१८० देशका संसदका प्रमुखको भेलामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले गरे नेपालीमै सम्बोधन

२९ असोज, काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आइपीयू) को १४९ औँ महासभालाई नेपालीमै सम्बोधन गरेका छन् ।
आइपीयूमा १८० देश सदस्य छन् ।

स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभा जारी महासभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले शान्तिपूर्ण र दिगो भविष्यको लागि अन्तर व्यवस्थापिका सहकार्य अभिवृद्धि गर्दै अघि बढ्नका लागि आग्रह गरे ।

शान्ति, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, दिगो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता समसामयिक विषयहरूमा अन्तर व्यवस्थापिका संघले आगामी दिनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेमा विश्वस्त रहेको बताए ।

जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, भूराजनीतिक तनाव, गरिबी, असमानता लगायतका प्रमुख चुनौतीहरू सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विचारविमर्श र योगदान गर्न अन्तर व्यवस्थापिका संघ एक महत्वपूर्ण मञ्चको रुपमा रहँदै आएको स्मरण गरे ।

विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायत हिमाल र अन्य क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव परेको बताए। समग्र जलवायु न्यायलाई ध्यान दिदै विकसित देशहरूबाट विकासोन्मुख देशहरूलाई प्रविधिगत, पूँजीगत तथा क्षमता वृद्धि सम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउन प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

यहीँनेर उनले भनेका छन्, ‘तसर्थ, जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाललाई पर्याप्त वित्तीय स्रोत र प्रविधि उपलब्ध गराउन हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष अपिल गर्दछौं ।’

विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको विकासले मानव जीवनलाई सहज र गतिशील बनाउन विविध अवसरहरू प्रदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यसले २०१५ मा लागु गरिएको दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न रुपान्तरणकारी क्षमता समेत राख्दछ ।’

सूचना प्रविधिको क्षमता विकास र पहुँचमा देशभित्र र देशहरुबीच ठूलो अन्तर रहेको भन्दै उनले अगाडि भनेका छन्, ‘अझै पनि साढे दुई अरब भन्दा बढी मानिसहरुको सूचना प्रविधिमा पहुँच छैन । तसर्थ, हामी सबै एकजुट भई चुनौतीहरुको सामना गर्न र विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका उपलब्धिहरुमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।’

विज्ञान प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई मानव समाजको हितमा सदुपयोग गर्न तथा यसबाट सिर्जना हुन सक्ने गोपनीयता भङ्ग, साइबर सुरक्षा, नकारात्मक सामग्रीको प्रसार जस्ता जोखिम र चुनौतीहरुलाई पनि सामना गर्न कानून निर्माण तथा सरकारका कामहरूको अनुगमन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेका विश्वका व्यवस्थापिकाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न जोड दिनु पर्ने बताए ।

विज्ञान, प्रविधि र नवप्रर्वतनका क्षेत्रमा अनुसन्धान, विकास, स्रोत परिचालन र युवाहरूको सहभागिता बढाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्न र यसको आवश्यक नियमन गर्दै सबैका लागि प्रविधिमा समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

तीन करोड जनसंख्या भएको नेपाल जैविक, भौगोलिक र जातीय विविधतायुक्त समाज भएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानले देशको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्दै महिला, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न समावेशी र समानुपातिक प्रणालीलाई संस्थागत गरेको बताए ।

नेपालको शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता दिन नेपालका दुवै सदनबाट ूबेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी कानून पारित भएको बताए ।

नेपाल सदैव संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त तथा विश्व शान्तिका मूल्यमान्यताहरूमा आधारित भई ‘‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’’ भन्ने परराष्ट्र नीति अँगालेको बताए ।

सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकहरुको समूहबाट स्तरोन्नति हुने तयारी गरिरहेको नेपालका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्न थप अन्तर्राष्ट्रिय सहायता आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिए ।