क्रान्तिपछिको द्विविधामा बंगलादेश

१६ कात्तिक, ढाका । कुनै देशमा निरंकुश सत्ता विरुद्धको आन्दोलनमा एक निहत्था प्रदर्शनकारीले अत्याधुनिक हतियारले सुसज्जित सुरक्षाकर्मीसँग एक्लै प्रतिकार गरेको दृश्य त्यस्तो आन्दोलनको चिरस्थायी विम्ब बन्न सक्छ ।

बंगलादेशमा निरंकुश प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको शासन विरुद्ध विद्यार्थीले शुरु गरेको आन्दोलन चर्किरहेका बेला प्रहरीको निशस्त्र प्रतिकार गरिरहेका विद्यार्थी अबु सइदलाई प्रहरीले गोली हानी हत्या गर्‍यो । सरकारी जागिर खाने सपना देखेका उत्तरी बंगलादेशको प्रमुख शहर रंगपुरस्थित बेगम रोकेय विश्वविद्यालयका यी २५ वर्षे युवा एक्लै राज्यसत्ताको शक्तिशाली प्रतिनिधिसँग लडेको दृश्य अहिले बंगलादेशको ‘जुलाइ रिभोलुसन’ भनिने विद्रोहको विम्ब बनेको छ ।

गत साउन १ गते सइदमाथि बंगलादेशी प्रहरीले गोली हानी हत्या गरेपछि भाइरल भिडियोमा दाहिने हातमा लठ्ठी बोकेका, कालो सर्ट लगाएका सइद सरकारको विरोधमा सडकमा एक्लै उत्रिएको देखिन्छ । उनी आफ्ना दुवै हात फैलाउँछन् । विपरीत दिशामा उनीभन्दा करीब ५० फिटको दूरीमा बुलेट प्रुफ ज्याकेट र हेल्मेट लगाएका प्रहरी तैनाथ छन् । प्रहरीहरू अघि बढ्दै गोली पड्काएको आवाज सुनिन्छ । सइद सडकको छेउमा उभिन्छन् । अर्का आन्दोलनकारी भाग्दै गरेको देखिन्छ । एक आन्दोलनकारी युवकले सइदलाई गोली लाग्छ भन्दै केही पर्तिर लैजान्छन् । यस्तैमा प्रहरीको समूह गोली हान्दै अघि बढ्छ । फाट्टफुट्ट गाडी चलेको देखिन्छ ।

छिनभरमै सइदलाई गोली लाग्छ । उनलाई ४–५ जना प्रदर्शनकारीले खुट्टा र हातमा समातेर अस्पताल लैजान्छन् । सडकमा टियर ग्याँसको मुस्लो मडारिन्छ भने थप गोली पड्किएको सुनिन्छ । केहीछिनमै प्रहरी आन्दोलनकारीलाई लखेट्दै अघि बढ्छ । सँगै गैरसैनिक पोशाकमा हेल्मेट लगाएका युवा पनि सहभागी हुन्छन् । थप गोलीको आवाज, टियर ग्याँस र त्रासको वातावरण । अस्पताल ल्याएको केहीबेरमै रंगपुर मेडिकल कलेजका डाक्टरले सइदलाई मृत घोषणा गर्छन् ।

प्रहरीको गोलीबाट सइदको हत्या हुनुभन्दा दुई साता अघि मात्र बंगलादेशमा १५ वर्षदेखि एकछत्र शासन गरिरहेकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सरकार विरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन शुरु भएको थियो । आन्दोलनको तारो बनेको थियो, एउटा विवादास्पद आरक्षण ।

बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्राममा भूमिका खेलेका मुक्ति योद्धाका सन्तानलाई सरकारी जागिरमा झण्डै एक तिहाइ आरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ । सन् २०१८ मै सरकारले आरक्षण प्रणाली खारेज गरेको थियो । तर गत असार २१ गते सर्वोच्च अदालतले आरक्षण प्रणालीलाई ब्युँतायो जसको विरोधमा शुरु भएको आन्दोलन हसिनाको बहिर्गमनसँगै अन्त्य भयो । (विद्यार्थी आन्दोलन चर्किंदै जाँदा साउन ६ गते अदालतले आरक्षण प्रणाली अवैध ठहर गर्‍यो तर त्यतिन्जेलमा आन्दोलनकारीले हसिनाको राजीनामालाई आफ्नो एकसूत्रीय माग बनाइसकेका थिए।)

बंगलादेश पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएको एक वर्षपछि सन् १९७२ मा हसिनाका पिता शेख मुजिबुर रहमानले मुक्ति योद्धाका छोराछोरीका लागि शुरु गरेको सो आरक्षण प्रणालीलाई हसिनाले सत्तासीन भएपछि नातिनातिनाले समेत पाउने व्यवस्था गरिन् ।

बढ्दो बेरोजगारी, आकाशिएको महँगी र तानाशाही शासनको मार खेपिरहेका बंगलादेशीहरूका लागि सरकारी जागिर अत्यन्तै आकर्षक मानिन्छ । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै चर्को छ । गत वैशाखमा ३१४० सरकारी दरबन्दीका लागि भएको परीक्षामा ३ लाखभन्दा बढी आवेदन परेको थियो । करीब १७ करोड जनसंख्या भएको बंगलादेशमा ३ करोड मानिस बेरोजगार भएको अनुमान छ ।

आन्दोलनको आगोमा घ्यू थप्ने काम प्रधानमन्त्री हसिना आफैंले गरिन् । आफ्नो असफल चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि गत असार ३० गते उनले सो भ्रमणबारे आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा उनलाई ‘एन्टी डिस्क्रिमिनेसन स्टुडेन्ट मुभमेन्ट’ को ब्यानरमा जारी आन्दोलनबारे प्रश्न सोधिएको थियो । जवाफमा उनले भनिन्, ‘यदि मुक्ति योद्धाका सन्तानले आरक्षणको सुविधा पाउँदैनन् भने कसले पाउँछ त ? रजाकरका सन्तानले ?’

रजाकरको अर्थ बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्राममा पाकिस्तानी सेनाको समर्थन गर्ने समूह हो । यसको अर्थ बदलिंदै गएर अहिले आपत्तिजनक शब्द बनेको छ । बंगलादेशले आफ्नो स्वतन्त्रता संग्रामका बेला भएका युद्ध अपराध (जसमा रजाकर भनिने स्थानीय सहयोगी पनि पर्छन्) बारे छानबिन गरी अभियोजन गर्न इन्टरनेसनल क्राइम ट्रिब्युनल नै गठन गरेको छ । तर उसका फैसलाहरू भने विवादित बनेका छन् ।

आफूहरूलाई देशद्रोहीसँग तुलना गरिएपछि आन्दोलनरत विद्यार्थीले अपमानित भएको महसुस मात्र गरेनन्, ‘तिमी को हौ ? म रजाकर हुँ । कसले भन्यो ? तानाशाहले’ भन्दै नारा समेत लगाउन थाले ।

हसिनाको आक्रामक अभिव्यक्तिको अनुसरण गर्दै उनको दल अवामी लिगका नेताहरूले आन्दोलनरत विद्यार्थी विरुद्ध आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिए । अवामी लिगको विद्यार्थी संगठन बंगलादेश छात्र लिगका सदस्य सडकमै निस्केर आन्दोलनकारी विरुद्ध हिंसात्मक भिडन्तमा उत्रिएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर) ले आफ्नो प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।

असार ३१ गते छात्र लिगका सदस्यहरूले ढाका विश्वविद्यालय र ढाका मेडिकल कलेज अस्पतालमा विद्यार्थी आन्दोलनकारीमाथि आक्रमण गरेको ओएचसिएचआरले गत साउन ३२ गते प्रकाशित प्रतिवेदनमा जनाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा हातमा फलामे रड र लाठी (कतिपयले रिभल्भर समेत) बोकेका छात्र लिगका सदस्यले आन्दोलनकारीमाथि आक्रमण गर्दा न त प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको न सरकारले नै त्यसलाई दुरुत्साहित गरेको उल्लेख छ ।

विद्यार्थी आन्दोलनका एक संयोजक २४ वर्षीय रियाजे रबि जायेदले साउन ३ गते प्रहरीले विना चेतावनी टियर ग्याँस र रबरको गोली पड्काएको बताए । त्यस साँझ प्रहरीले लाइभ गोली चलाएपछि उनी उद्वेलित भए । सरकारले कर्फ्यु लगाउनुका साथै इन्टरनेट बन्द गरेको थियो । ‘कुनै सरकारले आफ्नै जनता प्रति यस्तो हिंसा गर्न सक्छ भन्ने मैले पत्याउन सकिरहेको थिइनँ’, उनले सो दिन सम्झिए ।

विद्यार्थी आन्दोलनको संयोजकको रूपमा जायेदले प्रदर्शनका लागि ठाउँ तोक्ने र विद्यार्थीलाई जानकारी दिने गर्दथे । उनीहरूले राजधानी ढाकालाई १३ क्षेत्रमा बाँडेका थिए । साउन ४ गते आन्दोलनले उग्र रूप लियो । सरकारले कर्फ्यु लगाएको थियो भने प्रहरीले हत्या र हिंसाको सीमा पार गर्दै थियो । ‘त्यस दिन र्‍यापिड एक्सन बटालियन (बंगलादेशको अर्ध सैन्य बल) ले हानेको गोली लागेर १०० जनाको मृत्यु भयो । त्यस दिन म धेरै नै रोएँ’, जायेदले मलाई बताए ।

जायेद जस्ता लाखौं युवा हरेक दिन शहरका मुख्य केन्द्र र विश्वविद्यालयमा भेला हुन्थे । इन्टरनेट चलेको बेला फेसबुक (उनीहरू १० लाख सदस्य भएको एउटा फेसबुक ग्रुपबाट सूचना आदानप्रदान गर्थे), स्न्यापच्याट, टेलिग्राम र सिग्नल जस्ता सञ्जाल प्रयोग गर्थे । सरकारले आन्दोलनलाई निष्प्रभावी बनाउन गरेको इन्टरनेट सटडाउनको उल्टो असर परेको उनले बताए ।

हमेसा मोबाइलमा व्यस्त हुने युवा पुस्ता इन्टरनेट नभएपछि एकसाथ फुर्सदिला र बेचैन भए । परिणामतः उनीहरू अनायासै आन्दोलनमा होमिन पुगे । आन्दोलनकारीको संख्या बढ्दै गयो । त्यसमा विपक्षी दल बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) र कट्टरपन्थी जमात–ए–इस्लामका सदस्य पनि सामेल भए । ‘यति धेरै विद्यार्थी र अन्य मानिस सहभागी भए कि हामीले त्यसको कल्पना पनि गरेका थिएनौं’, जायेदले बताए ।

जायेद हरेक दिन ढाकास्थित रामपुरा पुल पुग्थे । त्यहाँ उनी हरियो रंगको बीचमा सुन्तला रंगको गोलाकार चिह्न भएको आफ्नो देशको झण्डा फहराउँदै सयौं विद्यार्थीसँगै आन्दोलनमा सहभागी हुन्थे । विद्यार्थी आन्दोलनका अन्य संयोजकहरूसँग उनी समन्वय गर्थे । एक दिन शुक्रबारको प्रार्थना सकेर आन्दोलनमा सरिक हुन गइरहेका बेला उनका साथी कमरुल जमानलाई छात्र लिगका सदस्यले रोके । ‘अनि उनीहरूले कमरुललाई यातना दिन थाले । त्यसपछि उनीहरूले कमरुलका साथी युसुफलाई बोलाउन लगाए । तिनीहरूले दुवै जनाको पैसा, घडी खोसे र दुवैलाई प्रहरीको जिम्मा लगाए । प्रहरीले उनीहरूलाई त्यसपछि पनि थप यातना दियो’, जायेदले बताए ।

सामाजिक सञ्जालले आन्दोलनमा ठूलो प्रभाव पारेको मानव अधिकारकर्मी अरेफिन मोहम्मदले बताए । ‘इन्टरनेट पूर्ण रूपमा बन्द गरेपछि आन्दोलन विस्तारै सेलाउने अनुमान थियो । तर इन्टरनेट सुचारु हुनासाथ प्रहरीबाट गरिएका हत्याका भिडियो र तस्बिरहरू अनलाइनमा भाइरल हुन थाले । त्यस्ता दृश्य देखेर मानिसहरू फेरि सडकमा निस्कन खोजिरहेका थिए’, उनले ३ महिना अघिको घटना स्मरण गरे ।

हसिना सरकारले साउन १५ गते शहीदहरूको लागि शोक दिवस घोषणा गरेपछि सरकारको कदमलाई जनताले दोहोरो चरित्रको रूपमा लिए । उल्टै मानिसहरूले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइल तस्बिर रातो बनाए । ‘सम्पूर्ण देश रातो भयो । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट एकताको अभूतपूर्व प्रदर्शन भयो । यो तानाशाहको खेल समाप्त भएको स्पष्ट संकेत थियो’, उनले भने ।

सडकमा आन्दोलन चर्किरहँदा प्रधानमन्त्री हसिना र उनको सरकार त्यसलाई हिंसाको बलमा दबाउन र विषयान्तर गर्नतिर लाग्यो । साउन २५ गते हसिना आन्दोलनकारीले तोडफोड गरेको ढाकाको मिरपुर रेल स्टेसन गइन् । क्षतिको अवलोकन गर्न गएकी उनले त्यो दृश्य देखेर आँशु चुहाएको फोटो भाइरल भयो । आन्दोलनका क्रममा दिवंगतका परिवारलाई भेट्नुको साटो उनले आर्थिक क्षतिलाई एजेण्डा बनाएको भनी व्यापक आलोचना भयो । यसपछि आन्दोलनकारीको एकसूत्रीय माग बन्यो, हसिना सरकारको राजीनामा ।

अन्ततः आन्दोलनकारीको निशाना ढाकास्थित उनको सरकारी निवास गोनो भवन अर्थात् जनताको घरतर्फ सोझियो । हसिनाका टाढाका आफन्त पर्ने बंगलादेशी सेनाका प्रमुख वाकर उज जमानले आफूहरूले उनलाई सुरक्षा दिन नसक्ने बताए । १५ वर्ष बंगलादेशमा एकछत्र शासन गरेकी ७७ वर्षीय हसिना देश छाड्न बाध्य भइन् । भारतमा उनले दोस्रोपटक शरण लिंदै थिइन् । ४८ वर्षअघि उनका बाबु शेख मुजिबुर रहमान र परिवारका सदस्यको सैन्य विप्लवमा नरसंहार भएपछि हसिनालाई भारतमा शरण दिइएको थियो ।

बंगलादेशको जुलाई विद्रोहको पटाक्षेप र हसिनाको भारतमा शरणका पछाडि उनले आफ्नो सत्ता टिकाउन भारतसँग बनाएको दरिलो सम्बन्धले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । हसिना सरकारले बंगलादेशी भूमि प्रयोग गरी भारतीय पृथकतावादीहरूले चलाइरहेको प्रशिक्षण शिविरहरू हटाएर पूर्वोत्तर भारतमा लामो समय रहेको विद्रोहलाई कमजोर पार्न भारतलाई सहयोग गरेको थियो । सरकारले मुलुकभित्रका कट्टरपन्थी इस्लामिक समूहहरूलाई दबाउन सुरक्षाकर्मीको व्यापक परिचालन गरेको थियो ।

भारतका यी सरोकार सम्बोधन गरेपछि हसिनाले आफ्नो ध्यान पूर्वाधार विकासतर्फ मोडिन् । उनको सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेपछि त्यहाँका अडानी ग्रुप, रिलायन्स लगायतका ठूला कम्पनीले ऊर्जालगायत पूर्वाधार परियोजनाहरू अघि बढाए । सन् २०२१ मा दुई देशबीचको व्यापार १० अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको थियो । हसिनाको सरकारले नयाँदिल्ली र बेइजिङ बीच सन्तुलन कायम राख्न कोशिश त गर्‍यो तर उनको भारतीय रुझानका कारण उत्तरी छिमेकीसँग सम्बन्ध सुध्रिन सकेन जसको एउटा उदाहरण उनले पछिल्लो चीन भ्रमण छोट्याउनुलाई मान्न सकिन्छ ।

हालैको दशैंअघि ढाका शहरको बाक्लो भीड छिचोल्दै मैले यात्रा गर्दा त्यहाँको सडक पूर्वाधारमा भएको विकास प्रस्ट अनुभव गरें । एक वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भई हाल चालु ढाका मेट्रोको लाइन ६ अमेरिकी डलर २.८ अर्बमा बनेको थियो । एक वर्षअघि हसिनाले नै ६ किलोमिटर लामो पद्मा बहुउद्देश्यीय पुलको उद्घाटन गरेकी थिइन् । ३.६ अर्ब अमेरिकी डलरको लागतमा बनेको उक्त पुलको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै विश्व बैंक लगायतका संस्थाले त्यसबाट हात झिकेका थिए । अधिकांश परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको भनी व्यापक आलोचना भएको थियो ।

गत असोज १९ गते साँझ हामी ढाकाको कर्वान बजारबाट धनमोन्डीतर्फ जाँदै थियौं । हामी चढेको भ्यान शहरको जेलिएको ट्राफिक छिचोल्दै एकदमै धिमा गतिमा अघि बढ्दै थियो । मसँगै बसेका एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने बंगलादेशी (उनलाई फारुख भनी बोलाउँछन्) लाई बंगलादेशको हसिना विरोधी आन्दोलनको रापतापबारे मैले प्रश्न सोधें । उनी ढाकामा दुई किलोमिटर सडक छिचोल्न २० मिनेटसम्म लाग्छ भन्दै थिए । तर ढाका मेट्रो चढेर उनी २ घन्टासम्म लाग्ने सडक यात्रा २० मिनेटमै पार गरी गन्तव्य आइपुगेका थिए । भ्यानभित्र हाम्रा सहयात्री ढाका शहरको चमकधमक हेर्न व्यस्त हुँदा हामी गफमा डुब्यौं ।

‘हसिनाको बहिर्गमनपछि अहिले यहाँ अनिश्चयको अवस्था छ । अहिलेको सरकार कहिलेसम्मका लागि हो ? यसको म्यान्डेट के हो ? प्रस्ट छैन’, फारुखले मसित भने । हामी भ्यानको अन्तिम सिटमा थियौं । घरी घरी हर्न बजेको कर्कस आवाज कानमा ठोक्किन्थ्यो । दिउँसो एक पटक पानी परेकोले त्यति धेरै गर्मी थिएन । उनले हसिनाको बहिर्गमन पछिको राजनीतिक शून्यताबीच बंगलादेशी सेनाले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे । ‘सेनाले अराजकता फैलिन दिएन । उसको भूमिकाकै कारण सत्ता हस्तान्तरण सहज ढंगले भयो’, उनले भने । उनका अनुसार सडकमा सेना नदेखिए पनि शक्ति भने उसकै हातमा छ ।

तर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गरेका कतिपय निर्णयहरू विवादित बनेको फारुखले बताए । युनुस सरकार बनेलगत्तै उसले अघिल्लो सरकारले बन्दी बनाएका राजनीतिकर्मी र मानवअधिकारकर्मीहरूलाई रिहा गर्दा अपराधीहरू पनि छुट्न पुगेको तर्फ उनले इंगित गरेका थिए । उनको भनाइमा अन्तरिम सरकारले आवश्यक पर्दा सेनाको सहयोग लिने नत्र आफ्नै ढंगले काम गर्ने गरेको छ ।

ढाकामा हसिनाको सरकारले गरेका भ्रष्टाचारका फेहरिस्त र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको लेखाजोखा भइरहँदा जुलाइ विद्रोहका अन्तिम दिनहरूमा भारतीय सञ्चारमाध्यम र केही राजनीतिकर्मीले फैलाएको मिथ्या र भ्रामक सूचनाबारे म सहभागी कार्यक्रममा छलफल भएको थियो । युनिभर्सिटी अफ लिबरल आर्टस् बंगलादेशले आयोजना गरेको संगोष्ठीमा भारत, नेपाल र श्रीलंकाका तथ्य जाँचकी, शोधकर्ता र प्राज्ञिक प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।

आयोजक विश्वविद्यालयका पत्रकारिता तथा सञ्चार विभागका प्राध्यापक सुमोन रहमानले भारतीय र बंगलादेशी तथ्य जाँचकीसँग गरेको अन्तरक्रियामा भारतीय सञ्चारमाध्यमले कसरी बंगलादेशको आन्दोलनबारे भ्रामक र गलत सूचना फैलाएको थियो भन्ने चर्चा भएको थियो ।

भारतीय तथ्य जाँचकीले आफूहरूले भारतीय सञ्चारमाध्यमको प्रतिनिधित्व नगर्ने बताउँदै दर्शक तान्ने होडबाजी र खासगरी टेलिभिजन च्यानलको चौबीसै घन्टा समाचार दिनुपर्ने शैलीका कारण पनि अपुष्ट र भ्रामक सामग्री प्रेषित भएको बताएका थिए । बंगलादेशी तथ्य जाँचकीले आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा र हसिनाको सत्तामा पकड कमजोर हुँदै जाँदा आन्दोलनलाई कट्टरपन्थी इस्लामी समूहले चलाएको भनी भारतीय सञ्चारमाध्यमले भ्रम फैलाएको बताए ।

वास्तवमा भारत, जसले दक्षिणएशियालाई आफ्नो खेलमैदान ठान्छ, यस क्षेत्रका राजनीतिक घटनाक्रममा कुनै न कुनै ढंगले जोडिएकै हुन्छ । कतिपय अवस्थामा जोडिने मात्र हैन, घटनाक्रमलाई प्रभावित पार्ने समेत गर्छ । भारतीय संस्थापनले सकेसम्म छिमेकमा हुने राजनीतिक घटनाक्रमलाई आफू अनुकूल बनाउने कोशिश गर्छ भलै पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनले उसको आकलन क्षमता कमजोर हुँदै गएको छनक मिल्छ ।

बंगलादेश नामको मुसलमान बहुल मुलुक जन्मिनुमै भारतको अहम् भूमिका भएकाले भारतले त्यहाँका शक्तिशाली समूह आफ्नो हित चिताउने हुन् भनी ठान्नु अस्वाभाविक नहोला । तर ५० वर्षअघि फरक राजनीतिक र भूराजनीतिक पृष्ठभूमिमा उसले खेलेको भूमिकालाई लिएर अहिले पनि ऊप्रति ऋणी भइरहनुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थितिमा बंगलादेश रहेको छ ।

पाकिस्तानबाट बंगलादेश कसरी स्वतन्त्र भयो भन्ने अमेरिकी पत्रकार गेरी बासले आफ्नो पुस्तक ‘द ब्लड टेलिग्राम’ मा विस्तारमा लेखेका छन् । भारत र पाकिस्तानको तीव्र द्वन्द्वबीच भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले शेख मुजिबुर रहमान नेतृृत्वको मुक्ति योद्धा समूहलाई हातहतियार दिएर सहयोग गरेकी थिइन् । चीनतिर हात बढाउन खोजिरहेको अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन र उनका विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरलाई सहयोग गरी तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति याया खानले अमेरिकी सरकारको मन जितेका थिए । पुस्तकका अनुसार अवामी लिग र भारतीय सत्ता बीचको कसिलो सम्बन्ध, बंगलादेशमा हिंसा बढ्दै जाँदा पश्चिम बंगालमा ओइरो लागेका शरणार्थी लगायत चुनौती सामना गर्न गान्धी नेतृत्वको भारतीय कांग्रेसको सरकारलाई हम्मे–हम्मे परिरहेको थियो ।

पाकिस्तानी सेनाको बर्बर दमन, आफ्नै देशमा बंगालीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठान्ने शासक र बंगाली भाषीको आफ्नै छुट्टै देश हुनुपर्छ भन्ने अभियान बंगलादेश जन्मिनुमा कारक रहे । सन् १९७१ मा बंगालको खाडीमा कुनै बेला हिन्दु र बौद्ध अधिराज्य रहेको भूभागमा दक्षिणएशियाको कान्छो मुलुकको रूपमा बंगलादेशको उदय भयो ।

त्यस स्वतन्त्रता संग्रामको ५० वर्षपछि त्यसको विरासत बोकेको दल अवामी लिगकी नेता शेख हसिना हठात् सत्ताच्युत भइन् । कुनै ठूलो घटनापछि हामी त्यो किन र कसरी भयो भनी चिन्तन गर्छौं । अहिले बंगलादेशमा हसिनाको डेढ दशक लामो शासनको त्यस्तै समीक्षा भइरहेको छ । र, ढाकामा मैले भेटेका अधिकांश बुद्धिजीवी, पत्रकार, विद्यार्थी र पेशाकर्मी बीच के मतैक्य छ भने अवामी लिगको सत्ता पतनको एक प्रमुख कारण आर्थिक भ्रष्टाचार हो । ‘बंगलादेश आर्थिक रूपमा सबल हुँदै थियो । भारत र चीनबाट ऋण लिएरै भए पनि सरकारले सडक, पुल जस्ता पूर्वाधार बनाउँदै थियो । तर भ्रष्टाचारले जरा गाडिसकेको रहेछ’, फारुखले बताए ।

हसिनाको शासनकालमा भ्रष्टाचारले बंगलादेशलाई कसरी गाँजेको थियो भन्ने विस्तृत विवरणहरू अहिले बाहिर आउन थालेका छन् । इन्जिनियर तथा लेखक करोल मुस्तफाको डेली स्टार दैनिकमा हालै प्रकाशित खोजमूलक लेखका अनुसार हसिनाको शासनकालमा बैंक ऋण काण्ड, शेयर बजारमा चलखेल, ऊर्जा क्षेत्रमा व्याप्त लुट, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण उत्कर्षमा पुगेको थियो । यो अवधिमा २४ वटा मुख्य बैंकको करोडौं टाका रकम हिनामिना गरिएको मुस्तफाले सेन्टर फर पोलिसी डायलग नामक संस्थाको शोध उद्धृत गर्दै लेखेका छन् ।

सत्ता नजिकका प्रभावशाली व्यापारीले बैंकबाट लिएको ऋण नतिर्ने, बैंकका सञ्चालकले राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका भरमा लाइसेन्स हात पारी बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्ने जस्ता गतिविधिले बंगलादेशको वित्तीय कुशासन गहिरिएको थियो । हसिनाका लगानी सल्लाहकार तथा देशकै ठूलोमध्येको बेक्सिमको ग्रुपका उपाध्यक्ष सलमान एफ रहमान जस्ता व्यापारीले शेयर बजारमा चलखेल गरेर करोडौं कुम्ल्याएको ‘पोट्र्रेट अफ अ डिक्टेटर’ शीर्षक उक्त आलेखमा बताइएको छ । हसिना निकट व्यापारीले बंगलादेशका बैंकबाट १७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम देश बाहिर लगेको बंगलादेश बैंकका गभर्नर अहसान एच मन्सुरले हालै बेलायतबाट प्रकाशित फाइनान्सियल टाइम्सलाई बताएका छन् ।

ढाका विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक रसेद अल महमुद टिटुमिरले हसिनाको सत्तालाई ‘रेन्टीअर सोसाइटी’ मा आधारित भएको बताए । उनले भने, ‘यसलाई रेन्ट सिकिङ (दलालीको भाग खोज्ने प्रणाली) नभई रेन्टिअर सोसाइटीका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार उत्पादन र उद्यमको साटो आफ्नो भ्रष्ट सत्ता टिकाउन राज्यका साधनस्रोतमाथि निकटस्थ व्यापारी र आसेपासेलाई हालीमुहाली गर्न दिने प्रणाली हसिनाको शासनकालमा विद्यमान थियो ।

‘उनको शासन त्यसैको जगमा टिकेको थियो । तर यो लामो समय टिक्तैन भन्ने हामीलाई थाहा थियो किनभने त्यो पूँजी वा उत्पादनको लागि प्रयोग गरिएको श्रमको आम्दानीले होइन, मूलतः संरक्षणमा आधारित थियो’, नम्बर्स एण्ड न्यारेटिभ्स इन बंगलादेशेज् इकोनोमिक डेभलपमेन्ट पुस्तकका लेखक समेत रहेका टिटुमिरले बताए ।

सत्ताले शक्तिमा रहिरहनका लागि कसरी राज्यका अंगको दोहन गर्‍यो भन्ने एउटा उदाहरणका रूपमा ऊर्जा क्षेत्र रहेको उनले बताए । ऊर्जा संकट भोगिरहेको बंगलादेशमा हसिना सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न भाडाका ऊर्जा आयोजना सञ्चालन गर्न दियो । ऊर्जाको माग बढेका बेला त्यसको पूर्ति गर्न खोलिएका त्यस्ता आयोजनालाई क्यापासिटी चार्जका नाममा सरकारले करोडौं रकम अनुदान दियो । सत्ता निकटका सीमित व्यापारीलाई कानुन नै बनाएर टेन्डरमा भाग लिनु नपर्ने सुविधा दिइयो ।

‘यो मोडलमा ऊर्जा उत्पादकहरूले बिजुली उत्पादन नै नगरी आम्दानी गरे । जसले गर्दा बंगलादेशको ऊर्जा क्षेत्रले वित्तीय नोक्सान भोगिरहेको छ । क्यापासिटी चार्ज र क्षतिपूर्ति कानूनको कारण सरकारलाई अनुदानको बोझ थपियो’, उनले भने । बङ्गलादेशीहरूले अहिले डलरमा ऊर्जा किनिरहेको उनले बताए । ‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति किन घट्दैछ र विद्युत् विकास बोर्ड (पीडीबी) किन घाटामा गयो भन्ने प्रश्नको जवाफ यसमा पाउनुहुन्छ ।’

हसिना सरकारले बनाएका ठूला पूर्वाधार आयोजनाको लागत बढाई मुठ्ठीभर व्यापारीलाई ठेक्का दिएर ‘ओलिगार्किक’ संरचनाको उदय भएको उनले बताए । त्यस्तो संरचना राजधानी ढाकादेखि जिल्ला हुँदै गाउँसम्म फैलिएको र त्यसमा सरकारी पदाधिकारी, व्यापारी र राजनीतिज्ञहरूबीच गठजोड भएको उनले बताए । ‘तपाईंले संसारमा कतै नदेख्ने घटना बंगलादेशमा भयो । यहाँका केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नर नै भागे । धेरै दलालहरू भागे । यो प्रणालीले अर्थतन्त्रको भित्रैसम्म जरा गाडेको थियो’, अर्थशास्त्री टिटुमिरले बताए ।

वैदेशिक ऋणमा आधारित पूर्वाधार निर्माणमा लागत बढाई भ्रष्टाचार हुनुका साथै अवामी लिगको सरकारले व्यापारी, सुरक्षा निकायको नेतृत्व, कर्मचारी र बिचौलियाको यस्तो प्याट्रोनेज नेटवर्क बनाएको देखिन्छ जसले संस्थाहरूलाई धरासायी बनाउन र भ्रष्टाचारलाई सामान्यीकरण गर्न सफल भएको थियो ।

हसिना सरकारले सन् २०१८ मा ल्याएको डिजिटल सेक्युरिटी एक्ट (डीएसए) नामक कठोर कानूनलाई प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध प्रयोग गरेपछि सरकारको आलोचना गर्ने र शक्तिशाली व्यक्तिका आर्थिक अपराधबारे खोजबिन गर्ने ढोका समेत बन्द भएको थियो । कतिसम्म भने तीन वर्ष अघि अल जजिराले हसिना निकट सेना प्रमुख अजिज अहमद र उनका दुई भाइहरूले कसरी उनको आडमा शक्तिको दुरुपयोग गरेका थिए भन्ने बारेको खोजमूलक डकुमेन्ट्रीबारे समाचार प्रकाशित गर्न उक्त कानूनकै कारण बंगलादेशी समाचारपत्र हच्किएका थिए ।

निर्वासनमा रहेका दुई खोज पत्रकार जुलकर नैन सइर (जसले अल जजिराको डकुमेन्ट्रीका लागि आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर सहयोग गरेका थिए) र स्वीडेनस्थित नेत्र न्यूजका प्रधान सम्पादक तस्निम खलिलले हसिना शासनकालमा मौलाएको भ्रष्टाचार उदाङ्गो पारेका थिए । अल जजिराले हालै प्रकाशित गरेको खोजले बंगलादेशका पूर्व भूमिमन्त्री सैफुजमन चौधरी (उनले बंगलादेश छाडिसकेको उक्त रिपोर्टमा जनाइएको छ) ले ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको अत्याधुनिक र विलासी घर र अपार्टमेन्ट लण्डन, दुबई, न्युयोर्क, सिङ्गापुर जस्ता शहरमा खरिद गरेको खुलासा गरेको छ । (अन्तरिम सरकारले अवैध रूपमा विदेश लगिएको रकम फिर्ता गर्न पहल गर्ने बताएको छ ।)

भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा बंगलादेशको अर्थतन्त्र खस्कँदै गयो । प्राध्यापक टिटुमिरका अनुसार चामल, गहुँ, तेल जस्ता उपभोग्य वस्तुको बजार सीमित व्यापारीको कब्जामा थियो जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तिनको मूल्य घट्दा समेत सरकारको सहयोगमा व्यापारीले मूल्यवृद्धि कायम राखे । ‘कतिसम्म भने बंगलादेश आफैंले उत्पादन गर्ने कुखुराको अण्डा समेत कम आय भएका परिवारले किन्न नसक्ने अवस्था आयो’, उनले भने ।

औपचारिक क्षेत्रले रोजगार सिर्जना गर्न नसक्दा बेरोजगारी बढ्दै गयो (बंगलादेशको अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटेको छ) । शिक्षित युवा पुस्ताले आफ्नो देशमा भविष्य देख्नै छाड्यो । अर्कातिर पूर्वाधार परियोजनाका लागि लिइएको वैदेशिक ऋणको भार सरकारले थेग्नै नसक्ने हुन थाल्यो । सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानी कटौती गर्‍यो । सँगै मुद्रास्फीति अर्थात् वस्तु वा सेवाको मूल्यमा हुने वृद्धिको प्रतिशत दोहोरो अंकमा पुग्यो । अर्थतन्त्रका यी समस्या बढ्दै जाँदा बंगलादेशमा गरीब र धनी बीचको खाडल झन् फराकिलो हुँदै गयो । र, अन्ततः त्यसले विद्रोहको रूप लियो ।

त्यो विद्रोहलाई हसिना सरकारले बल प्रयोग गरी दबाउँछ भन्नेमा कुनै शंका थिएन । यसै पनि मानवअधिकारका सवालमा उसको ट्रयाक रेकर्ड एकदमै खराब थियो । जुलाइ विद्रोहका दौरान उसले गरेको बल प्रयोग त्यसको उत्कर्ष थियो । बंगलादेशको दोस्रो ठूलो शहर चिट्टागोङ गत साउन ४ गते युद्ध मैदानमा परिणत भएको मानवअधिकारकर्मी अरेफिन मोहम्मदले बताए ।

चिट्टागोङ रोडमा कम्तीमा १० देखि १५ जनाको मृत्यु भएको उनले बताए । ‘सरकारले आफूसँग भएका सबै साधन स्रोत प्रयोग गरी विद्यार्थी र नागरिकहरूमाथि दमन गर्‍यो । जुलुसमा सहभागी नभएका मानिसहरूलाई समेत गोली हानियो’, उनले भने । उनका अनुसार एक जनालाई दिउँसोको नमाज पढेर मस्जिदबाट निस्किएलगत्तै गोली हानियो ।

‘अवस्था यति अराजक थियो कि मानवअधिकार त धेरै परको कुरा थियो’ मोहम्मद भन्दै थिए, ‘हसिनाको शासनकालमा बंगलादेशमा कसैले पनि मानवअधिकारको बारेमा प्रश्न उठाउन सक्दैनथ्यो । यो पूर्णतया निषेधित थियो । केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चाहिं आवाज उठाएका थिए ।’ बंगलादेशको मानवअधिकारवादी संस्था ओधिकारका संस्थापक आदिलुर रहमान खान १० वर्षअघि प्रहरी, र्‍यापिड एक्सन बटालियन लगायतको सुरक्षाकर्मीले सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा हत्या गरेका व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गर्दा पक्राउ परेका थिए (खान हालको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का सदस्य छन्) ।

हसिना सरकारले गरेका मानवअधिकार उल्लंघनको फेहरिस्तमा ऐनाघरको नाम सबैभन्दा अगाडि आउँछ । ती गोप्य जेलले बर्बरता र यातनाको पराकाष्ठा नाघेको थियो । बंगलादेशी सेनाको गुप्तचर निकाय डाइरेक्टर जनरल अफ फोर्सेस इन्टेलिजेन्सको कम्पाउण्डभित्र त्यस्तो यातना गृह रहेको पीडितहरूको बयानमा आधारित रिपोर्टमा खोजमूलक अनलाइन नेत्र न्यूजले खुलासा गरेको थियो ।

कडा सुरक्षाबीच बलजफ्ती बेपत्ता पारिएका मानवअधिकारकर्मी, सरकारका आलोचक, विपक्षी दलका कार्यकर्ता र नागरिकलाई ऐनाघरमा यातना दिइएको सो अनलाइनले जनाएको छ । मानवअधिकारवादी संस्था ओधिकारले सन् २००० देखि २०२१ सम्ममा ६०५ जनालाई बेपत्ता बनाएको दाबी गरेको छ । त्यस्तै न्युयोर्कमा प्रधान कार्यालय रहेको ह्युमन राइट्स वाचले पनि बेपत्ता पारिएका ८६ जना बंगलादेशीको नाम र तस्बिर सार्वजनिक गरेको थियो ।

अन्तरिम सरकारले उक्त बद्नाम यातना गृह बन्द भइसकेको घोषणा गरेको छ । सरकारले शेख हसिनाको पूर्व निवास गण भवन (जसलाई आन्दोलनकारीले तोडफोड गरेका थिए) लाई जुलाइ विद्रोहको स्मारक बनाउने घोषणा गरेको छ । अघिल्लो सत्तासँग सम्बन्धित प्रतीक, त्यसका मिथक र तिनका प्रतिमा हटाई नयाँ बंगलादेशको भाष्य बनाउन आन्दोलनको रापतापले ओेतप्रोत युवा पुस्ता दृढ देखिन्छ ।

हसिना विरोधी आन्दोलनको अनपेक्षित सफलतापछि यहाँ एउटा प्रश्न भने पेचिलो बनेको छः अबको बंगलादेश कस्तो हुनुपर्छ ?

यससँगै जोडिएका कैयौं प्रश्न छन् । के बंगलादेशी जनताले चाहे जस्तो सुधार गर्न युनुस सरकार सक्षम छ ? यो सरकारले चुनाव गराउने मात्र हो कि (सेनाको समर्थनमा) यसको अवधि लम्बिन्छ ? अवामी लिगलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा फेरि बीएनपी चुनावमा विजयी भएर पहिलेकै हविगत दोहोरिने त हैन ? अन्तरिम सरकारले अवामी लिगका कार्यकर्तामाथि प्रतिशोध साधेको हो ? के विद्यार्थीले आफ्नै राजनीतिक दल खोलेर चुनाव लड्छन् ?

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत फारुखले विद्यार्थीको आफ्नै दल नभएकाले चुनावमा बीएनपी जस्ता पुरानै दलको वर्चस्व हुनसक्ने बताए । मैले यही प्रश्न सोध्दा विद्यार्थी नेता रियाजे रबि जायेदले भने, ‘हामी तत्कालै कुनै राजनीतिक दल खोल्दैनौं । हामी अन्तरिम सरकारले नै सुधारका कदम चालोस् भन्ने चाहन्छौं ।’ तर उनले एक–दुई वर्षपछि दल खोल्नेबारे पुनर्विचार गर्न सक्ने बताए ।

हसिनाको बहिर्गमनपछि बंगलादेशीहरुमा आफ्नो देशलाई नयाँ शिराबाट अघि बढाउने उत्कट अभिलाषा देखिन्छ । तर हसिनाको शासनकाल र पाँच दशक अघिको स्वतन्त्रता संग्रामलाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने सवालमा गहिरो मतभेद देखिन्छ ।

मैले कुरा गरेका आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थी र मानवअधिकारकर्मीले हसिनाको सत्तालाई फासिस्ट भन्दै कडा आलोचना गरे पनि केही विद्यार्थीको त्यसमा विमति रहेको पाइयो । युनिभर्सिटी अफ लिबरल आर्टस् बंगलादेशकी विद्यार्थी जन्नतुल माओआले आफ्नो फरक मत रहेको बताइन् । ‘शेख हसिनाको सरकार सफलताको सिंढी चढ्दै थियो । बंगलादेशलाई विश्वभर चिनाउने काम यही सरकारले गर्‍यो’ उनले भनिन्, ‘बीएनपी, जमात कुनै पनि हिसाबले शेख हसिनाको बुद्धिमत्तासँग जुध्न सकेनन् ।’

ती दलका सदस्यले आफ्ना सन्तानलाई सोह्र वर्षदेखि शेख हसिनाको विरुद्धमा कान भरेकोले अहिले त्यही युवा पुस्ता आन्दोलनमा उत्रिएको उनको जिकिर थियो । त्यसैलाई भजाएर आरक्षण आन्दोलनले छात्र समाज, छात्र लिग खराब भन्ने भाष्य बनाइएको उनले बताइन् ।

उनी थप्दै थिइन्, ‘कुनै पनि आन्दोलनमा मानिसको ज्यान जान्छ । यस पटक पनि हाम्रा दाजुभाइ, दिदीबहिनीले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकोले यहाँ आक्रोश छ ।’ बीएनपी र जमातले आगोमा घिउ थपेर पूरै देशलाई तरंगित पारेको बताउँदै उनले स्वार्थी मानिसहरू सरकार ढाल्ने एजेन्डा लिएर आएको बताइन् ।

‘हसिनाको मुखबाट निस्किएको गलत शब्द (रजाकर) का कारण देशको यो अवस्था आएको हो । एक पत्रकारको प्रश्नमा उनले मुक्ति योद्धाका सन्तानलाई जागिर नदिई रजाकरका सन्तानलाई दिने त ? भनिन् । यहींबाट आन्दोलन सुरु भयो । किनभने ती मानिसहरूलाई थाहा थियो कि केही मानिसको मृत्यु नभई सरकार ढल्दैन’ उनले भनिन्, ‘नाङ्गो आँखाले देख्न सकिने कुरा मात्र सत्य होइन । वाक् स्वतन्त्रताको नाममा सरकार ढाल्ने एउटा फेसन थियो त्यो । परिणाम हत्या र लुटपाट भयो ।’

विद्यार्थी आन्दोलनकारी मध्येका जायेदले अबको बंगलादेश लोकतान्त्रिक, मानवअधिकार सुनिश्चित भएको, सुशासन सहितको कानूनी राज्य हुनुपर्ने बताए । ‘यो देश सबैको हुनुपर्छ जहाँ यातना दिने र बेपत्ता पार्ने जस्ता घटनाको सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ । अबको बंगलादेशमा सबैको आवाज समेटिनुपर्छ ।’

मानवअधिकारकर्मी मोहम्मदले अन्तरिम सरकारका मुख्य चुनौती निर्वाचन प्रणाली लगायतमा गर्नुपर्ने सुधारहरू भएको बताए । ‘विद्यमान प्रणाली जस्ताको तस्तै लागू गर्न हुँदैन । अर्को सरकारमा शक्ति हस्तान्तरणको क्रममा सहज संक्रमण सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय मेलमिलाप आवश्यक छ । यसमा धेरै हतार गर्नुहुन्न तर धेरै ढिला पनि गर्नुहुँदैन’ उनले भने, ‘अन्तरिम सरकारले के–कस्ता सुधारहरू लागू गर्न सक्छ, के गर्न सक्दैन र ती सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न कति समय लाग्छ भन्ने कुराको स्पष्ट तालिका बनाउनुपर्छ ।’

विद्यार्थी आन्दोलनकारीको आग्रहमै सरकार प्रमुख बनेको युनुस (दुई विद्यार्थी नेता मन्त्री समेत बनेका छन्) पनि आलोचना मुक्त छैनन् । मानवअधिकारकर्मी मोहम्मदले हसिनाको बहिर्गमनपछि देशभित्रै रहेका उनकै शब्दमा ‘नरसंहारका अपराधीहरू’ सरकारको कमजोरीका कारण भाग्न सफल भएको बताए ।

‘जसले गर्दा डिबी हारुन (ढाका मेट्रो पुलिस गुप्तचर शाखा प्रमुख) जस्ता कुख्यात व्यक्तिहरू, मन्त्रीहरू र अन्य यातना दिने व्यक्तिहरू देशबाट भागे । ६२६ जनाले (सैनिक) क्यान्टोनमेन्टमा शरण लिएको बताइएको थियो तर उनीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएन । त्यसैले हामीलाई थाहा छैन, उनीहरूमध्ये के–कति पक्राउ परे र कति भागे । यो एकदमै निराशाजनक कुरा हो । सरकारले जनता र जुलाइ क्रान्तिको भावनालाई धोका दिएको छ ।’

नेपालमा झैं संविधानसभाको चुनाव गरेर सन् १९७२ को संविधान खारेज गरी नयाँ संविधान बनाउने भन्ने विकल्पमा पनि छलफल भएको छ । वर्तमान संविधानले हसिनाको बहिर्गमन जस्तो घटनाको परिकल्पना नगरेको, अन्तरिम सरकारले ९० दिनभित्र आम चुनाव गराउनुपर्ने भन्ने संवैधानिक प्रावधान भएकाले युनुस नेतृत्वको सरकारमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । हालै राष्ट्रपति मोहम्मद सहाबुद्दिनले हसिनाको राजीनामा पत्र आफूले नबुझेको भन्दै एक पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा बताएपछि विद्यार्थी नेताहरूले उनको राजीनामा मागेका थिए ।

यतिखेर बंगलादेशलाई नयाँ बाटोमा लैजान आवश्यक ‘भिजन’ र इतिहासको पुनर्लेखनको दोसाँधमा उभिएको छ । अगष्ट १५ लाई शेख मुजिबुर रहमानको शोक सभा मनाउने गरेकोमा अन्तरिम सरकारले त्यसलाई खारेज गरेको छ । बंगाबन्धु अर्थात् बंगालका मित्र शेख मुजिबुर रहमानको विरासतमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्छ भन्ने आवाज चर्को हुँदै गएको छ । स्वतन्त्रताको युद्धमा अन्य मुक्ति योद्धाको योगदानलाई हसिना सरकारले ओझेलमा पार्दै रहमानको देवत्वकरण गरेकोले त्यसमाथि पुनर्विचार गरिनुपर्ने धारणा बलियो हुन थालेको छ ।

तर कतिपयले हसिनाको कुशासनका कारण उनका पिताप्रतिको धारणा प्रभावित हुनु नहुने तर्क गरेका छन् । तिनैमध्येका एक डेली स्टारका सम्पादक तथा प्रकाशक महफुज अनामले हालै एक लेख प्रकाशित गर्दै बंगलादेशलाई पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा स्थापना गर्नमा उनको योगदान निर्विवाद भएको बताउँदै क्रान्तिमा सफल अन्य नेता जस्तै उनी पनि राष्ट्र निर्माणमा असफल भएको विचार व्यक्त गरेका छन् ।

आफ्नो गर्विलो इतिहास र अनिश्चित तर आशातीत सुन्दर भविष्यको मझधारमा रहेको बंगलादेशको राजधानी ढाकास्थित चर्चित बसुन्धरा मलबाट फर्किंदै गर्दा मैले म बसेको होटल बाहिर ‘इन्कलाब’ (क्रान्ति) को आवाज लाउडस्पिकरमा गुञ्जिरहेको सुनें । एकछिन त मलाई ‘इन्कलाब’ नै सुनिरहेको छु भनी पत्याउन गाह्रो भयो ।

यहाँ जुलाइ क्रान्ति सफल भएको ठ्याक्कै दुई महिना भएको थियो । दोहोर्‍याएर सुन्दा ‘इन्कलाब’ नै भनिएको यकिन भयो । मलाई लाग्यो, बंगलादेशमा क्रान्तिको दुन्दुभी त अहिलेसम्म पनि गुञ्जिरहेकै छ । तर त्यो आवाज विस्तारै मधुरो हुँदै विलाएर पो जाने हो कि भन्ने संशय पनि उत्तिकै बलियो हुँदै गएको छ ।