प्रतिवेदन थन्काउने प्रवृत्ति अन्त्य गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ : मन्त्री पुन

२९ असार, काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले तयार पारेका अध्ययन प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभई थन्किने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री पुनले विगतमा विभिन्न आयोग र समितिहरूले बुझाएका महत्त्वपूर्ण अध्ययन प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्किएर बसेको उल्लेख गर्दै अनुगमन र मूल्यांकन पश्चात प्राप्त निर्देशनहरूलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विधेयकमा प्रस्तावित क्षमता विकास र तालिमका विषयमा बोल्दै मन्त्री पुनले विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कार्यरत प्राविधिकहरूलाई समयानुकूल उच्चस्तरीय तालिमको आवश्यकता रहेको बताए ।

तर तालिमका लागि व्यक्ति छनोट गर्दा भत्ता र भ्रमणको लोभमा असम्बन्धित व्यक्ति पठाउने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

मन्त्री पुनले भने, ‘विगतमा शिक्षा मन्त्री हुँदा पनि धेरै आयोगका प्रतिवेदनहरू बुझिएको थियो, तर ती कार्यान्वयन भएनन् । अब प्रतिवेदन बुझाउने मात्र नभई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र निर्देशन दिने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । तालिममा जाँदा भत्ता पाइने वा घुम्न पाइने आशले असम्बन्धित मानिस जाने गरेको देखिन्छ । अबदेखि सम्बन्धित विषयको विज्ञ र आवश्यक व्यक्तिलाई मात्र तालिममा पठाउने गरी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विज्ञ र संस्थाहरूसँगको सहकार्यका विषयमा मन्त्री पुनले सतर्कता अपनाउन सुझाव दिए ।

कतिपय विदेशीहरू विशेषज्ञका रूपमा आएर आफ्नो व्यक्तिगत वा संस्थागत प्रचार र व्यापारिक स्वार्थमा लाग्ने गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले आधिकारिक र मान्यता प्राप्त निकायहरूसँग मात्र सहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।