प्रचण्डको रवि–प्रेम

२६ मंसिर, काठमाडौं । जुन दिन रवि लामिछाने समातिनेवाला थिए, त्यो दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रास्वपासहित विपक्षी दलको बैठक डाकेका थिए । र, आफ्ना सभापति लामिछाने पक्राउको छनक पाइसकेको रास्वपाले त्यो बैठक राखियोस् भन्ने अपेक्षा राखेको थियो ।

सहकारी संस्थाहरूको बचत रकम अपचलनको आरोपमा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी पक्राउ परेपछि लामिछाने पनि तानिनेमा रास्वपा विश्वस्त भइसकेको थियो । उस्तै प्रकृतिको आरोप रास्वपा सभापति लामिछानेमाथि पनि रहेकाले पक्राउ पर्नसक्ने चर्चा चलिरहेको बेला कात्तिक २ मा विपक्षी दलको बैठक बसेको थियो ।

विपक्षी दलको उक्त बैठकमा प्रचण्डले भने, ‘एक/दुई दिनमा प्रहरीले समात्न रवि जीलाई पक्रनसक्छ ।’

नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको बालुवाटारमा टीआरसीबारे छलफल हुँदा त्यहाँ उठेको विषयको आधारमा प्रचण्डले उक्त विश्लेषण गरेका थिए ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्कहरू सुन्दा सरकार त्यसतर्फ बढ्न खोजेको देखिएको प्रचण्डले सुनाएका थिए । सभापति लामिछाने पक्राउ पर्ने भयमा रहेको रास्वपाका नेताहरूले उक्त बैठकलाई उच्च महत्त्व दिएका थिए । त्यसैले विपक्षी दलको उक्त बैठकमा रास्वपाका आधा दर्जन नेता सहभागी बने ।

सभापति लामिछाने, उपसभापतिद्वय डीपी अर्याल, डा. स्वर्णिम वाग्ले, संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ, सहमहामन्त्री सुमना श्रेष्ठ र नेता शिशिर खनाल प्रचण्डले डाकेको बैठकमा सहभागी भए । रोचक के छ भने विगतमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बालकोटमा बोलाउँदा अरु दलबाट एक वा दुई नेता गए पनि रास्वपा नेताहरू ठूलो समूहमा जाने गर्थे ।

र, २ कात्तिकको संयोग पनि प्रचण्डले भने जस्तै भयो । जिल्ला अदालत कास्कीबाट त्यही दिन लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भयो । विपक्षी दलको बैठक बसेकै दिन साँझ प्रहरीले लामिछानेलाई रास्वपा कार्यालय वनस्थलीबाट पक्राउ गर्‍यो ।

सहकारी मुद्दा निप्टारा लगाउन सघाउनु साटो सत्तालाई राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको भन्दै रास्वपा सडकमा ओर्लियो । रास्वपा सभापति लामिछानेप्रति सहानुभूति रहे पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले २५ मंसिरसम्म कहीँकतै अभिव्यक्ति दिएनन् ।

लामिछाने हिरासतमा रहेको ५४ औं दिनमा बल्ल प्रचण्डले मुख खोले ।

उनले सरकारी व्यवहार ठिक नभएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टी पोखे । सोमबार सामाजिक सञ्जालमा प्रचण्डले लामिछानेप्रति सरकारले निरंकुश व्यवहार देखाएको विचार राखे ।

उनले भने, ‘अदालतबाट दोषी ठहर नभएका, अत्यधिक जनमतद्वारा निर्वाचित रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारले गरिरहेको निरंकुश, अलोकतान्त्रिक, अमानवीय र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहारको निन्दा गर्दछु । त्यसप्रकारको व्यवहार रोक्न गम्भीर आग्रह गर्दछु ।’

त्यसैदिन प्रचण्डले चितवन पुगेर लामिछानेविरुद्ध सरकारले ज्यादती गरेको र त्यसको मूल्य वर्तमान सरकारले चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए ।

‘कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले प्रधानमन्त्री भइदिनुस् भनेर रवि लामिछानेलाई भनेको र सुनेको मैले आफ्नै आँखाले र कानले देखेको छु,’ प्रचण्डले भने, ‘अहिले उहाँलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा जसरी आतंकित पार्ने काम भएको छ, यसको मूल्य एमाले र कांग्रेसलाई धेरै चर्को पर्नेछ ।’

रास्वपा सभापतिप्रतिको सहानुभूतिमा प्रचण्ड त्यतिमै रोकिएनन् । उनले थप भने, ‘रवि लामिछाने भर्खर एउटा आन्दोलनको रुपमा देखा परेको, अझ नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेकै व्यक्ति हो ।’

पीडितको बचत ठगीमा संलग्नता आरोपमा अनुसन्धानका क्रममा रहेका, अदालतले न्यायिक कारबाही चलाइरहेका व्यक्तिप्रति प्रचण्ड किन निकै ढिलोगरी मुख खोल्न पुगे ? के उनमा लामिछानेप्रतिको सहानुभूतिले काम गरेको छ ? वा उनी हिजोआज आफूले चर्चा गर्दै गरेको ‘राजनीतिक कोर्स परिवर्तन’ को कार्यसूचीमा रास्वपाको २२ सिटलाई समाहित गर्न चाहन्छन् ?

उच्च स्रोतका अनुसार प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई टेलिफोन गरी लामिछानेप्रति नरमभाव राख्न आग्रह गरेका छन् । देउवाले कानुनी प्रक्रिया, अनि प्रहरीको अनुसन्धानमा गएको विषयमा बोल्नु हस्तक्षेप हुने भन्दै टारेको राजनीतिक स्रोत बताउँछ ।

माओवादी भने आफ्ना अध्यक्षले लामिछानेमाथि दिएको टिप्पणीको समर्थन गर्दै उनलाई स्थानान्तरण गर्ने कार्यमा सरकारको व्यवहार उचित नभएको तर्क गर्छ । ‘राति राति हिँडाउन पर्र्दैन । हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई दुःख नदिई अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । यो विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नै छानविन गर्ने अवस्थामा गयो,’ माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरीराजमणि पोखरेल बताउँछन्, ‘राजनीतिक अरु व्यक्तिहरूले पनि यो विषय उठाउनु भएको छ । हाम्रो अध्यक्षले पनि वक्तव्य दिनुभएको छ ।’

२० मंसिरको राति चितवनबाट पोखरा लगिँदा प्रहरी शैली उचित नभएको भन्दै आवाज उठिरहेको छ ।

सभापति लामिछानेलाई सरकारले दुःख दिने नियतले पक्राउ गरेको आवाज आफूहरुले निरन्तर उठाएको र त्यसलाई अन्य दलका नेताहरूले पनि बुझ्दै गएको रास्वपाभित्रको बुझाई छ । थुनुवा अड्डा परिवर्तनमा सरकारको नियतमा पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्ति, मानवअधिकार आयोगको चासो लगायतका कारणले त्यस बारेमा बोल्नुपर्ने मतहरू बढ्दै गएको रास्वपा नेताहरूको तर्क छ ।

सभापतिलाई सरकारले दुःख दिने नियतले हिरासतमा राखेको र त्यसबारे सरकारको नियत अन्य दलका नेताहरूले जानकारीमा राखेको रास्वपा नेता शिशिर खनाल बताउँछन् । खनालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘रास्वपाले उठाइरहेको कुरा र अहिले स्थानान्तरण गर्दा सरकारको नियत बुझेर नै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूको विचार आएको होला ।’

यो पनि पढ्नुहोस

प्रतिपक्षमा पनि ‘प्रचण्ड–रवि’ सँगसँगै

मुद्दा विशेषमा विपक्षी दलको सहकार्य हुनसक्ने दुवै दलका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । माओवादी र रास्वपाको बोली मिलाउने अरु पनि मुद्दाहरू छन् । जस्तो कि उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउनका लागि सरकारले प्रयासविरुद्ध माओवादी र रास्वपा एकै ठाउँमा उभिएका थिए ।

यसपल्ट पनि विपक्षी दलहरूले कार्यदल नै बनाएर सरकारी कदमको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई ५ कात्तिकमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । बाढी पहिरो र सहकारी पीडितप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख थियो । लामिछाने पक्राउ गर्ने तर सत्ता पक्षलाई जोगाउन कार्य गरी भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको विपक्ष दलको निक्र्यौल थियो ।

‘सहकारी ठगी कारबाही गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनभित्रका आफ्नालाई जोगाउने भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको देखियो,’ ओलीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । मुद्दा विशेषमा रहेर सहकार्य स्वभाविक हुने रास्वपा नेता खनाल बताउँछन् । खनालले भने, ‘मुद्दाहरूको हकमा रहेर हामी सहकार्य गर्न तयार छौं ।’

जुन दूरीमा रास्वपाको कांग्रेस र एमालेसँगको सम्बन्ध रहँदै आयो, त्यही दूरीको तिक्तता माओवादी र रास्वपाबीचमा देखिँदैन । प्रचण्डले करिब १८ महिना सरकारको नेतृत्व गर्दा रास्वपाले ‘रोजेकै’ मन्त्रालयले लिएर दुईपटक सरकारमा सहभागी बन्यो । २०७९ को निर्वाचन लगत्तै बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रास्वपाबाट तीनमन्त्री र एक राज्यमन्त्री बने ।

२१ फागुन २०८० मा प्रचण्डले कांग्रेस छाडेर एमालेसँग गठबन्धन बनाउँदा रास्वपा दोस्रोपटक सरकार शक्तिशाली मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी बनेको थियो । प्रधानमन्त्री रहेको बेला गत चैतमा संसद्‌मा बोल्ने क्रममा प्रचण्डले सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछानेको संलग्नता नरहेको दाबी गरेका थिए । त्यसबेला लामिछाने गृहमन्त्री थिए ।

माओवादी केन्द्र लामिछानेको पक्षमा उभिएपछि रास्वपाका नेता कार्यकर्ताले प्रचण्डको प्रशंसा गर्न थालेका छन् । प्रचण्डप्रति खुसी देखिएका रास्वपाका नेता कार्यकर्ता उनको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नमा तल्लिन छन् ।

कतिपय राजनीतिकर्मी र विश्लेषक भने एमाले, कांग्रेस र माओवादी शीर्ष नेताहरूलाई ‘नो नट अगेन’ भन्दै उदाएको रास्वपा कहिले एमाले, कहिले माओवादीको छत्रछायामा अघि बढ्न खोजेको जस्तो देखिएको भन्दै आलोचना गर्छन् । माओवादीले आफ्नो सत्तास्वार्थका लागि उदाउँदो दललाई उपयोग गर्ने मनसाय राखेको अन्तर्य बुझ्न रास्वपाका अरु नेतालाई ढिलो भइरहेको उनीहरूको भनाई छ ।

‘हिजो रविको नाममा एमालेले राजनीति गर्‍यो । रविलाई बोकेजस्तो गरेर आफ्नो क्याम्पमा राख्यो । आज प्रचण्ड त्यही गर्दैछन् । यो उहाँहरूको राजनीति हो,’ विवेकशिल साझा पार्टीका मिलन पाण्डेले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्, ‘कृपया हिजो ओलीको भिडियोजस्तै आज प्रचण्डको भिडियो सेयर गरेर खुसी नहुनुहोला। यो लडाईं देउवा, ओली वा प्रचण्डको काँधमा टेकेर वा हात समाएर जितिनेवाला छैन ।’