निर्वाह भत्ता विवाद : सरकारको नियतमै खोट

१७ वैशाख, काठमाडौं । स्नातकोत्तर तह (पीजी) अन्तर्गतका आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको विषयमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच मंगलबार दिउँसो अनौपचारिक छलफल भयो ।

छलफलपछि शिक्षा मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै भन्यो, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकबाट निर्देशन भएबमोजिम निर्वाह भत्ता मासिक ४८ हजार ७ सय ३७ दिन प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका प्रतिनिधि तयार हुनुभएको छ ।’

यस विज्ञप्तिले सरकारको नियतमै खोट रहेको स्पष्ट देखिने आवासीय चिकित्सक बताउँछन् । २५ माघ बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तहसरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तो निर्णयले सरकारी आठौं तहका चिकित्सकको तलब बढ्दै जाँदा आवासीय चिकित्सकको भत्ता भने ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ नै रहने अवस्था आउने छ । अर्थात्, निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकले सरकारी आठौं तहबराबरको पाउने सेवा-सुविधाबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ ।

यो पनि पढ्नुहोस

निर्वाह भत्तामा सौदाबाजीः सिट–शुल्क बढाउने खेलमा सरकार र निजी कलेजको गठबन्धन

पछिल्लो घटनाक्रमले शिक्षा मन्त्रालय नै मेडिकल माफिया र बिचौलियाको प्रभावमा परेको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की आरोप लगाउँछन् ।

‘आयोगको १६औं बैठकले आठौं तह सेवा-सुविधा तोकिसकेको अवस्थामा हिजोको विज्ञप्तिले निजी मेडिकल सञ्चालकलाई कतिसम्म पक्षपोषण गर्दा रहेछन् भन्ने पुष्टि भइसकेको छ,’ डा. कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस्तो निर्णय गर्नुको पछाडि सरकार नै बिचौलियाको इशाराले चलेको पुष्टि हुन्छ ।’

आयोगको १६औं बैठकको माइयुन्टमा स्पष्ट साथ आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह आठौं तहको सेवा-सुविधा दिने उल्लेख गरिएको छ ।

‘निजी मेडिकल कलेजमा सञ्चालित चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको सरह नै स्वास्थ्य सेवाको आठौं तहको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सम्बन्धित विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका सम्बन्ध प्राप्त निजी मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिने,’ १६औं बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।

कानुनी रूपमै आवासीय चिकित्सकको मुद्दा स्थापित भइसके पनि पछिल्ला गतिविधिले झन् आन्दोलन चर्काउने वातावरण सरकारले नै सिर्जना गरेको डा. कार्कीको भनाइ छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई आठौं तहको तलब बढिरहने भएकाले स्वीकार नगर्न सुझाव दिएका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले नै आठौं तह बराबरको सेवा-सुविधा दिन नसकिने पटक-पटक भन्दै आउनुभएको थियो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक उच्च स्रोत भन्छ, ‘त्यसबेला आठौं तहको सेवा-सुविधा बढ्ने भएकाले स्वीकार नगर्न मेडिकल सञ्चालकलाई उहाँले भनिरहनुभएको थियो ।’

स्रोत भन्छ, ‘आन्दोलनरत चिकित्सकको निरन्तर दबाब र निजी मेडिकल कलेजलाई कतैबाट सहुलियत दिने वातावरण भएपछि १६औं बैठकले आठौं तहसरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।’

डा. कार्की भने सरकारले नियतमा पहिल्यैदेखि खोट राखेको आरोप लगाउँछन् । ‘जुन अहिले शिक्षामन्त्रीबाट पुष्टि भएको छ,’ उनले भने ।

अहिले नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सक आयोगको १९औं बैठकको निर्णयको माइयुन्ट कुरेर बसेका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरे शिक्षामन्त्रीले डाक्टरलाई झन् बिच्क्याउने काम गरेको बताउँछन् ।

‘१६औं बैठकको निर्णय कार्यावन्यन नगरी अनेक षड्यन्त्रका तानाबुना बुनिएको छ,’ डा. घिमिरे भन्छन्, ‘सरकारलाई झन् विश्वास नगर्ने वातावरण निर्माण हुँदै गएको छ ।’

डा. घिमरिले अगाडि थपे, ‘शिक्षा मन्त्रीले मेडिकल व्यापारीलाई फाइदा पुग्नेगरी चलखेल गर्नुभएको छ । पछिल्लो निर्णय आवासीय चिकित्सकमाथि अप्रत्यक्ष प्रहार हो ।’

आयोगको १९औं बैठकको निर्णयले पनि पहिले गरेको निर्णयबाट पछि हटेको खण्डमा आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने डा. घिमिरेले चेतावनी दिए ।

अहिले आवासीय चिकित्सक निर्णय कार्यावन्यन गराउन आयोगमा धर्ना दिइरहेका छन् ।

सरकारी आठौं तह तोकेर सेवा-सुविधा ४८ हजार ७ सय रुपैयाँका दरले खातामा भत्ता नपठाउँदासम्म आन्दोलन नरोकिने घिमिरे नेतृत्वको ‘सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’ को अडान छ । तर निजी मेडिकल सञ्चालक भने चिकित्सकहरू शैक्षिक संस्थामा फर्किनुपर्ने अडानमा छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

निजी मेडिकल कलेजको नाफाका लागि सरकार आफैं एमबीबीएस सिट बढाउन तत्पर

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्की भन्छन्, ‘शैक्षिक संस्थामा गएर निवेदन हाल्नुपर्छ, अनि मात्र भत्ता दिने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । टाउको गन्दै, नागरिकता हेर्दै पैसा दिन सकिँदैन ।’

चिकित्सक भने यस्तो सर्तलाई ‘मानमर्दन’ र ‘अनैतिक दबाब’ को संज्ञा दिँदै आन्दोलनबाट पछि नहट्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । डा. घिमिरे भन्छन्, ‘माफियाहरूको जालमा अब हामी पर्दैनौं । सरकारले तोकेको रकम खातामा नआएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

उता, आन्दोलन जारी रहेको मौकामा सरकारले एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमका सिट र शुल्क बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै आवासीय चिकित्सकले आपत्ति जनाएका छन् ।

‘आन्दोलन देखाएर व्यापारीहरूलाई फाइदा दिने बैठक बसेको छ,’ डा. घिमिरे भन्छन्, ‘यस्तो निर्णय बौद्धिक र नैतिक दरिद्रताको चरम नमुना हो ।’

पीजी पढ्नका लागि एक जना विद्यार्थीले २३ लाख ९० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकले आवासीय चिकित्सकले दिनुपर्ने बाँकी किस्ताबाटै निर्वाह भत्ता कटौती गरिने बताएका छन् । ‘भत्ता दिनुपर्ने भयो भने तपाईंहरूकै बाँकी किस्ताबाट काट्छौं,’ डा. कार्कीको भनाइ छ, ‘संस्थाको मानमर्दन गर्ने विद्यार्थी चाहिँदैन, दोब्बर पैसा दिन्छौं, कलेज छोडेर जानुहोस् ।’

भोक, तनाव र कामको चापले थिचिएका आवासीय चिकित्सकको माग छ- निर्वाह भत्ता मात्रै होइन, ड्युटी आवर, बिदा, पारिश्रमिक, परीक्षा प्रणालीको पारदर्शिता र पेसागत मर्यादाको रक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

आवासीय चिकित्सक भनिरहेका छन्, ‘हामीलाई पेलेर निजीलाई पोस्ने प्रयास गरिँदैछ । यो स्वीकार्य छैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

रापिलो घाममा आवासीय डाक्टर : भोक खप्न नसकेर सडकमा आयौं