निष्ठामा प्रश्न उठेन, फैसलामा अग्रसर भएनन्

१७ चैत, काठमाडौं । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत मंगलबारदेखि अवकाश हुँदैछन् । २० असोज २०८१ मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका राउतले डेढ वर्ष मुलुकको न्यायपालिकाको नेतृत्व गरे ।

राउत प्रधानन्यायाधीश भएको एक वर्ष नपुग्दै जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा समेत आगजनी भयो । उनले ७ महिना जति आगजनीपछिको विषम परिस्थितिका बीच न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाले ।

उनकै सहकर्मी एवं केही कानुनविद्हरूको दृष्टिकोणमा करिब १८ महिनाको उनको कार्यकाल मिश्रित प्रकृतिको रह्यो । न्यायिक नेतृत्वकै संलग्नता र मौन सहमतिमा हुने अनियमितता र बेथिति यो अवधिमा बन्द भए ।

प्रधानन्यायाधीश राउतमाथि मुद्दामा विचलन देखाएको र स्वार्थका कारण न्याय सम्पादन प्रभावित पारेको भन्ने आरोप लागेन । तर न्यायपालिकाको काम–कारबाही मानक बनाउने, न्यायपालिकाको काम–कारबाहीलाई कार्यपालिकाको प्रभावबाट टाढा राख्ने अनि दूरगामी असर पार्ने फैसला र न्यायिक व्याख्याका सन्दर्भमा उनी ‘अपेक्षाकृत अग्रसर नदेखिएको’ जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रधानन्यायाधीश राउत कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट १७ साउन २०७३ देखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएका थिए । उनले न्यायपालिकाको विकृति, विसंगतिबारे अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले गठन गरेको समितिमा रहेर काम गरेका थिए ।

साढे ५ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा न्यायपालिकाको विकृति–विसंगतिबारे अध्ययन गर्न गठित समितिमा उनी पनि सदस्य थिए । न्यायपालिका सुधारका लागि पटकपटक काम गरेको बताउने उनले अन्तिम समयमा आफ्नो व्यक्तित्व र छवि कलंकित हुने गरी कुनै काम नगर्ने भनी बारम्बार अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए ।

‘निष्ठामा प्रश्न उठेन’

डेढ वर्षे अवधिमा प्रधानन्यायाधीश राउतमाथि आर्थिक स्वार्थमा लागेको, मुद्दामा मोलाहिजा गरेको आरोप लागेन । यो उनको सबैभन्दा सबल पक्ष रहेको उनकै सहकर्मीहरू बताउँछन् । न्यायसम्पादनलाई आर्थिक स्वार्थबाट टाढा राख्नुपर्ने मान्यतालाई उनले आफ्ना दुई अग्रजहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिकृष्ण कार्कीलाई निर्विवाद बनाए ।

मुद्दा प्रभावित पार्ने र मोलाहिजाको कसीमा त उनी विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठभन्दा पनि हरिकृष्ण कार्कीकै सरहमा निर्विवाद रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

सुशीला कार्की र हरिकृष्ण कार्की बाहेक पछिल्लो डेढ दशकमा तल्लो अदालतबाट बढोत्तरी भएका न्यायाधीशहरूले नै प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर पाएका थिए ।

प्रकाशमानसिंह राउतको पालादेखि अब करिब ११ वर्ष कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट सोझै सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशहरू नै न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने रोलक्रममा छन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश भइसकेका एक न्यायाधीशको नजरमा एक दशक यताका प्रधानन्यायाधीशमा आर्थिक विवादमा नपरेकाहरूमा सुशीला कार्कीपछि श्रेष्ठ र राउतकै नाम आउँछ । त्यसपछि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पर्छन् । अरूले भने आफूलाई कुनै न कुनै रूपमा विवादबाट टाढा राख्न सकेनन् ।

‘उहाँ बेदाग रूपमा जसरी अदालतमा प्रवेश गर्नुभयो, न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश भएर त्यस्तै रूपमा निस्कँदै हुनुहुन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘आर्थिक मामिला, इमान्दारिता र निष्ठामा प्रश्न गर्ने ठाउँ नहुनु एउटा प्रधानन्यायाधीशका लागि ठूलो पूँजी हो ।’

यद्यपि, प्रधानन्यायाधीश राउत आफू जति बेदाग र आर्थिक मामिलामा निर्विवाद बने, न्यायपालिकाभर त्यो प्रभाव कायम राख्न सकेनन् भन्ने आरोप पनि छ । न्यायपालिका भित्र र तल्लो तहमा फैलिएका कतिपय विकृति उनको कार्यकालमा निमिट्यान्न हुन मात्रै होइन, नियन्त्रण हुन पनि सकेनन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेल भन्छन्, ‘न्यायपालिका भित्रका समग्र विकृति रोक्न उहाँले पर्याप्त कदम चालेको देखिएन । जनमानसमा थप सक्रियताको अपेक्षा थियो ।’

‘अभिव्यक्तिको तुलनामा कलम चलेन’

सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत एक न्यायाधीशको दृष्टिकोणमा, प्रधानन्यायाधीश राउत न्याय सम्पादनको सक्रियताको तुलनामा अलि बढी ‘भोकल’ भए । उनका अनुसार, राउतले सार्वजनिक मञ्च र फोरमहरूमा जति अभिव्यक्ति दिए, त्यही अनुपातमा मुद्दाका फैसलाहरूमा राय र दृष्टिकोण राखेको भए न्यायपालिकाका लागि योगदान हुने थियो ।

‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरण जस्ता सिद्धान्तहरूका बारेमा उहाँले मञ्चहरूमा निकै समय खर्चनु भयो, त्यस्ता दृष्टिकोणमा एकरूपता पनि देखिन्थ्यो,’ ती न्यायाधीशले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर अदालत र इजलासबाट मुद्दाका बेलामा फैसला गर्दा उहाँको त्यो अग्रसरता देखिएन । उहाँका दृष्टिकोणहरू हामीले सुन्न त पायौं, तर पढ्न र अध्ययन गर्न सकिने गरी फैसलाहरूमा आएनन् ।’

मंगलबारबाट अवकाश हुन लागेका राउत न्याय सम्पादन र न्यायिक मत प्रतिपादनमा ज्यादा अग्रसर देखिएनन् । त्यो कसीबाट हेर्दा उनी कमजोरमध्येको प्रधानन्यायाधीशमा पर्छन् । ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूदेखि निर्वाचन विवाद र अरू मुद्दाका फैसलाहरूमा उनको सघन विचार र दृष्टिकोण भेट्न सकिँदैन ।

संसदीय सुनुवाइविना नियुक्त भएका संवैधानिक पदाधिकारी, संवैधानिक इजलासकै बैठकको प्रक्रियामा भएको विवादको फैसलामा उनी अल्पमतमा परे । ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको विषयमा उनीमाथि कैयौं कोणबाट आलोचना भएका छन् । महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा राय लेख्ने मामिलामा उनको तुलनामा अरू न्यायाधीशहरू नै अग्रसर हुनुपर्थ्यो ।

फरक राय वा दृष्टिकोणका कारण कुनै न्यायाधीश अल्पमतमा पर्नु उसको कमजोरी होइन, तर अल्पमतमा परेर पनि आफ्नो दृष्टिकोण स्थापित गर्न नसकेको भनी उनको आलोचना हुने गरेको छ, किनभने फरक दृष्टिकोण राखेका उनले त्यसमा आफूले राय लेखेनन्, न्यायाधीश नहकुल सुवेदीलाई लेख्न लगाए ।

प्रदेश सांसद दिपक मनाङे अयोग्यता, संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्त आरक्षणसम्बन्धी एक कानुनी व्यवस्था खारेज गर्दा व्यक्त भएको फरक मत, ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति जस्ता विवादले गर्दा प्रधानन्यायाधीश राउत संवैधानिक इजलासको गठन अभ्यासबाट नै दिग्दार देखिन्थे ।

‘संवैधानिक इजलास प्रमुखको हैसियतले कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दा समयमा फैसला गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्ने थियो । त्यसमा भएको कमजोरी उहाँले स्वीकार्नु पर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्छन्, ‘एउटा प्रधानन्यायाधीशबाट जुन खालको विधिशास्त्रीय व्याख्या र फैसला आउनुपर्ने हुन्छ, अपेक्षाकृत रूपमा पूरा हुन सकेनन् ।’

संवैधानिक इजलासमा आफूलाई एकपछि अर्को प्रतिकूलता भएपछि प्रधानन्यायाधीश राउतले आफूले नै न्यायाधीश छान्ने अभ्यास गरी संवैधानिक इजलासको बनावट परिवर्तन गरे, त्यसअघि वरिष्ठताक्रमका आधारमा इजलास निर्धारण हुन्थ्यो । संवैधानिक इजलासमा अनुकूलता खोजे पनि राउतले त्यसपछि संवैधानिक इजलासको खासै नेतृत्व गर्न पाएनन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि गठित सरकारको संवैधानिकतामाथिको विवाद उनको नेतृत्वमा टुंगिन सकेन । अब भने ती डेढ दर्जन रिट निवेदनको औचित्य सकिएको छ । तर संवैधानिक इजलासले यसबारेमा महत्वपूर्ण व्याख्या भने गर्न सक्छ ।

पूर्वमहान्यायाधीवक्ता डा. पोखरेलको विचारमा, ‘ल्यान्डमार्क’ फैसला नआउनु एउटा कुरा भयो । भएका फैसलाहरू पनि विवादास्पद नहुनुलाई सन्तोष मान्नुपर्ने उनी बताउँछन् । पोखरेल भन्छन्, ‘फैसला कति दूरगामी प्रकृतिका र महत्वका भए, आफ्नो ठाउँमा छ । साथै उहाँबाट भएका फैसलाहरूमा विचलन भेटिँदैन, त्यो पनि राम्रो पक्ष भयो ।’

कार्यपालिकाको छाया कति ?

केही वर्षयता न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको प्रभाव बढ्दै गएको आरोप लाग्ने गरेको छ । चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वार्थमा चलेको आरोप लाग्यो । ओलीपछिको देउवा सरकारमा जबराले मन्त्री पदको भागबण्डा नै गरे ।

जबरामाथिको महाभियोगपछि हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस नगरेर सरकारले न्यायिक नेतृत्वलाई आफ्नो दबाबमा राखेको सन्देश प्रवाह गर्‍यो । र, त्यस क्रममा तत्कालीन विपक्षी दलका नेता ओली निर्णायक बने । कार्कीपछिका प्रधानन्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमानसिंह राउतको नियुक्ति केही सहज भएको हो ।

कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विभिन्न तहका न्यायाधीशहरूलाई सोझै फोन गर्ने, मुद्दा प्रभावित गर्ने र त्यसबापत सरुवा/बढुवाको प्रलोभन दिएको विवरण सतहमा आयो । तर भदौमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा त्यस खालको प्रश्न उठ्यो । आफ्नै कार्यकालमा कार्यपालिकाबाट न्यायपालिकामा भएको हस्तक्षेपबारे प्रधानन्यायाधीश राउत हुनुपर्ने जति कठोर देखिएनन् ।

रौतहट राजपुरको बहुचर्चित आलम प्रकरणमा उच्च अदालतले अस्वाभाविक रूपमा आरोपित मोहम्मद आफताब आलमलाई सफाइ दियो । फैसला हुँदा कानुन मन्त्री चौरसियाले न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारुलाई बारम्बार भेटेको र सम्पर्क गरेको उजुरीमाथि न्यायपरिषदले छानबिन गर्‍यो । तर कारबाही गरी टुंग्याउन प्रधानन्यायाधीश राउतले अग्रसरता लिएनन् ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकका नातेदार हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीचको छलफल अनि न्याय परिषद्बाट अनुमोदन भएपछि भट्टलाई विशेष अदालतको अध्यक्ष तोकिएको थियो ।

यस्ता कतिपय क्रियाकलाप र गतिविधिमा न्यायपालिका भित्र पनि कार्यपालिकाको ‘छाया परेको’ आरोप लाग्ने गरेको छ, जसलाई न्यायापालिकाको नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीश राउतले पूर्ण रूपमा रोक्न सकेनन् । र, बारसँग सम्बन्धित कतिपय मञ्चहरूमा उनले कार्यपालिकाबाट आउने दबाबहरूलाई संकेत गरेर अभिव्यक्तिहरू पनि दिने गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. पोखरेल उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ‘गुणस्तरीय पक्ष’लाई ध्यान नदिएको विषयमा आलोचना गर्न सकिने बताउँछन् ।

उनी विषम परिस्थितिमा पनि राउत कार्यपालिकाबाट प्रभावित नभएको पक्षलाई सकारात्मक लिनुपर्ने बताउँछन् । डा. पोखरेल भन्छन्, ‘कैयौं विषयहरूका बीच पनि समग्रतामा न्यायिक नेतृत्व कार्यपालिकासँग अनावश्यक हिमचिममा लागेको देखिएन । त्यो सन्तुलित पक्ष नै हो ।’

बार अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विजयप्रसाद मिश्रको विश्लेषणमा राउतले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बेथितीविरुद्ध १०९ दिन लामो आन्दोलनको अप्रत्यक्ष नेतृत्व गरेका थिए । आफू नेतृत्वमा आउँदा जारी रहेको बार–बेञ्चको द्वन्द्व उनले टुंग्याए ।

बार अध्यक्ष मिश्रको बुझाइमा एकाएक भएको भदौ २३ र २४ को घटनापछि न्यायपालिकाको मनस्थिति पूरै फेरिएको छ । समाजले न्यायपालिकामाथिको त्यो प्रहारमाथि सहानुभूति जनाएन । अनि त्यसको असरस्वरूप न्यायपालिकाले आफ्नो निर्भिकता अझै फर्काउन सकेको छैन ।

न्यायाधीशहरू सामान्य अवस्थामा फर्किन अझै समय लाग्ने बताउँदै बार अध्यक्ष डा. मिश्र  प्रधानन्यायाधीश राउतको पछिल्लो कार्यकाललाई कोलाहलका बीचमा गीत गाउने प्रयाससँग तुलना गर्छन् ।

‘कोलाहलका बीचमा राम्रो गीत गाउनै सकिँदैन । मिठो भाकामै गाए पनि वरपर रहेकाहरूले राम्ररी सुन्नै पाउँदैनन्, कस्तो गायो, थाहै नहुने रहेछ,’ मिश्र भन्छन्, ‘उहाँ कुनै आर्थिक विवादमा नपरेर जानुभयो । बार (कानुन व्यवसायी)बाट गएको प्रधानन्यायाधीश निर्विवाद रूपमा निस्कनु हाम्रा लागि सन्तोषको कुरा हो ।’