+
+

मनाङेका सहयोगी कार्यवाहक मन्त्री !

उदेक मान्छन् कर्मचारी

गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङेले नियम विपरीत आफ्ना सहयोगीलाई मन्त्रालयको ‘कार्यवाहक र प्रवक्ता’को जिम्मेवारी दिएका छन् । यस विषयमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बोल्न पनि डराउँछन् ।

अमृत सुवेदी अमृत सुवेदी
२०७८ कात्तिक २५ गते २०:३८

२५ कात्तिक, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को कार्यकक्षमा दुईवटा टेबल छ ।

एउटा टेबलमा लेखिएको छ, ‘मा. राजीव गुरुङ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ।’ यो टेबलको दायाँ–बायाँ पर्ने गरी भित्तामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तस्वीर राखिएको छ ।

मन्त्रीको टेबलको आडमै अर्को टेबल राखिएको छ । टेबलमा राखिएको नेमप्लेटमा लेखिएको छ, ‘रोनित गुरुङ, कार्यवाहक तथा प्रवक्ता ।’

मंगलबार मन्त्रीको कार्यकक्षमा मनाङे अनुपस्थित थिए र रोनित त्यही सोफामै बसेर भेट्न तथा योजना माग्न आउनेहरुका फाइल हेर्दै थिए । मन्त्रीको ‘कार्यवाहक तथा प्रवक्ता’ पद अनौठो मात्रै होइन, कुनै नियम कानुनले नचिन्ने पद हो । तर गण्डकीको खेलकुद मन्त्रालयमा पछिल्लो समय यही दृश्य देख्न सकिन्छ ।

गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङेले नियम विपरीत आफ्ना सहयोगीलाई मन्त्रालयको ‘कार्यवाहक र प्रवक्ता’को जिम्मेवारी दिएका छन् । यस विषयमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बोल्न पनि डराउँछन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकार बनाएको मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐनअनुसार मन्त्रीले एक जना शाखा अधिकृत, एक जना नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव र एक जना कार्यालय सहयोगी राख्न पाउने अधिकार छ । मन्त्रीको कार्यकक्षभित्रै नियममै नभएको कार्यवाहक तथा प्रवक्ता पद कसरी आयो त ?

रोनितले जवाफ दिए, ‘मन्त्रीज्यू हिँडिरहनुपर्छ, त्यसैले मलाई कार्यवाहक दिनुभएको छ । मन्त्रालयको काम र अन्य विषयमा अध्ययन गरेर बोल्नुपर्छ र प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि पाएको छु ।’

सरकारी सुविधा तथा पारिश्रमिक नपाउने गरी मन्त्री मनाङले आफूलाई नियुक्त गरेको उनले बताए । ‘मनाङे’का दाहिने हात मानिने रोनितले सुरुदेखि नै स्वकीय सचिवको रुपमा सघाउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा टाँसिएको मन्त्रीहरुको सचिवालयको सूचीमा पनि उनी मनाङेको स्वकीय सचिव भएको उल्लेख छ ।

मनाङेको अधिकृतसरहको प्रमुख स्वकीय सचिवको रुपमा युनिका गुरुङ र नायव सुब्बा सरहको स्वकीय सचिवको रुपमा दिक्छेन डोल्मा लामाले पारिश्रमिक तथा सुविधा लिइरहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको लेखा शाखाले जनाएको छ ।

दिक्छेन मनाङेकै श्रीमती हुन् । गत साल २० लाख रुपैयाँ बराबरको मूर्ति चोरेको आरोपमा उनै रोनितले जाहेरी दिएपछि दिक्छेन मंसिर १० गते पक्राउ परेकी थिइन् । ५० हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर पुस ४ गते रिहा भएकी थिइन् । त्यतिबेला मनाङेले दिक्छेन बद्‍मास भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर साउनयता दिक्छेनलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेको सेवासुविधा दिलाएका छन् ।

कार्यवाहक तथा प्रवक्ता भनेर मनाङेले नियुक्त गरेका रोनित अहिले स्वकीय सचिव पनि छैनन् । तर कार्यवाहकको रुपमा मन्त्रीको काम गर्दै आएको एक कर्मचारीले बताए । ‘राज्यमन्त्री भए पनि कार्यवाहक दिन मिल्थ्यो । स्वकीय वा बाहिरी सहयोगी व्यक्तिलाई कसरी दिन मिल्छ ? यो निकै हाँस्यास्पद विषय छ,’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘ कहीँ नभएको जात्रा खेलकुद मन्त्रालयमा छ । हामी पनि उदेक छौं, तर मन्त्रीसामू कसैले भन्न सकेको छैन ।’

कार्यवाहक तथा प्रवक्ता भनिएका रोनितले मन्त्रालयको फाइल नै हेर्ने गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव तेजप्रसाद काफ्ले रोनितले मन्त्रीको कार्यकक्षमै प्रवक्ता उल्लेख गरेर बसेकोबारे जानकारी गराइएको भएपनि यसबारे धेरै नबोल्ने प्रतिक्रिया दिए ।

स्रोतका अनुसार रोनितले मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई सल्लाहकारको परिचय पत्र बनाउन भनेका थिए । तर मन्त्रिपरिषदले निर्णय नगरेसम्म दिन नसकिने बताएपछि मनाङेले कार्यवाहक तथा प्रवक्ता भनेर टेबुल राख्न लगाएका हुन् ।

उसो त ठमेल पर्यटन परिषदका अध्यक्ष समीर गुरुङले मन्त्रीको सल्लाहकारको कार्ड बनाउन कर्मचारीलाई आग्रह गरेका थिए । उनलाई पनि मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट निर्णय नहुँदासँम कार्ड बनाउन नमिल्ने जानकारी दिइएको थियो । त्यसबेला उनी निकै रिसाएको एक कर्मचारीले बताए ।

सरकारका प्रवक्ता भन्छन् : सबै हटाउन निर्देशन दिइसक्यौं

मन्त्री मनाङेले रोनितलाई गैरकानुनी रुपमा कार्यबाहक र प्रवक्ता तोकेको सरकारलाई पनि थाहा छ ।

सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्का, यसरी कार्यवाहक तथा प्रवक्ता भनेर राख्नु गैरकानुनी हुन्छ भनेर मन्त्रीलाई जानकारी गराइसकिएको बताउँछन् । ‘कार्यवाहक तथा निमित्त दिने कतै चलन हुँदैन । सबै हटाउन निर्देशन दिइसकिएको छ,’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘जे पद कानुनसम्मत छ त्योभन्दा अरु राख्न पाइँदैन ।’

राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी मन्त्रीले सल्लाहकार राख्ने सक्ने तर राज्यको कुनै पनि तौरतरिकामा उनीहरुको उपस्थिति हुन नहुने खड्काले बताए । तर सरकार गठनमा निर्णायक मनाङेले निर्देशन अझैसम्म पालना गरेका छैनन् ।

लेखकको बारेमा
अमृत सुवेदी

पोखरामा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका सुवेदी अनलाइनखबरका गण्डकी प्रदेश ब्युरो प्रमुख हुन् । 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?