२५ असार, काठमाडौं । झण्डै छ महिनादेखि जारी आन्तरिक विवादले थलिएको कांग्रेसमा विभाजनकै खाडल बन्न थालेको छ ।
विशेष महाधिवेशनपछि चर्किएको विवाद अझै साम्य हुन सकेको छैन । संस्थापन र संस्थापन इतर समूहबीच बढ्दो अविश्वासले पार्टीभित्रको ध्रुवीकरण थप गहिरिएको छ ।
सार्वजनिक रूपमा शीर्ष नेताहरूले पार्टी एकताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताइरहे पनि भित्री छलफल भने त्यसको ठीक विपरीत दिशामा अघि बढिरहेको देखिन्छ ।
अनौपचारिक संवादमा दुवै पक्षका केही नेताहरू अहिलेको अवस्थामा एउटै संरचनाभित्र सहकार्यलाई निरन्तरता दिन कठिन बन्दै गएको स्वीकार गर्न थालेका छन् ।
हालसम्म कुनै पनि पक्षले पार्टी विभाजनको औपचारिक प्रस्ताव अघि सारेको छैन । तर, समानान्तर रूपमा दुवै पक्षले आफ्ना संगठनात्मक तयारीलाई तीव्र बनाइरहेका छन् ।
केही दिनअघि अनौपचारिक छलफलका क्रममा एक पदाधिकारीले इतर समूहका शीर्ष नेताहरूलाई मिलाएर लैजाने नीति संस्थापनको नरहेको बताएका थिए ।
उता, इतर समूहका अधिकांश नेताहरूले पनि संस्थापनसँग सहकार्य सम्भव नरहे विकल्प रोज्नुपर्ने धारणा बैठकहरूमा राख्दै आएका छन् ।
यद्यपि, इतर समूहका शीर्ष नेताहरू भने अन्तिमसम्म सहमतिको प्रयास जारी राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा तीन दिनसम्म चलेको बैठकले पनि पार्टी एकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै संवादबाटै निकास खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश नेताहरूले आवश्यक परे वैकल्पिक बाटो रोज्न तयार रहनुपर्ने बताएका थिए । औपचारिक निर्णय नभए पनि इतर समूहले साउनभित्र राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तयारी अघि बढाइसकेको छ ।
नेतृत्वसँग सहमति हुन नसके राष्ट्रिय भेलापछि १५औं महाधिवेशन आयोजना गर्नेसम्मको आन्तरिक तयारी भइरहेको संकेत नेताहरूका अभिव्यक्तिबाट देखिन्छ ।
बुधबार चुनदेवीमा बसेको बैठकमा पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि यही धारणा राखेका छन् ।
‘पार्टीमा मेलमिलाप भएन भने राष्ट्रिय भेलापछि हामीले १५ औं महाधिवेशन गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
बैठक समापन गर्दै नेता पूर्णबहादुर खड्काले सभापति गगन थापा पार्टी एकताप्रति गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी गरे ।
‘जसले एकता गर्नुपर्ने हो, उनीहरू धेरै टाढा–टाढा छन्,’ खड्काले भने, ‘पार्टी विभाजन हाम्रा कारणले हुँदैन । सभापतिले चाहे मात्रै विभाजन हुन्छ ।’
कांग्रेस विभाजन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर समयले दिनेछ । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले भने पार्टीभित्रको संकट सामान्य मतभेदभन्दा निकै माथि पुगेको संकेत गरिरहेको छ ।
१५ औं महाधिवेशनको तयारी भन्दै इतर समूहले छुट्टै सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउनु, समानान्तर गतिविधि विस्तार गर्नु तथा नेताहरूका सार्वजनिक र निजी अभिव्यक्तिले कांग्रेस गम्भीर मोडमा पुगेको देखाउँछ ।
नेताहरूका अनुसार इतर समूह अहिले पनि पार्टी एकतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्षमै छ । तर, सहमतिबाट निकास ननिस्किए वैकल्पिक राजनीतिक बाटो रोज्नुपर्ने मनस्थितिमा पनि समूह पुगेको छ ।
विभाजन भए इतर समूहसँग कति शक्ति ?
यदि विभाजनको अवस्था आयो भने इतर समूहसँग संगठनात्मक र राजनीतिक शक्ति कति रहला भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा बढी चासोको विषय बनेको छ ।
१४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका अधिकांश नेताहरू अहिले इतर समूहमा आबद्ध रहेको दाबी गरिन्छ ।
निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेका डा. शेखर कोइरालानिकट अधिकांश नेताहरू अहिले खड्का नेतृत्वको समूहसँग देखिएका छन् ।
१६८ सदस्यीय निवर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिमध्ये १११ जना आफूहरूसँग रहेको इतर समूहको दाबी छ । यही आधारमा उनीहरूले ती १११ जनालाई वर्तमान कार्यसमितिमा समायोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो समय खड्का र कोइरालाबीच कार्यगत एकता पनि देखिएको छ । नेताहरूका अनुसार दुवैले परामर्श गरेर संगठनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

बुधबारको बैठकमा खड्काले डा. शेखर कोइरालासँग आफ्नो नियमित सम्पर्क रहेको जानकारी दिएका थिए ।
‘शेखरजीसँग हिजो पनि कुरा भएको छ । विषय गम्भीर भएकाले यहाँ भन्न मिल्दैन,’ उनले भनेका थिए, ‘विमलेन्द्रजीलाई भने जानकारी गराएको छु ।’
खड्काले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकबारे आफू र कोइरालाले आपसी समझदारीमै छुट्टाछुट्टै धारणा सार्वजनिक गरेको पनि बताएका थिए ।
प्रदेश र जिल्ला तहमा कस्तो प्रभाव ?
चुनदेवी बैठकमा कञ्चनपुरका सभापति पदम बोगटी, डोटीका सभापति नरेन्द्रबहादुर सिंह, मुगुका सभापति ऐनबहादुर शाही, भक्तपुरका सभापति दुर्लभ थापा सहभागी थिए ।
संस्थापनको कारबाहीमा परेका रामेछाप सभापति पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ पनि बैठकमा उपस्थित थिए ।
त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायर, कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजंग शाही तथा बागमती प्रदेश महामन्त्री राजु श्रेष्ठ पनि बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
बैठकमा सहभागी भएकाहरू मात्रै इतर समूहमा हुन् भन्ने प्रश्नमा खड्काको सचिवालय भन्छ, ‘उपत्यकामा उपलब्ध पूर्वपदाधिकारी, पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सभापति र जिल्ला सभापतिलाई बैठकमा बोलाइएको हो ।’
यसअघि ३० पुस २०८२ मा विशेष महाधिवेशन चलिरहेका बेला पाँच प्रदेश सभापति, दुई प्रदेश उपसभापति र ४८ जिल्ला सभापतिहरू संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमित महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका थिए ।
ती पाँच प्रदेश सभापतिमध्ये उद्धव थापा, कृष्णप्रसाद यादव र इन्द्रबहादुर बानियाँ पछिल्लो समय संस्थापननिकट देखिए पनि इतर समूह भने उनीहरू अझै आफूहरूसँगै रहेको दाबी गर्छ ।
खड्कानिकट एक नेताका अनुसार यादव र बानियाँ अहिले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकाले खुला रूपमा गतिविधिमा सहभागी हुन नसकेका हुन् ।
जिल्ला सभापतिहरूको दाबी-प्रतिदाबी
इतर समूहका नेताहरूका अनुसार विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिएका सबै ४८ जिल्ला सभापति अहिले पनि उनीहरूसँगै छन् । यद्यपि, पार्टी विभाजन भए त्यो संख्या ३०–३५ मा झर्न सक्ने उनीहरूको अनुमान छ ।
तर, संस्थापन पक्षको दाबी भने फरक छ । संस्थापनका अनुसार इतर समूहसँग अहिले कञ्चनपुर, कैलाली र भक्तपुरका सभापतिबाहेक अरू जिल्ला सभापति छैनन् ।
सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा रहेका एक नेताका अनुसार अधिकांश जिल्ला सभापतिले सदस्यता अद्यावधिक गरिसकेका छन् । तीन जना जिल्ला सभापति र पाँच जना क्षेत्रीय सभापतिले मात्र अद्यावधिक गर्न बाँकी रहेको उनको दाबी छ ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ३८ सांसदमध्ये सुर्खेत–१ बाट विजयी विष्णुबहादुर खड्काले मात्र सदस्यता अद्यावधिक गर्न बाँकी रहेको संस्थापनको भनाइ छ । तर, खड्का निकट स्रोतले विष्णुबहादुर खड्कासँगै हुम्लाबाट निर्वाचित सांसद जयपति रोकाय आफूसँगै रहेको दाबी गरे ।
उनले अन्य केही सांसदहरू पनि आफूहरूसँग रहेको दाबी गरे । तर, ती नेताले सांसदहरूको नाम भने खुलाएनन् ।
राष्ट्रियसभा र भ्रातृ संगठनमा प्रभाव
राष्ट्रियसभामा कांग्रेसका २४ सांसदमध्ये करिब आधा सदस्य आफूहरूसँग रहेको इतर समूहको दाबी छ । उनीहरूका अनुसार कृष्णप्रसाद सिटौला, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, कृष्णप्रसाद पौडेल, ललितजंग शाही, खम्म खाती, नारायण भट्ट, दुर्गा गुरुङ, कृष्णबहादुर रोकाया, जीतजंग बस्नेत, चन्द्र केसी, बासुदेव जंगली र जगत तिमल्सिनालगायत सांसदहरू इतर समूहसँग छन् ।
भ्रातृ संगठनतर्फ नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघको निवर्तमान नेतृत्व तथा नेपाल किसान संघको नेतृत्व इतर समूहनिकट मानिन्छ । त्यसैगरी, हालै सम्पन्न अधिवेशनबाट निर्वाचित नेपाल थारु संघको नेतृत्व पनि आफूहरूसँगै रहेको इतर समूहको दाबी छ ।
१७ जेठमा सम्पन्न पहिलो अधिवेशनबाट थारु संघको अध्यक्षमा शिवनारायण महतो चयन भएका थिए । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले थारू संघलाई भ्रातृ संगठनको मान्यता दिँदै तदर्थ समितिको अध्यक्ष बनाएका थिए ।
प्रतिक्रिया 4