नमुना आयोजनाका रुपमा यूएईमा घरेलु महिला श्रमिक पठाउने तयारी

१२ कात्तिक, काठमाडौं । सरकार घरेलु महिला श्रमिकलाई विदेश जान लगाइएको प्रतिबन्ध खोल्ने पक्षमा उभिएको लामो समय भइसक्यो ।

वर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पनि घरेलु काममा श्रमिक पठाउन रोकिरहन नहुने बताइरहेका छन् ।

यही बेला संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)सँग घरेलु महिला श्रमिकबारे छुट्टै समझदारी गरेर विदेश पठाउन बाटो खोल्ने तयारी पनि अघि बढेको छ । यूएईले नेपालसँगको श्रम वार्तामा घरेलु श्रमिक पठाउन खुला गर्ने विषयलाई पटक–पटक उठाइरहेको छ ।

संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको निर्देशनका आधारमा नेपालले करिब ९ वर्षदेखि घरेलु श्रमिकका रुपमा विदेश जान श्रम स्वीकृति बन्द गरेको छ । त्यसैले घरेलु काम गर्न विदेश जानेहरु अवैध बाटो र फर्जी कागजपत्र प्रयोग गरेर जाने गरेका छन् ।

साउदी अरेबिया, कतार, कुवेतलगायतका देश पनि श्रम वार्तामा घरेलु श्रमिक लैजाने मुद्दालाई प्रधानता दिन्छन् । तर, यूएई नेपालले राखेका विभिन्न शर्तमा अरु देशभन्दा उदार देखिएको छ ।

सन् २०२० मा बसेको नेपाल–यूएई श्रम मन्त्रालयस्तरीय कार्यसमूहको बैठकमा नेपालले घरेलु श्रमिकलाई विदेश पठाउन लगाएको प्रतिबन्ध खुला गर्न वातावरण बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

यसअनुसार नै अहिले यूएईमा घरेलु महिला श्रमिक पठाउने वातावरण बनाउन छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी सरकारले रोक्दैमा घरेलु महिला श्रमिक विदेश जान नरोकिएको बताउँछन् । बरु उनीहरुले जोखिम मोलेर अवैध बाटोबाट विदेश पुगिरहेकाले महिला श्रमिकलाई कानुनी रुपमा नै विदेश जान दिनुपर्ने उनको मत छ ।

‘अहिलेको जमानामा कसैलाई रोकेर रोक्न सकिन्नँ’, उनी प्रश्न गर्छन्, ‘हामीले बन्द गरेपनि कसरी विदेशमा त्यतिबेरै घरेलु महिला श्रमिक पुगिरहेका छन् त ?’

अहिले नेपालबाट खाडीका विभिन्न देशमा घरेलु श्रमिकका रुपमा धेरै महिलाहरु पुगिरहेका छन् । घरमा काम गर्ने यस्ता श्रमिक रोजगारदाताबाट मानसिक, शारीरिक र आर्थिक शोषणमा परेको भन्दै नेपालले महिला श्रमिकको हकमा लागु हुने गरी श्रम समझदारी नभएका देशमा नपठाउने नीति लिएको छ ।

श्रम वार्ताहरुमा नेपालले सरकारको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति, नेपालको श्रम कानुन, घरेलु श्रमिक विदेश पठाउनुअघि नेपालले खोजेको सुनिश्चितता र संसदको श्रम मामिला हेर्ने समितिले राखेको चासो र निर्देशनबारे ब्रिफिङ गर्दै आएको छ ।

यूएई सरकारका प्रतिनिधिहरुले नेपालबाट जाने घरेलु श्रमिकको हित रक्षाका लागि आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै छिटो घरेलु श्रमिकलाई यूएई जान दिन अनुरोध गर्दै आएका छन् । नेपाल सरकारले भने घरेलु श्रमिकको सुरक्षाका लागि आधारभूत रुपमा राखेका शर्तको पालना गर्ने सुनिश्चितता खोजिरहेको छ ।

२०७७ माघमा यूएईले तत्कालीन श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरीलाई घरेलु श्रमिक आपूर्तिको बाटो खोलिदिन आग्रह गरेको थियो । यूएईका राजदूत सइद हमदान अल नाक्वीले अन्य देशले यस्तो प्रतिबन्ध नलगाएकाले हटाउन माग गरेको मन्त्री चौधरीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममै बताएका थिए ।

यूएईकै शैलीमा कतार पनि नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान इच्छुक छ । २० मंसिर २०७८ मा बसेको नेपाल र कतारबीचको श्रम सहसचिवस्तरीय वार्तामा पनि कतारले यूएईको जस्तै सवालहरु उठाएको थियो ।

कतारले घरेलु श्रमिक पठाए अन्य क्षेत्रमा पनि नेपालीका लागि अवसर खुला गर्दै जाने आश्वासन दिएको थियो । कतारले घरेलु श्रमिक लैजाने वातावरण बनाउन जोड गरेपछि नेपाल सरकारले अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल बनाउन सहमति जनाएर बैठक टुंग्याएको थियो ।

कतारी टोलीले उच्चस्तरीय बैठकमा मात्रै हैन तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र संसदीय समितिसँग गरेको छलफलमा पनि यही एजेन्डा जोडका साथ उठाएको थियो । उनीहरुले घरेलु श्रमिकबारे दिएका ७ बुँदे निर्देशन सम्बोधन हुने गरी श्रम कानुन बनाएको दाबी गरेको थियो । कतारी टोलीले शंकाका भरमा श्रमिक आपूर्ति बन्द नगर्न अनुरोध गरेको थियो ।

घरेलु श्रमिक लैजान उत्तिकै इच्छुक रहेको साउदी अरेबिया घरेलु श्रमिकबारे छुट्टै श्रम समझदारी गर्नुपर्ने नेपालको शर्तका कारण जनरल वर्कर आपूर्तिका लागि श्रम समझदारी गर्न समेत तयार भएको छैन । कुवेतको पनि उस्तै चासो छ । खाडी मुलुकमात्रै हैन, मलेसिया पनि नेपालबाट घरमा काम गर्ने श्रमिकहरु लैजान आतुर छन् ।

संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनका कारण घरेलु श्रमिक सहजै विदेश जान नसक्ने अवस्था भने छैन । संसदीय समितिका शर्तहरुलाई खुकुलो बनाउन पछिल्ला वर्षमा श्रम गन्तव्य मुलुकहरुले अनेक तवरबाट नेपालमाथि दबाब सिर्जना गरेका छन् ।

तर, संसदीय समिति भने ७ बुँदे निर्देशनमा उल्लिखित शर्त पालना भएको अवस्थामा मात्रै घरेलु श्रमिक पठाउन सकिने जवाफ दिंदै आएको छ ।

संसदीय समितिले आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने र घरेलु श्रमिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने वातावरणको सुनिश्चितता हुने गरी सम्बन्धित मुलुकबाट औपचारिक कानुनी दस्तावेज वा दुई देशबीच समझदारी भए मात्रै घरेलु श्रमिक पठाउन खुला गर्ने पक्षमा छ ।

प्रतिबन्धले समाधान दिएन

घरेलु श्रमिकमाथिको प्रतिबन्ध खोल्नुपर्ने माग श्रम गन्तव्य मुलुकहरुले मात्रै होइन, घरेलु श्रमिकको हितमा बोल्दै आएका संघ संगठन, मानवअधिकारवादी र श्रमिक नेताहरुले पनि गर्दै आएका छन् । असुरक्षा हुने नाममा वैध बाटोबाट जान रोक्दा भारतको बाटोबाट धेरै नेपाली महिला विदेश गइरहेका छन् ।

त्यसैले विज्ञहरु पनि हालको नीति नियममाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । श्रमिकलाई श्रम गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्नुभन्दा आवश्यक व्यवस्था गरेर सहज रुपमा श्रम इजाजत लिएर पठाउने व्यवस्था गर्न उनीहरुको माग छ ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ सरकारले लगाएको बन्देजको औचित्य सकिएको बताउँछन् । प्रतिबन्धले समस्या समाधान नगरेकाले अब विकल्प खोज्नैपर्ने उनको राय छ ।

बन्देज लगाएपछि नेपाली महिलालाई भारत, श्रीलंका, म्यानमार, बंगलादेशको बाटो लैजाने गरिएको र यसले विदेश जाँदा लाग्ने लागत झनै बढेको उनी बताउँछन् । अहिले पनि अवैध रुपमा पुगेर कतार, यूएई, साउदी अरेबिया, लेबनान, लगायत अधिकांश खाडी मुलुक र मलेसियामा कार्यरत छन् ।

‘कानुनी प्रक्रियाको डर देखाएर दलालले बाटोमा हाम्रा चेलीलाई दुरुपयोग गर्दा पनि सहनपर्ने अवस्था आयो’, डा. गुरुङ भन्छन्, ‘त्यसकारण, वैधानिक बाटोबाट जान दिने वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ, वैध बाटोबाट जान दिने नीति लिनुपर्छ ।’

भाषा, सीपलगायत अभिमुखीकरण तालिम दिएर विदेश पठाउन उनको सुझाव छ । सम्भव भए मार्सल आर्ट जस्ता आत्मसुरक्षाका कोर्स पनि अभिमुखीकरण तालिममा समेट्नुपर्ने गुरुङको सुझाव छ ।

‘महिलाहरुलाई विदेशमा भोग्नुपर्ने दुष्परिणामबारे सचेत गराएर, त्यसका लागि लड्न तयार बनाएर मात्र पठाउनुपर्छ’, वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ भन्छन्, ‘बन्देज लगाइराख्ने, अवैध बाटोबाट श्रमिक गई पनि राख्ने हो भने दुष्परिणाम बढेको बढ्यै हुन्छ ।’

नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिक बनाउन अवैध बाटोबाट विदेश पुर्‍याउने गिरोह सक्रिय छन् । घरेलु काम गर्न भिजिट भिसामा यूएई लगायत देशमा जान लागेका धेरै महिलालाई अध्यागमन विभागले पटक–पटक विमानस्थलबाट फर्काउने गरेको छ ।

सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन पहल गर्नुको साटो महिला भएको कारणले नै रोजगारीमा जान नदिने सरकारी नीति मानवअधिकारको दृष्टिकोणले समेत आलोचित छ ।

प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले उल्टै विकृति ल्याएको, विदेशमा महिला श्रमिकको बेचविखनसमेत भएको आरोप मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले लगाउँदै आएका छन्

बढीजसो कुवेत, बहराइन, युएई, कतार, ओमान, लेबनान लगायत देशमा नेपाली महिला घरेलु श्रमिकका रुपमा काम गर्न आकर्षित छन् । भारतको अवैध बाटोबाट मात्र नभई त्रिभुवन विमानस्थलमै सेटिङ गरेर पनि महिला श्रमिकलाई ती देशमा पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । इराक, सिरियाजस्ता देश जानेको संख्या पनि ठूलै छ ।

घरेलु कामदार पठाउने दलालहरूले दुईदेखि चारलाख रूपैयाँसम्म असुल्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका ठगीका उजुरीहरुबाट देखिन्छ । दलालको सहयोगमा नक्कली कागजात बनाएर विदेश पुगिरहेका नेपाली महिला श्रमिकलाई रोक्न सरकारले खासै पहल गरेको छैन ।

त्यसरी गएर विदेशमा दुःख पाएपछि घरबाट पैसा मागेर फर्किने पनि थुप्रै छन् । धेरैजसो घरेलु श्रमिक घर मालिक, उनका आफन्त र दलालहरूबाट समेत शोषणमा पर्ने गरेका छन् ।

अवैध तरिकाले जानेको अभिलेख नहुने भएकाले उजुरी गर्न पनि अप्ठ्यारो छ । आपतमा परेर नेपाली दूतावासमा पुग्दा पनि सहयोग पाउन सजिलो छैन । काम दिने व्यक्ति (स्पोन्सर)बारे थाहा नहुने भएकाले कानुनी लडाइँ लड्न मुश्किल हुन्छ ।

तलब नपाउँदा बन्धक बन्नुपर्ने बाध्यता पर्छ । अवैध भएकाले बीमा सुविधा र बिरामी पर्दा उपचार नपाउने लगायत अनेक सास्ती बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले, प्रतिबन्धले मानव तस्करी गर्न थप उक्साएको श्रमविज्ञहरूको भनाइ छ । ्

संसदीय समिति आफ्नै अडानमा

एक दशकदेखि सरकारले विदेशमा घरेलु श्रमिक पठाउन विभिन्न खालका शर्त राख्दै आएको छ । ०६९ सालमा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई खाडीमा जान रोक लगाउने निर्णय भएको थियो । २०७२ मा जारी निर्देशिकाले उमेर हदलाई २४ वर्षमा झारेर अरु शर्त राखेको थियो ।

२० चैत २०७३ मा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु श्रमिक बनेर जाने नेपाली महिला शोषित भएको भन्दै अर्को सम्झौता नभएसम्म ती देशमा पठाउन थप रोक लगाउन निर्देशन दिएको थियो ।

संसदीय समितिले १३ असोज २०७७ मा सरकारलाई नेपालबाट घरेलु कामदार लैजान चाहने देशमा घरेलु कामदारको सेवा, शर्त र सुविधा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेसहितका ७ बुँदे निर्देशन दिएको थियो ।

श्रम सम्झौतामा कामदारको आधारभूत श्रम अधिकार (पारिश्रमिक, विदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य, कार्यघण्टा, बिमा, अतिरिक्त कामको सुविधा) सुनिश्चितता भएको हुनुपर्ने समितिको शर्त छ ।

कामदारले भोग्नसक्ने समस्या र समाधानको बलियो र प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्ने र घरेलु कामदारका रुपमा जानेले तालिम लिएको हुनुपर्ने, सम्बन्धित मुलुकको भाषामा संवाद गर्न सक्ने, परम्परा, संस्कृति र संस्कारको आधारभूत जानकारी हासिल गरेको हुनुपर्ने समितिको निर्णय छ ।

समितिले सम्बन्धित देशका र नेपाली कामदारका बीचमा समान काममा समान व्यवहार हुने सुनिश्चितता र सम्बन्धित देशमा पुगेपछि काम सुरु गर्नुअघि अनिवार्य तालिम हुनुपर्ने विषयलाई निर्देशनमा समेटेको छ ।

घरेलु श्रमिकमाथि शारीरिक, मानसिक तथा यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा परिवारको सदस्यलाई कारबाहीको सुनिश्चितता हुनुपर्ने र घरेलु कामदारले सहज तरिकाले परिवार र दूतावासमा सम्पर्क गर्न पाउनुपर्ने शर्त पनि छ ।

यसअनुसार अहिले घरेलु श्रमिक आपूर्तिबारे छुट्टै श्रम सम्झौता गरेका देशहरुमा घरेलु श्रमिक जान दिन सकिने व्यवस्था छ । घरेलु कामदार आपूर्तिबारे श्रम सम्झौता भने अहिलेसम्म जोर्डनसँग मात्र भएको छ ।

घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेकालाई नेपाली दूतावासको पत्रका आधारमा पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरेको सरकारले साइप्रस र इजरायल पनि जान दिने निर्णय गरेको छ ।

जोर्डन र साइप्रसमा नेपाली घरेलु कामदार पठाउन चाहने म्यानपावर कम्पनीले २५ लाख रूपैयाँ धरौटी राखेर वैदेशिक रोजगार विभागबाट छुट्टै अनुमति लिनुपर्छ । विदेशबाट श्रमिक माग गर्ने कम्पनी पनि सम्बन्धित देशको नेपाली नियोगमा सूचीकृत हुनुपर्छ ।

यस्ता शर्तसहितका प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले उल्टै विकृति ल्याएको, विदेशका महिला श्रमिकको बेचबिखनसमेत भएको आरोप मानवअधिकारवादी संघसंस्थाले लगाउँदै आएका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा संसदीय समितिले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गरे मात्र सहजै घरेलु श्रमिक विदेश पठाउने बाटो खुल्छ । नभए घरेलु महिलाबारे छुट्टै श्रम समझदारी गरेर मात्रै श्रमिक पठाउन मिल्ने देखिन्छ ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता कविराज उप्रेतीका अनुसार यूएईसँग घरेलु कामदार व्यवस्थापनका लागि नमुना आयोजना सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय श्रम समझदारीको अन्तिम मस्यौदा तयार तयार भएको छ ।

‘अहिले संसदीय समितिको निर्देशनामा आधारमा घरेलु श्रमिक पठाउने प्रक्रिया रोकिए पनि महिला श्रमिकको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने गरी नयाँ मोडलमा श्रम समझदारी हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि अन्तिम तयारी छ ।’

स्रोतका अनुसार घरेलु श्रमिकका लागि छुट्टै श्रमिक क्याम्प राखेर नियमित रुपममा उनीहरुको सुरक्षामा विशेष ख्याल राख्ने मोडलमा श्रम समझदारी हुन लागेको हो । अन्य मुलुकहरु पनि यस्तै मोडलका समझदारीका लागि तयार भएमा घरेलु श्रमिक पठाउने प्रक्रिया क्रमशः खुला हुँदै जाने अधिकारीहरुको दाबी छ ।