स्वास्थ्यमन्त्रीलाई आयोगको जवाफ : निजी मेडिकल कलेजलाई सिट थप्न सक्दैनौं

३० मंसिर, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा आवासीय चिकित्सकको श्रम शोषणको विषय पेचिलो बनेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५औं बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता दिने विषयमा समस्या सुल्झाउन स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई निर्देशन दिएका थिए ।

तर, तीन हप्ता बितिसक्दा पनि यसविषयले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले पीजी अध्ययन गर्ने चिकित्सकलाई आठौं तहका चिकित्सक बराबर निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने राय व्यक्त गर्दै आएका छन् । तर, यसका लागि निजी मेडिकल सञ्चालकलाई केही आम्दानीको बाटो तय गरिदिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

निजी अस्पतालमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी तलब सरह नै सुविधा दिनुपर्ने निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै मेडिकल सञ्चालकलाई सहुलियत दिन केही विकल्प अगाडि सार्नुपर्ने मन्त्री पौडेलले बताउँदै आएका छन् ।

मन्त्री पौडलले पीजी पढाउने मेडिकल कलेजलाई ५० एमबीबीएस कोटा थप्ने जसमा २५ सिट विदेशी विद्यार्थीलाई, तीन सिट पूर्ण छात्रवृत्ति र बाँकी २२ सिट नेपाली विद्यार्थी सशुल्क पढाउन सकिने आफ्नो राय राख्दै आएका छन् ।

जसले गर्दा सिट संख्या पनि बढ्ने र मेडिकल सञ्चालकको पनि आम्दानी हुने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रले स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी सरह तलब दिनुपर्दा आम्दानी कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘निजी अस्पतालले जति विद्यार्थी पढाएका छन्, त्यसमा अब सिट संख्या थप्नुपर्छ ।’

यस्तै मन्त्री पौडेलले अर्को विकल्पमा भारतले नेपालमा पीजी गरेको विद्यार्थी समकक्षता दिने हो भने भारतीय विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दा मेडिकल कलेजको आम्दानी बढ्ने औंल्याएका छन् ।

पैसा कमाउने उद्देश्यले सिट संख्या थप्न सकिँदैन : आयोग

चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिट संख्या बढाउने स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रस्तावको ‘काउन्टर’ गरेको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरलाई सम्झौता गरेर पैसा कमाउने उद्देश्यले मात्रै सिट संख्या थप्न गाह्रो हुने बताउँछन् ।

‘३३ प्रतिशत त विदेशी विद्यार्थीलाई नै सिट छुट्टाएका छौं । अझै पनि कति सिट थप्नुपर्ने हो ?,’ उपाध्यक्ष डा. झाले प्रश्न गर्दै भने, ‘गुणस्तरलाई सम्झौता गरेर पैसा कमाउने उद्देश्यले सिट संख्या थप्न सकिँदैन ।’

पछिल्लो दुई दशकमा नेपालले मेडिकल शिक्षामा राम्रो प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण भएको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

आवासीय चिकित्सकका दुःख

तर, निजी मेडिकल कलेजमा ऐन, नियम विपरीत भौतिक पूर्वाधारविना नै पठनपाठन भइरहेको डा. झा बताउँछन् ।

अहिलेको विद्यमान ऐन अनुसार मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नका लागि तीन सय बेडको आवश्यकता पर्छ । सय जना विद्यार्थी पढाउने हो भने सात सय बेड सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ ।

‘नेपालमा अहिले सात सय बेड भएका कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज छैन । सिट कसरी थप्ने ?,’ डा. झाले स्वास्थ्यमन्त्रीप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘आयोग ऐन, कानुनले चल्ने हो । पहिला भौतिक पूर्वाधार बढाऔैं । अनि सिट संख्याको कुरा गरौंला ।’

डा. झाले अगाडि थपे, ‘तीन सय बेडका निजी मेडिकल कलेजले ५० जना विद्यार्थी पठाउनुपर्ने हो । तर सय विद्यार्थी पढ्दै आएका छन् । अझै थप्न कुरा आइरहेको छ । तर त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार खै ?’

यस्तै आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी पनि कुनै सर्त राखेर गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नसकिने बताउँछन् । डा. झाका अनुसार अहिले अधिकांश निजी मेडिकल कलेजले ५० जना विद्यार्थी पढाउने मात्रै भौतिक पूर्वाधार छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तामा विवाद, निजी मेडिकल कलेजले पीजी नपढाउने

‘भौतिक पूर्वाधार छ भने आयोगले विद्यार्थी पढाउनका लागि कुनै कन्जुस्याइँ गर्दैन,’ डा. झाले स्वास्थ्य मन्त्रालय र निजी मेडिकल कलेजप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘यो कुरा एकदमै तितो छ । पचाउन अल्लि गाह्रो होला ।’

‘मेडिकल शिक्षामा निजीकरणको खतरा’

विकसित देशमा स्नातकोत्तर (पीजी) तहका विद्यार्थीले शुल्क तिर्नुपर्दैन । नेपाल सरकारले आवासीय चिकित्सकलाई मेडिकल अफिसर बराबरको सेवा सुविधा दिने निर्णय गरिसकेको छ । जसअनुसार सरकारी संस्थामा यो नीति लागु भइसकेको छ ।

यता, निजी मेडिकल कलेजको व्यवहार फरक देखिन्छ । निजी क्षेत्रका संस्थाले आवासीय चिकित्सकलाई मासिक १८ देखि २० हजार रुपैयाँ मात्र दिएर टार्ने गरेका छन् ।

तर, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक भने सरकारी निर्देशन आर्थिक रूपमा अव्यवहारिक रहेको प्रतिक्रिया दिंदै आएका छन् । पीजी अध्ययन गर्न एक विद्यार्थीले निजी मेडिकल कलेजमा २३ लाख ९० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

तर, आयोगले तोकेअनुसार निर्वाह भत्ता दिनुपर्‍यो भने उल्टै २५ लाख विद्यार्थीलाई तिर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का पूर्वडिन डा. जगदीश अग्रवाल निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकको श्रम शोषण गरिरहेको दाबी गर्छन् ।

आवासीय चिकित्सकहरूले प्रदान गरेका सेवाका लागि बिरामीले अस्पताललाई पूर्ण शुल्क तिर्छन् । डा. अग्रवालका अनुसार पीजी आवासीय कार्यक्रमका लागि अस्पतालमा कुनै अतिरिक्त पूर्वाधारको आवश्यकता पर्दैन । यदि अस्पतालमा पहिले नै एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ भने नयाँ फ्याकल्टीको आवश्यकता पनि पर्दैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

आवासीय चिकित्सकमाथि निजी मेडिकल कलेजको बेइमानी

‘तीन वर्षमा एकपटक विश्वविद्यालयले परीक्षा लिएर एउटा प्रमाणपत्र दिने प्रक्रियामा कति नै खर्च लाग्ला र ?,’ उनले थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘पठनपाठनको हिसाबले २३ लाख रुपैयाँ पनि धेरै हो । निजी मेडिकल कलेजले लिने उच्च शुल्कको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।’

आवासीय चिकित्सकहरूले गर्ने सेवाबाट संस्थालाई आम्दानी हुने कुरा पनि डा. गिरीले औंल्याए । ‘आवासीय चिकित्सकले शुल्क लिएरै बिरामीको उपचार गर्छन्, ‘डा. गिरी भन्छन्, ‘यदि आवासीय चिकित्सक नभएको खण्डमा, संस्थाले विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, जसले गर्दा थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्थ्यो ।’

डा. गिरीले मेडिकल शिक्षामा अत्यधिक निजीकरणको खतराको चेतावनी दिए ।

‘मेडिकल शिक्षामा यो हदसम्मको निजीकरण उचित होइन,’ उनले थप जोड दिँदै भने, ‘निजी मेडिकल कलेजले सरकारलाई धम्क्याउन र गैरजिम्मेवार तर्क दिन मिल्दैन ।’

सुरक्षित कार्यस्थलको माग गर्दै आन्दोलित आवासीय चिकित्सकसँग गत वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालयले आठौं तहको सरकारी चिकित्सकसरह मासिक निर्वाह भत्ता दिने सहमति गरेको थियो ।

मन्त्रालयले सहमति कार्यान्वयनका लागि आयोगलाई अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि आयोगले निर्वाह भत्ता दिने सुनिश्चित गर्ने मेडिकल कलेजको मात्रै पीजी सिट निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, निर्णय कार्यान्वयनको समयमा मेडिकल कलेज सञ्चालकले अटेरी गर्दा पीजीको सिट निर्धारण, मेडिकल कलेजको अनुगमन, एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, म्याचिङ र विद्यार्थी भर्ना लगायतका काम गत भदौदेखि अवरुद्ध भइरहेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारी तर्फको मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणको अनुगमन गरिसकेको छ । तर, आयोगका अध्यक्ष ओलीको निर्देशनपछि आयोगले स्वमूल्यांकन (सेल्फ अप्राइजल) फारम भर्न निजी मेडिकल कलेजलाई ११ मंसिरसम्मको समयसीमा तोकेको थियो ।

यस समयमा अधिंकाश मेडिकल कलेजलले (सेल्फ अप्राइजल) फारम भरेका छन् । आयोगका अधिकारी भने स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रीको निर्देशन कुरेर बसेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘आवासीय चिकित्सकमाथि विद्यार्थी भन्दै श्रम शोषण भइरहेको छ’ (भिडियो)

तर, प्रधानमन्त्रीले मेडिकल कलेजलाई फर्म भर्न निर्देशन दिएपछि आवासीय चिकित्सकले भने विरोध जनाइरहेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले उक्त निर्णय आवासीय चिकित्सकलाई मान्य नहुने बताए ।

‘सरकारले हामीसँग गरेको सम्झौता अनुसार नै निर्वाह भत्ता उपलब्ध हुनुपर्छ,’ डा. घिमिरेले भने, ‘कुनै बहानाबाजी हामीलाई मान्य हुनेछैन । यस विषयमा तलमाथि भए सम्पूर्ण चिकित्सक सडकमा उत्रिन्छौं ।’