कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमण मनोनयनलाई कस्दै सरकार

४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीले गर्ने वैदेशिक भ्रमणलाई कस्न सुरु गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जथाभावी कर्मचारीको विदेश भ्रमणको मनोनयन गरिएकोबारे छानबिन थालेपछि मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको सचिव बैठकले वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित गर्नेबारे विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ ।

सचिव बैठकले स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई वैदेशिक भ्रमणमा पठाउँदा तोकिएको कार्यविधिको कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय गरेको छ ।

अब प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचरीले विदशे भ्रमणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहमिति लिनुपर्ने भएको छ । बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन, २०७७ अनुसार अब प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने निर्देशिका २०७६ पालना गर्नै पर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाका सभामुख बाहेकले गर्ने वैदेशिक भ्रमणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहमति लिन अनिवार्य गरिएको छ । अहिले प्रदेश सरकारबाट वैदेशिक मनोनयन र भिसा सिफारिस सम्बन्धी विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा पठाउने अभ्यास छ ।

यस्तै सचिव बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने निर्देशिका २०७६ लाई १ महिनाभित्र परिमार्जन गरेरेर मन्त्रिपरिद्‍मा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले सरकारी कामकाजमा बाहेको अन्य व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विषेश तथा कूटनीतिक राहदानी प्रयोग नगर्ने नगराउने निर्णय पनि गरेको छ । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।

सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायको कार्यक्षेत्रमा उपयोगी हुने विषयमा मात्र नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी औचित्य खुलाएर वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्ने निर्णय पनि सचिव बैठकले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्‍मा भ्रमण स्वीकृति सम्बन्धि प्रस्ताव पठाउँदा वैदेशिक भ्रमणमा जाने टोलीमा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीको विवरणलाई समेत अनुसूचीमा समावेश गरी अनिवार्य रुपमा प्रस्तावका साथ संलग्न गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

अजरबैजानको बाकुमा अहिले चलिरहेको कोप–२९ सम्मेलनमा नेपाल सरकारका मात्रै ५० भन्दा बढी अधिकारीहरू सहभागी भएपछि विदेश भ्रमणमा मनपरी मौलाएको भन्दै सरकारको आलेचना भएको थियो ।

वर्षैसाल हुने सम्मेलनमा वन मन्त्रालयबाट मात्रै ३० भन्दा बढी कर्मचारी गएका छन् । जबकि वन मन्त्रालयलाई आयोजकले ३ जनाको मात्रै खर्च व्यहोर्ने गरी निम्तो पाएको छ ।

यस्ता अवस्थामा राज्य कोषको दोहन हुने गरी विदेश भ्रमणको मनोनयन भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले छानबिन थालेको छ । अख्तियारले छानबिन थालेपछि प्रधामनन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग र सचिवालयहरूसँग कर्मचारीको विदेश भ्रमण र वैदेशिक अध्ययनको मनोनयनको विवरण समेत मागेको छ ।