‘बिजुली बालेको प्रमाण देखाउन’ प्राधिकरणलाई फेरि उद्योगीको चुनौती

११ कात्तिक, काठमाडौं । उद्योगीहरूले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग फेरि एक पटक ‘बिजुली बालेको प्रमाण देखाउन’ चुनौती दिएका छन् ।

प्राधिकरणले विनाप्रमाण उद्योगको बिजुली लाइन काटेपछि सम्बद्ध उद्योगीहरूले आज आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई प्रमाण पेस गर्न चुनौती दिएका हुन् ।

‘तीन दर्जन उद्योग बन्द भएका छन् । नियमित महसुल तिरिरहेका थियौं । लोडसेडिङका बेला हामी सबै लोडसेडिङमै बसेका थियौं । त्यस्तो बेला पनि हामीले उद्योग चलायौं, रोजगारी सिर्जना गर्‍यौं । के त्यो गल्ती हो ?,’ पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहका तर्फबाट पशुपति मुरारकाले भने, ‘पैसा माग्ने प्रमाण दिनुपर्ने होइन ? कुन महिना कुन दिन हामीले बिजुली बालेको हो, त्यसको प्रमाण दिनुस् भनेका हौं ।’

मुरारकाले उद्योगले साँच्चै बिजुली चोरेको भए चोरी मुद्दा किन नलगाएको भन्ने प्रश्न गरे । ‘त्यसो गर्दा डेढी उठाउन सकिन्छ, चोरी मुद्दा लगाऊ,’ उनले भने, ‘हामीले कुनै मुद्दा हारेका छैनौं । मुद्दाको वैकल्पिक उपचार छ, त्यहाँ जाऔं भनेको हो । लाल आयोगले भने अनुसार बिजुली प्रयोग गरेको रहेछ भने तिर्छौं । बिजुली बाल्ने अनि पैसा नतिर्ने भन्ने हुँदैन, बालेको बिजुलीको पैसा तिर्छौं । राज्यको पूर्ण स्वामित्वको प्रमुखले झुट बोल्न मिल्दैन । किन बोल्नुभएको हो ?’

यो पनि पढ्नुहोस

कुलमानलाई बिजुली महसुल चाहिएको कि राजनीतिक लाभ ?

मुरारकाका अनुसार लेखा समितिले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई कारबाही गर्न भनेको छ । ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुँदा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गरेको भए प्रमाण दिइयोस् ।

‘यति अन्याय हुँदा पनि निकास ननिकालेकोमा हामीलाई राज्यसँग गुनासो छ । यो कुरालाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गर्नुपर्‍यो । उद्योग बन्द गरेर पत्रकार सम्मेलन गर्ने रहर होइन,’ मुरारकाले भने, ‘बिल काटेकै कारण भुक्तानी हुँदैन । प्रमाणका आधारमा हामी भुक्तानी गर्छौं । हामी कानुनभन्दा माथि छैनौं, मान्छौं । राज्यका निकायले पनि कानुन पालना गर्नुपर्छ ।’

उद्योगीले झुटमात्र बोल्छन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको उनको गुनासो छ । ‘हामी पनि यो देशको नागरिक हौं । हामीले पनि देशमा योगदान गरेका छौं ।
उद्योग हाम्रो बच्चा हो । यसलाई अपहरण गरेर फिरौती उठाउनतिर नलागौं,’ उनले भने, ‘हामीले गलत गरेको भए जेलमा बस्न तयार छौं । घिसिङले गरेको भए उहाँलाई पनि कारबाही होस् ।’

त्यस्तै पीडित उद्योगी समूहका संयोजक ध्रुव थापाले संवैधानिक र कानुनी हक उद्योगीको पनि हुने बताए । सेवा प्रदायक र ग्राहकबीच सम्झौताविना कुनै पनि काम नहुने भन्दै उनले कानुनी राज छ भने सम्झौता नभएको र प्रयोग नगरेको बिजुलीको प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने तर्क गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानमन्त्रीलाई उद्योगीको ज्ञापन : कुलमानले अदालत र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अवज्ञा गरे, छानबिन होस्

‘प्राधिकरणले कानुनको बर्खिलाप बिल काटेको हो, तर पनि विद्युत चलाएको भए तिर्छौं भनेका छौं,’ थापाले भने, ‘होइन, प्रमाण नै नदिई जबर्जस्ती उठाउने हो भने सरकारले निर्णय गरिदेओस्, हामी उद्योग बन्द गरेर हिँड्छौं । जिउधन सरकारको हो भनिन्छ । हामी पलायन हुन तयार छौं । पाँच वर्षदेखि हामी यो मुद्दा लडिरहेका छौं । यो मुद्दाका कारण कोही लगानीकर्ता आउँदैन र यहाँ उद्योगीका बालबच्चा पनि नबस्ने भए ।’

त्यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नियमसंगत छ भने बिजुलीको बक्यौता तिर्नुपर्छ भन्ने परिसंघको धारणा रहेको बताए । ‘प्रिमियम बापत रकम कानुनी रूपमा समाधान गर्नुपर्छ । लाल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले यो १० वर्षदेखिको विवाद भएको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

विभागीय मन्त्रीमाथि कुलमानको ‘ट्रायल’

उनका अनुसार राज्यका सबै निकाय संलग्न भइसकेको, महासंघको सुझावमा न्यायिक आयोग बनेको, मन्त्रिपरिषद्ले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वयन नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

‘अनि, यो मुलुकमा कसले भविष्य देख्छ ? यसमा राज्यले निकास निकाल्नुपर्छ । लिने र दिनेबीचको कारोबार प्रमाणका आधारमा हुन्छ । त्यसमा नआएका कारण समस्या समाधान नभएको हो कि ?,’ श्रेष्ठले भने, ‘कुनै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा १० वर्षसम्म विवाद समाधान हुँदैन भन्ने थाहा पायो भने कोही यहाँ आउँदैन । उद्योगीलाई सधैं लान्छना लगाइराख्ने ? त्यसो भएपछि कसैले किन लगानी गर्छ ?’

न्यायिक आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा बक्यौता तिर्न तयार रहेको पनि श्रेष्ठले दोहोर्‍याए । ‘आजभोलि नै समस्या समाधान हुनुपर्छ तर सधैंका लागि समाधान हुनुपर्छ । मध्यस्थता गर्नुपर्ने भए महासंघ तयार छ ।’