निजी विद्यालय बन्द होइन, नियमन गर्न प्रमुख दलहरू एकमत

२५ मंसिर, काठमाडौं । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रमुख दलका सचेतकरूसँग मंगलबार राय सुझाव लियो । अधिकांश प्रमुख सचेतकहरूले निजी विद्यालयमाथि प्रश्न उठाए ।

निजी विद्यालयका विषयमा प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरू विभाजित भए । दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निजीलाई बन्द भन्दा पनि नियमन गरेर जानुपर्नेमा सँगसँगै उभिए । तर, रास्वपाले भने निश्चित समय दिएर विद्यालय शिक्षाको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने मत राख्यो ।

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले निजी विद्यालयलाई निषेध गर्न नहुने राय राखे । ‘निजीलाई प्राथमिकता दिएर जाने हो । निषेध गर्ने होइन । सरकारीकरण गर्न अर्थतन्त्रले धान्ने स्थिति छैन । निजी बन्द गर्ने मानसिकता नै सृजना नगरौं,’ उनले भने ।

सामुदायिकलाई राम्रो बनायो भने स्वतः विद्यार्थी निजीमा नजाने उनको तर्क छ । घिमिरेले संविधान संशोधन गरेर निःशुल्क भन्ने शब्द हटाउन प्रस्ताव राखे । ‘भावावेशमा आएर संविधानमा निःशुल्क राख्यौं । संशोधन गरेर निःशुल्क शब्द नै हटाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

एमालेका मुख्य सचेतक देश बाहिर भएकाले पार्टी सचिवसमेत रहेका योगेश भट्टराई बैठकमा सहभागी थिए । भट्टराईले सामुदायिक र निजी एकअर्कामा सहकार्य गरेर जानुपर्नेमा जोड दिए ।

‘निजी विद्यालय ऐन अनुसार नै सञ्चालनमा आएका हुन् । राज्यले लगानी गर भनेपछि खोलेको हो । यसलाई नियमन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सामुदायिकको क्षमता बढाउनुपर्छ । सामुदायिक राम्रो भयो भने निजीमा पढाउँदैनन् ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने संविधान अनुसार निःशुल्क शिक्षामै जानुपर्ने मत राखे । ‘निजी पूरै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर संविधानमा उल्लेख भएको समाजवाद उन्मुख समाजवादमा फोकस हुनुपर्छ । राज्यले निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षामै लैजानुपर्छ,’ उनले भने ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार संविधानभन्दा बाहिर जान नहुने मत राख्छन् । ‘विद्यालय तहको शिक्षा राज्यले निःशुल्क गर्नुपर्छ । राज्य केका लागि बनाएको हो ? राज्यको आधारभूत दायित्व के हो,’ उनले भने, ‘संविधानमा एउटा व्यवस्था गर्ने, बाहिर अर्को गर्न मिल्दैन ।’

वर्ग उत्पादन गर्ने शिक्षाबाट मुक्त गर्नेगरी शिक्षा ऐन आउनु पर्नेमा उनको जोड छ । ‘निजी र सामुदायिकमा फरक कोर्स पढाउनु हुँदैन । हामी वर्ग उत्पादन त गरिरहेका छैनौं ? त्यसैले एउटै पाठ्यक्रम हुनुपर्छ । आजको भोलि निःशुल्क गर्न सकिंदैन । तर सुरुवात गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

तर, राप्रपाका प्रमुख सचेक ज्ञानबहादुर शाही निजीलाई बन्द गर्न नहुने पक्षमा उभिए । ‘निजी बन्द गर्ने होइन । निजी र सामुदायिकको कोर्स एउटै हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालकी प्रमुख सचेत रेखा यादवले पनि निजी र सामुदायिकको कोर्स एउटै बनाउन सुझाव दिइन् । ‘निजी सामुदायिकमा कोर्स एउटै हुनुपर्छ । विपन्न, दलित, सीमान्कृतका लागि आवसीय विद्यालय बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

प्रमुख सतेकहरूको राय सुझावपछि समिति सभापति अम्बरबहादुर थापा पनि अहिले नै निजी विद्यालय बन्द गर्ने स्थिति नरहेको बताए ।

‘निजी हटाउनुपर्छ, फाल्नुपर्छ होइन । अहिले निजी विद्यालयले देशको इज्जत धानेका छन् । सामुदायिकलाई दक्ष बनायौं निजीमा कोही पनि पढ्दैनन्,’ उनले भने ।

त्यसपछि शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पनि सरकारको नीति बन्द गर्नेभन्दा पनि नियमन गर्ने रहेको बताइन् । ‘निजीलाई निषेध गर्ने भनेको होइन, नियमन गर्ने भनेको हो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले स्पष्ट भनेको छ । यो ऐन कार्यान्यन गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।

निजीले ऐनमा तोकेबमोजिम छात्रवृत्ति दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘पाँच सय विद्यार्थी भएकाले १० प्रतिशत, आठ सय भएकाले १२ प्रतिशत र एक हजार बढी विद्यार्थी भएकाले १५ प्रतिशत दिनुपर्छ । अहिले १० प्रतिशत पनि कार्यान्यन भएको छैन । त्यसप्रति जवाफदेही बनाउने कि नबनाउने ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

मन्त्री भट्टराईले निजी र सरकारी दुवैमा एउटै पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक हुनुपर्ने बताइन् । ‘निजीले रिफरेन्सको नाममा अरू पाठ्यपुस्तक पढाइरहेका छन् । यसलाई नियमन गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

अहिलेको शिक्षा विधेयकमा ऐन लागु भएपछि गुठीमा मात्र विद्यालय खोल्न पाउने प्रावधान छ । सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयको हकमा भने गुठीमा जान चाहेमा जान दिने र कम्पनीमै रहन चाहे पनि रहन दिने प्रावधान छ ।

बैठकमा अरू पेचिलो बनेको विषयमा पनि सचेतकहरूले आफ्नो राय राखेका थिए । एमाले सांसद भट्टराईले अहिले नै विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहले हेर्न नसक्ने धारणा राखे । ‘विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको भनिएको छ । एकाधिकारबाट मुक्त हुनुपर्छ । अहिले नै स्थानीय तहले सबै दायित्व बोक्ने स्थिति छैन । साझा कार्यसूचीबाट जानुपर्छ,’ उनले भने ।

ईसीडी विद्यालयको जग भएकाले विधेयकमा प्राथमिकता दिन उनले सुझाव दिए । ‘ईसीडीलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । त्यो विद्यालयको जग हो । राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

१० कक्षामा एसईई आवश्यक नरहेको बताउँदै सचिव भट्टराईले ८ कक्षाको पालिकाले र १२ को राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा लिनुपर्ने बताए । विद्यार्थीलाई जटिल लाग्ने गणित, विज्ञान जस्ता विषयमा पालिकाले विज्ञ मोबाइल शिक्षक राखेर काम गर्न सकिने प्रस्ताव गरे ।

माओवादी प्रमुख सचेतक पाण्डेले २०३६ सालदेखि विद्यालय कर्मचारीको समस्या रहेकाले ऐनमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘विद्यालय कर्मचारीको समस्या पहिलेदेखि नै छ । यसलाई ऐनमा समेटेर जानुपर्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढै राख्नुपर्ने मत राखे । ‘शिक्षकको राजनीति बन्द गर्नुपर्छ । ट्रेड युनियन अधिकार दिने तर पार्टीको झोला बोक्न बन्द गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘धेरै थरीका शिक्षक छन् । एउटै खालको शिक्षक बनाउनुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

सामुदायिक विद्यालयलाई दक्ष बनाए निजीमा कोही पनि पढ्दैनन् : शिक्षा समिति सभापति

राप्रपाका प्रमुख सचेतक शाहीले पनि शिक्षकको संघ संगठन आवश्यक नरहेको बताए । ‘पेसागत संगठन आवश्यक छैन । खारेज गर्नुपर्छ । शिक्षकको तलब बढाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

जसपा नेपालकी प्रमुख सचेतक यादव शिक्षामा राजनीतीकरण हुन नहुने बताउँछिन् । इतिहास र नैतिक शिक्षालाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्न उनको सुझाव छ ।

विधेयक पास गर्ने प्रतिबद्धता

प्रमुख सचेतकहरूले संघीयता कार्यान्यनसँग जोडिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक पास गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘२०८१ भित्रै विधेयक ऐन बनेर आओस् भन्ने हाम्रो पार्टीको धारणा हो । प्रधानमन्त्रीको पनि विधेयक अबको अधिवेशनबाट पास होस् भन्ने छ,’ भट्टराईले भने । माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डले पनि विधेयक पास गर्न आफ्नो पार्टीले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘२०२८ सालबाट २०८१ मा शिक्षा ऐन ल्याउन लागेका छौँ । कहाँ के गर्नुपर्छ सहजीकरण गर्न तयार छौँ,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षामन्त्रीको टिप्पणी– सरकारी शिक्षकमात्रै होइन, निजी स्कुल चलाउनेहरू पनि पार्टीमा छन्

कांग्रेसका प्रमुख सचेक घिमिरेले पनि विधेयकको गाँठो फुकाउन तयार रहेको बताए । रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले विधेयक फिर्ता नगरी यसैलाई राम्रो बनाएर पास गर्न पहल गर्ने बताए ।

जसपाकी प्रमुख सचेतक यादवले सात प्रदेशका संसदसँग एक पटक छलफल गर्न सुझाव दिँदै त्यसका लागि आफ्नो पार्टीले सहजीकरण गर्ने बताइन् ।

अब दफावार छलफल

शिक्षा समितिका सभापति थापाले एकपटक विज्ञसँग छलफल गरेर दवाफार छलफल अगाडि बढाउने बताए । उनका अनुसार पेचिलो बनेको विषयमा एकपटक विज्ञको सुझाव लिएर दफावार छलफल सुरु हुनेछ ।

‘फिर्ता गर्ने अर्को मस्यौदा बनाउने होइन । यसैबाट अगाडि जाने हो । यसमा थप के गर्न सकिन्छ सरकार, दल, विज्ञ र सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक छ,’ उनले भने ।

मन्त्री भट्टराईले पनि अबको अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउने बताइन् । ‘विधेयकमा कहाँ समस्या छ भन्ने पहिचान भएको छ । सबै पक्षसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।