्योगको हुँदै नभएको समस्या गिजोलेर वास्तविक बक्यौता बुझाउनुपर्ने दायित्व भएका उद्योगले फाइदा उठाइरहेका छन्, यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्’, श्रेष्ठले भने ।