‘न्यायाधीशहरूलाई आतंकित बनाइरहे मुलुकले दु:ख पाउँछ’

अदालत आउने मुद्दामा जहिले पनि दुईवटा पक्ष हुन्छन् । हामीले एउटा पक्षको कुरा जायज ठहर्‍याएर उसैलाई जिताउने हो । दुवै पक्षलाई मुद्दा जिताउन सकिंदैन ।

मुद्दा हार्ने पक्षलाई संगठित बनाएर अदालत विरुद्ध प्रहार गर्न लगाउने हो भने त्यसले अन्ततोगत्वा कसको हित हुन्छ ? हाम्रो कामको प्रकृतिको बारेमा जनमानसमा सुसूचित हुनुपर्ने आवश्यकता हो । तर सामाजिक सञ्जालबाट न्यायपालिकाका बारेमा निकै नकारात्मक धारणा र दृष्टिकोण प्रवाह भएको छ । सञ्चारमाध्यमहरूबाट पनि सकारात्मक रुपमा प्रवाह भएको देखिंदैन ।

अदालतमा विभिन्न प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा जान्छन् । अदालतको कार्यक्षेत्र अनुसार अरु देवानी र रिट निवेदन परेका हुन्छन् । तर फौजदारी मुद्दाको प्रकृति जनमानसमा बुझाउनुपर्ने आवश्यक छ ।

फौजदारी मुद्दाको उठान अनुसन्धान गर्ने निकायबाट शुरु हुन्छ । मुद्दाको प्रकृति अनुसार त्यस्ता मुद्दा प्रहरी, अख्तियार र अरु राज्यका निकायहरूबाट अघि बढ्छन् ।

प्रहरीको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलहरूले मुद्दाको अभियोजन गरेका हुन्छन् । त्यो अनुसन्धान नै खोट वा त्रुटिपूर्ण भयो, सतही भयो र गहिराइमा पुगेन भने अभियोजन पूर्ण हुँदैन, त्रुटिपूर्ण हुन्छ ।

त्रुटिपूर्ण अभियोजन भएका मुद्दामा जति बिगो मागदाबीसहित आरोपपत्र पेश भएको छ, न्यायाधीशले सबै रकम वा दाबी माग्न मिल्छ ? त्यतिबेला न्यायाधीशले त तथ्य, प्रमाण र कानून हेर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसपछि बल्ल विवेकको प्रयोग गर्ने हो ।

अहिले आएर यो पद्धतिलाई हामीले जनमानसमा बुझाउन सकेनौं कि भन्ने लागेको छ । समाजले यो कुरा बुझेको थियो भन्ने लागेको थियो । सामाजिक सञ्जाल र कतिपय अवस्थामा सञ्चारमाध्यमले अतिरञ्जित हुने तरिकाले विषयवस्तु प्रवाह गर्ने काम गरे कि ?

अहिले त हुँदाहुँदा समाचार वा सूचना प्रवाह गर्ने नाममा अदालत र न्यायाधीशहरूप्रति घृणा फैलाउने काम भइरहेको छ । अस्वस्थ, अराजक र अभद्र टिप्पणीहरू भइरहेका छन् । अरु बेला भएदेखि सायद हामी पनि त्यति विचलित हुने थिएनौं ।

देश एकदमै तरल अवस्थामा पुगेको र परिस्थिति असहज भएको यो बेलामा देशको न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने रणनीति चालेको देखिन्छ । न्यायसम्पादनको कामलाई जटिल बनाउने उद्देश्यले यस्तो गरिएको छ ।

‘तिमी आदेश त गर, तिमी फैसला त गर, तिमीलाई हामी खोजीखोजी कुट्छौं, खोजीखोजी मार्छौं’ भन्ने तहको धम्की प्रवाह भएको छ । अब राज्यको चौथो अंगले यस्तो विषाक्त वातावरण निस्तेज बनाइदिन भूमिका खेल्नुपर्‍यो ।

अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्टको प्रयोग गरे झुटा र भ्रामक सन्देश प्रवाह भइरहेको छ । अदालतभित्र व्यापक भ्रष्टाचार छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनेगरी सामग्री तयार गरिएको छ ।

के यो अदालत र न्यायाधीशको मात्रै विषय हो ? अदालत न्यायाधीशहरूका लागि मात्रै आवश्यक हो ? यहाँका कर्मचारीहरूलाई मात्रै अदालत चाहिने हो ?

राज्यको चौथो अंगले न्यायपालिकाको गम्भिरता र संवेदनशीलता बुझिदिनुपर्ने हो । सञ्चारमाध्यमहरूसँग हाम्रो वैध अपेक्षा के हो भने हाम्रा वारेमा फैलिएका भ्रामक र मिथ्या सूचनाका बारेमा तपाईंहरू संवेदनशील हुनैपर्छ ।

‘माफ गर्नुहोला, खोजी खोजी न्यायाधीशलाई आक्रमण गर्ने दिन आउला,’ भनेर सामाजिक सञ्जालहरूबाट खुलमखुला चेतावनी आएको छ । राजनीतिक वृत्तबाट यो खालको धम्की आएको छ ।

कुनै अभियानको नामबाट अदालत विरुद्ध श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा आक्रमण भइरहेको छ । उहाँहरूले श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा त्यस्ता मानिसहरूलाई संगठित बनाइरहनुभएको छ । यो ठट्टाको विषय होइन । अदालतविरुद्ध ख्यालठ्टटा गर्दागर्दै यो स्थायी संस्थामाथि आक्रमण गरिरहने अभ्यास हुँदैछ ।

अदालतभित्र पनि कमिकमजोरी होलान् । हामीले आफ्नै कमिकमजोरी खोजिरहेका छौं । नियमित रुपमा समीक्षा गरिरहेका छौं, आत्ममूल्यांकन भइरहेको छ ।

हिजोका दिनमा त्यस्तो त्रुटी भएको रहेछ भने पनि हामी संवेदनशील, गम्भीर र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनेछौं ।

हामीले केही दिनअघि मन्त्रीज्यूहरूलाई बोलाएर सोधेका छौं । हामीप्रति सरकारको दृष्टिकोण के हो भनेर पनि छलफल भएको छ । ‘कार्यपालिकाको तर्फबाट सहयोग हुनेछ’ भनी उहाँहरूले हामीलाई आश्वस्त पारेर जानुभएको छ ।

त्यसपछि हामी कानुन व्यवसायी, पूर्वन्यायाधीश, कानून व्यवसायी लगायतका सरोकारवाला र सञ्चारकर्मीहरूसँग छलफल गरेका हौं ।

उपयुक्त वातावरणविना न्यायाधीशहरूले न्यायसम्पादन गर्न सक्दैनन् । जनमानसमा भ्रम छर्ने र आतंकित बनाइरहने हो भने भोलि न्यायसम्पादनको काम कष्टकर र दुरुह हुनेछ । अन्तत: मुलुकले दु:ख पाउँछ ।

समाजमा अदालतविरुद्ध घृणा र द्वेष फैलाइरहने, न्यायपालिकालाई काम गर्न नदिने, अनि मिथ्या सूचना समाजमा फैलाएर अदालतलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्न आवश्यक छ ।

(प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा सञ्चारकर्मीहरूसँग व्यक्त गरेको धारणाको सम्पादित अंश ।)