अझै बन्न सकेन कांग्रेसको विधान संशोधन मस्यौदा समिति

२० चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १६ भदौमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका थियो । तर, सात महिना पूरा भइसक्दा पनि यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।

विधानलाई समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गर्ने गरी मस्यौदा बनाउन कांग्रेसले विधान संशोधन मस्यौदा समितिको परिकल्पना गरेको हो । निर्णयमा भनिएको थियो, ‘पार्टीको तहगत संगठनात्मक संरचनालाई कार्यमूलक बनाउने लगायत विधानसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा सघन छलफल एवं सुझाव सङ्कलन गरी विधानमा समयानुकूल संशोधन र परिमार्जनका लागि मस्यौदा तयार गर्न नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ को धारा २२ (७) बमोजिम विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गर्ने ।’

सोही बैठकले नेताहरूसँग आवश्यक परामर्श गरी विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गर्ने अधिकार सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको थियो । तर, निर्णय भएको सात महिना बितिसक्दा पनि सभापति देउवाले समिति गठन गरेका छैनन ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पार्टी बैठकले सभापतिलाई अधिकार दिएको छ । कहिले बनाउने र कसलाई बनाउने उहाँले निर्णय लिनुहुन्छ ।’ पार्टी नेताहरूका अनुसार विधान मस्यौदा समिति गठन गर्न सभापति देउवाले नेताहरूसँग परामर्श गर्ने बताए पनि छलफल गरिसकेका छैनन् ।

एक नेताका अनुसार विधान मस्यौदा समितिको संयोजक कसलाई बनाउने भन्नेमा देउवा द्विविधामा रहेका छन् । विधानतः समिति गठन गर्ने अधिकार सभापतिलाई भए पनि संशोधन समितिको संयोजक महामन्त्री नै हुनुपर्ने व्यवस्था छैन । तर, साधारणतयाः विधान संशोधन मस्यौदा समितिको संयोजक महामन्त्री हुने प्रचलन छ । त्यसैले देउवाले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माबाहेक अन्य नेतालाई पनि संयोजक चुन्न सक्ने देखिन्छ ।

तर, शीर्ष तहका एक नेता महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले विधान संशोधन मस्यौदा समितिको संयोजक हुन इच्छा नराखे मात्रै दोस्रो व्यक्तिको खोजी हुने बताउँछन् । ‘दुई महामन्त्रीमध्ये एकजना संयोजक हुन चाहे उहाँहरूमध्येबाटै हुने हो । महामन्त्रीले संयोजक हुन नचाहे मात्रै पूर्वपदाधिकारी वा अरु कोही नेता संयोजक हुने सम्भावना छ,’ ती नेताले भने ।

१४औं महाधिवेशन अघि विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन हुँदा तत्कालीन महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजक थिए । खड्काको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय विधान मस्यौदा समिति बनेको थियो । विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गर्ने निर्णय भइसकेकाले १५ औं महाधिवेशन संशोधित विधान अनुसार हुनेछ ।

समिति बनिसके पछि पार्टीका तहहरूमा छलफल, अन्तक्रिया, बहस गरी राय संकलन हुनेछ । प्राप्त राय सुझावका आधारमा बनेको विधानलाई पारित गर्ने अधिकार भने महासमिति बैठक वा महाधिवेशनलाई हुनेछ ।

पदाधिकारीमा महिला संख्या थप, उम्मेदवार चयन, सदस्यता वितरण, पार्टी संरचनाको आकार, आन्तरिक निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता देखाउँदै पार्टी नेताहरूले संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । उपसभापति र महामन्त्रीमा एक जना महिला हुने गरी विधान संशोधन गर्नुपर्ने माग कांग्रेसमा उठेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेसमा किन उठ्दैछ विधान संशोधनको माग ?

हाल दुवै पदका लागि निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । दुईमध्ये एकमा महिला अनिवार्य भने गरिएको छैन । अघिल्लो मंसिरमा आयोजित एक कार्यक्रममा कांग्रेस नेत्री आरजु राणा देउवाले समावेशिता बढाउन उपसभापति र महामन्त्रीमा महिला निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएकी थिइन् । सहमहामन्त्री पदमा भने एक जना महिला निर्वाचित हुनुपर्ने अहिलेकै विधानमा व्यवस्था छ ।

सदस्यताको व्यवस्थापन

कांग्रेसभित्र हाल वितरण हुँदै आएको दुई प्रकृतिका सदस्यताको व्यवस्थालाई समेत संशोधन गर्नुपर्ने नेताहरूले विचार राख्दै आएका छन् । साधारण र क्रियाशील सदस्यता गरी दुई प्रकृतिका सदस्यतालाई हटाएर एकै प्रकारको बनाउनुपर्ने माग पार्टीभित्र उठ्दै आएको छ ।

महामन्त्री गगन थापाले टिकट वितरण प्रणालीलाई संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याउँदै आएका छन् ।

पार्टीका चार तहले टिकट वितरण गर्ने पद्धति हटाएर सम्बन्धित संरचनामा रहेका पार्टी सदस्यले उम्मेदवार छान्न पाउनुपर्ने उनको तर्क छ । टिकट वितरणको अधिकार सम्बन्धित संरचनालाई प्रत्यायोजन गर्दा पार्टीभित्र गुट हटाउन सहयोग पुग्ने उनको बुझाइ छ । प्राइमरी इलेक्सन गरेर उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्ने माग पनि कांग्रेसमा उठ्न थालेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कांग्रेसको विधान संशोधनमा के-के विषय उठ्दैछन् ?

पार्टीभित्रको आन्तरिक निर्वाचनले एक आपसमा तिक्तता बढेकाले तहगत चुनावको विधिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग समेत कांग्रेसमा उठेको छ । टोलसहित कांग्रेसका आठ तहमा पार्टी संरचना छ ।

वडादेखि केन्द्रसम्म महाधिवेशनको बेला आन्तरिक निर्वाचन हुने गर्दछ । आन्तरिक चुनावहरू धेरै तहमा हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्रममा वैमनस्यता पैदा भई पार्टीलाई क्षति पुग्दै आएको बुझाइ कांग्रेसभित्र छ ।

कांग्रेसभित्र विधान संशोधनका लागि उठेको अर्को मुद्दामा संरचनागत कार्यसमितिको संख्या घटाउनुपर्ने छ । वर्तमान संरचना बोझिलो हुँदा पार्टी गतिशील हुन नसकेको नेताहरूको बुझाइ छ ।