शिक्षामन्त्रीको प्रश्न : शिक्षकले तलब नपाएको कुरा कसले बोल्ने ?

२४ मंसिर काठमाडौं । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूले तलब नपाएको विषयमा संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा कुरा उठाएकी छिन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सोमबार उनले संघीय सरकारबाट शिक्षकको तलब नरोकिएको बताइन् ।

‘शिक्षकको मासिक तलब संघ सरकारले पठाइ रहेको छ नि । तर पालिकाको सभा नबसेका कारण तलब दिन नसकेको भन्ने कुरा आएको छ । त्यसमा कसले बोल्ने ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

कतिपय स्थानीय सरकारले तलब नदिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले पत्र पठाएर तलब दिन भनेको थियो । मन्त्रालयले पत्रचार गर्दा पनि शिक्षकले तलब पाएका थिएनन् । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई गुहारेको थियो ।

विद्यालय शिक्षा ऐन नबनेका कारण यो समस्या आएको निचोड मन्त्री भट्टराईको छ । यतिमात्र होइन यसका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन भएमा धेरै समस्यामो समाधान हुने मन्त्री भट्टराईले बताइन् ।

‘तीन तहको सरकारको हैसियत एउटै हो । सहअस्तित्व र सहकार्य गर्ने हो । यसका लागि अनिर्वा तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्यवन गर्दै जाने हो,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन, ‘मन्त्रालयले २०८३ सम्मको योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । पालिकासँग कोष हुनुपर्छ । पालिकासँग शिक्षा योजना हुनुपर्छ । कार्यान्वयन गर्न सकन्छि ।’

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले पुगेन भनेपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारले ल्याएको उनले बताइन् । ‘अब ०२८ सालको ऐन प्रतिस्थापन गर्दै आजको आवश्यकता अनुसार ऐन निर्माण गरौं,’ उनले भनिन्, ‘संघले शिक्षा ऐन नबनाएको कारण प्रदेश र स्थानीयले ऐन बनाउन सकेन । त्यसकारण हामीले ल्याएका छौँ ।’

अहिलेसम्म पनि शिक्षकको परिभाषा नभएकाले ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्ने मन्त्री भट्टराईले बताइन् । ‘शिक्षक के हो परिभाषा छैन । एकातिर १८ प्रकारको शिक्षक हुनुहुन्छ । अर्कोतिर शिक्षकको मापदण्ड दिन सकेको छैन । आजको अवस्थामा शिक्षक के हो भन्नका लागि पनि चाहिन्छ,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन् ।

शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात अनुसारको दरबन्दीका विषयमा मन्त्रालयले पुनरावोलकन गर्न काम गरिरहेको मन्त्री भट्टराईले बताइन् । ‘ईसीडीदेखि १२ सम्मको पुनरावोलकन गर्न काम सुरु भएको छ । ईसीडीका शिक्षकलाई शिक्षक मान्ने कि सहजकर्ता भन्ने छ । यसलाई परिभाषित गर्न अध्ययनको काम भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा दिएको बताउँदै मन्त्री भट्टराईले सबैपक्षसँग छलफल गरे टुंगो लागाउनु पर्ने बताइन् । जवाफमा समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले अबको शिक्षा कस्तो हुनेभनेर थप काम गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

‘मन्त्रालयले मस्यौदा पेस गरिसकेको छ । अब तपाईहरुले जे भन्नुहुन्छ मान्छु भन्ने भन्दा पनि अबको शिक्षा कस्तो चाहिन्छ भनेर मन्त्रालय थप ध्यान दिओस्,’ सभापति थापाले भने ।