२७ कात्तिक, पोखरा । कारागारबाट छुटेर संसद छिरेका दीपक मनाङे भनिने राजीव गुरुङ फेरि कारागारमै पुगेका छन् ।
ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट पनि दोषी ठहर भएका उनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को टोलीले फैसला कार्यान्वयनका लागि मंगलबार बिहान पक्राउ गरेको थियो । उनलाई मंगलबार नै डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको छ ।
२०७४ मा मनाङ (ख) मा नेकपा एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्र सांसद जितेपछि पनि मनाङे यही मुद्दामा जेल गएका थिए । २०६१ मा मिलन चक्रेमाथि भएको आक्रमणको मुद्दामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनले सुनाएको ५ वर्ष कैद सजाय काट्न उनले आत्मसमर्पण गरेका थिए ।
१४ महिना जेल बसेपछि १० वर्ष भन्दा कम जेल सजाय भएको मुद्दामा जेलबाहिर रहेर पुर्पक्ष गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था अनुसार छुटेर प्रदेशसभा छिरेका थिए ।
२०७९ मंसिर भएको चुनावमा त सबै दलको साथ लिएर सर्वसम्मत रुपमै गण्डकी प्रदेश सभा सांसद बनेका मनाङे दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा सधैं विवादको केन्द्रमा रहे । नेपाल फुटबल संघ कास्कीका तत्कालीन अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई झापड हान्नेदेखि कर्मचारी कुट्ने र अपशब्द बोल्ने गरिरहे ।
कार्यकक्षमै गञ्जी लगाएर बस्ने, रक्सी सेवन गर्ने, मन्त्रालय नै बेचिदिने अभिव्यक्ति दिनेजस्ता अराजकता मच्चाइरहे । उनै मनाङे राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताको खेलमा दोस्रो कार्यक्रमसम्म आइपुग्दा ६ पटक पालैपालो मन्त्री हुन सफल भए ।
पुरानै ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्धा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका बेला मनाङे सधैं सत्तामै केन्द्रमा रहे । सर्वोच्चमा उनीविरुद्धको पेशी पनि निरन्तर सर्दै गइरहेको थियो । तर, संयोग यस्तो पर्यो, मनाङेले वन मन्त्रालय अस्वीकार गर्दै सत्ताविहीन भए भने सर्वोच्च अदालतले ५ वर्ष कैद गर्ने उच्चको फैसला सदर गर्यो ।
२०६१ सालमा मनाङेको समूहले अर्का डन मिलन चक्रे भनिने मिलन गुरुङलाई तरबार हानेपछि मनाङेविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्धा परेको थियो ।
जिल्ला अदालतले उनलाई २ वर्षको जेल सजाय सुनाएपछि फैसलाप्रति चित्त नबुझेर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्धा दर्ता गरायो । २०६९ सालमा पाटन अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष जेल सजाय सुनायो । अदालतले दोषी ठहर गरे पनि मनाङे पक्राउ परेनन् । २०७४ सालमा चुनाव जित्नेबित्तिकै त्यही मुद्धामा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार भएका मनाङे केही समयपछि पक्राउ परे ।
तर १० वर्ष भन्दा कम जेल सजाय भएको मुद्दामा जेलबाहिर रहेर पुर्पक्ष गर्न पाइने कानुनी व्यवस्थाअनुसार निवेदन दिएपछि मनाङेलाई पुनरावेदन गर्ने मौकासमेत दिँदै सर्वोच्चको आदेशमा रिहा भएका थिए । २०७५ पुस ६ कारागारमुक्त भएका मनाङे माघ १४ गते शपथ लिएर मनाङे संसद छिरेका हुन् ।
दोस्रो कार्यकालको ५ महिनामा सत्ताको अंकगणितमा मनाङे ३ पटक मन्त्री बन्न सफल भए, त्यो पनि भौतिक पूर्वाधारजस्तो शक्तिशाली । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनेपछि भौतिक मन्त्री रहेका दीपक मनाङेलाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
मनाङे रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय खोसेर एमालेलाई दिएपछि मनाङेले वनमासा र तितेपानी हेर्न मन्त्री नबन्ने बताएका थिए । मन्त्रालय नै बेचिदिने अभिव्यक्तिले मनाङेलाई च्यापिराखेका मुख्यमन्त्री पाण्डेमाथि नै प्रश्न तेर्सियो । मनाङे त्यतिमै सीमित रहेनन्, ४० दिनपछि सांसदबाटै राजीनामा दिने बताएका थिए ।
त्यतिबेला नै मनाङेले आफूलाई अदालतबाट हुने फैसलाले अप्ठ्यारो पर्न सक्ने अनुमान लगाएका थिए ।
कात्तिक २० गते दोषी ठहर हुनुअघि मनाङेको पेशी गण्डकीको सरकार फेरबदल हुने बेला वैशाख १७ र जेठ २४ गते परेको थियो । पेशी सरेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिँदै उनी फेरि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमै दोहोरिएका थिए । २०७७ माघ ७ गतेयतामात्र मनाङेको १९ पटक पेशी सरेको थियो ।
यही कात्तिक २० गते न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यसअघि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनकै फैसलालाई सदर गर्दै दोषी ठहर गरेको होे । सर्वोच्चबाट पूर्ण फैसला आएपछि आफैं अदालतमा उपस्थित हुने विज्ञप्ति जारी गर्दै फरार भएका मनाङेलाई प्रहरीले मंगलबार पक्राउ गरी अदालत उपस्थित गराएर कारागार चलान गरेको छ ।
विवादको शृंखला र मन्त्री बनेर पनि अराजक
२०७५ माघ १४ गते सपथ लिएयता दुई कार्यकालमा दुई पटकमात्र संसदको रोस्ट्रममा उभिएर बोलेका मनाङे बाहिर भने बेलगाम अभिव्यक्तिले सधैं चर्चा र आलोचनाको केन्द्रमा रहिरहे ।
शपथ लिएकै दिन कारागारबारे बोल्दै मनाङले जेल पर्नु कुनै ठूलो कुरा नभएको बताएका थिए । ‘जेल पर्नु के ठूलो कुरा हो र, यो मन्त्रीको गालामा एक झापड हान्यो भने जेल परिहाल्छ, नेपालमा जेल kर्नु सामान्य हो’, सरकारका प्रवक्ता तथा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतलाई देखाउँदै मनाङेले भनेका थिए । शपथकै भोलिपल्ट मनाङे भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी चढेर संसद पुग्दा धेरैले आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए ।
२०७६ माघ ८ गते मनाङेले कास्की फुटबल संघका अध्यक्ष मिलन गुरुङलाई झापड हाने । त्यसपछि उनी २ दिन हिरासतमा बसेर रिहा भएका हुन् । झापड हानेपछि मनाङेको अभिव्यक्ति थियो, ‘म रावणतिर परें झापड हान्दा मजा आउँछ ।’
सांसद हुँदै मन्त्री भएसम्मका मनाङेले निम्त्याएका विवाद, आलोचना र अराजकताको शृंखला लामो छ । २०७८ कात्तिकमा मनाङेले आफ्ना सहयोगी रोनित गुरुङलाई कार्यवाहक मन्त्री खेलकुद मन्त्रालयको प्रवक्ता बनाएका थिए । आफ्ना सहयोगीलाई कार्यबाहक मन्त्री बनाउँदा सरकारकै आलोचना हुन पुग्यो ।
२०७८ चैतमा खेलकुद मन्त्री रहेका मनाङेले कर्मचारी कर्मचारी प्रकाश ओझालाई हातपात गरे । मनाङले हानेपछि ओझा त्यसपछि त्यो मन्त्रालयमै फर्किएनन् । त्यसअघि पनि उनले अर्का कर्मचारीमाथि पनि पेपर वेटले प्रहार गरेका थिए ।
मनपरी अपशब्द बोल्ने, मर्यादाविपरीतको पोशाक लगाएरै मन्त्रालय जानु मनाङेका लागि सामान्य थियो । मनाङबाट सर्वसम्मत चुनाव जितेर दोस्रो कार्यकालका लागि सांसद बनेर सत्ताको अंकगणितमा निर्णायक बन्दै ३ पटक मन्त्री बने पनि मति भने सुध्रिएन ।
यही साउन दोस्रो साता गञ्जीमै मन्त्रालयको कार्यकक्षमा बसेका मनाङेले मदिरापान गर्ने गरेको सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी चर्चाको विषय बनेका थिए । मन्त्रालयकै मर्यादाविपरीत कार्यकक्षमा रहने मनाङेले गञ्जी लगाउनेबारे समाचार लेख्ने पत्रकारलाई कुट्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
सांसद भइसकेपछि पनि व्यवहार र मति नबदलिएका मनाङले गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिमै हुँदा स्वार्थअनुसार राप्रपा, कांग्रेसलगायत पार्टीमा लागेका थिए । सांसद बनेर आएपछि पनि मनाङे एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा प्रवेश गरेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई दुई तिहाइ पुर्याइदिएका थिए ।
तर, नेकपा विवाद हुनेबित्तिकै आफू स्वतन्त्र सांसद नै रहेको भन्दै मनाङेले सत्ताको बार्गेनिङ थाले । सरकार अल्पमतमा परेपछि २०७८ वैशाख १६ गते पृथ्वीसुब्बाले पहिलो पटक युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाएर सत्ता टिकाउने प्रयत्न गरेका थिए ।
तर पनि उनले बहुमतको सरकार टिकाउन सकेनन् र ठूलो दलको हैसियतमा २९ वैशाख २०७८ मा पृथ्वीसुब्बा मुख्यमन्त्री बनेपछि मनाङेलाई दोस्रो पटक नै खेलकुद मन्त्री मै दोहोर्याए ।
पृथ्वीसुब्बाले सरकार जोगाउने स्थिति नदेखेपछि मनाङेले रातागात तत्कालीन ५ दलीय गठबन्धनलाई साथ दिए र मनाङकै जगमा २०७८ जेठ २९ गते कृष्णचन्द्र नेपालीको सरकार बन्यो । मनाङेकै समर्थनको जगमा मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द्रले सोही दिन मन्त्री बनाए र पछि तेस्रो पटक खेलकुद मन्त्रालयकै जिम्मेवारी पाउन सफल भए ।
दोस्रो कार्यकालमा संसद जितेर आएपछि सुरुमा खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री हुँदा नै मन्त्री हुने अभिलासाले समर्थन गरेका थिए । तर, खगराजले मन्त्री नबनाउने चाल पाएपछि विश्वासको मत नै दिन गएनन् र मन्त्री हुने अर्को उपाय खोज्दै मंसिर २९ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरे ।
पछि गठबन्धनको सरकार बनेपछि मनाङेलाई मन्त्री बनाउन अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले दबाब दिए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले नबनाउने अडान लिए । तर जब केन्द्रमा एमाले, माओवादीलगायतको गठबन्धन बन्यो, बहुमत जुटाउने प्रयासमा पाण्डेले २०८० चैत ५ गते मन्त्री बनाए ।
सत्ता जोगाउने खेलमा पाण्डेले मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै जिम्मेवारी दिए । तर पनि सरकार जोगिने स्थिति नभएपछि पाण्डेले राजीनामा दिएपछि अधिकारी मुख्यमन्त्री बने र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमै दोहोर्याए ।
अधिकारी सरकारलाई पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदियो र ठूलो दलको हैसियतले पाण्डे नै मुख्यमन्त्री बने । राप्रपा, नेपाल समाजवादीका फणीन्द्र देवकोटा र मनाङेको साथ लिएर विश्वासको मत लिएका मनाङेलाई पाण्डेले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दोहोर्याए ।
केन्द्रमा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनेपछि मनाङेलाई मन्त्रीबाट नहटाउने पाण्डेले अडान लिँदै भौतिक पूर्वाधार एमालेलाई दिए र मनाङेलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए । तर, मनाङेले वन मन्त्री अस्वीकार गर्दै बेचिदिने अभिव्यक्ति दिए ।
सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्दा र मर्यादाबिपरीतको काम हुँदा पनि कांग्रेस, एमालेलगायतका दलहरु अंकगणितका कारण निरिह बनेर पालैपालो मन्त्री बनाए । मनाङेले साथ नदिने हो भने सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्नसक्ने भएकाले सरकाले पनि सचेत गराउने, स्पष्टीकरण सोध्ने काम समेत नगरेको सांसदहरु नै बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया 4