प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद बैठक बस्दै, कसको नाम छ चर्चामा ?

२४ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि आज संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दै छ । बैठक आज साँझ ५ बजे बस्न लागेको हो ।

बैठकको मुख्य कार्यसूची ‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस’ रहेको परिषद अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदले गत चैत १८ गते प्रधानन्यायाधीश पदबाट अवकाश भएपछि बरिष्ठतम न्यायाधीशको रुपमा सपना प्रधान मल्ल कायम मुकायम (का.मु.) प्रधानन्यायाधीश छिन् ।

रिक्त प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा सहभागी हुनका लागि सभामुख डोल प्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख रुवी कुमारीलाई मात्र आमन्त्रण गरिएको छ । रिक्त प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा कामु प्रधानन्यायाधीशको साटो कानूनमन्त्री परिषदको सदस्यको हैसियतमा उपस्थित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सरकारको दोस्रोपटकको सिफारिसमा मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै रिक्त संवैधानिक पदहरुमा नियुक्तिको बाटो खुलेको छ । हाल प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायतका संवैधानिक पदाधिकारी पद रिक्त छन् । यसैगरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षको पद रिक्त छ भने एकजना बाहेक अरु सदस्य छैनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक सदस्य पद रिक्त छ । समावेशी आयोगमा पनि अध्यक्ष र अर्का एक सदस्यको पद रिक्त छ । महिला आयोगमा पनि एक पद रिक्त छ । मुस्लिम आयोग, थारू आयोगमा पनि पदाधिकारी पद रिक्त छन् ।

संवैधानिक पदहरुमा नियुक्तिका लागि परिषदले सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अध्यादेशमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको ५० प्रतिशत अर्थात् ३ जनाको पक्षमा प्रधानमन्त्री उभिएको प्रस्ताव निर्णय हुने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधानको धारा १२९(३)मा ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दुईवटा अपवादलाई आधार मान्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस र नियुक्ति भएको इतिहास छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा परम्परा जोगिएला कि तोडिएला ?

तर यो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री बालेन शाहले त्यो नजीर तोड्दै अरु न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनसक्ने आशंका सहितको हल्ला फैलिएको छ । यही आशंकासहित सर्वोच्च अदालतका कतिपय वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू चिन्ता र अन्यौलमा छन् ।

कसको नाम चर्चामा ?

गत महिना पद रिक्त हुनुअघि नै न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरू भन्दै छ जनाको नाम संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा पठाएको थियो ।

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा त्यतिबेला वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, त्यसको केही सातामै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले आफूलाई न्यायिक नेतृत्वको अवसर प्राप्त भएमा तत्काल आम जनमानसमा महशुस हुने गरी न्यायपालिका सुधार्न सकिने भन्दै कार्ययोजना तयार पारेका थिए । त्यो कार्ययोजना रास्वपाका केही नेताहरूसम्म पुगेको थियो

त्यसपछि पछिल्लो समय न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीको नाम चर्चामा थियो । रास्वपा सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, ती दुवै न्यायाधीशका केही शुभचिन्तकहरुले ‘न्यायिक नेतृत्वका लागि अवसर दिनुपर्ने’ भन्दै लबिईङ गरेका थिए ।

डा. शर्माका शुभचिन्तकहरू रवि लामिछाने निकट नेताहरूकोमा पुगेका थिए भने डा. सुवेदीका शुभचिन्तकहरू प्रधानमन्त्री बालेन निकटका व्यक्तिहरूसँग सन्देश पुर्‍याइएको उनीहरूको दावी छ । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे अनेक हल्ला चलेपछि न्यायाधीशहरू समेत अन्यौलमा छन् ।

प्रधानन्यायाधीशको हकदार समेत रहेकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित चर्चामा रहेका डा. मनोज शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठका निकटस्थ तथा शुभचिन्तकहरुले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको मुड बुझ्न पटकपटक प्रयास गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सम्बद्ध स्रोत बताउँछ ।

तर प्रधानमन्त्री शाहले आफू र आफ्नो सचिवालयको टिमलाई समेत न्यायालय सम्वद्ध पक्ष र सरोकारवालाहरुसँग कुनै भेटघाट र सम्पर्कको पहुँच नदिन निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री बाहेक संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहेका सभामुख डिपी अर्याल र कानुनमन्त्री सोविता गौतमबाट समेत कुनै संकेत नपाएपछि उनीहरू अन्यौलमा छन् ।

यदि परम्परा कायम रह्यो भने कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तीन वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुनेछिन् । त्यस विपरीत रोलक्रम तोडियो भने श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेरहदका कारण १३ भदौसम्म मात्रै प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।

शर्मा वा सुवेदी सिफारिस भइहालेमा पूर्ण कार्यकाल अर्थात छ वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । नेपालको न्यायिक इतिहासमा २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कुनैपनि प्रधानन्यायाधीशले छ वर्षे पदावधि पुरा गर्न पाएका छैनन्, ६५ वर्षे उमेरहदबाटै अवकाश भएका छन् ।