नीति-कार्यक्रम र बजेटबारे लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको छलफल

१७ वैशाख, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सम्बन्धमा सत्तारुढ दलहरूसँग छलफल गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेका हुन् । उनले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थमा आधारित भएर ल्याउने बताए ।

घाटाको बजेट नबनाउने बताएका आचार्यले प्रदेशको वास्तविक अवस्था अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने दावी गरे ।

सत्ता साझेदार दलका नेताको सुझावलाई आधार मानेर नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउने मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो । प्रदेशको आम्दानी अनुसार बजेटको आकार ३१ देखि ३२ अर्ब वरिपरि आउने उनले प्रष्ट पारे । सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानेर वार्षिक बजेट बनाउने भएकाले आगामी वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रमभन्दा बाहिरको नहुने पनि उनले बताए ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले अनुसन्धानको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन सुझाव दिए । ‘थोरै बजेटले धेरै काम हुने गरी बजेट ल्याउन जरुरी छ । सम्पन्न हुने योजनाको सूची बनाएर बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष अमरसिंह पुनले प्रदेश प्रति आकर्षण बढाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्राप्ति र कार्यान्वयनमा खुट्टा कमाउनु नहुने भन्दै संविधानले दिएका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन जोड दिए

एमाले लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले नीति तथा कार्यक्रमले आधारभूत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । ‘जनतालाई तुलनात्मक रूपमा सन्तुष्टि हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्नुस्,’ उनले भने ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरी, एमाले लुम्बिनी प्रदेशका सचिव लक्ष्मण आचार्य लगायतले सहमति अनुकूल दृष्टिकोण उन्मुख बजेट ल्याउनुपर्ने, प्राप्त स्रोतलाई सही परिचालन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिए ।

बैठकमा मन्त्री तथा राजनीतिक संयन्त्रमा सहभागी दलका प्रतिनिधिहरू, प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी तथा सचिवको सहभागिता थियो । बैठकबाट प्राप्त सुझावलाई आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जोड दिइने भएको छ ।