बागमती सरकार : वितृष्णामा बहादुरसिंको बढावा

२८ कात्तिक, हेटौंडा । बागमतीका मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामाले सरकारको नेतृत्व गरेको साढे तीन महिनामै मन्त्रालय फुटाए । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट मंगलबार संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय गठन गर्ने निर्णय भएको छ । जानकारहरुका अनुसार कांग्रेसबाट ११२ दिनदेखि विनाविभागीय मन्त्री रहेका मदुकुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय फुटाइएको हो ।

बागमतीमा यसअघि १३ वटा मन्त्रालय रहेकोमा अब १४ पुगेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको सुरुको वर्ष बागमतीमा जम्मा सात मन्त्रालय थिए । जानकारहरुका अनुसार प्रदेशमा एउटा मन्त्रालय बढ्दा वार्षिक ८० लाख भार थपिन्छ । जसकारण प्रदेशको निरन्तर खुम्चिएको राजश्व स्रोतलाई ठूलो धक्का पुगेको छ ।

प्रदेशको ढुकुटीमा पैसा जम्मा नभएकाले असोज दोस्रो हप्ता आएको बाढीपहिरोबाट पीडित भएका परिवारलाई प्रदेश सरकारले कबुल गरेको राहत रकम दिन सकेको छैन । मृतक परिवारलाई २ लाख र घरबारविहीनलाई अस्थायी आवास बनाउन तत्काल १ लाख दिने सरकारको निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन नभएपछि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्दे दलको सर्वदलीय बैठकले २२ कात्तिकमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्‍यो । प्रदेशको खुम्चिँदो राजश्व स्रोतलाई बढाउँदै खर्च घटाउनुपर्ने अवस्थाको सरकार आफ्ना सांसद र मन्त्रीको ‘सपना’ पूरा गर्न विगतको ‘खराब रेकर्ड’ दोहोर्‍याउन उद्दत छ ।

तत्कालीन नेकपामा आएको विभाजनले बागमती प्रदेश सरकारमा भदौ २०७८ बाट राजनीतिक अस्थिरताले पुनः जग गाड्यो । त्यस यता बागमतीमा संघीय सरकारकै पछौटेपनको प्रभावले पटक–पटक सरकार फेरबदल भइरहे । जसकारण प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमै चौथो सरकार लामाले चलाइरहेका छन् ।

वितृष्णालाई बढावा

२०७४ सालमा बागमती प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल बने । त्यतिबेला मन्त्रालयका संख्या सात थिए । करिब साढे ३ वर्ष तत्कालीन नेकपाबाट सरकारको नेतृत्व गरेका डोरमणि पौडेलले २ भदौ ०७८ मा राजीनामा दिएपछि एमालेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनिन् । उनले मन्त्रालयको संख्या आठ पुर्‍याइन् । एमाले विभाजन पश्चात अल्पमतमा परेकाले शाक्य दुई महिनामै सत्ताच्यूत भइन् ।

११ कात्तिक ०७८ मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरे । त्यतिबेला १३ सांसदसहित प्रदेशको चौथो सानो दल एकीकृत समाजवादीका पाण्डेले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा सरकार गठन गरे ।

सरकारमा तीन वटै दललाई भाग पुर्‍याउन उनले ८ मन्त्रालयबाट एकैपटक १४ वटा मन्त्रालय पुर्‍याए । उनले हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१, चौकीटोलस्थित एउटै भवनको प्रत्येक तलाका झ्यालझ्यालमै मन्त्रालयका बोर्ड झुण्ड्याए ।

उनको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषदमा १४ जना मन्त्री र ४ जना राज्यमन्त्री थिए । झ्याल–झ्यालमा मन्त्रालय राखेको र जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएका कारण उनको करिब डेढ वर्षे कार्यकालले बदनामी कमायो । एउटै भवनमा पाँच वटा मन्त्रालय राखिएकोमा हाल चार वटा मन्त्रालय सञ्चालन छन् ।

सरकार विस्तारलाई लिएर आलोचित पाण्डेले २ पुस ०७९ मा राजीनामा दिनुअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिदाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालय बढाएकाले नै सफलता मिलेको दाबी गर्न भने छोडेनन् ।

त्यसपछि सरकारको नेतृत्व गरेका माओवादी केन्द्रका शालिकराम जम्मकट्टेलले मन्त्रालयको संख्या घटाएर ११ मा झारेका थिए । तर पनि अडिन सकेनन् । उनले पनि मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्‍याए ।

गत साउन महिनादेखि मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामाले पनि पूर्वमुख्यमन्त्रीहरुकै ‘खराब रेकर्ड’ दोहोर्‍याएका छन् । साना दलले सरकार बनाउन मन्त्रालय बढाएर समर्थन लिनुपर्ने बाध्यताका बीच प्रदेशका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस (३७ सांसद) र नेकपा एमाले (२७ सांसद)को सहकार्य भएपछि सरकार बनाउन धेरै दलको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था उनलाई थिएन । जसकारण गत साउन ०८१ मा नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकार गठन हुनुअघि प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरु मन्त्रालय घट्नेमा विश्वस्त देखिन्थे, तर भयो उल्टो ।

‘पहिला साना दललाई जोडेर बहुमत पुर्‍याउनकै लागि यति धेरै मन्त्रालय बनाइयो । अब कांग्रेस र एमालेले पनि मन्त्रालय संख्या घटाएर राज्यको आर्थिक भार कम गराएनन् भने कहिले र कसले गर्छ ?’ सरकारलाई सुझाव दिँदै मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख यम सिलवालले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए ।

प्रदेशको प्रशासनिक खर्च घटाउन मन्त्रालय संख्या कटौती गर्दै ७ वटा मात्रै कायम गर्ने कांग्रेस र एमाले सहकार्य उपयुक्त समय रहेको उनको अपेक्षा थियो । हेटौंडा क्याम्पसका सहप्राध्यापक अर्पण पराजुली पनि सरकार उल्टो गतिमा हिँडिरहेको टिप्पणी गर्छन् । सरकारको मन्त्रालय बढाउने निर्णयले प्रदेशप्रति जनताको वितृष्णालाई बढावा दिएको उनको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्री लामाले सरकार गठन भएको साढे तीन महिनामा आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक दबाबका कारण मन्त्रालय फुटाएका हुन् । सपथ लिएको ११२ दिनदेखि विनाविभागीय रहेका कांग्रेसका मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय फुटाइएको हो । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय नगरे पनि आगामी बैठकले तोक्ने गरी सैद्धान्तिक सहमति रहेको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिए ।

बागमतीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला तथा योजना, कृषि तथा पशुपन्छी, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, वन तथा वातावरण, श्रम, रोजगार तथा यातायात, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेको अब सहकारी मन्त्रालय पनि थपिएको छ ।

विभाजन गरिएको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयमा कांग्रेसका बिमल ठकुरीले नेतृत्व गरिरहेका थिए । ९ साउनमा मुख्यमन्त्री लामासँगै श्रेष्ठले शपथ लिएका थिए । बागमतीमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १३ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद १४ सदस्यीय थियो । मन्त्रालय नतोकिएका कारण विना विभागीय मन्त्री श्रेष्ठ विगत साढे तीन महिनादेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको एउटा कोठामा बस्दै आएका छन् ।

७ वर्षमा ५ पटक मन्त्रालय फुटाइयो

बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भएको ७ वर्षमा पाँच पटक सरकार गठन भए भने पाँचै पटक मन्त्रालय विभाजन भएका छन् । जसमा चार पटक गठबन्धन टिकाउन मन्त्रालय फुटाइएको थियो । भर्खरै लामाले भने पार्टीभित्रको आन्तरिक दबाबले मन्त्रालय फुटाए ।

सत्ता टिकाउन मन्त्रालय फुटाउने रेकर्ड पौडेलबाहेकका मुख्यमन्त्रीहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, शालिकराम जम्कट्टेल र हालका लामाको छ । २०७४ मा प्रदेश स्थापना भएपछि पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ७ वटा मन्त्रालयमार्फत सरकार चलाएर साढे ३ वर्षमा बिदा लिएयता गठित सरकारमा मन्त्रालय टुटफुट चलिरहेको छ ।

भदौ २०७८ मा दुई महिना मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर स्वास्थ्य मन्त्रालय बनाएकी थिइन् । एमालेको एकल सरकारमा उनले ४ जनालाई राज्यमन्त्री पनि बनाइन् । १० कात्तिक ०७८ मा राजीनामा दिएकी उनले पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीको नाम मात्रै लेखाएर बिदा लिइन् ।

बागमतीमा एउटै मन्त्रालयलाई तीन टुक्रासम्म पारिएको विगत छ । पहिलो कार्यकालको अन्तिम मुख्यमन्त्री पाण्डेले भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाएका थिए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाएका थिए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बनाइएको थियो ।

४ मंसिर ०७९ पछिको प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा सत्ता टिकाउन र सांसदका चित्त बुझाउन मन्त्रालय फुटाउने कार्यले झनै बिकराल रुप लियो ।

२६ पुस ०७९ मा मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका जम्कट्टेलले दुई पटक मन्त्रालय फुटाए । उनले तीन पटक सरकार फेरबदल पनि गरे । पहिलो कार्यकालको १४ मन्त्रालय रहेकै बेला मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले १० माघ २०७९ मा मन्त्रालय ११ वटामा झारे । सरकार छोड्ने बेलामा मन्त्रालय फुटाएरै बिदा भए । उनले राज्यमन्त्री नबनाउने अडानलाई भने कायम राख्न सके ।

जम्कट्टेलले सरकार छोड्नु दुई महिनाअघि अर्थात २ जेठ ०८० मा सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाए । १९ चैत ०८० मा विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भएकी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की रमा आले मगरलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सामाजिक मन्त्रालय फुटाइएको थियो ।

जम्कट्टेलले त्यसअघि नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीसहितको सरकारमा ७ जेठ ०७९ मा विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त कांग्रेसका रामकृष्ण चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिन पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गरेका थिए । ५ भदौमा उनलाई पर्यटनबाट फुटाइएको उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मन्त्रालय संख्या घटाउन एक कार्यदल गठन गरेका थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वको कार्यदलले ९ देखि ११ वटा मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार एउटा मन्त्रालयको वार्षिक प्रशासनिक खर्च ७३ लाख रुपैयाँ हुन्छ । ११ वटा मन्त्रालय बनाउँदा वार्षिक प्रशासनिक खर्च साढे ८ करोड र ९ वटा राख्दा साढे ६ करोड रुपैयाँ हुने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तर, उक्त कार्यदलको सुझाव त्यसपछि कार्यान्वयन मात्र भएन, सरकारले पूर्ण बेवास्ता गरेको छ ।