प्रदेश सरकार मातहत लैजाँदा बाँकी रहला डीडीसीको ‘चार्म’ ?

१७ वैशाख, काठमाडौं । २०२६ सालमा स्थापना हुँदा यसको शान, मान, उत्साह र रौनक भिन्नै थियो । मुलुकमा दुग्ध पदार्थ उत्पादन र बिक्री वितरणमा अग्रणी यो सरकारी संस्थानले दशकौंसम्म बजारमा एकछत्र आधिपत्य जमायो । जब दुग्ध क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश भयो, त्यसपछि बिस्तारै यसको गति धिमा हुँदै गयो ।

भलै, यसका उत्पादनमा उपभोक्ताको ‘विश्वास’ अझै कायम छ भन्दा दुई मत नहोला । देशव्यापी सञ्जाल भएका कारण दुग्ध पदार्थ संकलन, उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को ‘चार्म’ अझै बाँकी छ ।

तर, डीडीसीले जति ‘पर्फर्मेन्स’ गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेको देखिँदैन । पहिले–पहिले उपभोक्ताहरू ‘वाह, डीडीसीको घिउ, डीडीसीको दूध, डीडीसीको दही, डीडीसीको चिज’ भन्थे । यद्यपि अहिले पनि उपभोक्ता डीडीसीका दुग्ध पदार्थ पाएसम्म अरू उपभोग गर्न ‘कम’ रुचाउँछन् ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएयता डीडीसी पनि राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्रमात्र बनेन, जुन दलको सरकार बन्थ्यो, उसैले नियुक्त गर्ने ‘हाकिम’ हरूको ‘चलखेलको अड्डा’ बन्दै गयो ।

यो संस्थान २०१२ सालमा दुग्ध विकास आयोगका रूपमा स्थापना भएको ९ वर्षपछि २०२१ सालमा दुग्ध विकास बोर्ड हुँदै २०२६ सालमा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मा परिणत भएको थियो ।

सात दशक लामो यात्रामा डीडीसीले धेरै उतारचढाव सामना गरेको छ । धेरै सार्वजनिक संस्थान निजीकरणमा परेका बेला यसको नाम पनि नआएको होइन । तर, पनि यसले आफूलाई बजारमा टिकाइरहेको छ । यद्यपि, डीडीसीले नाफा कमाउन नसकेको धेरै वर्ष भइसकेको छ ।

पछिल्लो पटक भने डीडीसीमाथि सरकारले फरक दृष्टिकोण पेस गरेको छ । सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन गरेको ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ ले डीडीसीलाई संघ सरकार मातहतबाट हटाएर प्रदेश सरकारहरू मातहत सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई पेस गरेपछि यसबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ ।

‘दुग्ध विकास संस्थानलाई सातै प्रदेशमा रहने गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानको रूपमा परिणत गर्ने,’ खनाल आयोगले सरकारलाई पेस गरेको सुझाव छ ।

अन्य संस्थानका अवस्था हेरी खारेज, निजीकरणदेखि ‘होल्डिङ कम्पनी’ बनाएर पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले डीडीसीका हकमा भने संघ सरकारबाट प्रदेश सरकार मातहत लैजान भनेको छ ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार डीडीसीले ३३ जिल्लाबाट गाई, भैंसी र चौँरी गाईको दुध संकलन गर्ने गर्छ । करिब ६० हजार किसानले डीडीसीलाई दूध बेच्दै आएका छन् । डीडीसीले स्थानीय संकलन केन्द्रमार्फत क्षेत्रीय स्तरमा दूध संकलन गर्दै आएको छ ।

खनाल आयोगले सुझाव दिए जसरी डीडीसीलाई प्रदेश मातहत लगेर सञ्चालन गर्न कत्तिको सम्भव छ ? संघ सरकारले नै ‘थेग्न’ नसेकका बेला डीडीसीलाई प्रदेश सरकारहरूले थेग्न सक्लान् ? यसबारे विज्ञहरूको भनाइ के छ ?

केन्द्रमै डीडीसीको बिजोग छ, प्रदेशमा झन् के होला ?

सरकारका पूर्वसचिव विमलप्रसाद वाग्ले केन्द्रमा नै बिजोग अवस्थामा चलिरहेको डीडीसीलाई प्रदेशमा लैजाँदा कुन हालतले चल्ला भनेर अनुमान गर्न नसकिने बताउँछन् ।

उनका अनुसार डीडीसीलाई केन्द्रबाट टुक्र्याएर प्रदेशमा लैजाँदा अर्को ठूलो ‘एक्सरसाइज’ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘अब यसलाई सात वटै प्रदेशमा लैजाँदा कति टुक्र्याएर लैजाने ?,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘यो संस्थानको मिल मेसिनरी एक ठाउँमा छ, प्रदेश अर्को ठाउँमा छ । यसलाई भाग नै लगाउने हो भने पनि कति टुक्रामा लगाउने भन्ने अर्को प्रश्न छ ।’

स्वामित्व मात्रै सात ठाउँमा भाग लगाएर सात ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गराएर सञ्चालकमा राख्दा फेरि यसको अवस्था के रहन्छ भन्ने विषय हेर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘मेरो विचारमा दुग्ध विकास संस्थानलाई पनि निजी क्षेत्रमै लैजानुपर्छ,’ पूर्वसचिव वाग्ले भन्छन्, ‘संस्थान, उद्योग सरकारले चलाउने नै होइनन् । किनभने, निजी क्षेत्रमै धेरै डेरी उद्योग आइसकेका छन् । अब फेरि प्रदेश सरकारले पनि डेरीकै काम गरेर के अर्थ छ ?’

सरकारले अहिलेसम्म उद्योग राम्रोसँग चलाएर नाफा आर्जन गरेको कुनै पनि उदाहरण पेस छैन । सरकारले डीडीसी नै राम्रोसँग चलाएर नाफा आर्जन गर्न सकेको भए यसलाई ठिक हो भन्न सकिने उनी बताउँछन् ।

‘सरकारले डेरी उद्योग राम्रोसँग चलाएको छ, नोक्सान छैन, किसानले दूधको पैसा समयमै भूक्तानी पाएका छन् भने ठिकै पनि थियो,’ वाग्ले भन्छन्, ‘किसानको दूध किनेर पैसा तिर्न सकेको छैन, नाफा छैन, भ्रष्टाचार थेगिसक्नु छैन । यो बोझ किन राखिराख्नु ? तुरुन्तै बन्द गर्दा हुन्छ ।’

उनका अनुसार डीडीसी तत्कालै बन्द गर्दा पनि यसले कुनै फरक पार्दैन । डीडीसीले दूधको मूल्य बढाउनासाथ निजीले पनि बढाउँछन् । बरु निजी क्षेत्रले दूधको कारोबार राम्रोसँग गरेको छ कि छैन भनेर नियमन गर्ने काम गर्नुपर्‍यो ।

‘हरेक क्षेत्र राज्यले राम्रोसँग रेगुलेट गर्नुपर्छ, अब सरकारले चलाएका सबै उद्योग घुस खाने थलो बनेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘डीडीसीकै कुरा गर्दा कुहिएको बटर र घिउ बेचेको भनेर काण्डै आउँछ बेलाबेला । यति बदनाम संस्था प्रदेशमा लगेर हुन्छ ? झन् समस्याको चाङ मात्रै लाग्छ ।’

डीडीसीलाई पनि कम्पनीमा रूपान्तरण गरेर निजी क्षेत्रलाई बहुमत सेयर दिने र सरकारले अलिकति सेयर राखेर त्यसबाट भएको नाफाबाट लाभांश लिनुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले यो झन्झट नै गर्न नहुने उनी बताउँछन् ।

अहिले भएको दुग्ध विकास संस्थानको समस्या प्रदेश मातहत लगेर समाधान गर्न नसकिने उनको तर्क छ ।

डीडीसीलाई तत्काल निजीकरण गर्नुपर्छ

समृद्धि फाउन्डेसनका निर्देशक दीपेन्द्र चौलागाईं दुग्ध विकास संस्थानलाई तत्काल निजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

पुराना सरकारी उद्योग नै सदुपयोग नभएर ‘आइडल’ बसेका बेला फेरि केन्द्र सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसकेको र घाटामा चलेको संस्थान प्रदेशमा लैजाँदा अर्को चुनौती थपिने उनी बताउँछन् ।

‘यदि त्यसको बेस युटिलाइजेसन हुन्छ भने पहिला दुग्ध विकास संस्थानको कुरै नरहने गरी खाता क्लोज गरौं,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशले डेरी काम गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भनेर भन्छ भने उसकै जिम्मेवारी हुनुपर्छ । केन्द्रकै जस्तो हालत बनाउने हो भने त एउटाको रोग अर्कोमा सार्ने जस्तो हो । निको हुँदैन । केन्द्रको समस्या प्रदेशमा सार्ने नै होइन ।’

पूर्वतयारी नभई प्रदेशमा लान हुँदैन

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना यदि किसानको दूधको भूक्तानी समयमै दिने, उत्पादनलाई विविधीकरण गर्ने, मूल्य गुणस्तर र नापतौलका विषयमा केन्द्र सरकार जिम्मेवार हुने र प्रदेश सरकारलाई पनि जिम्मेवारी बोध गराउन सक्ने भए मात्रै प्रदेश मातहत लैजान मिल्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार केन्द्रमा भएको दुग्ध विकास संस्थानलाई प्रदेश मातहत लैजाने हो भने सोही अनुसारको पूर्वतयारी हुनुपर्छ ।

‘दुग्ध विकास संस्थान तयारीका साथ प्रदेश–प्रदेशमा गयो भने कार्यबोझ कम हुने, प्रदेश सरकारले नै किसानको माग र गुणस्तरमा पनि ध्यान दिन सक्ला र केन्द्रमा देखिएको कमजोरी नदोहोरिएला भन्ने अपेक्षा मात्र हो,’ उनी भन्छन्, ‘यदि केन्द्रमै जस्तो बिजनेस प्लान नहुने, उत्पादन र मागका बारे थाहा नहुने, उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन वस्तु बेच्ने हो भने त प्रदेशमा लैजानुको के अर्थ रहन्छ र ?’

उनका अनुसार डीडीसी स्वायत्त व्यापारिक संस्थान नभएका कारण आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य अनुरूप काम गर्न सकेको छैन ।

‘मुख्य कुरा व्यावसायिक सोच, कुशल व्यवस्थापक, मन्त्रालयबाट हस्तक्षेप नहुने र खुला प्रतिस्पर्धाबाट जीएम नियुक्ति गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रदेश मातहत लैजाँदा समस्या हुन्छ : डीडीसी महाप्रबन्धक ढुंगाना

दुग्ध संस्थानका महाप्रबन्धक पशुपति ढुंगाना डीडीसीलाई प्रदेश मातहत लैजाँदा समस्या देखिन सक्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार डीडीसीका आयोजना प्रदेशसँग एकापसमा निर्भर छन् । कुनै आयोजनामा धेरै दूध उत्पादन हुन्छ, कुनैमा धुलो दूध धेरै उत्पादन हुन्छ भने कहीँ थोरै उत्पादन हुन्छ । नपुगेको ठाउँमा एकापसमा समन्वय गरेर काम चलाउने हुन्छ ।

‘यसका एक आयोजना अर्को आयोजनासँग अन्तरनिहित रहन्छ, हेटौंडामा धेरै दूध उत्पादन भयो भने काठमाडौं आउने र काठमाडौंमा धेरै उत्पादन भयो भने उता लैजाने गरिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश मातहत जाँदा भइरहेका यी गतिविधिमा तलमाथि हुन सक्लान् । तर, राम्रो व्यवस्थापन भयो भने समस्या नपर्ला ।’

अहिले डीडीसीमा ५ सय ६० कर्मचारी कार्यरत छन् । वैशाखमा डीडीसीको दैनिक दूध संकलन १ लाख १० हजार लिटर रहेको छ । डीडीसीले ४४ केन्द्रबाट दूध संकलन गर्दै आइरहेको छ । यस्तै बजारीकरण १ लाख लिटर भइरहेको छ ।

मौज्दातमा १ हजार टन धुलो दूध र ८ सय टन मखन रहेको डीडीसीले जनाएको छ । डीडीसीले दुग्ध किसानलाई ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ ।