सार्वजनिक सवारी दर्तामा ‘इमर्जेन्सी ब्रेक’, अन्योलमा सरोकारवाला

८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सवारी दर्तामा ‘इमर्जेन्सी ब्रेक’ लगाएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार सबै प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै सवारी दर्ता रोक्का गर्न भनेको छ ।

विभागका अनुसार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा वातावरण प्रदूषण, सावरी चाप, सडकको अवस्था, सवारी आवागमनमा पर्ने कठिनाइ वा यस्तै अन्य कारणले सार्वजनिक हितका लागि कुनै पनि किसिमको सवारीसाधानको दर्ता रोक्का गर्न मनासिव देखेमा विभागले कुनै वा सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई त्यस्तो सवारी दर्ता रोक्का गर्न आदेश दिने व्यवस्था छ ।

विभागका निर्देशक मणिराम भुसालले लेखेको पत्रमा मुख्यतया दुई कारण उल्लेख गरिएको छ । एक ‘सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा अत्यधिक वायु प्रदूषण, सवारी चाप र ट्राफिक जाम बढ्न गई आवागमनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको ।’

दोस्रो कारण, ‘इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण सार्वजनिक सवारी तथा यातायातमा पर्न गएको असहजता र कठिनाइ सम्बोधन गर्न सार्वजनिक सवारीको यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले ।’

सरकारले इन्धन मूल्यलाई कारण बनाउँदै स्वदेशी विद्युत्बाट चल्ने सवारीसाधन समेत दर्ता रोकेको छ । त्यस सम्बन्धमा थप स्पष्ट बनाइएको छैन ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले सोही निर्णय विभागका तर्फबाट भएको र त्यसबारे आफूलाई औपचारिक जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । विभागका कुनै पनि उच्च अधिकारी भने सम्पर्कमा आएनन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष सरोज सिटौलाका अनुसार यो निर्णय छलफल र पूर्वतयारी सहित आएको होइन । एक प्रकारले भन्ने हो भने ‘इमर्जेन्सी ब्रेक’ लागेको हो ।

‘सार्वजनिक यातायातमा धेरै समस्या छन्, सुधार आवश्यक छ भन्नेमा विभिन्न चरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र यातायात मन्त्रालय तथा विभागमा छलफल भएको हो, तर अकस्मात दर्ता रोकिएको खबर आयो,’ उनले भने, ‘अहिलेका लागि सकारात्मक रूपमै लिएर सरकारको अर्को कदमलाई पर्खौं भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

विभागले पत्रमा अर्को सूचना नआएसम्मका लागि अर्थात् अनिश्चितकालका लागि दर्ता रोकेको छ । यो अवस्था लामो समय गएमा भने समस्या आउने उनको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

देशभर सार्वजनिक गाडीको नयाँ दर्ता रोक्का

‘हजारौं बस पाइपलाइनमा छन्, कति ग्यारेजमा बनिरहेका छन्, कति आयात हुने क्रममा छन्,’ उनी भन्छन्, ‘लामो समय नै रोकिएमा भने त्यो चक्रमा प्रभाव पर्छ ।’

यद्यपि, अहिले सार्वजनिक यातायातमा भइरहेको बेथिति रोक्ने सरकारको कदममा भने व्यवसायीले पूर्णसाथ दिने उनको भनाइ छ ।

‘रातो नम्बर प्लेटले पनि मनपरी मान्छे बोकेको छ, सार्वजनिक यातायातले सामान बोकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुन सवारी कहाँ कुन प्रयोजनमा दर्ता भएको छ, तथ्यांक नै छैन, यी यावत समस्या समाधान गर्न केही समय दर्ता रोकिएको हो भने हामीले सकारात्मक लिनुपर्छ ।’

सही तथ्यांक नभएसम्म नियमनमा समस्या हुने भन्दै उनले विद्युतीय ट्र्याकिङ सिस्टम जडान गरी सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित गराउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

‘अहिले देशभरि कति गाडी गुड्छन् र ती कुन प्रयोजनमा गुडिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक स्वयं यातायात व्यवस्था विभागसँग छैन,’ उनले भने, ‘यसरी भद्रगोल गरी यातायात चलाउनु हुँदैन भन्नेमा हामी पनि सहमत छौं ।’

चेम्बरको विरोध

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भने सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता रोक्का गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

चेम्बरले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले अर्को सूचना जारी नभएसम्म सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधन (इलेक्ट्रिक समेत) को दर्ता रोक्का गरिएको भन्दै जारी गरेको निर्णयले अटोमोबाइल व्यवसायी ठूलो आर्थिक जोखिममा परेको जनाएको हो ।

चेम्बरका अनुसार सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन वैज्ञानिक, व्यवस्थित र दीर्घकालीन बनाउन सरकारद्वारा ल्याउन लागिएको नीति स्वागतयोग्य भए पनि व्यवसायीसँग कुनै पूर्व सूचना, छलफल वा समन्वय नगरी हठात दर्ता रोक्का गर्ने निर्णय गरिनु व्यावहारिक नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ऋण लिएर प्रतीतपत्र (एलसी) खोली आयात गरिएका सयौँ सवारीसाधन भन्सार छुटेर दर्ता प्रक्रियामा रहेको, केही ट्रान्जिटमा रहेको तथा कतिपय उत्पादक कम्पनीबाट अर्डर अनुसार निर्माण तथा डिस्प्याच भइसकेको अवस्थामा अचानक दर्ता रोक्का गरिँदा लगानी जोखिममा परेको जनाइएको छ ।

चेम्बरले सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि आयात गरिएका यस्ता सवारीसाधन अन्य क्षेत्रमा बिक्री वा प्रयोग हुन नसक्ने भएकाले व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्ने चेतावनी दिएको छ ।

साथै, यस निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादक कम्पनीहरूसँग नेपाली व्यवसायीको विश्वसनीयतामा समेत नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीका बेला पनि सरकारले अचानक सवारीसाधन आयात रोक्का गर्दा नेपाली व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो विश्वसनीयता गुमाउनुपरेको स्मरण गराउँदै चेम्बरले पुन: यस्तै निर्णयले नेपालको व्यावसायिक वातावरणप्रति नकारात्मक सन्देश जाने जनाएको छ ।

चेम्बरले उक्त निर्णयले सार्वजनिक यातायात सेवा, रोजगारी, अटोमोबाइल व्यवसाय, बैंकिङ क्षेत्रको लगानी तथा सरकारी राजस्व संकलनमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने उल्लेख गर्दै सरकारसँग निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।

चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले दर्ता प्रक्रियामा रहेका, ट्रान्जिटमा रहेका तथा पूर्वस्वीकृत प्रक्रिया अन्तर्गत आयात भएका सवारीसाधन दर्ता तथा सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

साथै, निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय तथा परामर्श गरी व्यावहारिक, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।