पार्टीभित्रै प्रश्न उठेपछि सडकमा जान हच्कियो रास्वपा

५ मंसिर, काठमाडौं । सभापति रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा पक्राउ परेपछि सडक प्रदर्शन गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शैली बदल्ने भएको छ ।

पार्टीभित्रै सडक प्रदर्शनमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि रास्वपाले विरोधको शैली बदल्ने निर्णय गरेको हो ।

मंगलबार र बुधबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले दोस्रो चरणको आन्दोलनमा सडक प्रदर्शनलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रहरुमा केन्द्रीय नेताहरु खटाएर मंसिर ८ र ९ मा भेला गरिने रास्वपाले जानकारी गराएको छ ।

रास्वपाले उम्मेदवारी दिएका स्थानमा केन्द्रीय नेताहरु पुगेर भेला गरिने कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी गराए । ‘हाम्रो राजनीतिक स्ट्याण्ड बताउने, राजनीतिक प्रतिशोधको जानकारी गराउन भेला गर्छौं,’ कार्यवाहक प्रवक्ता झाले भने ।

दुई दिनका लागि तय गरिएको विरोधको कार्यक्रम आन्दोलन नभई कार्यकर्ता भेला गरेर आफ्ना मुद्दा जानकारी गराउने प्रकृतिको बनाइएको छ ।

२ कात्तिकमा सभापति पक्राउ परेपछि १३ कात्तिकसम्म रास्वपा सडक प्रदर्शनमा थियो । ८ कात्तिकसम्म पार्टीको सिंगो शक्ति पोखरामा केन्द्रित गरेको त्यसपछि काठमाडौंमा प्रदर्शन सुरु गरेको थियो । १३ कात्तिकमा बालुवाटारमा विरोध प्रदर्शन स्थगित भएको प्रदर्शनलाई दोस्रो चरणमा सशक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय पार्टीले लिएको थियो ।

२ मंसिरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दा काठमाडौं केन्द्रित विरोध प्रदर्शन गरिने जानकारी गराइएको थियो । दुई दिनको केन्द्रीय समितिपछि सार्वजनिक गरिएको निर्णयमा सडक केन्द्रित प्रदर्शन नभई कार्यकर्तालाई जानकारी गराउने भेला आयोजना गर्न लागिएको छ ।

रास्वपाभित्र सडक प्रदर्शनको प्रभावकारितालाई लिएर नेता कार्यकर्ताले प्रश्न उठाएका थिए । साथै, सडक प्रदर्शनको औचित्यप्रति जवाफ खोजेका थिए । पार्टी बैठकमा सडक प्रदर्शन गर्न नहुने विचारहरु बढ्न थालेसँगै विरोधका लागि रास्वपाले फरक शैली अपनाएको छ ।

यसपटकको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरुले अलि खुलेर बोल्न लागेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी गराए । उनका अनुसार सडक आन्दोलन रास्वपाको चरित्र नभएकाले अंगालेको बाटो गलत भएको तर्क नेताहरुले राखेका थिए ।

रास्वपा स्रोतका अनुसार खुश्बु सरकार श्रेष्ठ, गणेश कार्की, असिम शाह, प्रभात अधिकारी लगायतले आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए । आन्दोलनका लागि परिस्थिति र समय अनुकूल नरहेको उनीहरुको जिकिर थियो ।

केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले अहिलेको आन्दोलनले मिसन–८४ लाई क्षति पुर्‍याउँदै बताउँदै गलत बाटो त्याग्नुपर्ने मत पार्टी बैठकमा राखेका थिए । कार्कीको भनाइ थियो, ‘आज सडक आन्दोलन गरेर सभापति रिहा भए । हाम्रो आन्दोलनका कारणले अदालतले छोडेको भन्न सक्छौं ?’

केन्द्रीय सदस्य असिम शाहले काठमाडौंका जनताले रास्वपाको आग्रह अनुसार मत दिएको, तर पार्टी प्रति जनताको भरोसा टुट्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । आन्दोलन गर्न नहुने र २०८४ निर्वाचन अघि सरकारमा नजाने औपचारिक निर्णय पार्टीले लिनुपर्ने विचार राखेका थिए ।

पार्टीभित्र एउटै प्रकृतिको मत नआउनु स्वभाविक रहेको कार्यवाहक प्रवक्ता झा बताउँछन् । ‘एजेण्डा राख्दा सबैले टेबल ठोक्ने भनेको त ओलीको पार्टीमा हुन्छ’, झाले भने, ‘हाम्रोमा तर्क वितर्क राख्छन्, त्यसलाई सकरात्मक रुपमा लिन्छु ।’

पार्टी बैठकमा कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले संकटको बेला नेतृत्वलाई साथ दिनुपर्ने तर्क राखेका थिए । संकटको भेलामा नेताहरुले देखाएको भूमिकालाई कार्यसम्पादनसँग जोडिने भएकाले विरोध प्रदर्शनको पक्षमा उनले विचार राखेका थिए ।

आन्दोलन गर्ने/नगर्ने मुद्दामा विवादै नरहेको दाबी बुर्लाकोटीले गरे । ‘आन्दोलन गर्नेमा लगभग एकमतै छ । आन्दोलन कसरी गर्ने, कति दिन गर्ने, पार्टीमा ह्रिप जारी गर्ने कि नगर्ने छलफल भएको हो’, कार्यवाहक महामन्त्री बुर्लाकोटीले अनलाइनखबरसँग भने ।

मंगलबारको बैठकमा विरोध प्रदर्शन गर्न नहुने मत नेताहरुले राखेपछि सभापति रवि लामिछानेसँग परामर्श गरेर बुधबार बैठक बस्ने निर्णय गरिएको थियो । उपसभापति अर्यालले पोखरामा हिरासतमा रहेका सभापति लामिछानेलाई भेटेर बुधबार काठमाडौं फर्के ।

बुधबार बिहान सभापतिलाई भेटेको उपसभापति अर्यालले अनलाइनखबरलाई जानकारी गराए । उनले भने, ‘सभापतिसँग केही कुरा गर्नु थियो । छलफल गरेर आएको छु । भन्ने कुरा केही छैन ।’

बैठकमा आन्दोलनको मोडालिटीका बारेमा धारणा आएका तर सडकमा जाऔं/नजाऔं भनेर कसैले नभनेको अर्यालको दाबी छ । नेताहरुका अनुसार बुधबार बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरु पनि सडक प्रदर्शनको पक्षमा नदेखिएपछि विरोधको मोडालिटी परिवर्तन गरिएको हो ।

२ मंसिरमा पत्रकार सम्मेलन गरे ८ मंसिरदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा रास्वपाले गरेको थियो । आन्दोलनका मुद्दाहरु पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । रास्वपाले सभापति लामिछानेलाई हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने मुद्दालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उठाउँदै आएको छ । दोस्रो चरणको आन्दोलनका लागि तय थप एजेण्डामा सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याज समस्या समाधान, भ्रष्टाचार काण्डको न्यायिक छानविन, गतिशील अर्थतन्त्र, प्रवासी र गैरआवासीय नेपालीलाई मताधिकार, संविधान परिमार्जन लगायत छन् ।

रास्वपा सडक प्रदर्शनबाट पछि हट्नुमा अदालतमा परेको अवहेलना मुद्दासँग जोडेर पनि हेरिएको छ । प्रहरीले पक्राउ गरेको र अदालतको अनुमतीमा म्याद थप भइसकेको व्यक्तिलाई रिहा गराउन दवाव स्वरुप सडक आन्दोलन गरेकोमा प्रश्न उठाइ सर्वोच्चमा अवहेलनाको कारवाहीको माग गर्दै निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दिएको निवेदनमा लेखेका छन्, ‘अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी न्याय प्रक्रियालाई दुष्चक्रमा पार्ने गरी रास्वपाका सांसद र पार्टीका सदस्यहरु लाग्दा विधायिकाले नै कानुनी प्रक्रिया र फौजदारी न्याय प्रणालीमा अवरुद्ध गर्ने काम गर्दै आएका छन् ।’

कार्यवाहक प्रवक्ता झाले पोखरामा भएको विरोध कार्यक्रममा ‘न्यायाधीशलाई सोध्नुहोला, तपाई कुन पार्टीको ?’ भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

झाको बोलीले अदालतको अवहेलना भएको भनी भट्टराईले उनले निवेदनमा जिकिर गरेका छन् । रास्वपाका सबै केन्दी्रय पदाधिकारी सहित बागमती प्रदेशका सभापति डा.अच्युतम लामिछाने, कार्यबाहक प्रवक्ता झा, लगायत रवि लामिछाने बाहेक २० जना सांसदलाई नै विपक्षी बनाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आगामी आईतबार अर्थात ९ मंसिरमा निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइको मिति तोकेको छ । रास्वपाका नेताहरु विरुद्ध अबहेलनाको मुद्दा नियोजित कांग्रेसका कार्यकर्ताले दायर गरेको झाले आरोप लगाए ।