रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश दोस्रो संशोधन : आपूर्ति र गुणस्तर सुधार्न के छ सरकारी योजना ?

३० वैशाख, काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ‘रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश २०५५’ लाई दोस्रो पटक संशोधन गर्दै मल उत्पादन, आयात र बिक्री वितरण थप कडा र व्यवस्थित बनाएको छ ।

‘आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७’ को अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको यो नयाँ व्यवस्थाले किसानहरूलाई गुणस्तरीय मलको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

संशोधित आदेश अनुसार अब यो नियन्त्रण प्रणाली पूर्णरूपमा ‘कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय’ मातहत रहने छ । यसअघि ‘कृषि मन्त्रालय’ मात्र रहेकोमा संशोधन मार्फत यसको नाम र कार्यक्षेत्र स्पष्ट पारिएको छ ।

साथै, मलसम्बन्धी नीतिगत निर्णय लिन मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा ‘रासायनिक मल सल्लाहकार समिति’ पुनर्गठन गरिएको छ, जसमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिवलाई समेत सदस्यका रूपमा समावेश गरी वातावरणीय पक्षलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

यस समितिमा नापतौल विभाग, नार्क र निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको समेत प्रतिनिधित्व रहने छ । यस समितिले मल आपूर्ति, मूल्य निर्धारण र गुणस्तर नियन्त्रणमा सरकारलाई सुझाव दिने छ ।

प्रयोगशालालाई ‘सर्भेयर’ को अधिकार

अब मन्त्रालयले आफ्ना आधिकारिक प्रयोगशालाहरूलाई पनि मलको परिमाण र गुणस्तर सर्वेक्षण गर्ने ‘सर्भेयर’ का रूपमा तोक्न सक्ने छ ।

‘मन्त्रालयले आधिकारिक प्रयोगशालामध्ये कुनै प्रयोगशालालाई यस आदेश बमोजिम सर्भेयरका रूपमा काम गर्न तोक्न सक्ने छ, जसले गर्दा गुणस्तर परीक्षणमा सरकारी नियन्त्रण अझ प्रभावकारी हुनेछ,’ आदेशमा छ ।

गुणस्तरहीन मललाई ‘नन्-स्ट्यान्डर्ड’ लेबल अनिवार्य

सरकारले मलमा हुनुपर्ने पोषक तत्वको ‘सहन सीमा’ तोकेको छ । यदि कुनै मल तोकिएको मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको पाइए त्यसलाई नष्ट गरिने छ वा विशेष अवस्थामा मात्र बिक्री गर्न दिइने छ ।

तर, त्यस्तो मलको बोरामा उपभोक्ताले स्पष्ट देख्ने गरी रातो अक्षरमा ‘नन्-स्ट्यान्डर्ड’ लेख्न र ठूलो क्रस चिह्न अंकित गर्न अनिवार्य गरिएको छ । यो व्यवस्थाले किसानलाई कम गुणस्तरको मल झुक्काएर बेच्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

बजारमा मलको अवैध कारोबार रोक्न कृषि विषयमा स्नातक वा रसायनशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका दक्ष निरीक्षकहरू परिचालन गरिने छ ।

निरीक्षकहरूलाई जुनसुकै समयमा गोदाममा पसेर नमुना संकलन गर्ने र कागजात जफत गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

यदि कुनै निरीक्षकले बदनियत राखेर वा लापरबाही गरी वास्तविक तथ्य लुकाएको ठहरिए निजलाई ऐन बमोजिम सजाय हुने प्रावधान पनि आदेशमा समेटिएको छ ।

प्याकेजिङ र लेबलिङमा नयाँ मापदण्ड

नेपालमा बिक्री हुने हरेक ५० किलोको मलको बोरामा अब उत्पादकको नाम, ट्रेडमार्क, पोषक तत्वको प्रतिशत र उत्पादन भएको वर्ष स्पष्ट हुनुपर्ने छ ।

बोरामा ‘युज नो हुक’ भन्ने चेतावनी अनिवार्य गरिएको छ । साथै, कुनै पनि उत्पादक वा आयातकर्ताले मन्त्रालयमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने र प्रत्येक ३ वर्षमा प्रमाणपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । ३५ दिन अगावै नवीकरण नगरे त्यस्तो संस्थाको दर्ता स्वत: खारेज हुनेछ ।

मल पैठारीकर्ता (आयातकर्ता) र विक्रेताहरूले आफूले बिक्री गरेको मलको परिमाण, किसिम र मूल्यको अद्यावधिक अभिलेख राख्नुपर्ने छ । यदि मन्त्रालयले मागेको खण्डमा विवरण नबुझाउने वा गलत विवरण दिने आयातकर्तालाई भविष्यमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न रोक लगाइने छ ।