‘बस्ती खाली गर्दा मानवीय व्यवहार भएन, संविधान र कानुन अनुसार व्यवस्थापन होस्’

सरकारले बागमती र मनोहरा किनारका बस्ती खाली गराएको छ । यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ ?

विगतका सरकारले पनि भूमिहीन र दलित सुकुमवासीको समस्या समाधान गर्न आयोगहरू बनाएका थिए। ती आयोगहरू अझै अस्तित्वमा छन्। यदि सरकारले वास्तविक रूपमै भूमिहीनको व्यवस्थापन गर्छ भने म त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्छु र सरकारलाई धन्यवाद पनि दिन्छु।

२०६६ सालभन्दा पहिलेदेखि बसोबास गर्दै आएकाहरूलाई उनीहरू बसिरहेकै ठाउँमा वा जोखिममुक्त अन्य क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था नै छ। सरकारले प्रक्रिया पुर्‍याएर लालपुर्जा दिने व्यवस्था गरेमा हामी त्यसको स्वागत गर्छौं ।

थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा जस्ता क्षेत्रमा सरकारले माइकिङ गर्ने र तत्काल सेल्टरको व्यवस्था गर्छौँ भन्दै बस्ती खाली गराएको छ। यसबारे यहाँको धारणा के छ ?

यो प्रक्रिया एकदमै अपुरो र त्रुटिपूर्ण छ। बस्ती भत्काउनु भन्दा पहिले वास्तविक सुकुमवासीको प्रमाणीकरण गरिनुपर्थ्यो । प्रमाणीकरण गरिसकेपछि उनीहरूलाई ‘तपाईँहरू यहाँ जानुस्’ भनेर उचित स्थानमा सारिएको भए त्यो कदम सफल र स्वागतयोग्य हुन्थ्यो ।

तर, अहिलेको शैली अमानवीय छ। आज माइकिङ गर्ने र भोलिपल्टै प्रहरी घेरा हालेर उठीबास लगाउने काम भइरहेको छ। हतारमा सामान निकाल्दा मानिसका सामान फुटेका छन्, नष्ट भएका छन्। एउटा सामान्य सामान किन्न पनि पैसा लाग्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्छ। यस्तो व्यवहार न्यायसंगत छैन। पहिलेका सरकारहरूले पनि भूमिहीन र सुकुमवासीका विषयमा विभिन्न कुरा उठाएका थिए, तर कार्यान्वयनको शैली भने सधैँ यस्तै अमानवीय देखिने गरेको छ।

हेर्नुस्, हामी अलमलमा छौँ। टोलमा साथीभाइहरू सोध्छन्- अब के गर्ने ? सरकारको यो जबरजस्तीलाई कतिन्जेल सहने ? सरकारले जे भन्यो, त्यो मान्नुपर्ने बाध्यता छ। मानेन भने बल प्रयोग गर्छ। तर प्रश्न यो हो कि, यहाँबाट उठेर जाने कहाँ ? एउटा सामान सार्दा वा नयाँ ठाउँमा व्यवस्थापन हुँदा सानो कुरामा पनि पैसा लाग्छ। धेरै मानिस बाध्य भएर निस्किएका होलान्, तर यो व्यवहार न्यायपूर्ण छैन। मैले भन्दै आएको छु, यो अमानवीय भयो।

बस्ती खाली गराएपछि सरकारले प्रमाणीकरणका लागि आह्वान गर्दा एकदमै न्यून संख्यामा मात्रै मानिसहरू सम्पर्कमा आएको कुरा सुनिन्छ। वास्तविक भूमिहीनहरूको संख्या किन कम देखियो होला ?

यसमा केही प्राविधिक र व्यावहारिक कुराहरू छन्। सरकारले सक्कली  र नक्कली  सुकुमवासी भनेर प्रचार गर्‍यो । यहाँ ५०–६० वर्षदेखि बसिरहेका मानिसहरू छन्। यहीँ बसेर हुर्किए, छोराछोरी पढाए। कतिले दुःख जिलो गरेर कतै दुई आना जग्गा किनेका होलान्, कतिले यहीँ दुई वटा इँटा थपेर सानो घर बनाएका होलान्। यस्तो अवस्थामा सरकारी मापदण्डले उनीहरूलाई कसरी हेर्छ भन्ने मुख्य कुरा हो।

विगतमा हामीले आयोगसँग के छलफल गरेका थियौँ भने- जो जहाँ बसेको छ, सम्भव भएसम्म त्यहीँ व्यवस्थापन गरौँ, नभए राज्यले विकल्प दियोस्। तर अहिले विकल्पका नाममा सेल्टरमा राख्ने कुरा गरिँदै छ। एउटा परिवारमा १०–१२ जना, कसैको त २० जनासम्म सदस्य छन्। उनीहरूका सामान, लुगाफाटो र भाँडाकुँडा मात्रै कति हुन्छन् ।  लजमा लगेर ती सामान कहाँ राख्ने ? मानिसको व्यवस्थापन भनेको शरीर मात्रै सार्नु होइन, उसको सम्पूर्ण जीवन र आवश्यकतालाई बुझ्नु हो।

कोही रोजगारीको खोजीमा गाउँबाट काठमाडौँ आएका हुन सक्छन्, उनीहरू पनि सुकुमवासीकै रूपमा यहाँ बसेका छन्। उनीहरू सबैलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्दा संख्यामा तलमाथि देखिएको हुन सक्छ। तर मुख्य समस्या भनेकै सरकारले देखाएको विकल्प व्यावहारिक नहुनु हो ।

कतिपय साथीहरू जीविकोपार्जन गर्न नसकेर यसरी बस्दाबस्दै १०, २० वा ४० वर्ष बितिसक्यो। कसैको नाममा पहाडमा बाजे–बराजुको पालाको अलिकति जग्गा होला, तर अंशबन्डा हुँदै जाँदा त्यो जग्गाले एक परिवारलाई खान पनि पुग्दैन। नाममा जग्गा हुँदैमा उनीहरू धनी हुँदैनन्, आखिर यो गरिबीकै समस्या हो। सुकुमवासी भन्नुको सट्टा अति गरिब भनिएको भए अझ न्यायपूर्ण हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। खोलाको किनारमा बसेर पनि एउटा ओत लाग्ने ठाउँ बनाउन धेरै खर्च र मेहनत लागेको छ, जसलाई सरकारले बुझ्न सकेन।

भूमि ऐनमै भूमिहीन दलित र सुकुमवासी बाहेक अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा स्पष्ट छ। २०७६ सालमा ऐन संशोधन हुँदाको १० वर्षलाई आधार मान्ने हो भने, आजको मितिमा १८ वर्षअघि देखि बसिरहेकाहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। उनीहरूको आम्दानी र अन्यत्र भएको जग्गाको क्षेत्रफल हेरेर राज्यले निश्चित दस्तुर लिएर सोही ठाउँमा जग्गा दिने भनिएको छ। यो कुरा त राज्य र सरकारलाई थाहा नहुने कुरै भएन।

अब फेरि आजकै प्रसङ्गमा जोडौँ-  जसरी उहाँहरूलाई सामान सार्न लगाएर अन्यत्र लैजाने कुरा भइरहेको छ, आजको यो अन्योलपूर्ण घडीमा सरकारले के गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला ?

सबभन्दा मुख्य कुरा विकल्प र व्यवस्थापन हो। कसैले म व्यवसाय गर्छु वा म आफैँ व्यवस्था गर्छु भन्छ भने त्यो छुट्टै कुरा हो। तर, सरकारले जुन विकल्प दिने भनेको छ, त्यो बस्ती भत्काउनु भन्दा पहिले नै सुनिश्चित गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। मानिसलाई घरबारविहीन बनाएर सडकमा पुर्‍याएपछि विकल्प दिन्छौँ  भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन।

नेपालमा लालपुर्जाको ठूलो महत्त्व छ। यहाँका मानिसहरूमा यत्रो वर्षपछि अब त लालपुर्जा पाइएला भन्ने एउटा आशा थियो। कसैले दुई आना, कसैले तीन आना जग्गामा भए पनि आफ्नो अधिकार स्थापित होला भन्ने सोचेका थिए। विगतको सरकारले पनि अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा निश्चित प्रतिशत दस्तुर लिएर जग्गा दिने कुरा गरेको थियो, जसमा हामी सहमत थियौँ।

तर अहिले केही नबुझी सिधै नक्कली र सक्कली भनेर माइकिङ गर्ने र डर देखाउने काम भइरहेको छ। एउटा सामान्य लुगा वा चम्चा किन्न पनि पैसा लाग्छ, तर यहाँ मानिसका सामान फुटिरहेका छन्, हराइरहेका छन्। यो सरकारको एकदमै अनौठो र अमानवीय व्यवहार हो। म त यसलाई अपराध नै भन्छ। ७० वर्षदेखि यहीँ बसेका मानिसहरू आज रोइरहेका छन्, उनीहरूको चित्त दुखेको छ। सरकारले कि त छानबिन गरेर उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो, कि त सम्बन्धित जिल्लामै पठाउँदा पनि त्यहाँ बस्ने आधार बनाइदिनुपर्थ्यो।

यहाँले संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसार दुवै पक्ष बसेर शान्तिपूर्ण छलफलबाट समाधान निकाल्नुपर्छ भन्दै आउनु भएको थियो। वर्षौँदेखि बसेको ठाउँ छाड्नुपर्दा पीडा त हुन्छ नै, तर सहरको सुन्दरता र व्यवस्थापनका लागि यो प्रक्रियालाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन र ?

समाधानको त हामी सधैँ पक्षमै छौं। तर, समाधान न्यायपूर्ण हुनुपर्छ। अहिलेको स्थिति कस्तो छ भने, सुकुमवासीलाई कतै कोठा भाडामा माग्दा पनि कसैले दिँदैनन्। व्यवस्थापन नगरी उठीबास लगाउँदा मानिसहरू कहाँ जाने ? यो प्रक्रियाले कसैलाई पनि सहज बनाएको छैन, उल्टो पीडा मात्रै थपेको छ।

कतिपय साथीहरू आफन्तकोमा ओत लाग्न जानुभएको होला, तर कतिलाई त सुकुमवासी भन्ने बित्तिकै मान्छेले कोठा भाडामा समेत दिँदैनन्। सुकुमवासी प्रतिको सामाजिक दृष्टिकोण नै बदलिएको छ। मेरो एउटै आग्रह हो— सरकारले उठाउनुअघि नै व्यवस्थापन गरिदिएको भए यस्तो बिजोग हुने थिएन।

हामीलाई ‘तपाईँहरू यहाँ बस्न पाउनुहुन्न’ भनेर लखेट्दा हामी कहाँ जाने ? के हामी नेपाली नागरिक होइनौँ र ? नागरिकताको प्रमाणपत्र हातमा भए पनि त्यसको औचित्य नभएको जस्तो महसुस भइरहेको छ।

सरकारले काम अगाडि बढाइसकेको छ।  अब यो समस्या समाधान गर्न र सरकारसँग समन्वय गर्न आगामी बाटो के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

अब भत्किने त भत्किहाल्यो। अबको मुख्य काम भनेको सरकारले भूमिहीन सुकुमवासी र दलितलाई कहाँ राख्ने हो, त्यो निश्चित गर्नुपर्छ। भूमि ऐनको प्रक्रिया मिलाएर १०औँ, २०औँ वर्षदेखि बसिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।

इतिहास हेर्ने हो भने नेपालमा लालपुर्जाको चलन त २०२१ सालको नापीपछि मात्रै व्यापक भएको हो। त्यसअघि त धेरैको लालपुर्जा पनि थिएन, नागरिकता पनि थिएन। कतिपय मान्छेका हजारौँ बिघा जमिन हुन्थ्यो, त्यो कतैबाट कमाएर ल्याएको होइन ।  त्यसैले, सरकारले कागजी प्रमाण मात्र नहेरी मानिसको ऐतिहासिक बसोबास र गरिबीलाई बुझेर समाधान निकाल्नुपर्छ।

इतिहास हेर्ने हो भने मधेसतिर मानिसहरूले घोडा चढेर पाँच दिनसम्म जति क्षेत्र घुम्न सके, त्यति नै जमिन आफ्नो बनाएर दर्ता गरे। यसरी कोही हजारौँ बिघाको मालिक बने भने त्यही जमिनमा पुस्तौँदेखि पसिना बगाउनेहरू सुकुमवासी नै रहिरहे। काठमाडौँको हकमा पनि विभिन्न जिल्लाबाट रोजगारीको खोजीमा आएकाहरू खोला किनारमा बस्न थाले। आज उनीहरू यहाँ बसेको ५०-६० वर्ष भइसक्यो। कोही त यहीँका स्थानीय र सामाजिक रूपमा स्थापित मानिसहरू पनि छन्। त्यसैले लालपुर्जाको महत्त्व बुझेर सरकारले उचित नीति ल्याएमा हामी स्वागत र सहयोग गर्न तयार छौँ। तर, प्रहरी लगाएर र माइकिङ गरेर बेवारिसे बनाउने शैलीको मात्र विरोध हो।

अहिले उठाइएका मानिसहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने र प्रचलित कानुन अनुसार पाउनुपर्नेलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा तपाईँहरूको पूर्ण सहमति छ, होइन ?

हामी कानुन र विधिको शासन मान्न तयार छौँ। कानुनी व्यवस्था अनुसार २०६६ साल भन्दा पहिला बसेकाहरूलाई निश्चित दस्तुर लिएर त्यहीँ व्यवस्थापन गर्ने भनिएको थियो, हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ।

तर  भूमि ऐनमा एउटा स्पष्ट कुरा छ- यदि बस्ती खोला किनार, जङ्गल क्षेत्र, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम भएको ठाउँ, गुठी वा व्यक्तिको नामको जग्गामा छ भने त्यहाँ व्यवस्थापन नगरी अर्को सुरक्षित ठाउँमा लैजाने भनिएको छ नि ?

जोखिमपूर्ण ठाउँबाट सुरक्षित ठाउँमा सार्ने कुरा त हाम्रा लागि खुसीकै कुरा हो। हाम्रो माग यति मात्र हो कि, हटाउनुअघि कहाँ लैजाने भन्ने निश्चित होस् र त्यो प्रक्रिया सम्मानजनक होस्।

जोखिमपूर्ण ठाउँबाट सुरक्षित ठाउँमा सार्ने कुरामा हाम्रो कुनै विमति छैन। हामीले त पहिलेदेखि नै भन्दै आएका हौं-  यदि विकास हुन्छ र ठाउँ खाली गर्नुपर्छ भने हामी बाधक बन्दैनौँ। उदाहरणका लागि, माइतीघर मण्डल क्षेत्र खाली गर्दा पनि हामीले सहयोग गरेकै हौँ। सरकारले अहिले जुन अभियान चलाएको छ, त्यो सुन्दा राम्रो छ, तर प्रक्रिया गलत भयो। बस्ती उठाउनुअघि नै तपाईँहरू भूमिहीन दलित हो, तपाईँले यति जग्गा निःशुल्क पाउनुहुन्छ वा तपाईँ अव्यवस्थित बसोबासी हो, यति राजस्व तिरेर यहाँ बस्न पाउनुहुन्छ भनेर वर्गीकरण गरिदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो! हामीले मागेको पनि त्यही हो। यो कानुन हामीले बनाएको होइन, राज्यले नै बनाएको हो र यो अझै खारेज भएको छैन। त्यसैले सरकारले कानुनको पालना गरोस् भन्ने हाम्रो आशा छ।