‘कडाइका साथ सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने हो भने धेरैको भागाभाग हुनेछ’

सन्, १९७०/८० को दशकमा युरोप र अमेरिकामा पनि अपराध बढ्न थाल्यो । मानव तस्करी, लागूऔषध लगायत अपराधमा संलग्नहरूले राजनीतिज्ञहरूलाई लगानी गरेर सत्तामा पठाउन थाले, सत्तासीनहरूले उनीहरूकै हितमा काम गर्न थाले । कारबाही गर्नुपर्ने सरकारले उल्टो संरक्षण गर्न थालेपछि उनीहरू झनै निश्चिन्त बने ।

त्यो सिलसिला चरम विन्दुमा पुगेपछि केही सुधारवादीहरूले अपराधमाथिको प्रहार शुरू गरे । अपराधमाथि प्रहार गर्ने र त्यसक्रममा आर्जित सम्पत्ति पनि जफत गर्ने खालका नीतिहरू आउन थाले । त्यो नीति अहिलेका विकसित भनिने कतिपय मुलुकहरूले एकपछि अर्को गर्दै कार्यान्वयन गर्न थाले ।

त्यही प्रयासस्वरुप सन् १९८९ मा ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) को स्थापना भएको हो । उनीहरूले सबै मुलुकहरूका लागि पालना गर्न उपयुक्त हुने मापदण्ड पनि बनाए । अपराध र त्यसबाट हुने आर्जनका गतिविधि रोक्ने थप उपाय खोज्न थाले ।

यसरी बनाइएका मापदण्डको पालना भयो कि भएन भनेर उनीहरूले मूल्यांकन गर्ने प्रणाली पनि स्थापना गरे । २००१ मा अमेरिकामा आतंकवादी आक्रमण भएपछि उनीहरूले यसलाई अझै गम्भीरतापूर्वक लिन थालेको देखिन्छ ।

दोस्रो पटकको संकट

नेपाल सन् २००२ मा एफएटीएफको सदस्य बनेको हो । सन् २००५ मा नेपालमाथि पहिलो पटक मूल्यांकन भएको हो, त्यतिबेला हाम्रा कतिपय संरचना र पूर्वाधार थिएनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणका कानूनदेखि छानबिन गर्ने निकायहरू त्यसपछि बनेका हुन् । राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ स्थापना भएको हो । सन् २०१३ मा उनीहरूले अवैध सम्पत्ति ओसारपसारमाथिको निगरानीलाई थप व्यवस्थित बनाए । १०/१० वर्षमा मूल्यांकन हुने क्रममा नेपाल सन् २०२३ मा मूल्यांकनमा परेको हो ।

अपराधबाट आर्जन भएको सम्पत्ति सम्बन्धी कामकारबाही निगरानी गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपालमा सुधार हुनुपर्ने क्षेत्र औंल्याएर विभिन्न सुझाव दिइरहेको हुन्छ । सुझाव कार्यान्वयनका सिलसिलामा कानून बनाउनेदेखि संस्थागत विकाससम्म वित्तीय अनुशासनदेखि आन्तरिक नियन्त्रणका लागि हाम्रो पर्याप्त ध्यान गएन ।

एफएटीएफका धेरैजसो मापदण्ड (रिकमेन्डेसन) परिपालना हुने गरी हामीले संरचना बनायौं । तिनको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता हेर्ने ११ वटा सूचकमध्ये धेरैमा हामी कमजोर भयौं । संरचनाहरू बनाएर पनि तिनलाई सक्रिय बनाउने हाम्रो क्षमतामा कमजोरी देखियो भन्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष हो ।

एफएटीएफले डेढ वर्षको अवधि दिएर यो–यो क्षेत्रमा तिमीहरूले सुधार गर्नुपर्छ भनेको थियो । ती सुझाव एकैसाथ १०० प्रतिशत कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था होइन । एफएटीएफले कामकारबाहीको प्रभावकारितालाई पनि तथ्यांककै आधारमा हेर्न खोज्छ । यो डेढ वर्षको अवधिमा खासै काम भए जस्तो देखिएन ।

आर्थिक क्रियाकलापको निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाउन आवश्यक हुन्छ, तर हाम्रोमा आर्थिक अनुशासनको परिपालना हुन सकेन । आर्थिक अपराधका शंकास्पद क्रियाकलाप रोक्न जे–जस्ता काम गर्नुपर्ने थिए, हुन सकेनन् ।

सम्पत्ति सम्बन्धी अपराध हुने जोखिम कहाँ–कहाँ छ भनेर राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्छ । ती मूल्यांकनका आधारमा योजना बनेनन् । आवश्यक नीतिनियम पनि बनेका छैनन्, अनुसन्धान गर्ने काम त टाढाको कुरा भयो ।

उनीहरूले दिएको सुझावमा खासै प्रगति नभइरहेको पृष्ठभूमिमा आगामी फेब्रुअरीमा यही विषयमा आमने–सामने छलफल हुन्छ । डेढ वर्षको अवधिमा हामीले के के गरेका छौं भनेर लेखेर पठाएका छौं, उनीहरूको टोली यहाँ आएर अवलोकन गर्छन् । काम नदेखेपछि प्रश्न उठाउँछन्, बहस चल्छ । त्यसरी हेर्दा नेपालले उनीहरूलाई सहमत गराउन सक्यो भने केही समयका लागि पर धकेलिन्छ, होइन भने हामी जोखिमपूर्ण सूचीमा पुग्छौं ।

पारस्परिक मूल्यांकनका क्रममा राजनीति पनि नचल्ने होइन । अमेरिका, बेलायत लगायत मुलुकले ‘नेपालले सुधार गरिरहेको छ, अरू अवसर दिनुपर्छ’ भनेमा अरूले प्रश्न उठाउँदैनन् । तर उनीहरूले नै खरो प्रश्न उठाएमा अरूले बाँकी छाड्दैनन् । उनीहरूले समयतालिका नै तोकेर सुधारका लागि गर्नुपर्ने कामहरूको सूची दिन्छन् ।

त्यसो भएमा विश्वास गुमाउनेछौं

अनुदान र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतका प्रतिनिधिहरूले पनि यो छलफलको पर्यवेक्षण गरिरहेका हुन्छन् । आर्थिक अनुशासनयुक्त वातावरण कायम गर्न नेपालको नेतृत्व असफल भयो, प्रणालीले काम गरेन, अपराध घट्न सकेन भन्ने महसुस गरे भने उनीहरूले नेपाललाई लगानी गर्ने सम्भावित मुलुकमध्ये जोखिमपूर्ण ठाउँको रूपमा व्यवहार गर्न थाल्छन् ।

त्यसपछि नेपालले बाह्य लगानीको अभाव महसुस गर्न थाल्छ । लगानी नभएपछि व्यापार र आर्थिक कारोबारमा थप मन्दी छाउँछ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्न थाल्छ । त्यसपछि आन्तरिक राजस्वबाट मात्रै निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले चक्रीय रूपमा नै प्रभाव पार्न थाल्छ ।

नेपालकै हकमा हेर्ने हो भने युवा नेपाली ठूलो संख्यामा विदेशमा रहेकाले उनीहरूले श्रम गरेर पठाउने रेमिट्यान्सका कारण जेनतेन भरथेग गर्छ । रेमिट्यान्स आफैंमा दिगो आधार होइन, दलदलमाथि अहिलेकै अर्थतन्त्र जसोतसो हिंडिरहन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको प्रभावकारिता घट्नु भनेको नेपालमाथि अरू देशको विश्वास घट्नु हो । हामीले बेलाबेलामा ‘यिनीहरूले नेपाली पासपोर्टमाथि कति निगरानी गरेको ?’ भनिरहन्छौं । नेपाली पासपोर्ट बोकेका कारण हामी निगरानीमा परेका होइनौं ।

नेपालमा बारम्बार विभिन्न खालका आर्थिक क्रियाकलाप, अपचलन र अरू घटनाहरू भएकाले तिनको रिपोर्टिङका आधारमा उनीहरूले हाम्रो गतिविधिमाथि ज्यादा निगरानी गरेका हुन् । नेपालको आर्थिक गतिविधिको ठूलो हिस्सा तस्करी, चुहावट लगायत क्रियाकलापमा आधारित छ भनेर रिपोर्ट भइसकेपछि उसले नेपाली पासपोर्ट वाहकमाथि ज्यादा शंका गरेको हो । नेपालीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाइलैपिच्छे यस्ता झन्झट र दुःखहरू खेप्नुपर्ने हुनसक्छ ।

हामीले १० वर्षअघि नै कतिपय पूर्वाधार र संरचना तयार गरेका थियौं, तर त्यसका आधारमा हुनुपर्नेजति काम नभएपछि यो प्रश्न उठेको हो । हामीमाथि फेरि मूल्यांकन हुने भएपछि सन् २०२३ मा अरू थप संरचनागत काम भएका हुन् ।

उदासीन राजनीतिज्ञहरू

अपराधबाट आर्जन हुने धनमाथिको निगरानी र कारबाहीको मामिलामा राजनीतिक नेतृत्व पटक्कै चिन्तित देखिएन । पछिल्लो १० वर्ष जो सत्तामा थिए, उनीहरू नै अहिलेको अवस्थाप्रति जिम्मेवार हुन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने अवधारणामा उच्चपदस्थ र राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि ज्यादा निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने पद र शक्तिका कारण उसैले भ्रष्टाचार गर्ने र सम्पत्ति आर्जन गर्ने सम्भावना रहन्छ । सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका कैयौं उच्चपदस्थहरू माथि अनुसन्धान हुनसकेको छैन ।

अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणले अवैध सम्पत्ति चोख्याउने काम भइरहेको छ । राजनीतिमा अपराधबाट धन कमाएकाहरू घुसिरहेका छन् । राजनीतिक आवरणमा हुने अपराध रोकिएको छैन । त्यसैले हामीले जोखिम मूल्यांकन गर्दा नै ‘राजनीतिक रूपमा पहिचान भएकाहरूमाथि ज्यादा निगरानी राख्ने’ नीति नै छ ।

त्यस्ता व्यक्तिलाई जोखिमयुक्त सूचीमा राखेर हामीले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ भन्ने सोच व्यवहारमा लागू भएको छैन । प्रणालीगत सुधार हुने हो भने जतिसुकै बदमासी गर्नेहरूलाई निगरानी र नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो, नेपालमा भएका प्रणालीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन । सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने काम कडाइका साथ लागू हुने हो भने यहाँ धेरैको भागाभाग हुने स्थिति छ, त्यही कारणले शंकास्पद व्यक्तिहरूमाथिको निगरानीलाई राज्यसंयन्त्रमा रहनेहरूले कहिल्यै प्रोत्साहन गरेनन् ।

१० वर्षमा राष्ट्र बैंकले केही काम गर्न खोजेको देखिन्छ । ग्राहक पहिचानदेखि ऋण प्रवाहसम्मका विषयमा उसले निर्देशिकाहरू बनाए पनि पालना भएको छैन । अहिले कतिपय बैंकहरू जोखिममा हुनुको कारण यही हो ।

अपराधबाट आर्जन भएको र बैंकहरूमा बचत भएको सम्पत्तिको अनुगमन हुन सकेन । अपराध गर्नेहरूले कतिपय व्यवसायीहरू मार्फत गरेको लगानीमाथि निगरानी र पहिचान हुन सकेन । राजनीतिक पहुँचका आधारमा ऋण पाउने अवस्था बन्यो । सहकारीहरूको त झनै बिजोग थियो, अहिले एक/डेढ वर्षयता यसका कतिपय असरहरू छरपष्ट भइसकेका छन् ।

हामीले त्यतिबेला नै कर अधिकृत र धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरूलाई ज्यादा चनाखो बनाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं । अस्वाभाविक रूपमा हुने ठूला कारोबारमाथि सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने बोध भएको थियो ।

पछिल्लो समयमा कतिपय विवरण र कारोबार भौतिक रूपमा अनुगमन गर्न सम्भव हुँदैन । विकसित प्रविधिलाई आत्मसात् गर्ने हो भने सहज र छिटोछरितो रूपमा अनुगमन गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिन सकेनौं । अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले पनि जोखिममा आधारित भएर अनुसन्धान गर्ने र संलग्नहरूलाई मुद्दा चलाउने प्रयास गर्न सकेनन् ।

प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा अपराध बढ्दो छ । प्रहरी स्वयंले पछिल्ला वर्षहरूमा कुल अपराधको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा आर्थिक अपराधले ओगटेको छ भनी प्रतिवेदनहरूमा स्वीकारेको छ । यतिविघ्न आर्थिक अपराध हुँदा त्यसबाट आर्जित धनमाथि कति अनुसन्धान भयो भनेर पक्कै चासो हुन्छ । त्यसको मापन गर्ने आधारको रूपमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा नगन्य मात्रामा छन् । अनि हामीमाथि प्रश्न उठ्दैन ?

अख्तियारले हरेक वर्ष करिब ५०० को हाराहारीमा मुद्दा दायर गरिरहेको छ । त्यति घटना हुँदा कम्तीमा पनि १० प्रतिशतमा त भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति लुकाउने र व्यवस्थापन गर्ने काम भएको होला । त्यसतर्फ निगरानीको पाटोमा हामी चुकेका छौं । पारस्परिक मूल्यांकनका क्रममा उनीहरूले हाम्रा यस्तै तथ्यांक लिएर बसेका हुन्छन् र सोझै ‘तिमीहरूको गम्भीरता देखिएन’ भनेर प्रश्न उठाउँछन् ।

सार्वजनिक पदमा रहेकाहरू अनि उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञहरूको सम्पत्ति निगरानीको व्यवस्था कानूनमा छँदैछ । सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूमाथि पनि अनुगमन भइरहेको छ । घरजग्गा कारोबारमा प्रवाह भएको रकम र त्यसको स्रोतमाथि निगरानी आवश्यक छ । रकम कहाँबाट ल्याएको हो ? त्यसको वास्तविक लगानीकर्ता को हो ? सबै हेरिनुपर्छ ।

यस्ता कामहरू प्रभावकारी नहुँदा हेलम्बुमा मकै छर्ने किसानलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा चलाएको थियो । तराई र काभ्रेको इन्द्रावती किनारका सोझा मानिसहरू राजस्व छलीमा परेका थिए । उनीहरूको कागजात प्रयोग गरेर कसले अपराध गरिरहेको छ भन्ने मामिलामा हाम्रो राज्यसंयन्त्र चुकेको छ ।

यी समस्यामाथि सम्बोधन गर्न सके भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका कैयौं कामकारबाही नियन्त्रणमा आउँछन्, अपराध भइहाले पनि निगरानी संयन्त्रले तिनको पत्तो पाइहाल्छ । मुलुकका लागि तत्काल आवश्यक भइसकेको यो प्रणाली निर्माण गर्न राजनीतिज्ञ र उच्चपदस्थ प्रशासकहरू तयार भएनन् ।

आफूले पाएको अधिकार र पहुँच दुरुपयोग गरेर धन आर्जन गर्न सहज हुने रहेछ भन्ने संस्कार बढेर गयो । सांसद र मन्त्री हुनु भनेको पैसा कमाउनका लागि हो भन्ने मान्यता छ । स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिहरूलाई धमाधम त्यही क्षेत्रको मन्त्रालय जिम्मा लगाएर ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुने वातावरण निम्त्याउने काम भइरहेको छ ।

हाम्रा कतिपय उम्मेदवारहरूमाथि समयमा ट्रयाक हुन सकेन, उनीहरू निर्वाचित भए, अनि बल्ल उनीहरूमाथिको प्रश्न केलाउने काम भइरहेको छ । मानिसहरू निर्वाचित भएपछि उनीहरू अपराधमा संलग्न भएको पत्तो पाउने अवस्था छ । निर्वाचन आयोग पनि कमजोर भयो, उनीहरूमाथि व्यवस्थित रूपमा ट्रयाक गर्न सकेन । अपराधबाट लाभ लिनेहरूले कमजोर निकायहरूकै छिद्रको फाइदा लिने हुन् ।

उनीहरूले जोखिममा आधारित दृष्टिकोणबाट तिमीहरूको कानून परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिइरहेका छन् । राजनीतिक संरक्षण, नीतिगत निर्णयको आवरणमा हाम्रोमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ । हामीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूमाथि अख्तियारले आँखा लगाउनुहँुदैन भनिरहेका छौं । अनि उनीहरूले आफूहरूको सुझाव र नेपालमा भइरहेको कामकारबाहीमा तादात्म्यता देख्दैनन् ।

संस्थागत भ्रष्टाचार रोक्न सूचनाप्रविधिमा आधारित प्रणाली अपनाउन सुझाव आइरहेका छन् । सेवाग्राहीसँग घूस मागेर खान्छन् भने अनलाइन प्रक्रियामा बढोत्तरी गर्नुपर्ने होला । यति गर्दा पनि घूस खान्छन् भने उनीहरूले त्यो रकम कहाँ लगेर ‘पार्किङ’ गर्छन्, त्यसको निगरानी बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

उदाहरण हेर्न अन्यत्र कतै जानै पर्दैन, महाराजगञ्जमा रहेको अमेरिकी दूतावासको कामकारबाही पर्याप्त हुन्छ । त्यहाँ कन्सुलरको जिम्मेवारीमा रहेको अमेरिकाको कर्मचारीले भिसा सम्बन्धी काम हेर्छ । कुन व्यक्तिलाई भिसा दिने, कुनलाई नदिने भन्ने अधिकार उनीहरूको कानूनले त्यही कन्सुलरलाई सुम्पिएको छ । केही मापदण्डमा आधारित भएर उसले विशुद्ध स्वविवेकका आधारमा निर्णय गरिरहेको हुन्छ ।

नेपालीहरू ५०औं लाख रुपैयाँ तिरेर तल्लो बाटो अमेरिका जान तयार छन् । माथिल्लो बाटो सुरक्षित रूपमा जान पाउने हो भने कतिपय मानिसहरू त्योभन्दा बढी तिर्न तयार हुन्छन् । तर, आजसम्म कुनै कन्सुलरले पैसा मागेको सुनिएको छैन । उनीहरूको प्रणालीले यति कडाइ गरेको छ र संस्कार पनि दिएको छ कि उसले तलब बाहेक दायाँ–बायाँ सोच्दा पनि सोच्दैन ।

हाम्रोमा कानूनी पूर्वाधार र संरचना बने पनि तिनले काम गर्न सकेनन् । नेपालमा प्रभावकारी प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भनेर एफएटीएफले सुझाव दिइरहेको हो । हामीले त्यही प्रणाली विकास गर्न नसकेको हो । अपराध गर्नेहरू कुनै पनि हालतमा फुत्किन नसक्ने वातावरण बन्ने हो भने अपराध घट्छ । राजनीतिमा पनि सुधार आउँछ । तर हामीले यो १० वर्षमा प्रणाली सुधारका लागि कुनै काम नै गर्न सकेनौं ।

(सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका पूर्व महानिर्देशक भट्टराईसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने ‘जोखिमपूर्ण सूची’मा मुलुक

यो पनि पढ्नुहोस

सम्पत्ति शुद्धीकरण : नेपाल जोखिमपूर्ण सूचीमा परे कसलाई, के हुन्छ ?