सार्फ स्थापनाले दिएको सुखद् सन्देश

सन् २०२४ डिसेम्बरको दोस्रो साता नेपालका गौरीशंकर, माछापुच्छ्रे लगायतका चर्चित हिमालहरू हिउँविहीन पहाडका रूपमा उभिएको दृश्यले सबैलाई झस्कायो। मैले खिन्न मनले गौरीशंकर हिमालमा हिउँ नभएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राख्दै यस्तो दृश्यले हाम्रो क्षेत्रको समस्या छलफल र पैरवीले मात्रै समाधान हुने अवस्थामा नरहेको धारणा व्यक्त गरेको थिएँ। यससँगै मैले हिमाली र पहाडी क्षेत्रको अस्तित्व र जीवनशैलीलाई चुनौती दिइरहेको यो गम्भीर समस्याबारे बहस र ठोस काम गर्दै आउँदो पुस्ताका लागि हाम्रो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने अपिल पनि गरेको थिएँ।

ठोस कार्यको प्रवेश विन्दु घनीभूत छलफलबाटै हुने गर्दछ। एउटा सुखद् संयोग, त्यसको एक सातापछि १८ डिसेम्बर (३ पुस, २०८१) मा जलवायु परिवर्तन र यसबाट देखिएको तीव्र असर समाधानका लागि क्षेत्रीयस्तरमा एउटा महत्वपूर्ण प्रयास सफल भयो। दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय संसदीय मञ्च (सार्फ) को गठन र औपचारिक घोषणा भई क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा र जलवायु परिवर्तन समाधानका लागि एक ऐतिहासिक कदम चालिएको छ।

पटक-पटक विश्वका प्रदूषित शहरहरूमध्ये अग्रस्थानमा रहने काठमाडौंबाट, त्यस्तै परिचय बनाइसकेको र बनाइरहेको भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा आयोजना भएको कार्यक्रममा सहभागी हुन जानुअघि म संलग्न रहेको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति सहितको सर्वदलीय नेपाली संसदीय प्रतिनिधिमण्डलले सरकार र सम्बन्धित पक्षहरूसँग गहिरो छलफल गरी राय लिएको थियो।

कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत गरिने सम्बोधन र श्वेतपत्रमा समावेश गरिने विषयवस्तुहरूको तयारीका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र अन्य विज्ञहरूसँग आवश्यक गृहकार्य पूरा गरिएको थियो।

नेपाल लगायतका दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले भोगिरहेका जलवायुजन्य समस्या र तिनको प्रभावहरूको दीर्घकालीन समाधान खोज्न भारतीय क्लाइमेट पार्लियामेन्टका अध्यक्ष डा. सञ्जय जैसवालको नेतृत्वमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय संसदीय मञ्च (सार्फ) घोषणा भएको छ। यो मञ्च गठनका लागि नेपाल र बङ्गलादेशले लामो समयदेखि पहलकदमी लिएका थिए। मञ्चको औपचारिक स्थापनासँगै क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्य र जलवायु परिवर्तनका चुनौतीको समाधानमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खुलेको छ।

दक्षिण एशियाली मुलुकहरू विशेषगरी बंगलादेश, भूटान, भारत, नेपाल र श्रीलंका (बीबीआईएनएस) का सांसदहरूलाई ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय सहकार्य र जलवायु परिवर्तनको चुनौतीको समाधानका लागि साझा मञ्च प्रदान गर्न दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय संसदीय मञ्च (सार्फ) गठन गरिएको हो। यो मञ्च वर्तमानमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फोरम हो, यसले क्षेत्रीय ऊर्जा स्रोतहरूको साझा उपयोग, दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका चुनौतीको समाधानमा क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्रोत्साहित गर्दछ।

जलवायु परिवर्तन कुनै एक देशको मात्र समस्या होइन, न त यो कुनै एक देशका कारण मात्र सिर्जित हो। यो प्राकृतिक र मानवजन्य क्रियाकलापका कारण उत्पन्न भयावह चुनौती हो, यसले सम्पूर्ण दक्षिण एशियामा बाढी, खडेरी र असामान्य र अस्वाभाविक रूपमा हिमालको हिउँ पग्लिने समस्या जस्ता गम्भीर असर पुर्‍याएको छ। नेपाल जस्ता हिमाली राष्ट्रहरूको लागि यो समस्याले प्राकृतिक स्रोतहरूको सन्तुलन बिगार्नुका साथै ऊर्जा उत्पादन र कृषिमा गम्भीर संकट खडा गरेको छ।

यसै सन्दर्भमा यस वर्ष सम्पन्न कोप–२९ मा गरमागरम बहस भए पनि क्षेत्रीय स्तरमा गहन छलफलको आवश्यकता महसुस गरिएको थियो। यस्तै साझा समस्याहरू समाधान गर्न सार्फको स्थापनाले नयाँ ढंगले सहकार्य र योजना निर्माणको अवसर प्रदान गरेको छ। सार्फ गठनको परिकल्पना क्षेत्रीय ऊर्जा चुनौतीको समाधानमा आधारित छ।

यसको प्राथमिक उद्देश्य ऊर्जा स्रोतहरूको दिगो विकास, जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने रणनीति निर्माण र ऊर्जा सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नु हो। दक्षिण एशियामा भएका विविध राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनालाई ध्यानमा राख्दै यो मञ्चले साझा हितका लागि नीति निर्माण गर्ने दायित्व निर्वाह गर्दछ।

दक्षिण एशिया ऊर्जा स्रोतहरूको भण्डार हो। यहाँ जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा र जैविक ऊर्जा जस्ता स्रोतहरूको प्रचुर सम्भावना छ। यद्यपि यी स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग र क्षेत्रीयस्तरमा वितरण सीमित छ। उदाहरणका लागि नेपालमा जलविद्युत्‌को स्रोत भरपूर भए पनि स्रोतहरूको उपयोग र व्यापारलाई आवश्यक पूर्वाधारको अभाव छ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीकालमा दिगो र भरपर्दो ऊर्जा स्रोतको खोजी गरिरहेका भारत र बंगलादेशमा ऊर्जा निर्यातको सुखद् सुरुवात भए पनि आवश्यकता अनुसारको पूर्वाधारको अभाव छ। यी देशहरूबीच ऊर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने, सीमा पारका परियोजनाहरू निर्माण गर्ने र साझा नीति निर्माण गर्ने उद्देश्य मञ्चले राखेको छ। यस्तो सहकार्यले दिगो विकासका लागि आवश्यक ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास छ।

सार्फको संरचना समावेशी, जवाफदेही र पारदर्शितामा आधारित छ। मञ्चमा बीबीआईएनएस राष्ट्रका सांसदहरूको प्रतिनिधित्व रहनेछ, यसले रणनीतिक निर्देशन, तथ्यांक-आधारित सिफारिस र क्षेत्रीय ऊर्जा योजनाहरूमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी निभाउनेछ। मञ्चको संरचना तीन तहमा आधारित छ। पहिलो, गभर्निङ काउन्सिलले रणनीतिक निर्णय लिंदै मञ्चको प्राथमिकता निर्धारण गर्नेछ।

दोस्रो, प्राविधिक समितिले तथ्यांक, अनुसन्धान र सुझावहरूको माध्यमबाट सांसदहरूलाई आवश्यक परामर्श र सहयोग प्रदान गर्नेछ। तेस्रो, साझेदारी मोडेलले सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै मञ्चको उद्देश्यलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनेछ। यी सबै तहले सार्फको सञ्चालनलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

नेपालले सार्फको सक्रिय सदस्यका रूपमा मञ्चमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। जलविद्युत् सम्भावनामा धनी राष्ट्रका रूपमा नेपालसँग यथेष्ट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता छ, तर हालसम्म यसको करिब २ प्रतिशत मात्र उपयोग भएको छ। सार्फले नेपाललाई स्वच्छ ऊर्जा निर्यातकर्ता राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। क्षेत्रीय सहकार्य मार्फत नेपालले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ।

बंगलादेश र भारत जस्ता छिमेकी मुलुकहरूसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौताहरूले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउनेछ। साथै सार्फले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू घटाउन र दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न रणनीतिक समर्थन र सहायता प्रदान गर्नेछ। मञ्चले जलवायु परिवर्तन र ऊर्जा सुरक्षाका चुनौतीको समाधानमा नेपाललाई बलियो आधार प्रदान गर्दै आर्थिक र पर्यावरणीय दिगोपनाको मार्गमा अगाडि बढ्न सघाउने विश्वास छ।

जलवायु परिवर्तन दक्षिण एशियाका लागि गम्भीर चुनौती हो, यसले लाखौं मानिसलाई प्रभावित गरेको छ। यस संकटलाई समाधान गर्न सार्फले ऊर्जा सहकार्यको माध्यमबाट महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यहरूलाई अघि बढाउँदै सार्फले क्षेत्रीय सहकार्यलाई सशक्त बनाउने र दिगो ऊर्जा समाधानका माध्यमबाट जलवायु परिवर्तनको प्रभाव घटाउने लक्ष्य लिएको छ।

मञ्चले जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा र वायु ऊर्जा जस्ता स्वच्छ ऊर्जा स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग, नवीन ऊर्जा प्रविधिको साझा प्रयोग र ऊर्जा उत्पादनमा सुधार तथा नीति निर्माण, योजना निर्माण र सामूहिक लक्ष्य निर्धारणका लागि क्षेत्रीय समन्वय जस्ता प्राथमिक कार्यहरूलाई अघि बढाउनेछ। पेरिस सम्झौताका उद्देश्यहरू पूरा गर्न बीबीआईएनएस राष्ट्रहरूबीच सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्दै सार्फले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक स्थिरतामा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सहकार्यले क्षेत्रीय विवाद समाधान गर्दै आपसी विश्वास निर्माण गर्नेछ। भरपर्दो तथा स्वच्छ ऊर्जा उपलब्धताले नागरिकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

यद्यपि सार्फको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केही चुनौती पनि छन्। क्षेत्रीय राजनीतिक स्थिरताको अभावले सहकार्यमा अवरोध ल्याउन सक्छ। ऊर्जा व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा समय र ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ। सदस्य राष्ट्रहरूबीचको आर्थिक असमानताले सामूहिक लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ उत्पन्न गर्न सक्छ।

यी चुनौतीका बावजुद सार्फले क्षेत्रीय सहकार्य र जलवायु परिवर्तनको चुनौती समाधानका लागि बलियो मञ्चको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नेछ। राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत समर्थन र सामूहिक प्रतिबद्धतासँगै यो मञ्चले दक्षिण एशियामा उज्यालो र समृद्ध भविष्यको निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। यसको सफलताको लागि सदस्य राष्ट्रहरूको सक्रिय सहभागिता, ऐक्यबद्धता र सहकार्य भने अनिवार्य छन्।

सदस्य राष्ट्रका राजनीतिक दलहरूले पनि जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई बहसमा ल्याउन उत्तिकै आवश्यक छ। उदाहरणस्वरूप नेपालमा नेकपा माओवादी केन्द्रको पुस २३ मा सम्पन्न छैटौं केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकले जलवायु परिवर्तनका असरहरूको व्यवस्थापनमा आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले थालेको अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमी र राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषयलाई सशक्त रूपमा उठान गरेको छ। दलहरूले जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई जनस्तरमा बुझाउन र जनसम्पर्कमा ल्याउन सके भने मात्रै ती दलहरू सरकारमा पुग्दा यस क्षेत्रमा प्रभावकारी कदम चाल्न सक्षम हुनेछन् र क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो विषयलाई दृढता र स्पष्टता साथ प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्।

सापकोटा प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्।