सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाएको छ।
समितिले ३ चैतमा मुख्यसचिव सुमनराज अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
प्रतिवेदनमा एक हजार ७६५ वटा सुधारका क्रियाकलाप र राजनीतिक दलका घोषणापत्रका विषयवस्तु समावेश गरिएको छ।

१५ चैत, काठमाडौं । सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गरी सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको माग र भावना अनुसार, शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न समिति तयार भएको थियो ।

३ चैतमा उक्त समितिले मुख्यसचिव सुमनराज अर्याललाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय महाशाखा हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई पहिचान गरी एक हजार ७६५ वटा क्रियाकलाप समावेश गरिएको थियो ।

उनका अनुसार, विभिन्न राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा समावेश गरेको विषयवस्तु, चासो एवं सरोकारहरूलाई पनि प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ । त्यसैगरी व्यवस्थापिका र न्यायप्रशासन सुधारको विषयमा पनि सुझावहरू समावेश गरिएको छ ।