विभागीय मन्त्रीमाथि कुलमानको ‘ट्रायल’

८ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नै विभागीय मन्त्रीमाथि बिहीवार दिनभर अनौठो ट्रायल गरेका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्कालाई दिनभर गुमराहमा राखेर अन्ततः साँझ उनले बक्यौता नतिरेको आरोपमा उद्योगहरुको लाइन काटिदिएका हुन् । 

गत २४ असोजमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा बक्यौता रहेका भनिएका ४९ वटा उद्योगलाई बक्यौता बुझाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । त्यसको म्याद ८ कात्तिक अर्थात् आज सकिँदै थियो । यस विषयमा छलफल गर्न भनेर उर्जामन्त्री तथा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष खड्काले घिसिङलाई बिहीवार बोर्ड बैठक बोलाउन लगाएका थिए । 

बिहीबार बिहान बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा पनि ऊर्जा मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद दिगो रुपमा समाधान गर्नुपर्ने भन्दै उद्योगीहरूको लाइन तत्काल नकाट्न निर्देशन दिएका थिएका थिए ।

बक्यौता असुली गर्नुपूर्व प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्ने, अन्यथा लाइन काट्न नहुने उनको तर्क थियो । अहिले अर्थतन्त्र संकटमा रहेका बेला उद्योगको लाइन काट्दा थप क्षति हुने भन्दै उनले दिगो समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यसअघि भएको निर्णय अनुरूप पनि लाइन काट्ने पक्षमा उभिए । यदि लाइन नकाट्ने हो भने बोर्डले निर्णय गरिदिनुपर्ने उनको अडान थियो । तर बोर्ड कुनै निर्णयमा पुग्न सकेन । तर, खड्काले उद्योगीहरुसँग छलफल गरेर समाधान निकाल्न तर कुनै हालतमा लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि घिसिङले उद्योगीहरुसँग छलफल गरेर समाधान निकाल्ने बचन दिएका थिए ।

बोर्ड बैठक सकिएलगत्तै प्राधिकरणले कतिपय उद्योगीलाई कार्यालयमै बोलायो । कतिपयलाई भने फोन गरेको थियो । तर मन्त्रीसँग गरेको प्रतिबद्धताविपरीत घिसिङले उद्योगीहरुलाई किस्ताबन्दीमा भए पनि बक्यौता भुक्तानी थाल्न, नभए लाइन काटिदने धम्की दिए । प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयबाटै धम्कीसहितको फोन आएको बुटवल–भैरहवा क्षेत्रका उद्योगीले गुनासो गरेका थिए ।

काठमाडौंमा पनि केही उद्योगीलाई प्राधिकरणमा बोलाएर घिसिङले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने कागजमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिए । 

‘प्राधिकरणले मान्छे नै किटेर तपाईं-तपाईं मात्रै आउनू, फलानोलाई चाहिँ नल्याउनू भनेर फोन गरेको थियो । त्यहाँ पुग्दा २८ किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्न सहमत छु भन्ने बेहोराको सम्झौतापत्र तयार थियो,’ एक उद्योगीले भने, ‘यसमा सही गर्नुस्, थप किस्ता पनि चाहिन्छ भने त्यसो पनि गरौंला । तर तिर्नुको विकल्प छैन, नभए लाइन काटिन्छ भनेर दबाब दिइयो, हामीले त्यसमा सही गर्न सक्दैनौं भनेर फर्कियौं ।’

जबकि उद्योगीहरुसँग यसरी छलफल गर्ने भनेर घिसङले मन्त्रीलाई जानकारी नै गराएका थिएनन् ।

उद्योगीहरुले भने तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८औं बैठकको निर्णयको शर्त पुग्ने गरी प्रमाण दिए तत्काल भुक्तानी गर्ने जवाफ दिएका थिए । तर त्यसमा कुलमान तयार भएनन् ।

बिहान आफूसँग गरेको प्रतिबद्धताविपरीत उद्योगीहरुलाई महसुल नतिरे लाइन काट्न धम्क्याएको जानकारी पाएपछि  ऊर्जामन्त्री खड्काले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई मन्त्रालयका बोलाए । तर मन्त्रीले बोलाउँदा पनि घिसिङ त्यहाँ जान आलटाल गरिरहेका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठक ५ बजे शुरु हुने भनिएकोमा त्यसभन्दा पनि ढिलो गरी घिसिङ उर्जा मन्त्रालयमा पुगे । उनले आफ्ना अति निकट सहयोगी उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल तथा कानून विभाग प्रमुखलाई पनि साथमा लिएर गएका थिए ।

त्यसबेला पनि मन्त्री खड्काले बोर्ड बैठकमा जस्तै बक्यौता उठाउने नै हो तर लेखा समितिले निर्णय नगर्दासम्म लाइन नकाट्न निर्देशन दिए । अहिलेको अवस्थामा लाइन काट्दा अर्थतन्त्रमा नै समस्या आउने, उद्योगहरुमा काम गरिरहेका हजारौँको रोजगारी गुम्ने भएकाले तत्काल लाइन नकाट्न उनले निर्देशन दिएका थिए । 

तर घिसिङले नै लाइन नकाट्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिदिनुपर्ने नत्र लाइन काट्ने जानकारी मन्त्री खड्कालाई गराएका थिए । आफूले उद्योगीहरुसँग किस्ताबन्दीको सुविधा दिनेबारे छलफल गरेको र त्यसमा उद्योगीहरु सकारात्मक रहेको गलत ब्रिफिङ मन्त्रीलाई घिसिङले गरेका थिए । मन्त्रालयका सचिव तथा सल्लाहकारहरुलाई समेत बाहिर राखेर मन्त्रीसँग गोप्य बैठक गर्दै उनले दोस्रोपटक गुमराहमा राखेका थिए । तर त्यसपटक पनि मन्त्रीले यसबारे आफूले  मन्त्रीपरिषद्मा छलफल गर्ने तर लाइन भने काट्न नहुने भन्दै क्याबिनेट बैठकतिर लागे । 

घिसिङ भने आफ्नो टिमसहित प्राधिकरण फर्केर उद्योगहरुको लाइन काट्ने तयारीमा लागे । 

मन्त्रीपरिषद्को औपचारिक बैठक सकिएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री खड्काले महसुल नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको अडानबारे छलफल गरेका थिए । त्यसबारे मन्त्री खड्काको ब्रिफिङ सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले पछि छलफल गरौंला भन्ने जवाफ दिएका थिए ।

कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विषयलाई राजनीतिक औजारका रुपमा प्रयोग गरेको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेको एक मन्त्रीले अनलाइनखबरलाई बताए । 

‘प्रधानमन्त्री तत्कालै कुलमानलाई कारबाही गर्ने पक्षमा नदेखिएका कारण बिहीवारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा कुनै निर्णय भएको छैन,’ ती मन्त्रीले भने ।

आफूले भनेबमोजिम उद्योगहरुको लाइन नकाट्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले कुनै निर्णय नगरेपछि घिसिङले धमाधम उद्योगहरुको लाइन काट्न लगाए । बिहीवार साँझ ८ बजेबाट उनले विभिन्न उद्योगहरुको लाइन काट्न थालेका हुन् । यो समाचार तयार पार्दासम्म कम्तीमा डेढ दर्जन उद्योगमा लाइन काटिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

के हो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद

डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले २४ उद्योगको लाइन गत पुस पहिलो साता काटेको थियो ।

लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।

ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन, उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।

त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योग समेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समय ६१ उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ ।

कतिपय उद्योगले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्य दरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको प्राधिकरण बताउँछ ।

उपयोग गरेअनुसार बिल तिर्न आफूहरू तयार भए पनि प्राधिकरणले कुन समयमा कति बिजुली प्रयोग गर्न दिएको थियो भन्ने प्रमाण दिनुपर्ने उद्योगीहरूको अडान छ ।

यसबीच विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर, त्यसपछि पनि विवाद समाधान नहुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरिएको छ ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले विद्युत उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै महसुल लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ ।

यो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको थियो । त्यसबारे तत्कालीन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले फरक बेहोराका दुई पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएका थिए । दोस्रो पत्रका आधारमा विद्युत् प्राधिकरणले पुनः महसुल गणना गरी पुरानै बिलका आधारमा बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेपछि विवाद फेरि बल्झिएको छ ।

उद्योगीहरूले बिलको आधार र टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध नगराईकन महसुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । त्यसपछि प्राधिकरणले ६ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । प्राधिकरणले ज्यादती गरेको भन्दै बाँकी उद्योगका सञ्चालकहरूले आफैं लाइन काटेका थिए ।

प्राधिकरण र ग्राहकबीच विवाद कायमै रहेको अवस्थामा लाइन काट्न नमिल्ने भन्दै विद्युत् नियमन आयोगले ६ साउनमा पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले ८ साउनमा उद्योगहरुमा लाइन जोडिदिएको थियो ।

तर २४ असोजमा पुनः सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे कानूनबमोजिम कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको थियो । त्यो म्याद सकिएपछि कुलमानले विहीवार रातीबाट भकाभक लाइन काट्न थालेका छन् ।