+
+
Shares

क्लाउड सिडिङमा दिल्ली सरकारले खर्चियो एक करोड, तर एक थोपो पानी परेन

विशेषज्ञहरूले भने अस्थायी र प्रभावहीन उपायका लागि यो रकम निकै ठूलो भएको भन्दै आलोचना गरेका भारतीय सञ्चारमाध्यम इन्डिया टूडेले जनाएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक १३ गते १९:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • दिल्ली सरकारले अक्टोबर २३ र २८ मा तीन पटक क्लाउड सिडिङ परीक्षण गरेको थियो, तर एक थोपो पनि वर्षा भएन।
  • तीन परीक्षणमा करिब भारु १.०७ करोड खर्च भइसकेको छ र हिउँदभरि क्लाउड सिडिङको कुल लागत २५–३० करोड पुग्ने अनुमान छ।
  • विशेषज्ञहरूले क्लाउड सिडिङको प्रभावकारिता र लागतबारे प्रश्न उठाउँदै दीर्घकालीन प्रदूषण नियन्त्रण रणनीति आवश्यक भएको बताएका छन्।

१३ कात्तिक, काठमाडौं । भारतको राजधानी दिल्लीमा वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कृत्रिम वर्षा (क्लाउड सिडिङ) गराउन तीन पटक गरिएको प्रयास विफल भएपछि विज्ञहरूले यसको प्रभावकारिता र लागतबारे प्रश्न उठाएका छन् ।

दिल्ली सरकारले आइआइटी कानपुरसँगको सहकार्यमा अक्टोबर २३ र २८ का दिन गरी तीन पटक क्लाउड सिडिङ परीक्षण गरेको थियो । तर, त्यसले दिल्लीमा एक थोपो पनि वर्षा भएन

आईआईटी कानपुरका निर्देशक मनीन्द्र अग्रवालका अनुसार अक्टोबर २८ का दिन करिब ३०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा गरिएको दुई पटकसम्म गरिएको क्लाउड सिडिङको लागत झन्डै भारु ६० लाख रुपैयाँ थियोजसअनुसार प्रतिवर्ग किलोमिटर २० हजार रुपैयाँ भारु पर्ने देखियो ।

दिल्ली सरकारले हिउँदमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पाँच पटकसम्मको परीक्षणका लागि भारु ३.२१ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो ।

 तर दिल्लीका वातावरणमन्त्री मनजिन्दर सिंह सिरसाले भने बिनियोजित बजेटबाट ९ पटकसम्म परीक्षण गर्ने योजना बनाइएको बताएका छन् ।

यदि ९ पटकसम्म हुने परीक्षण ३.२१ करोडबाटै हुने हो भने प्रत्येक परीक्षणको लागत झन्डै भारु ३५.६७ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ ।

 अहिलेसम्म तीन परीक्षण भइसकेका छन्, जसमा करिब १.०७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर दिल्लीमा एक थोपा वर्षा भएको छैन । अग्रवालका अनुसार विमान मर्मत, पाइलट शुल्क, र कानपुर–दिल्ली (४०० किमि दूरी) उडान इन्धनजस्ता स्थायी खर्चहरूका कारण हालको लागत केही बढी छ ।

उनले भने, ‘यदि उडान दिल्लीबाटै सञ्चालन गर्न सकियो भने लागत घट्नेछ ।’

पूरै हिउँदभर क्लाउड सिडिङ गरियो भने यसको कूल लागत करिब २५–३० करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने उनको अनुमान छ ।

तर, यो रकम दिल्लीको झन्डै भारु ३०० करोडको प्रदूषण नियन्त्रण बजेटको तुलनामा ठूलो नभएको अग्रवालको दाबी छ ।

विशेषज्ञहरूले भने अस्थायी र प्रभावहीन उपायका लागि यो रकम निकै ठूलो भएको भन्दै आलोचना गरेका भारतीय सञ्चारमाध्यम इन्डिया टूडेले जनाएको छ ।

यसबाहेक, विमान परिमार्जन, उपकरण खरिद, र अन्य तयारी खर्चसमेत जोड्दा लागत अझै बढ्ने देखिन्छ ।

हाल भारतमा क्लाउड सिडिङकै लागि तयार पारिने विशेष विमान छैनन् । फ्लेयर र्याक, सिल्भर आयोडाइड मिश्रण छर्कने उपकरण, सेन्सर, र अन्य वैज्ञानिक सामग्रीको लागत मात्र करिब ५.३ करोड रुपैयाँ पर्छ । पाइलट र चालक दलको पारिश्रमिक, बीमा आदिसमेत जोड्दा यो झन् महँगो हुन्छ ।

क्लाउड सिडिङको सफलता दर निकै न्यून देखिएको र प्रदूषण घटाउने वैज्ञानिक प्रमाण कमजोर भएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।

साथै, कृत्रिम वर्षा भएको हो कि स्वाभाविक, छुट्याउन पनि सम्भव हुँदैन । दिल्लीमा गरिएको पछिल्लो प्रयास असफल हुने मुख्य कारण पर्याप्त आर्द्रता नहुनु थियो ।

परीक्षणका दिन बादलमा १०–१५ प्रतिशत मात्र आर्द्रता थियो, जबकि वर्षाका लागि कम्तीमा ५०–६० प्रतिशत आवश्यक पर्छ । दिल्लीको हिउँदयाम प्राय: सुख्खा हुन्छ । उल्लेख्य वर्षा प्राय: पश्चिमी दिशाबाट कुनै समीकरण वर्षा गराए मात्रै सम्भव हुन्छ, जुन दुर्लभ हुन्छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानबिनै क्लाउड सिडिङ परीक्षण गरिएको हो कि भन्दै विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

दिल्लीमा पहिलो पटक सन् १९५७ र दोस्रो पटक १९७२ मा क्लाउड सिडिङ गरिएको थियो, तर ती प्रयासहरू सुख्खा नियन्त्रणका लागि थिए । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भने यो पहिलो प्रयास हो ।

यसअघि आन्ध्र प्रदेशले पनि २००४–२००९ बीच सुख्खा नियन्त्रणका लागि यस्तो अभ्यास गरे पनि सन्तोषजनक परिणाम आएन ।

त्यसबेला ६ वर्षमा आन्ध्र प्रदेश सरकारले करिब ११९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा पनि पर्याप्त वर्षा नभएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

वातावरण विज्ञहरूले दिल्ली सरकारको ‘शर्टकट’ उपायको आलोचना गर्दै दीर्घकालीन समाधानमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । पर्यावरणविद् विम्लेन्दु झाले भने, ‘यो अत्यन्त महँगो उपाय हो, प्रतिवर्ग किलोमिटरमै करिब १ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यदि दिल्लीका सम्पूर्ण १५०० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा यस्तो परीक्षण गरिएको भए झन्डै १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो । तर यस्तो उपायले वायु प्रदूषण बढीमा दुई दिनमात्र घटाउँछ ।’

गृहमन्त्रालयका पूर्वसचिव सञ्जीव गुप्ताले भने, ‘यो अत्यन्त महँगो र सीमित प्रभाव भएको उपाय हो । वैज्ञानिक आधारभन्दा राजनीतिक निर्देशनले यसमा अग्रता पाएको देखिन्छ ।’

धानको पराल, गहुँको छ्वाली जलाउने, धुलो, ट्राफिक उत्सर्जन, र उद्योगबाट निस्किने धुवाँजस्ता कारण दिल्लीको प्रदूषण समस्या निकै जटिल छ । त्यसैले वायु प्रदूषणको पूर्ण नियन्त्रणका लागि दिर्घकालीन रणनीति आवश्यक भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

तत्काल समाधान हुने ठानेर गरिने क्लाउड सिडिङ जस्ता योजना विगतमा पनि असफल भएकाले विशेषज्ञहरूले भारतको हकमा यो महँगो जुवा हुने र स्थायी समाधान पनि नदिने भन्दै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?