शान्ति र न्यायका सर्वकालिक वकिल

२ मंसिर, २०८१ । दमननाथ ढुंगाना भनिसक्दा हाम्रो मनमा बहुदलकालका पहिलो सभामुखको छवि मात्रै चित्रित हुन्न– शान्ति, न्याय र मानवअधिकारका लागि निरन्तर वकालत गर्ने स्वाभिमानी नागरिकको छवि पनि साथै आउँछ ।

हाम्रो हृदयमा अग्लिएको ढुंगानाको छवि सहजकालका सजिला दिनहरुमा बनेको भने किमार्थ होइन ।

२०५७ सालतिरको कुरा हो । माओवादीको हतियारबन्द युद्ध उत्कर्षमा पुग्दै थियो । विद्रोहीका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने, तर उनीहरुलाई हतियार बिसाएर शान्तिमा ल्याउनैपर्ने अडान राखिरहेका थिए ढुंगाना । विद्रोहीका राजनीतिक एजेन्डा ठम्याउने उनको तरिका देखेर सेना र प्रहरी आशंकित रहन्थे । माओवादीका शुभचिन्तक पो हुन् कि क्या हो, उनीहरु ठान्थे ।

यस्तैमा एक दिन उनको घरमा प्रहरीले छापा मार्‍यो । त्यसअघि कांग्रेसकै सरकार भएका बेला ढुंगाना कतै गएको वा राजधानी बाहिर निस्केका बेला प्रहरी टोली घर वरपर आउने, निगरानी गर्ने गरिरहन्थ्यो । घरीघरी त पुतलीसडकको घर पुगेर दैलो घच्घच्याउँदै सोधिरहन्थ्यो, ‘उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ ?’

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा दुर्गा सुवेदीका अनुसार, ढुंगानाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफूमाथिको निगरानी बारे सोधेछन् । देउवाले भनेछन्, ‘मलाई त थाहा छैन, के रहेछ बुझ्छु ।’ सुवेदीका अनुसार, त्यस्तो व्यवहारका कारण ढुंगानाले सरकारप्रति निकै चित्त दुःखाएका थिए ।

२०४७ सालमा संविधान बनेसँगै २०४८ मा भएको आम चुनावमा जितेर प्रतिनिधिसभा सभामुख बनेका दमननाथ ढुंगानालाई धेरैले तटस्थ र विवादरहित सभामुखको रूपमा चिन्छन् । संसद्को बहुमत पक्ष अर्थात् कांग्रेसतर्फबाट सभामुख बने पनि ढुंगाना त्यो आसनमा बस्दा नयाँ भूमिकालाई मात्रै सम्झन्थे । आफू कांग्रेस भएको बिर्सन्थे ।

त्यसैले २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि सभामुख बनेका सुवास नेम्वाङलाई अपवाद मान्ने हो भने ढुंगानाले कोरिदिएको तटस्थताको मानकसम्म पुग्न अरु सभामुखहरुलाई असम्भव जस्तै भयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीका अनुसार, २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सैन्यबलमा प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गर्दाखेरि जमेर प्रतिरोध गर्नेहरुमा ढुंगाना पनि एक थिए । २०१९ सालमा उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छात्र संघको सभापति बने ।

त्यतिबेला नवराज सुवेदी पञ्चायती व्यवस्थातिर ढल्किएकाले उनलाई अविश्वासको प्रस्ताव पास गरेर विदा गरी ढुंगानालाई कार्यवाहक बनाइएको थियो । नेपाल विद्यार्थी संघ स्थापनामा पनि ढुंगानाले सक्रियता देखाए । पञ्चायतको विरोध गरेबापत उनी केही समय थुनामा परे ।

कानून पढाइकै दौरान अनेक धरपकड बेहोरेका उनले २०२९ सालदेखि कानून व्यवसाय थाले । २०३३ सालको नेपाल बार एशोसिएसनको कार्यसमितिमा उनी सचिव बने । सर्वज्ञरत्न तुलाधर नेतृत्वको बारले २०३४ साल वैशाखमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्‍यो । पूर्व सांसद अधिकारी भन्छन्, ‘कानून व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने र समसामयिक विषयमा एउटा दृष्टिकोण अघि सार्ने अभ्यास उहाँहरुको सक्रियतामा शुरु भएको हो ।’

पञ्चायतकालको लामो समय ढुंगाना कानून व्यवसायमा सक्रिय भए, अनि निरंकुश पञ्चायत व्यवस्था विरुद्ध निरन्तर लडिरहे । २०४६ सालको आन्दोलनमा उनी नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ताको भूमिकामा थिए । आन्दोलनकै दौरान उनी पक्राउ परे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका उनी पछि २०४७ सालको संविधान निर्माणको काममा पनि संलग्न रहे । २०४८ सालमा सांसद निर्वाचित भएपछिका तीन वर्ष उनी सभामुखको भूमिकामा रहे र तटस्थता र सन्तुलनकारी भूमिका मार्फत आफ्नो ओज अझ चम्किलो पारे ।

यो पनि पढ्नुहोस

दमननाथ ढुंगानालाई कसले कसरी सम्झिए ?

राजनीति र कानून व्यवसाय

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालका अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका ढुंगाना कानूनविद्का रुपमा उदाहरणीय रहे । विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रियतासँगै उनले कानूनको अध्ययन र त्यसपछि कानून व्यवसाय शुरु गरे । पञ्चायतकालभर उनले कानून व्यवसायका साथसाथै प्रजातान्त्रिक संघर्षलाई पनि जारी राखे ।

‘कानून व्यवसायीको रुपमा उहाँले निकै मिहिनेत गर्नुभयो । उहाँका तर्कशील बहस र विषयवस्तुको प्रस्तुतीकरण लोभलाग्दो हुन्थ्यो’ पूर्वन्यायाधीश लाल भन्छन्, ‘गहिरो अध्ययन र मिहिनेतले मात्रै त्यो तहमा पुगिन्थ्यो । उहाँ अरु कानून व्यवसायीका लागि पनि उदाहरणीय बन्नुभयो ।’

पञ्चायतकालमा बीपी कोइराला विरुद्ध लागेको राजद्रोहको मुद्दाको कानूनी प्रतिरक्षा गर्ने वकिलहरुको समूहमा ढुंगाना पनि थिए । बनारसमा छात्र संगठनको प्रभाव नेपालमा पनि बढ्दो थियो ।

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी दुर्गा सुवेदीका अनुसार, त्यतिबेला डेमोक्रेटिक सोसल युथ लिग भन्ने संगठन खुलेको थियो । बीपी कोइराला जेलमा भएका बेला शैलजा आचार्य, नोना कोइराला लगायतले संगठनलाई निरन्तरता दिन कठिन भएको बताइरहेका बेला ढुंगानाले विराटनगरमा सबैलाई प्रभावित पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

सभामुखको भूमिकापछि ढुंगाना वकालतमा उति साह्रो सक्रिय भएनन् । तर मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, कानूनी शासनका महत्वपूर्ण मुद्दामा उनी पुरानै लवज र शैलीमा अदालतमा देखा पर्थे । पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीका अनुसार, बृहत् राजनीतिक मामिला, सामाजिक मूल्यमान्यता र संवैधानिक प्रश्न जोडिएका मुद्दामा स्वतस्फूर्त रुपमा बहस र वकालत गर्ने बाहेक सभामुख भएपछि उनले शुल्कमा आधारित कानून व्यवसाय गरेनन् ।

ढुंगाना प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रायः अदालतमा देखापरे । २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटन विरुद्ध उनले गरेको बहस पछिसम्म चर्चामा रह्यो । उनले भनेका थिए, ‘एक मिनेटका लागि भए पनि विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ ।’ तिनै ढुंगानाले पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा बहस गरेका थिए ।

शान्ति प्रक्रियामा सक्रियता

२०५१ को मध्यावधि चुनावमा एमाले उम्मेदवार विद्या भण्डारीबाट पराजित भएपछि ढुंगाना सक्रिय राजनीतिबाट किनारातर्फ लाग्दै गए । माओवादी द्वन्द्व चर्किन थालेपछि शान्ति प्रक्रियामा सहजकर्ताको भूमिका समेत खेले, जुनबेला उनलाई माओवादीप्रति झुकाव राखेको आरोप लाग्यो ।

‘माओवादी युद्ध शुरु भइसकेको थियो । जनताले खुबै लडेर ल्याएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई खत्तम पार्छ कि भन्ने डर थियो’ ६ वर्षअघि अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा ढुंगानाले भनेका थिए, ‘त्यसपछि देशव्यापी शान्तिको अभियान चलाउनु बुद्धिमानी ठानेँ । यसका लागि पार्टीमै बस्नु भनेको निकै साँघुरो ठाउँ थियो ।’

त्यतिबेला ढुंगाना पद्मरत्न तुलाधरसँग मिलेर शान्ति प्रक्रियाका लागि सक्रिय हुन थाले । माओवादीका कतिपय उच्च पदस्थ नेताहरुसँगको सम्पर्कका साथै उनीहरुप्रति झुकाव राख्ने बुद्धिजीवीहरुसँग उनीहरुले निरन्तर सम्पर्क गरे ।

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अगुवा दुर्गा सुवेदी शान्ति प्रक्रियाका क्रममा तुलाधर र ढुंगानाले गरेको योगदान अझै सम्झना गर्छन् । ‘उहाँहरु बारम्बार भेला हुने, यसरी मान्छे मारेर मुलुकको हित हुँदैन भन्दै आ–आफ्नो क्षेत्रबाट राजनीतिमा सक्रिय हुनुभयो’ सुवेदी स्मरण गर्छन्, ‘उहाँहरु माओवादी नेतालाई झोक्किएर खबरदारी गरिरहनुहुन्थ्यो– पटकपटक नेताहरुलाई कति मान्छे मारेपछि तपाईंहरुको राजनीतिक लक्ष्य प्राप्ति हुने हो ? मान्छे मारेर शान्ति हुँदैन ।’

माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा कार्यकारिणी परिषद् बनेको, ढुंगाना पनि त्यसको सदस्य रहेको भनेर हल्ला चल्यो । त्यसपछि झनै असहज परिस्थिति बन्यो । ढुंगानाले माओवादीलाई हतियार त्याग्न दबाव दिंदै राज्य पक्षलाई पनि दमनको बाटो नअपनाउन निरन्तर खबरदारी गरिरहेका थिए ।

शान्ति प्रक्रियाका लागि ढुंगाना नागरिक समाजमा सक्रिय भए । तर त्यतिबेला नागरिक समाज जति सक्रिय थियो, पछि दलहरुले त्यसमा सक्रिय व्यक्तिहरुलाई साथमा लिएर जान सकेन । ‘शान्ति प्रक्रियाको उठान नागरिक समाजले गर्‍यो, तर १२ बुँदे समझदारीले नागरिक समाजलाई बाहेक गरिदियो’ त्यसप्रति संकेत गर्दै उनले भनेका थिए, ‘नागरिक समाजका नायकहरुलाई संविधान निर्माण र सत्तामा सहभागी गराएन, त्यसको अपूर्णता अहिले खट्किएको छ ।’

संघीयताका पक्षधर

शान्ति प्रक्रियापछि ढुंगाना उति साह्रो सक्रिय देखिएनन् । तर संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढोस् भनेर निरन्तर खबरदारी गरिरहे । २०७२ सालमा संविधान जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा मधेश आन्दोलन चर्कियो । मधेशका कतिपय जिल्लामा भएको सुरक्षाकर्मीहरुबाट भएको बल प्रयोग र जनधनको क्षति भएको घटनामा उनले विरोध गरिरहे ।

अधिवक्ता दीपेन्द्र झाका अनुसार, २०७२ सालको शुरुवातदेखि चर्किएको मधेश आन्दोलनलाई काठमाडौंको ठूलै तप्काले नकारात्मक दृष्टिकोणले हेरिरहेको थियो । त्यतिबेला मधेशका कैयौं जिल्लाहरु भ्रमण गरेर ढुंगानाले मधेशी समुदायको आवाजलाई शान्तिपूर्ण सम्बोधन हुनुपर्ने वकालत गरे ।

‘मधेश आन्दोलनका क्रममा कैयौंको टाउको र छातीमा गोली हानेका घटनामाथि उहाँले प्रश्न उठाउनुभएको थियो’ अधिवक्ता झाले भने, ‘त्यो खबरदारीपछि आन्दोलनमा बल प्रयोग र दमन केही घटेको थियो ।’

संविधान जारी भएर निर्वाचनपछि प्रदेश सरकारहरु गठन हुनथाले । मधेश प्रदेशको नामकरण भइसकेको थिएन र प्रदेश–२ का नामले चिनिन्थ्यो । प्रदेश–२ को मुख्यमन्त्रीमा लालबाबु राउत मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने बेलामा ढुंगाना शपथ ग्रहण समारोहमा जनकपुरधाम पुगेका थिए ।

संघीय व्यवस्थाका पक्षधर ढुंगानाले अनलाइनखबरसँग ५ वर्ष पहिले गरेको कुराकानीमा कागजी संघीयताले अर्थ नदिने भन्दै कार्यान्वयनमा देखाइएको उदासीनतामाथि आक्रोश पोखेका थिए । ‘कस्तो संघीयता चाहिन्छ भन्ने विषयमा जति परिपक्व छलफल हुनुपर्ने हो त्यो दायित्व पूरा भएन’ उनले भनेका थिए, ‘अहिलेसम्म संघीय कानून किन बनेन त ? संविधानमा संघीयता मूल चरित्र हुने, तर कानून समयमा नबनाएपछि त कलुषित मनसायले नै राखिएछ भन्ने परेन र ?’

यो पनि पढ्नुहोस

मानक सभामुख