नाकाबासीलाई लालपुर्जा वितरणमा प्राथमिकता दिन माग

११ मंसिर, दाङ । भारतसँग जोडिएको दाङका नाकाबासीहरुले लालपुर्जा वितरणमा आफूहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका छन् । सीमा क्षेत्रमा रहेर नेपाली भूमिको रक्षा गर्दै आएकाले लालपुर्जा वितरण गर्दा सरकारले आफूहरुलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

‘हामी भारतसँग सीमा नाका जोडिएको क्षेत्रमा वर्षौंदेखि विना बर्दीका प्रहरी भएर नेपाली भूमिको रक्षा गर्दै आएका छौं,’ राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ बरुवानाका निवासी लक्ष्मण केसी भन्छन्, ‘भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा नाकाबासीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर लालपुर्जा वितरण गर्न जरुरी छ ।’

राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर १ सुकौली नाका निवासी देविराम सुनारको धारणा पनि केसीको जस्तै छ । देशको सीमा रक्षा गर्ने नाकाबासीलाई राज्यले लालपुर्जा नदिँदा पनि सीमा समस्या बल्झिने गरेको उनको भनाइ छ ।

‘दक्षिणको छिमेकीले सीमा मिच्दै आइरहेको छ । एकदिन हामी भएको ठाउँसम्म पनि आउला । तिमीहरु यहाँबाट हट भन्यो भने हामी हट्नुपर्ने होला । किनभने यो हाम्रो जमिन हो भन्ने प्रमाण हामीसँग छैन । सीमा स्तम्भ पनि छैनन्,’ केसी भन्छन्, ‘सरकारले हामीलाई लालपुर्जा नदिँदा पनि सीमा समस्या निम्तिएको जस्तो लाग्छ ।’

दाङमा गढवा र राजपुर गाउँपालिकाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । जिल्लाको दुर्गम मानिने ती क्षेत्रमा साना–ठूला गरी ३४ वटा नाका छन् । पूर्वपश्चिम ८५ किलोमिटर क्षेत्र रहेको सिमाना अधिकांश खुल्ला छन् । सीमा स्तम्भ बाढीपहिरोका कारण बगाउने पुरिने गरेका छन् । सीमा स्तम्भको राम्रो संरक्षण हुन सकेको छैन । ती क्षेत्रमा झुप्रा घर र अस्थायी टहरामा सुरक्षाकर्मी बस्ने गर्दछन् । तर जनशक्ति, सञ्चार, हतियार लगायतका न्यूनतम आवश्यकताका सामग्री पर्याप्त नहुँदा बसाइँ कष्टकर हुने गरेको एक सुरक्षाकर्मीले बताए ।

भारतसँग सीमा जोडिएको क्षेत्रका अधिकांश सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा दिन भनेर पालिकाले नापी समेत गराएको तर पनि लालपुर्जा नपाएको स्थानीय बताउँछन् । लालपुर्जा नपाउँदा सुकुम्बासी भएर नै बाँच्न बाध्य भएको राजपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ७ डगमारा नाकाका प्रमोद घर्ती बताउँछन् । ‘नापी भयो तर धनीपूर्जा पाइएन,’ घर्ती भन्छन्, ‘एसएसबी (भारतीय सीमा सरक्षा बल) सँग जुध्दै सीमा रक्षा गरेका छौं तर त्यसबाफत राज्यले सुकुम्बासी बनाएको छ ।’ जग्गा नहुँदा ज्यालामजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएको उनी बताउँछन् ।

राजपुर गाउँपालिकामा अहिलेसम्म भूमिहीन दलित ४०१, भूमिहीन सुकुम्बासी ६४१ र अव्यवस्थित बसोबासी ३ हजार ८२० जनाले लगत फारम भरेका छन् । वडा नम्बर २ र ६ मा नापी कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । नापी कार्य सम्पन्न भइसके पनि आयोगको अस्थिरताका कारण लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

नाकाका अधिकांश स्थानीयहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, यातायात, सञ्चार लगायतका आधारभूत आवश्यकताबाट समेत बञ्चित छन् । दैनिक उपभोग्य सामग्री र रोजगारीका लागि पनि भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

त्यसैले उनीहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले दाङ देउखुरीका लमही नगरपालिका तथा ४ राजपुर, गढवा र राप्ती गाउँपालिकामा युएन ह्याबिट्याटको सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।  आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले जलवायुमैत्री कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रम अधिकृत गोपाल विकले जानकारी दिए ।

राजपुर गाउँपालिकाका चक्रबहादुर खड्का सीमावर्ती क्षेत्रलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर लालपुर्जा वितरण गरे राष्ट्र र राष्ट्रियता रक्षा हुने बताउँछन् । ‘सीमा सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण अंग हो । यस विषयमा सरकार गम्भिर बन्न जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘अधिकांश सीमावर्ती क्षेत्रलाई पहिलो आधार बनाएर राज्यले लालपुर्जा वितरणको कार्य सीमा क्षेत्रबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । तर सरकार परिवर्तन भएपिच्छे आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरु पनि फेरिने गरेका छन् ।

गत कात्तिकमा वर्तमान सरकारले प्युठानका हरिप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा १९ औं भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ । सधैं आयोग गठन हुने तर काम नगरी विघटन हुने परिपाटीले सुकुम्बासी निराश हुने गरेका छन् ।

– शिवु खनालबाट