‘संविधान पढ्न त जान्दिनँ, त्यहाँ सबैको बास हुने लेखेको छ रे’

कति वर्ष पुग्नुभयो ?

म अहिले ६९ वर्षको भएँ।

कहाँ जन्मनुभएको ?

जन्मेको काठमाडौंमै हो। भीमसेनगोलाको वरिपरि जन्मेको रहेछु।

त्यहाँ तपाईंको घर थियो ?

थिएन, पहिलेदेखि नै घर थिएन। कुनै घरधनीकोमा बहालमा बस्थ्यौं हामी। त्यहीं हुर्किएँ, त्यहीं बढे, अहिले बुढो भइयो।

सरकारले गत वैशाखमा काठमाडौंका नदी किनारमा रहेका बस्तीहरू हटाउनुभन्दा पहिला यहाँको घर शङ्खमूलमा थियो हैन ?

हजुर, त्यहाँ घर थियो।

शङ्खमूलमा कति सालदेखि बस्न थाल्नुभएको ?

म शङ्खमूलमा बस्न थालेको २०३० सालदेखि हो। मेरो आमासँग आएको हुँ । आमा बुढी हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला घरभाडामा बस्दाखेरि पैसा तिर्न सक्नुभएन होला आमाले । नसक्दाखेरि घरधनीले निस्केर जाउ भन्यो । कहाँ जाने होला ? घर पनि छैन भनेर दुःख पोख्दा पञ्चायतकालका बेला वडाअध्यक्षले ‘शङ्खमूलको नदी किनारको यतापट्टि ठूलो जग्गा छ, त्यो जग्गामा माथि गएर बस्नुहोस्’ भन्नुभयो।

गाउँ पञ्चायत अध्यक्षले त्यसो भन्नुभयो ?

१० नम्बर वडा अध्यक्षले हो। त्यतिबेला ३१ नम्बर वडा र यो १० नम्बर वडा एउटै थियो। पछि शङ्खमूलको रोडदेखि पारिपट्टि ३१ नम्बर वडा छुटियो, यतापट्टि १० नम्बर भयो। अहिले म १० नम्बरमै भोट हाल्दै छु । त्यो बेला पनि १० नम्बर वडा नै थियो र, त्यो बेलाको कालखण्डमा पनि एउटा सिफारिस लिएरै त्यहाँ बस्न आएका थियौं।

तपाईं र आमा जाने बेलामा त्यहाँ अरू मान्छेहरू पनि बसिसकेका थिए ?

मभन्दा पहिला एक जना, त्यो वडा अध्यक्षकै घरमा काम गर्ने महिला त्यहाँ बस्नुभएको रहेछ। वडाध्यक्षले ‘एक जना दिदी पनि छिन् त्यहाँ, सँगसँगै मिलेर बस्नु है’ भन्नु भएको थियो। म त्यसरी बस्न पुगेको हुँ ।

२०३० साल भदौ महिनामा गएका हौं। बस्दाबस्दै एक हप्ता-दुई हप्तामा झन्डै ५०-६० घर त्यहाँ छाप्रो हालेर बसे। त्यतिबेला प्लास्टिक पनि होइन, बोरा र गहुँको छ्वालीको छाप्रो हालेर बस्न थाल्यौं ।

त्यतिबेला तपाईंहरूको ‘यति जग्गा मेरो’ भन्ने थियो कि त्यो छाप्रो मात्र ?

आफूले जति सिधा-सिधा बनायो, त्यो पछि आफ्नो हुँदै गयो भनौं न! त्यही प्रकारले पछि हामी कमाउँदै जाँदाखेरि बोरालाई इँटामा परिणत गर्‍यौं। इँटाबाट फेरि माटोको घर थियो। माटो पनि भत्किसकेपछि फेरि ७२ सालमा सिमेन्टको घर बनाएको थिएँ । ७२ सालमा पनि एकपाखो भत्किएको थियो। त्यो बेलामा दैव लाग्यो, २०८३ वैशाखको १८ गते सरकार लाग्यो र भत्कायो। मेरो घर स्वाहा भयो !

२०७२ सालमा भूकम्पले यहाँको घर भत्काएको थियो ?

भूकम्पले भत्काएको थियो, माटोको घर थियो। त्यसपछि फेरि सिमेन्टको घर बनाएको थिएँ।

कत्रो थियो घर ? बनाउन कति खर्च लागेको थियो ?

२०७२ को भूकम्पपीडितलाई अरू जिल्लामा त राहत दिने कुरा पनि थियो। मैले पनि कोसिस गरें । तर लालपुर्जा नभएकाले राहत पाइएन ।

राहत नपाए पनि राम्रै घर बनाएको थिएँ । ऋण गरेर र आफैंले कमाएको पैसा थियो । त्यतिबेला म मजदुरीको काम पनि गर्थें । कमाउँदै राख्दै गरेको हुनाले राम्रै घर बनाएको थिएँ, ५-७ कोठाकै घर बनाएको थिएँ । घर बनाउन सहकारीबाट ऋण लिएको थिएँ ।

त्यो अब भत्कियो। अब त्यो घर भत्किएको सम्झिँदाखेरि त कसरी, के भन्ने! कसैलाई गाली गर्न पनि नमिल्ने। एक समयमा त मैले ‘जोसुकै होस्, घर भत्काउनेलाई कहिल्यै पनि भलो नहोस्’ भनेर सराप दिएँ हैन, आँसु पनि आयो।

त्यो बस्तीमा मेरो घर मात्र थिएन । समाज थियो, इष्टमित्र थिए, आफन्तहरू थिए। सबै आउँथे। कतै जाँदा ढिलो भयो भने ‘ओहो, ढिलो भयो घर जानुपर्छ’ भन्ने वातावरण हुन्थ्यो। पानी पर्‍यो भनेदेखि ‘घरमा लुगा सुकेको छ कि, लुगा पो भिज्यो कि’ भनेर अत्तालिदै घरमा पस्थ्यौँ। अहिले त्यो घर छैन ।

दसैं-तिहारमा छिमेकी, सन्तान, मेरो शाखासन्तानहरू, नाति-नातिनी, भान्जा-भान्जीहरू सबैभन्दा ठूलो भएकाले मै कहाँ आउँथे। बाजे, मामा, दाइ काका, ठूलोबुवा भन्दै आउँथे। अब घर भत्किसकेपछि त अब कहाँ जाने ? अब त त्यहाँ कोही आउँदैनन्।

यहाँले ऋण गरेर बनाएको घर भत्काउनेलाई सराप दिएँ भन्नुभयो । सरकारले त उहाँहरू गैरकानुनी रूपमा बसिराख्नुभएको थियो। उहाँहरू एक हिसाबले अतिक्रमण गरेर बसिराख्नुभएको हुनाले कानुनअनुसार त्यहाँबाट हटाएका हौं भनिराखेको छ। यहाँ त नेता पनि हुनुहुन्छ, सुकुमवासी संयुक्त मोर्चाको उपाध्यक्ष। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा ?

नेता चाहि नभनौं । सुकुमवासीको बिचमा बसेको हुनाले, सुकुमवासीकै क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ता चाहिँ हुँ ।

सरकारले हामीलाई आरोप लगाएरै घर भत्काएको हो। तर हामी पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रसम्म सिफारिस लिएर बस्यौं। लालपुर्जा नभएकोले नक्सापास त हुँदैन। तर तला थप्ने बेला समेत स्वीकृति लिएकै थियौं।

यसलाई कसरी लिने हामीले ? बकाइदा सिफारिस, त्यतिबेला नेपाल सरकारको छाप लगाएको, वडाको रोहवरमा बसेका थियौं । लालपुर्जा नभएको मात्रै हो, अतिक्रमण कसरी भन्ने ? अब भत्किसकेपछि जे भनिदिनुभयो, जे आरोप लगाए पनि हुन्छ । हामीले सहनु परिरहेको छ ।

लालपुर्जा नभए पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय भएकाले बस्नु पाउनु पर्थ्यो भन्ने यहाँको भनाइ हो ?

हो । २०४३ सालतिर पनि वडा अध्यक्षले सिफारिस दिनु भयो । स्थानीय निकाय भनेको पनि त स्थानीय सरकारकै हो नि । सिफारिसमा जो-जो जहाँ बसेको छ, उहाँकै नाममा दर्ता गरिदिनू, उहाँहरूकै नाममा कायम गरिदिनू भनिएको छ।

२०४४ र ०४६ सालमा त्यो हाम्रो बस्ती शङ्खमूलमा, जुन बुद्ध मार्ग टोल (शङ्खमूल), त्यो बस्तीमा २०४४ सालमा नापी भएर ४६ सालमा नापनक्सा, घरघडेरी सबै छुट्टिएको पनि छ। हाम्रो, हामी बसेको जग्गामा घरजग्गा भनेर कित्ताकाटै भएको छ।

फिल्डबुकमा चाहिँ हाम्रो नाम छैन । नापी विभागले पनि एउटा किटानी गरेको ठाउँ छ।

यहाँले मेरो बुद्ध टोलमा घर छ भन्नुभयो । अब त घर थियो, बस्ती थियो भन्नुपर्‍यो होइन ?

थियो, अब त थियो भन्नुपर्‍यो, घर छैन! तर ५३ वर्षदेखि बसेको ठाउँ मुखमा ‘घर छ’ भन्ने नै आउँदो रहेछ ।

वैशाख १२ गते थापाथली, मनोहरा, शान्तिनगर, गैरीगाउँ क्षेत्रको बस्ती खाली गराइयो। शङ्खमूललगायतका ठाउँमा १८ गते खाली गर्‍यो। यहाँलाई चाहिँ यो ५२-५३ वर्षदेखि बसको ठाउँबाट उठ्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो ?

कहिले पनि सोचेको थिइनँ। मैले संविधान त पढेको छैन, म धेरै पढेको मान्छे होइन । संविधान पढेर त्यसको धारा-केसरा पल्टाउन, त्यसको व्याख्या गर्न जान्दिनँ होला। तर सबैले भन्दाखेरि संविधानमा पनि सबै नागरिकले, नेपालीले बासको अधिकार पाउँछ भनेको छ रे ।

२०७६ सालमा भूमि ऐन संशोधन हुँदा दश वर्ष पहिलेदेखि बस्दै आएकालाई त्यहाँ जग्गा दिएर व्यवस्थित गर्ने भनिएको रहेछ । त्यसको आधारमा हाम्रो बस्ती भत्किँदैन भन्नेमा ढुक्क थियौँ। र, सरकारले पनि भत्काउँदा-भत्काउँदै पनि खोलाको डुबान हुनेलाई मात्रै भत्किन्छ, अरू भत्काउँदैन भन्ने सुनेको हुनाले हाम्रो शङ्खमूलको बस्ती चाहिँ भत्किँदैन होला भनेर ढुक्क भनेर बसेका थियौं। ।

तर १८ गतेको दिन बिहानै, अगाडि-अगाडि माइकिङ, पछाडि-पछाडि सबै सुरक्षा निकायदेखि लिएर प्रहरी सबै संयन्त्र सहित डोजर आयो। डोजरले भट्याक-भट्याक एक-दुई घण्टामै साफ बनाइदियो। त्यो हेर्न सकिनँ। म घरबाट निस्केर रोएँ । अहिले पनि त्यो घर सम्झिँदाखेरि रुन आउँछ, आँसु आफैं आउँदोरहेछ के ।

२०७६ सालमा संशोधन भएको भूमि ऐनमा २०६६ माघ भन्दा पहिला बस्दै आएका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई नि:शुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवासीलाई नियम अनुसार राजश्व लिएर व्यवस्थित गर्ने भनिएको छ । कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था भए पनि बस्ती जोखिमपूर्ण भएकाले यहाँहरूकै जीवन जोगाउनको लागि हटाएको हो भन्छ नि ?

त्यसो होइन। हामी बसेको शङ्खमूल, शान्तिविनायक र देवीनगर भन्ने छ। त्यो खोलाले छुँदै छुँदैन। कहिल्यै पनि २०८१ सालको बाढीमा पनि हाम्रो बस्तीलाई छोएन। जबकी त्यतिबेला बीपी राजमार्गको नामोनिसान नै रहेन । तल केही लत्ताकपडाहरू चाहिँ भिज्यो, तर हामीलाई केही क्षति भएको थिएन।

त्यो बस्ती असुरक्षित थिएन ?

अहिलेसम्म यत्रो वर्षसम्म मैले बाढी आएको भनेर देखेकै छैन। हाम्रो बस्तीमा त भिजेको पनि थिएन, पसेको पनि थिएन। तल हरियाली छ, चोक छ। त्यसपछि करिडोर सडक छ, त्योभन्दा माथि पेटी छ, त्योभन्दा माथि हाम्रो घर थियो।

कहिले-कहिले त्यो हरियालीसम्म बर्खामा पानी भेल आउँथ्यो। तर बाटोसम्म पनि आउँदैनथ्यो। त्यसैले पनि ढुक्क आउँदैन, भत्किँदैन भन्नेमा ढुक्क थियौं। ।

तर यो सरकारले कसरी, के मनले भत्कायो मलाई थाहा छैन। र त्यही कानुनअनुसारले पनि अहिले सरकारले हामीलाई होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्था गर्छु भन्नुभएको छ। कहाँ व्यवस्था गर्ने हो, कसरी गर्ने हो थाहा छैन ।

होल्डिङ सेन्टरमा कसरी पुग्नु भयो ?

त्यहाँ रङ्गशालामा जाँदा तपाईंहरू आफ्नो व्यवस्था आफैं गर्नुहुन्छ कि हामीले नै गर्ने भनेर सोधें । मैले ‘घर भत्किसकेपछि कहाँ व्यवस्था गर्ने ? ’ भनेर प्रश्न गरें। जिन्दगीभरिको कमाइ त्यही घर थियो, भत्किहाल्यो। मैले व्यवस्था गर्न सक्दिन भनें । मैले त खोलामा लगेर बगाइदेऊ, होइन भनेदेखि थानकोटको त्यो ठूलो भिर छ, त्यहाँबाट खसाल्देऊ, अब बाँच्न सक्दिनँ म भनेँ।

त्यसो भनेपछि भक्तपुरको खरिपाटीमा होल्डिङ सेन्टरमा बस्न पाउनु भयो ?

हो हामीलाई लग्यो । अहिले पनि राखेको छ । म हिजो खाना खाएर आएको कोठा खोज्न। कोठा नपाइसकेको हुनाले र ढिलो भएछ । राती भएकाले कमलविनायकसम्म पाउँछ गाडी, त्यहाँभन्दा उता जाने बाटो उता चाहिँ गाडी नपाउने भएर म यतै काठमाडौँमै बसेँ राति। ढिलो भएपछि बसेको। र, अहिले म यहाँ आइपुगेको छु।

सरकारले सुरुमा २५ हजार र बस्नको लागि तीन महिनासम्म तीन महिनाका लागि १५ हजार दिने भनेको छ । तपाईंहरू कोठा खोजेर सर्नुस् होल्डिङ सेन्टरबाट भनिसकेको हुनाले खाना नखुवाएको हो कि ?

सुरुको त्यो २५ हजार रुपैयाँ मेरो खातामा पनि हाल्यो भनेको छ । १५ हजार महिनाको दिन्छु भन्छ। त्यसपछि कसले दिन्छ त १५ हजार ? ३ महिना त पाउने भयो, ल आशा राखौँ। त्यसपछि व्यवस्था भएन भनेदेखि काम पनि छैन, बुढो भइसक्यो भनेर सोधेको थिएँ । बाग्मती सभ्यता समितिले फेरि बैठक बसेर केही निर्णय हुन्छ भनेको छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा कति दिन बस्नुहुन्छ ?

हिजोदेखि नै हटाइसक्यो भनेपछि त अब त्यहाँ बस्न दिँदैन होला ? र बस्न दिए तापनि, त्यहाँ केही दिन बसे तापनि आफैँ किनेर खानुपर्ने अवस्था छ ।

होल्डिङ सेन्टरको देखिएको समस्या के गर्‍यो भने समाधान हुन्छ ?

हाम्रो भनाइ त, सरकारले जबसम्म व्यवस्था गर्दैन (जग्गा-जमिन, घर के-के दिनुपर्ने भन्ने कानुनमा छ), त्यो दिएर होल्डिङ सेन्टरबाट लगेर त्यहाँ राख्दिएको भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। र घर भत्काउनुभन्दा पहिले नै बनाएको भएदेखि पनि राम्रो हुन्थ्यो ।

त्यो त भइसक्यो अबको समाधान के हो त ?

हामीले कोठा खोज्दै छौं। कोठा नपाउन्जेलसम्म बस्न दिओस्, कोही बुढाबुढी छन्, कोही अशक्त छन्, त्यो बेलासम्म सरकारले केही हेरोस् भन्ने मेरो अनुरोध हो।

हामी सुकुमवासीलाई सबैले हेला गर्दछ। जसले पनि खोलाको छेउमा बसेको छ, कहाँबाट पाउँछ ? भन्छ मलाई चित्त दुख्छ।

दीर्घकालीन समाधानको लागि के गर्नु पर्ला ?

मैले अघि नै भनें, संविधानमा पनि किटानी गरेको छ रे, सबै नेपाली नागरिक बासको अधिकार हुन्छ भनेर । यही सरकारले पनि, भूमि समस्या समाधान समिति, भूमिमन्त्री र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि जग्गाको व्यवस्था गर्छु भनेको सुनेको छ । भूमिमन्त्रीज्यूले पटक-पटक भनेको हुनाले एउटा त्यही गर्‍यो भनेदेखि यो सरकारलाई हामी धन्यवाद दिन्छौं।

तर त्यो कहिले गर्ने होला ? ५०० दिन भनेको छ। कति कुर्ने ? कसरी बिताउने होला ? त्योभन्दा अगाडि के गर्ने ? कसरी बाँच्ने त हामी ? म बुढो मान्छे ७० वर्ष हुन लागिसकेँ। दम, सुगर, प्रेसर लागेको मान्छे चिसो पनि हुनुहुँदैन, तातो पनि हुनुहुँदैन । त्यस्तो बेलामा कहाँ गएर बस्ने, कसरी बस्ने, कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने चाहिँ मनमा खड्किरहन्छ। छिटोभन्दा छिटो व्यवस्था गरिदियो भनेदेखि राम्रो हुन्थ्यो ।

कोही नहुनेको सरकार हुन्छ भन्छ । 0७२ सालमा दैव लाग्यो, अहिले सरकार लाग्यो !

सरकार लागिसकेपछि केही भन्न नहुने रहेछ। आवाज उठायो भने पकडेर लाँदोरहेछ । आवेशमा बोल्यो भनेर होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने साथीहरू पनि पकडेर लगेको छ।

केही माग राख्नु पनि मलाई त डर पो लाग्छ हो ! बुढो मान्छेलाई लगेर कस्टडीमा हाल्यो, जेलमा हाल्दियो भने के गर्ने मर्ने बेलामा ? अहिलेसम्म जेल देखेको छैन, सुनेको छैन। सम्झिँदा डर पनि लाग्छ।

छिटोभन्दा छिटो व्यवस्था गरिदियोस् हार्दिक अनुरोध गर्छु ।

सहरभित्रै र सुविधासम्पन्न ठाउँमै त सम्भव नहोला नि त ! त्यो त सरकारले पनि त एउटा विकल्प त हेर्नुपर्ने होला। त्यसो भयो भने यहाँहरू के गर्नुहुन्छ ?

हाम्रो माग चाहिँ आफ्नै वडामा, आफ्नो भएन छिमेकी वडामा, अझै काठमाडौं जिल्लाभित्र, अझै भयो भने काठमाडौँ उपत्यकाभरी भन्ने छ ।

यसको लागि त अब सुकुमवासी समुदायसँग पनि छलफल गर्नु पर्‍यो । सरकारले वार्तामा बसेर तपाईंलाई यहाँ यस्तो दिन्छु, यो ठाउँ हो भन्यो भने आफ्नो घर जमिन नभएका हामीले त्यसलाई स्वीकार्नु पनि पर्छ।

तस्वीर/भिडियोः शंकर गिरी/अनलाइनखबर