‘अब प्रधानमन्त्रीलाई रोष्ट्रममा उभ्याउनुपर्नेछ’

१६ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले पछिल्लो समय प्रादेशिक समय अभ्यासमा ल्याएको छ, जुन समयमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले सम्बन्धित प्रदेशको आर्थिक र सामाजिक अवस्था, राजनीतिक पहुँचका साथै समग्र क्षेत्रको प्रगतिका विषय उठाउँछन् ।

साथै स्थानीय तह र प्रदेशले संविधानतः प्राप्त अधिकार उपयोग गर्न नपाएको गुनासो गर्छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानतः पाउनुपर्ने अधिकार पाउनका लागि बन्नुपर्ने कानुन के के हुन् भनेर राष्ट्रिय सभाले संसदीय समिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो ।

त्यसपछि सरकारलाई १८० भन्दा बढी कानुन बनाउन सुझाएको थियो । तर संघीयताको लागि अपरिहार्य भनिएका संघीय निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन । प्रहरी समायोजन हुनसकेको छैन । प्राकृतिक स्रोतसाधनको बाँडफाँटको विषयमाथि नीतिगत तहमा कमै छलफल हुने गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचमा समन्वय र सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । यी विषयका कानुन निर्माणका लागि ढिलाइ हुनुमा ‘कसैको स्वार्थ र पार्टीहरुको द्वन्द्व’ले पनि काम गरेको उनको अनुभव छ ।

राष्ट्रिय सभाको कामकारबाही, यसको प्रभावकारिताबारे अनलाइनखबरकर्मी रघुनाथ बजगाईंले अध्यक्ष दाहालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

साढे दुई वर्ष राष्ट्रिय सभा सदस्य भएपछि अध्यक्षमा निर्वाचित भएर काम गर्ने अवसर पाउनुभयो । राष्ट्रिय सभा सदस्य मात्र हुनु र नेतृत्व गर्नुमा के फरक हुने रहेछ ?

जिम्मेवारी बोधको हिसाबले तल बसेर आफ्नो विषय उठाउनु र माथि गएर उठेका विषयहरूको नेतृत्व गर्ने कुरा स्वाभाविक रुपमा फरक हुने भइहाल्यो । राजनीतिक हिसाबले हेर्दा विषयवस्तु उठ्छन्, त्यसलाई गम्भीरताका साथ सुन्ने र सम्बन्धित निकायमा व्यवस्थित ढंगले पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

अनुभवको हिसाबले बाहिरबाट हेर्दा राष्ट्रिय सभालाई जसरी बुझ्ने गरिन्छ र बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, अभ्यासमा जाँदा त्यस्तो नहुँदो रहेछ । अलिकति फरक त हुने भइहाल्यो ।

तर समग्रमा राष्ट्रिय सभाप्रति संविधानले जे अपेक्षा राखेको छ, जनस्तरबाट जे अपेक्षा गरिएको छ, कतिपय संवैधानिक, कतिपय व्यावहारिक तथा कतिपय प्राविधिक कारणले राष्ट्रिय सभा त्यस्तो हुन पाएको छैन ।

जनअपेक्षा कस्तो हो ? यहाँले कस्तो राष्ट्रिय सभाको नेतृत्व गरिराख्नुभएको हो ?

राष्ट्रिय सभा भनेको उपल्लो सदन । पदानुक्रममा पनि यो सभा माथि नै होला भन्ने जनताको अपेक्षा हुन्छ । तर संविधानमा नै यो सभाको अधिकार र क्षेत्र सीमित छ । सरकार बनाउने भूमिका वा अधिकार छैन । बजेटमा पनि राष्ट्रिय सभाले सुझाव दिए राम्रो, नदिए पनि फरक नपर्ने प्रावधान छ ।

अन्य विधेयक पनि राष्ट्रिय सभाले पास गरे पनि नगरे पनि त्यो अगाडि बढ्न सक्छ । उदाहरणका लागि, कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा आयो । दुई महिनासम्म रह्यो भने स्वतः अगाडि जान्छ । पास वा फेल भनिरहन पर्दैन ।

राष्ट्रिय सभाले पास गरेर पठाएको विधेयकहरु चाहिं प्रतिनिधिसभाले अनिवार्य पास गर्नैपर्छ । जस्तो, राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक बनाएर सर्वसम्मत पास गरेर प्रतिनिधिसभामा पठायौं । प्रतिनिधिसभामा त्यो विधेयक गएर महिनौं भयो थन्किएर बसेको छ । जनतालाई यो सबै कुरा थाहा छैन ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने प्रावधान छ । मन्त्री हुन पाउने भयो, बाँकी छैन । यो मनोविज्ञान राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूमा छ ।

सभामै कतिपय माननीय सदस्यले ‘राष्ट्रिय सभामा आएकामा कताकता आत्मग्लानि भएको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति व्यक्त गरेको सुनिन्छ । यस्तो अभिव्यक्तिको कारण पनि जनताले राख्ने अपेक्षा र संवैधानिक व्यवस्था बीच त फरक हुनु हो ।

भएको संवैधानिक अधिकारको कति प्रयोग गर्नुभयो ? त्यस आधारमा थप भूमिकाका लागि पहल हुन सक्थ्यो होला नि ?

विगतमा कति प्रभावकारी भए त्यो समीक्षाको विषय भयो । म नेतृत्वमा आएपछि दुईवटा अधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भए । यहाँ गल्ती गरियो कि भन्ने महसुस भएको छैन । अपुग भए होलान्, तर आलोचनात्मक रुपमा हेर्दा पनि गल्ती नै गरियो कि भन्ने छैन । बरु केही नयाँ कार्यक्रम सुरु गरिएको छ ।

विगतमा प्रादेशिक समय थिएन । अहिले महिनाको दुई दिन प्रादेशिक समय चलाइरहेका छौं । सातामा तीन दिन मात्रै शून्य समय हुन्थ्यो, अहिले प्रत्येक बैठकमा राखिएको छ । विगतमा आकस्मिक समय त्यति हुँदैनथ्यो, अहिले त्यो अभ्यास बढेको छ ।

सभा सञ्चालनका सन्दर्भमा सांसदले समय पुगेन भनेर कराइराख्ने, अध्यक्षलाई समय व्यवस्था गर्न पहेंलो र रातो बत्ती बालिराख्नुपर्ने हैरानी थियो, त्यसलाई अन्त्य गरिएको छ । समयको अटो व्यवस्थापन गरिएको छ ।

तर पहिलेदेखि माग गर्दै आएको प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।

मन्त्रीहरूलाई रोष्ट्रममा उभ्याउने अभ्यास त एक ढंगले अगाडि बढ्यो, अब प्रधानमन्त्रीलाई उभ्याउनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभएको छ, राष्ट्रिय सभामा चाहिं लिखित प्रश्नको उत्तर आएको छ । रोष्ट्रममै उभिएर प्रश्नोत्तर गराउने प्रयास अबका दिनमा हुन्छ ।

लामो समयसम्म पार्टी राजनीति गर्नुभयो । एकाएक संवैधानिक जिम्मेवारीमा बस्दा राजनीतिक घटनाक्रममा केही गरिहालौं, भनिहालौं जस्तो हुन्न ?

त्यस्तो हुँदैन । एउटा मान्छेको सोच्ने अधिकार त स्वतन्त्र नै छ, तर जिम्मेवारीबोध महत्वपूर्ण कुरा हो । यति भन्छु– नारायण दाहाल भन्ने राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष बनेर आयो, यो माओवादीको पृष्ठभूमिको हो भन्ने सबैलाई थाहा छ ।

तर अध्यक्ष आफ्नो अनुसार हिंड्यो, हाम्रा कुरा सुनेन । दलीय पक्षपात भयो भन्ने कुरा कुनै पनि पार्टीको कुनै पनि माननीय सदस्यले अहिलेसम्म भन्नुभएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीसँग पनि मेरो संवाद हुने गरेको छ । छोटो अवधिमै मैले दुईजना प्रधानमन्त्री बेहाेरें । अघिल्लो प्रधानमन्त्री त त्यही पार्टीको हुनुभयो ।

नाताले दाइ भएको कारणले मलाई अध्यक्ष बनायो भन्ने आरोप पनि सुनें । तर, अहिलको प्रधानमन्त्रीसँग त त्यस्तो केही छैन । राष्ट्रपतिसँग पनि कुरा गरिराखेको हुन्छु । म आफूमाथि अनावश्यक आरोप नलागोस् भन्नेमा सतर्क पनि छु । यसकारण अहिलेसम्म एकदम क्लिन छ, कुनै खालको नकारात्मक गुनासो छैन ।

सभामा लगिने विषयवस्तुमा कमजोर भएको छ त भनेर हेर्दा त्यो पनि छैन । महत्वपूर्ण विषयवस्तु लगिएको छ । अर्कोतिर पनि सचेत छु– आफ्नो ढंगले विषय अगाडि लान्न । सबै दलका नेताहरू, प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गरेरर सामूहिक रूपमा निर्णय लिएर सभामा जान्छौं । यसकारण समस्या देखा परेको छैन ।

तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल चलिरहँदा सरकार बदलिने परिस्थिति बन्यो । त्यसबेला तत्कालीन अर्थमन्त्री सभामा उपस्थित हुने र बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढाउने सन्दर्भमा दलहरू फरक कित्तामा उभिए । यहाँले बैठक नै राखिदिनुभएन भनेर अहिलेका सत्तारुढ दलले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध गरे नि ?

यो एकाध घटना हो । त्यो बजेटको बेला थियो, त्यही बेला सरकार परिवर्तनको समय पनि पर्‍यो । सरकारले जे निर्देशन दिन्छ, त्यो मान्नुपर्ने भएकाले अप्ठ्यारो पर्ने हुँदो रहेछ ।

सरकारको नीति अनुसार त्यो बेला बहुमत र अल्पमत भयो । बहुमतमा रहनेहरुले पास गरेर जानुभयो, अल्पमतमा रहनेहरूले विरोध गर्नुभयो । त्यसमा पनि अध्यक्षले यस्तो गर्‍यो भनेर मलाई चाहिं आरोप आएको होइन ।

जहाँसम्म तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन नआउनुभएको विषय छ, यसमा पनि नारायण दाहालले पक्षपात गर्‍यो भन्ने गुनासो आएको होइन । एमालेका साथीहरूले वक्तव्य निकालेर अध्यक्षले बैठक राखिदिनुपर्‍थ्यो भन्नुभयो । मन्त्री नभई सभाको बैठक बस्न नसक्ने हाम्रो व्यवस्था छ । एक जना पनि मन्त्री आउनुभएको थिएन । यो कुरा भुलेर वक्तव्य निकाल्नुभयो ।

मैले पछि त भनें– मैले बैठक कसरी राख्ने ? मन्त्री एक जना पनि आउनुभएको छैन । मन्त्री नहुँदा नहुँदै नारायण दाहालले बैठक राखेन भन्न मिल्थ्यो ? पछि सरकार बदलिने प्रष्टतासँगै यो विषय मिल्यो । ममाथि केही टिप्पणी रहेन ।

सभाको छलफलमा पनि मुलुकको साझा विषय भन्दा ज्यादा राजनीतिक पार्टीप्रतिका आरोप र लाञ्छना ज्यादा सुनिन्छ । यहाँहरुले र राष्ट्रिय सभालाई बौद्धिकहरुको सभा पनि भन्नुहुन्छ । तर भनाइ र गराइमा किन यति फरक ?

व्यावहारिक ढंगले भन्दा यो प्रश्न सही हो । विज्ञहरूको सभा हो, सभामा त्यही ढंगको विज्ञता प्रकट हुनुपर्थ्यो । यहाँ अर्को बुझाइ पनि छ– राष्ट्रिय सभामा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय चुनावमा हारेकाहरुलाई ल्याइयो । यो दुईवटा कुरामा अन्तरविरोध छ भनेर समाजमा बहस चलिराखेको पनि देखिन्छ ।

यसमा मेरो केही फरक बुझाइ छ । बामदेव गौतम नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा साह्रै कमजोर भएर हारेको हो वा टेक्निकल्ली केही सय मत प्राप्त गर्न नसकेर हारेको हो ? अनि हारेका कारण नेपालको राजनीतिमा उहाँको भूमिका बाँकी छ कि छैन ? नेपालको राजनीतिमा उहाँलाई कसरी स्वीकार गरिन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।

राजनीति, शान्ति प्रक्रिया सबैमा भूमिका खेलेको नारायणकाजी श्रेष्ठको अनुभव विज्ञता हो कि होइन ? कृष्णप्रसाद सिटौला शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान निर्माण सबै प्रक्रियामा अब्बल व्यक्ति हो नि ! एक ठाउँमा हारेकै कारण उनीहरु अयोग्य र नेपालको राजनीतिमै अक्षम भएका हुन् त ? यो अर्थ लगाउने हो भने फरक कुरा हो । नभए उहाँहरुलाई ल्याउने कुराले राष्ट्रिय सभामा जो अपेक्षा गरिएको छ, त्यो पूरा गर्नमा सहयोग पो पुर्‍याउँछ भनेर किन नहेर्ने ?

बामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायत अरु पनि छन् । उदाहरणका लागि म आफैं पनि धेरै लामो समयसम्म चुनाव लड्न पाइनँ, राष्ट्रिय सभामा आएँ । यसरी हेर्दा राष्ट्रिय सभामा जस्ता व्यक्ति आउने अपेक्षा गरिएको हो, त्यो अपेक्षा अनुसार भएको छ ।

एकै व्यक्तिले मात्रै राज्यलाई सधैं योगदान दिइरहन नसक्ने पनि त हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभामा नपाएपछि राष्ट्रिय सभामा अवसर लिन आए भन्न मिल्दैन ?

कसरी हेर्ने आफ्नो कुरा हो ।

व्यक्ति मात्र होइन, राष्ट्रिय सभामा भइरहेको छलफलको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठ्छ । कुन विधेयकमाथि छलफल भइराखेको छ, सांसदले के बोलिराखेका छन् भन्ने पत्तो नपाएका उदाहरण छन् । यहाँलाई यस्तो लाग्दैन होला …

यो पनि म मान्दिनँ । किनभने बाहिर बुझिन्छ– राजनीति गर्ने मान्छे भनेको सर्वविज्ञ हुनुपर्छ । औषधिको बारेमा पनि विज्ञ हुनुपर्छ, भूगोलको बारेमा पनि विज्ञ हुनुपर्छ, विज्ञानको बारेमा पनि विज्ञ हुनुपर्छ ।

संसारमा भएका सबै चिजहरुमा ज्ञात भएको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ त गलत हो ।

विज्ञता नभएको विषयमा जानकार झैं प्रस्तुत भएर पो प्रश्न उठेको होला, होइन र ?

मानौं अब नापतौलको विषयमा कुनै माननीयलाई ज्ञान नहुनसक्छ । तर पनि बोलिदियो विचरा । बोल्यो, गल्ती भयो । त्यसैलाई देखाएर राष्ट्रिय सभा नै यस्ता असक्षमहरूको थलो हो भनिदिंदा न्यायसंगत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मेरो प्रश्न हो ।

यतातिर धेरै बहस गर्न मन लाग्दैन । तर राष्ट्रिय सभामा कि लामो राजनीतिक अनुभव भएका व्यक्ति छन् कि संघर्ष गरेका, जनतासँग जोडिएका व्यक्तिहरु छन् । बाटोमा जाँड खाएर हिंड्ने र तथानाम बोल्दै हिंड्नेलाई त ल्याएको छैन ।

जंगलबाट समातेर त ल्याएको छैन नि ! यसकारण कुनै बेला कुनै माननीय सदस्यबाट अञ्जानवश, अज्ञानतावश हुने अभिव्यक्तिलाई देखाएर सिंगो राष्ट्रिय सभा वा संघीय संसदलाई अपमान गर्नु गलत छ ।

जे बोले पनि बोलुन् ? गलत बोल्दा गलत भयो भनेर प्रश्न उठाइन पनि नपाइने ?

कमजोरी हुनुपर्छ भनेर त कसले भन्छ त ? सानोभन्दा सानो कमजोरी पनि हुनुहुन्न । तर भौतिक संसारमा कुनै पनि चिज पूर्ण हुँदैन ।

अपूर्णताबाट पूर्णतातिर जाने हो । आफ्नो ज्ञानमा कमी छ भन्ने आफ्नै अभिव्यक्तिबाट थाहा पाउने हो ।

तथापि, म राष्ट्रिय सभामा सयका सय ठीक छ, कहिलेकाहीं दिएको अभिव्यक्तिमा कमजोरी भयो भने पनि यसै छाड्ने भनेको होइन, सुधार गरेर जानुपर्छ । मुख्यतः संविधानको दायराभित्र रहेर राष्ट्रिय सभालाई जनअपेक्षा अनुसार बनाउने प्रयत्न जारी छ । राष्ट्रिय सभालाई मैले यही अर्थमा बुझेको छु ।

तर संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका ऐन कानुन निर्माणको जिम्मेवारीमा समेत संघीय संसद् चुकेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिबाट चुनिएर आएकाले राष्ट्रियसभा सदस्यको अझ बढी जिम्मेवारी हो जस्तो लाग्दैन ?

जसले चुनेर पठाएको छ, उनीहरुप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेरै राष्ट्रिय सभामा प्रादेशिक समय चलाउन थालिएको छ । अहिलेसम्म चार वटाजति प्रादेशिक समय सभामा चलेका छन् । यसलाई अझ व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि छ ।

सदस्यलाई बोलाएर भन्ने गरेको छु, तपाईंहरुको आफ्नो प्रदेशका विषयलाई केन्द्रित गरेर उठाउनुहोस् । आर्थिक विकास, पर्यटन सम्भावना, सामाजिक अवस्थिति, सांस्कृतिक पक्ष र राजनीतिक सहभागिताको विषय उठाउनुस् भन्ने गरेको छु ।

६० प्रतिशत भन्दा धेरै सांसदहरुले प्रदेश केन्द्रित नै विषय राख्नुभएको छ । तर पनि बानी परेकाले बोल्दै जाँदा आक्षेपका विषय पनि घुसिहाल्दो रहेछ । कहिलेकाहीं विषयान्तर हुनु स्वाभाविक हो ।

जहाँसम्म कानुन बनाउने कुरा छ, समिति नै बनाएर संविधान कार्यान्वयनका लागि के कति कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने अध्ययन गरेर सरकारलाई निर्देशन दिएका छौं ।

संविधानतः प्राप्त अधिकार दिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि मुखरित भइराखेको छ । तर विधेयक ल्याउने सरकारले नै हो । सरकारले ल्याएपछि छलफल गरेर अगाडि बढ्ने भएकाले सरकारप्रति खबरदारी अझ बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसै पनि प्रदेशमाथि प्रश्न उठेको छ । त्यसमाथि संघले आवश्यक ऐन कानुन समेत नबनाइदिंदा प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता माथि अझ प्रश्न उठ्दैन ?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै शंका गर्नेहरुप्रति त मेरो आपत्ति नै छ । अर्को, एकात्मक राज्यव्यवस्था गलत छ भनेर जनतालाई आन्दोलनमा ल्याइयो र संघीयता आएको हो । संघीयतामा गएर के उपलब्धि भयो भन्ने पनि छ ।

यसको कारण संघीयतामा गइसकेपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाउन नसक्नु नै हो । प्राकृतिक शक्तिको बाँडफाँटको विषय प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक हैसियतसँग जोडिने विषय हो । समस्या यहाँनेर हो ।

प्रहरी समायोजन हुनसकेको छैन । निजामती ऐन बनाउन सकेका छैनौं । कर्मचारीहरुलाई ठीक ढंगले समायोजन गर्न नसकेको कारणले प्रदेशलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भइराखेको छ ।

संघीय सरकारले हरेक दुई महिनामा प्रदेशको मुख्य सचिव चेञ्ज गरिदिन्छ । अहिले एउटा सिडियो पनि संघको गृह मन्त्रालयले हेर्छ । विभिन्न कारणले संसद्‌बाट यससम्बन्धी कानुनहरु बनाउन सकिरहेका छैनौं । कानुन नहुँदा भएको अप्ठ्यारोलाई व्यवस्थासँग जोड्न हुँदैन ।

नागरिकहरु संसद्ले कानुन बनाउने हो भनेर बुझ्छन् । तपाईंहरु सरकारतिर देखाइदिनुहुन्छ । एकले अर्कोलाई दोष देखाएर पन्छिने, अनि नागरिकले व्यवस्थाको विरोध गर्न हुन्न भनेर मौन बसिदिनुपर्ने ?

संविधान कार्यान्वयनका लागि दुई सय भन्दा बढी कानुन बनाउन बाँकी नै छ । यो राष्ट्रिय सभाले अध्ययन गरेर पहिचान गरेको छ । काम नगरेको होइन नि ? बनाउन दिएनन्, बनाउन सकिएन, यसरी बुझौं ।

कसले बनाउन दिएन ?

यहाँ सरकार र संसद्‌बीचमा समन्वय कम भयो । विधेयक ल्याउने काम सरकारको हो । संसद्मा आएपछि छलफल गरेर पारित गर्ने र राष्ट्रपति कहाँ पठाउने व्यवस्थापिकाले हो ।

कार्यपालिकाबाट समयमा आउनुपर्ने, त्यो आउँदैन । व्यवस्थापिकामा आएका पनि संघीय संसद्ले जुन रफ्तारमा अगाडि बढाउनुपर्ने हो, बढ्दैनन् । १६/१७ वटा विधेयक संघीय संसद्मा थुप्रिएर बसेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा रहेका चार वटा विधेयकमध्ये एउटामा मात्र छलफल सुरुवात गर्न बाँकी छ । एउटा विधेयक मन्त्रीको उपस्थितिमा एउटा बैठकले पारित गर्ने अवस्थामा छ । दुई वटा विधेयक पारित भएर सभामा पेश हुने अवस्थामा छ । अधिवेशन सुरु भएलगत्तै सबै विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाउने अवस्था बन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा रहेका विधेयकहरु मैले टिप्पणी गर्ने विषय होइन । तथापि, सुन्नमा आएअनुसार कोरम नपुगेर समितिका बैठक बस्न नसकेको अवस्था छ । यदि कहीं मिलेको छैन भने मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।

समग्रमा कानुन बनाउन ढिलो हुने विषयमा प्राविधिक मात्र होइन, कहीं कसैको स्वार्थ वा राजनीतिक पार्टीहरुबीचको द्वन्द्वले काम गरेको छ । यसमा व्यवस्थित ढंगले लैजानुपर्ने हुन्छ ।

कानुन निर्माणदेखि अन्य व्यवस्थापकीय पक्षमा सभामुखसँग समन्वय, सहकार्य कस्तो छ ?

समन्वय हुन्छ । केही दिन अगाडि पनि सभामुखसँग कानुन निर्माण आदि विषयमा छलफलमा बसें। आउने अधिवेशनमा व्यवस्थित ढंगले कानुन निर्माणको विषयलाई लैजाऔं भन्ने सहमति पनि भएको छ ।

तर, बाहिरबाट व्यवस्थामाथि जुन खालको आक्रमण भएको छ, त्यो गलत छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सिद्धान्ततः गलत छैन । व्यवहारमा अनुभवको कमी छ । अर्को नेपालको राजनीति नै यस्तो बन्यो कि सर्वसम्मत नभई कुनै पनि विधेयक पास गर्न नसकिने । यो एउटा अप्ठ्यारो पनि विद्यमान छ ।

सरकारको नेतृत्व वा सत्ता गठबन्धनमा भइरहने फेरबदलले पनि कानुन निर्माणमा प्रभाव पार्‍यो होला, होइन ?

सर्वसम्मत नभई काम गर्न सकिंदैन भनेको यहींनेर हो । संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले बोल्दा दलहरुको कुरा भन्दा संसदमा देखिएको कुरा गर्ने हो । तर सर्वसम्मत नभई जाँदा सकिन्न भन्ने परेकै छ ।

२०६३ यता जति पनि महत्वपूर्ण काम गर्‍यौं, सबै राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा गरिराखेका छौं । सरकार बनाउने विषय बाहेक अन्य सबैजसो विषय सहमतिमै भएको छ । कहीं न कहीं अप्ठ्यारो यताबाट परेको अनुभूति भएको छ ।

सरकारको स्थिरताको कुरा पनि हो । सरकार स्थिर भइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो ।

तर २०७४ सालमा एउटै पार्टीको दुई तिहाइको सरकार चलेको तीन वर्ष नै इतिहासमा सबैभन्दा कम काम भएको समय हो । जुन बेला एउटै पार्टीको दुई तिहाइको सरकार थियो त्यही बेला इतिहासमै सबैभन्दा कम काम भएको मान्ने हो भने सरकारको स्थिरता हुनु र नहुनुले कानुन निर्माणमा अर्थ राख्छ ?

अहिले पनि दुई तिहाइको सरकार छ । अहिले दुई ठूला पार्टी मिलेर दुई तिहाइ पुगेको हो । यसकारण जनमुखी कामका लागि राजनीतिक संस्कारकै विकास गर्न जरुरी छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र पार्टीको आवश्यकता फरक विषय हुन् । राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सर्वोपरि राखेर काम गर्ने हो भने काम हुन्छ नत्र हुँदैन ।

अहिलेको दुई तिहाइको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने भनेको छ । तर राष्ट्रिय सभामा नारायण दाहाल छ भनेर टिप्पणी गरेको सुनिन्छ । किन होला ?

त्यो सिधै गलत हो । म अध्यक्ष भए पनि, नभए पनि राष्ट्रिय सभाको गणितीय हिसाबकिताब त त्यही रहन्छ । अर्को अध्यक्ष हुँदा गणित बदलिन्छ र ? संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभामा पनि दुई तिहाइ चाहिन्छ । म अध्यक्ष नभए पनि दुई तिहाइ चाहियो, भए पनि चाहियो । मैले के गर्न सक्छु र ?

बहुमत सदस्यले जे निर्णय गर्छन्, त्यही निर्णय हुन्छ । मैले हुन्छ कि हुन्न भनेर सोध्नुपर्छ । हुन्छ भन्नेमा बहुमत पुगे, मैले यो पास भयो भनिदिने हो ।

हुन्छ कि हुन्न भन्नेसम्मै लगिदिनुहुन्न कि भन्ने आशंका होला कि ?

किन नलाने ? कार्य व्यवस्था समितिको बैठकले अगाडि लानुपर्छ भनेपछि मैले लानैपर्छ ।

बागमती प्रदेशमा राप्रपाको सभामुख हुनुहुन्छ । कार्यपालिकाले दिएको विषय सभामा लैजानु परिराखेकै छ । राष्ट्रिय सभामै पनि विगतमा गणेश तिमिल्सिनाजी हुँदा के थियो ? उहाँको पूर्वपार्टी एकदमै अल्पमतमा थियो । तर उहाँले विषय लगेकै हो ।

अध्यक्षले नलगेको हुनाले यो पास भएन भन्ने उहाँको पालामा थियो र ? थिएन । यसकारण मेरो भूमिका पनि अभ्यास र परम्परा अनुसार नै हो । मेरो हिजोको आस्थालाई हेरेर धारणा बनाउनु एकदम गलत छ ।