सम्पत्ति शुद्धीकरण : नेपाल जोखिमपूर्ण सूचीमा परे कसलाई, के हुन्छ ?

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपालको कामकारबाहीलाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले निगरानी गर्छ । एफएटीएफको नौ वटा समूहमध्ये एपीजी एउटा हो र हामी त्यसै अन्तर्गत छौं । उसले नै नेपालको मूल्यांकन (रेटिङ) गरिरहेको हुन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा नेपालको अवस्थाबारे अहिले भइरहेको मूल्यांकन तेस्रो पटककै सिलसिला हो । यसभन्दा अगाडि सन् २००५ र २०१० मा दुईपटक नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन भइसकेको हो । सन् २०२१ मा नेपालको तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकन भएको हो । २०२३ मा उनीहरूले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेका थिए ।

सन् २०१० मा दोस्रो पारस्परिक मूल्यांकनपछि नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुक (गे्र लिस्ट) मा परेको हो । एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरेपछि त्यतिबेला नेपाल बल्लतल्ल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किएको हो ।

महामारी लगायत कारणले तेस्रो मूल्यांकनको मिति धकेलिएको थियो । दुई वर्षयता त्यो पनि सम्पन्न भएको छ । उसले मूल्यांकन गर्ने दुई वटा आधार हुन्छन् । एउटा टेक्निकल कम्प्लायन्स (प्राविधिक परिपालना) रेटिङ हुन्छ । अर्को इफेक्टिभनेस रेटिङ (प्रभावकारिता मूल्यांकन) हुन्छ । यी दुई रेटिङका आधारमा कुनै मुलुक जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने वा नपर्ने निक्र्योल हुन्छ ।

एफएटीएफले ४० वटा रिकमेण्डेसन (मापदण्ड) जारी गरेको छ, त्यसका आधारमा टेक्निकल कम्प्लाइन्सेज (प्राविधिक परीक्षण) हुन्छ । ४० वटा मापदण्डमध्ये नेपालले ५ वटामा मात्रै पूर्ण परिपालना गरेको छ । १६ वटा मापदण्डहरू अधिकतम रूपमा परिपालना भएको छ, पूर्ण रूपमा होइन ।

ती बाहेक अरू १६ वटा र थप ३ वटा गरी १९ वटा मापदण्डको नेपालमा पालना हुनै सकेको छैन । एपीजीले दिएको सुझावका आधारमा नेपालले थुप्रै अवस्था सुधार गरिरहेको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन मार्फत कानून सुधार गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय जोडिने दुई दर्जनजति कानून संशोधन भएका छन् । त्यसलाई राम्रै प्रयास मान्नुपर्छ ।

संरचनामा सुधार देखिन्छ

४० वटा मापदण्डमध्ये धेरै परिपालना गर्ने प्रयासमा सरकारले एक वर्षयता काम गरिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्रियाकलाप रोक्ने संरचना बनाउने प्रयास भइरहेका छन् । प्राविधिक परिपालना मार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्रियाकलाप हुन नदिने संरचना बनाउने हो, संरचना निर्माणका सवालमा त्यति धेरै समस्या छैन ।

एक अर्को निकायबीच समन्वय, संस्थागत संरचना र सुधार, कानून परिपालना गर्ने निकायहरूको विकासको चाँजोपाँजो भएको छ । जुन काम ४० वटा मापदण्डसँग सम्बन्धित छन् । त्यसमा नेपालले विगतको भन्दा केही प्रगति गरेको छ ।

एफएटीएफले प्राविधिक परिपालना (टेक्निकल कम्प्लायन्स) मा भन्दा प्रभावकारिता (इफेक्टिभनेस) मा ज्यादा महत्व दिने गरेको छ । प्रभावकारिता मापन गर्ने ११ वटा मापदण्डलाई उसले तत्काल देखिने परिणाम (इमिडिएट आउटकम) भन्ने गरेको छ । मूल्यांकनका ११ वटा आधारमध्ये नेपालले मध्यमखालको रेटिङ पाएको ४ वटा मापदण्डमा हो । बाँकी ७ वटामा उसले ‘लो रेटिङ’ पाएको हो । यही पाटोमा नेपालले असफलता बेहोरिरहेको हो ।

अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति र त्यसको ओसारपसार रोक्न जुन संरचना तयार भएको छ, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या छ । निगरानी गर्नेहरूले ‘संरचना बनाउने, तर कार्यान्वयन नगर्ने’ हाम्रो प्रवृत्तिमा समस्या देखेका हुन् । देखाउने संरचना बने, तर संरचनाहरू सक्रिय भएर कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा एपीजी बेखुस भएको देखिन्छ ।

त्यसैले गर्दा नेपालको अवस्था सुधार भएको छैन भनेर भनिरहेको हो । गैरकानूनी रूपमा आर्जन भएको कति सम्पत्ति जफत भयो ? कति मुद्दा चले ? व्यक्तिको पहिचान गर्ने माध्यम (राष्ट्रिय परिचयपत्र) कार्यान्वयन भयो कि भएन ? भनेर उसले हेरिरहेको छ ।

‘प्रतिबद्धताको अभाव’

कुनै पनि सेवाको व्यक्ति पहिचानका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभावमा बैंकहरूले लिने व्यक्ति पहिचान गर्ने संयन्त्र (नो योर कस्टमर–केवाईसी) प्रभावहीन भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र विनाको केवाईसी त्यत्ति प्रभावकारिता हुँदैन भन्ने मान्यता छ ।

हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले विभिन्न नाममा राष्ट्रिय परिचयपत्र शुरू गरिसकेका छन् । बायोमेट्रिक सहितको युनिक नम्बरयुक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहिन्छ । व्यक्ति पहिचानका लागि आवश्यक राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सरकारले प्रभावकारी रूपमा तयार र वितरण गर्न सकेको छैन । विवरण संकलन गरेको वर्षौंसम्म परिचयपत्र तयार हुनसकेको छैन ।

वित्तीय संस्थाका साथसाथै तोकिएका गैरवित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूको निगरानी अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । सतहमा एउटा देखिएपछि अर्कैले ती संस्था सञ्चालन गरिरहेका छन् कि भन्ने प्रश्न पनि छ । संदिग्ध व्यक्तिहरूले त्यस्ता संस्था चलाइरहेका पनि हुनसक्छन् ।

जग्गाको व्यापार कसले गरिरहेको छ ? सुनचाँदी व्यवसायमा कसको लगानी छ ? लेखा राख्ने फर्महरूले प्रभावकारी काम गरिरहेका छन् कि छैनन् ? कस्ता व्यक्तिले ती काम गरिरहेका छन् ? सही ढंगले नोटरीको काम भइरहेको छ कि छैन ?

यी पेशाको कामकारबाहीको पहिचान र नियमन आवश्यक छ । भन्सार एजेन्टहरूले काम गरिरहेका हुन्छन् । मापदण्ड अनुसार काम भए/नभए बारे यिनीहरूको परीक्षण भएको छ कि छैन ? मापदण्ड नपुगेकाहरूले काम गर्न नपाएका पनि त हुन सक्छन् ।

अर्थतन्त्र जसरी चलिरहेको छ, त्यसमाथि प्रभावकारी निगरानी र अनुगमन हुनुपर्‍यो भन्ने एपीजीको मान्यता हो र उसले त्यही सुझाव दिंदै आइरहेको छ । संकटापन्न वित्तीय संस्थाको पहिचान र शंकास्पद गैरव्यापारिक संस्थाहरूको निगरानीको विषय हुनुपर्छ । राजनीतिक व्यक्तिहरूको आर्थिक क्रियाकलापका साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारहरूमा न्यून तथा अधिक बिजकीकरणका समस्याहरू पहिचान हुनुपर्छ ।

गैरनाफामूलक संस्थाको कामकारबाहीमाथि पनि निगरानी हुनुपर्छ । तिनीहरूको कारोबार वास्तविक हो कि होइन ? गैरनाफामूलक आवरणमा अपराधको धन प्रयोग भएको त छैन भन्ने विषयमा उसले चासो देखाइरहेको छ । बैंकहरूमाथि त राष्ट्र बैंकले निगरानी गरिरहेको होला । तर सहकारीको के अवस्था छ ?

भर्खरै सहकारी प्राधिकरणको कुरा आएको छ । जग्गा कारोबारमा कस्ता व्यवसायीहरू छन् ? कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको सक्रियता कस्तो छ ? अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतको कामकारबाही कस्तो छ ? उनीहरूको प्रगति विवरण के छ ? उनीहरूले यस्ता विषय हेर्न खोज्छन् ।

उच्च जोखिमयुक्त कसुरहरूको अवस्थाबारे पनि उनीहरूले हेक्का राखेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएको छ कि छैन ? कुनै काम गर्नुपर्‍यो भने घूस विना सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन ? मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा छ कि छैन ? करछली, लागूऔषध, वातावरणीय अपराधका विषय पनि निगरानीमा परेका हुन्छन् । हुण्डीदेखि प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन अनि वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराधको अवस्थाबारे पनि उनीहरूले मूल्यांकन गर्छन् ।

 बज्रपात हुनसक्छ

माथि उल्लिखित विषयमा सुधार गर्नुपर्ने भनेर उनीहरूले सुझाव दिइरहेका छन् । तिनै विषयको मूल्यांकनका आधारमा उसले नेपाललाई जोखिमपूर्ण मुलुकको सूची (ग्रे लिस्ट) मा राख्ने कि नराख्ने भन्ने तय गर्छ । उसले नेपाललाई एक वर्षसम्म अब्जर्भेसनको समय दिएको थियो । आगामी फेब्रुअरीमा त्यो अन्तिम चरणमा पुग्छ । फेब्रुअरीपछि के हुन्छ भन्ने चिन्ता र त्रास सरकार लगायत सरोकारवालाहरूमा बाँकी नै छ ।

जुनसुकै सरकार भए पनि ग्रे लिस्टमा नपरे हुन्थ्यो भन्ने चिन्ता रहन्छ । आफू सरकारमा भएका बेलामा ग्रे लिस्टमा परेको कसैले पनि रुचाउँदैन । सरकार पनि पछिल्लो समयमा चिन्तित नै देखिन्छ । सहकारी अध्यादेश लगायत प्रयासहरू त्यसैको कारण हुनसक्छन् । यी प्रयास वास्तविक हुन् या देखावटी ? उसले निगरानी गरिरहेको हुन्छ ।

एक वर्षयता नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सुधारका काम गरिरहेको छ । ती वास्तविक हुन् र तिनले निरन्तरता पाउँछ भन्ने उनीहरू विश्वस्त हुन खोज्छन् । यदि हामीले उनीहरूलाई विश्वासमा लिने प्रयास गर्‍यौं र उनीहरूले पत्याए भने निगरानीको अवधि बढाएर ग्रे लिस्टमा नराख्न सक्छन् ।

उसले समय दिंदा पनि नतिजा आएन, नेपाल जोखिममा छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो भने नेपाल दोस्रोपटक ग्रे लिस्टमा पर्ने अवस्था रहन्छ । कम विकसित मुलुकबाट माथि निस्कन खोजेको र केही प्रगति गरौं भन्ने चाहना राख्ने नेपाल जस्तो मुलुकका लागि यो ‘बज्रपात’ जस्तै हो ।

 घरभान्सामा आइपुग्ने असर

नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्‍यो भने एपीजीको उच्च निगरानीमा रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने कारोबारमा त्यसको सोझो प्रभाव पर्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले रेमिट्यान्स पठाउने शुल्क बढ्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रभावित हुनसक्छ ।

पहिले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार हेर्ने नेपालमा थुप्रै बैंक थिए, सबैले छाड्दै गए । अहिले नेपालबाट स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले मात्रै काम गरिरहेको छ । त्यसबेला हामीले (लेटर अफ क्रेडिट) एलसी खोल्ने कुरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कतिपय एजेन्सीले विश्वास नमान्न सक्छन् ।

हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महँगो हुन सक्छ । नेपालीले विदेशका राम्रा विश्वविद्यालयहरूमा छात्रवृत्ति पाइरहेका हुन्छन्, अब त्यो अवसर घट्न सक्छ । निम्न मध्यमवर्गका अनि विपन्न नेपालीले जेहेन्दार भएर विदेशका राम्रा शैक्षिक निकायमा छात्रवृत्तिको अवसर पाइरहेका छन्, अब त्यो सम्भावना घट्न सक्छ । उनीहरूले ग्रे लिस्टमा परेको मुलुकको नागरिकलाई किन सुविधा दिने ? भनेर प्रश्न उठाउन सक्छन् । जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमा पुग्छ ।

दातृ निकायहरूले दिने अनुदान यसै पनि घटिरहेको छ । अबका दिनमा यस्तो मुलुकलाई किन अनुदान दिने भन्ने तर्क आउन सक्छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा ल्याउन समस्या हुनसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक वा एसियाली विकास बैंकका मञ्चहरूमा नेपाली प्रतिनिधित्वले सामना गर्ने चुनौती थपिन सक्छन् ।

यसरी सहुलियतपूर्ण कर्जादेखि अरू व्यवहार र सहयोगका मञ्चमा पुग्दा हामी हिजोको जस्तो ‘पोजिसन’मा हुँदैनौं, आत्मविश्वास घट्छ । सरकारको प्रतिनिधिहरूको मनोबल घटेको हुन्छ, उनीहरूले पनि हामीलाई कर्के नजरले हेर्छन् । नहेरे पनि हामी मनोवैज्ञानिक रूपमा लघुताभाषमा पुग्छौं । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता, छलफल आदि मञ्चमा जाँदा नेपालको सौदाबाजीको शक्ति कमजोर हुन्छ ।

नेपालमा यसैपनि वैदेशिक लगानी घटिरहेको छ, जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा परेमा वैदेशिक लगानी अझै घट्न सक्छ । लगानीकर्ताहरूमा ‘यस्तो मुलुकमा किन जाने ?’ भन्ने भावना बढ्न सक्छ । कतिपय लगानीकर्ताहरू नेपाल आउनुअघि सबै विवरण हेर्न सक्दैनन् । निश्चित सूचकहरू हेरेर आफ्नो धारणा निर्माण गर्छन् । सतहबाट हेर्दा नै ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको देखेपछि हच्किने र लगानी नगर्ने निर्णय गर्ने अवस्था हुन्छ ।

नेपाललाई जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा राखेमा एपीजीले निश्चित सुझावहरू अघि सारेर कार्यान्वयनको समय दिनसक्छ, यस्तो अवस्थामा ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन एक/दुई वर्ष लाग्न सक्छ । नेपालको प्रयास कसरी प्रभावकारी र नतिजामुखी हुन्छ, त्यसका आधारमा बाँकी तय हुन्छ ।

तोकिएको समयमा सुझाव कार्यान्वयन नभए नेपाल कालोसूचीमा पर्न सक्छ । त्यो अवस्था झनै घातक हुनसक्छ । सुझावहरू तत्काल कार्यान्वयन गरेर ‘त्रासै त्रासमा बाँच्नुपर्ने’ अवस्थामा नपुग्नु नै राम्रो ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापासँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने ‘जोखिमपूर्ण सूची’मा मुलुक

यो पनि पढ्नुहोस

‘कडाइका साथ सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने हो भने धेरैको भागाभाग हुनेछ’