सिंहदरबारभित्रकै जातीय मानसिकताले थर सूचीकरण रोकिएको गुनासो

काठमाडौँ । राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको थर सूचीकरण लामो समयदेखि रोकिनुको प्रमुख कारण उच्च तहमा बस्ने व्यक्तिकै सोच र मानसिकता रहेको जनाएको छ । आयोगले सात पटकसम्म सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको भए पनि हालसम्म सूचीकरणको काम सम्पन्न हुन नसकेको गुनासो छ ।

क्रियाशील दलित पत्रकार सङ्घ नेपालको समन्वयमा आयोजित राष्ट्रिय दलित आयोगसँगको साक्षात्कार कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले यस विषयमा सिंहदरबारभित्रै असहजता उत्पन्न भएकाले प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए ।

अहिले भने प्रक्रिया सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको र सरकारले छिट्टै निर्णय हुने अपेक्षा उनको छ ।

आयोगका सचिव झनककुमार खत्रीले २०७७ सालदेखि आयोगले थर सूचीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर काम गर्दै आएको जानकारी दिए । उनका अनुसार गत जेठ २६ गतेसम्म आइपुग्दा आयोगले सात पटक सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिसकेको छ ।

उनले सुरुमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो विषय अहिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पुगेकाले अब सरकारले चाँडै निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

६२ उजुरीमध्ये अधिकांश फर्छ्यौट

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले आयोगमा परेका ६२ वटा उजुरीमध्ये अधिकांश फर्छ्यौट भइसकेको जानकारी दिए । अदालतमा विचाराधीन विषयमा टिप्पणी गर्न नमिल्ने भए पनि आवश्यक परेका घटनामा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार लिखित उजुरी मात्रै नभई टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई समेत आयोगले उजुरीका रूपमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान तथा पहल गर्ने गरेको छ ।

यस वर्ष ११ दलितको अस्वाभाविक मृत्यु

अध्यक्ष विश्वकर्माले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै विभिन्न घटनामा ११ जना दलित समुदायका व्यक्तिको मृत्यु भएको उल्लेख गरेका छन् । ती घटनामा आयोगले गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

हिरासतमा रहेका धेरै दलित समुदायका व्यक्तिलाई झुटा मुद्दामा फसाइएको गुनासो आउने गरेको विश्वकर्माले बताए । त्यससम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि सरकारसँग पहल भइरहेको जानकारी दिए । आयोग गठन भएपछि जातीय विभेदका घटनामा करिब ५० प्रतिशत कमी उनको दाबी छ ।

संविधान संशोधनमा आयोगको सुझाव

आयोग सदस्य मेहल पार्कीले संविधान संशोधनका लागि दलित समुदायका अधिकारसम्बन्धी विस्तृत सुझाव सरकारलाई पठाइसकिएको जानकारी दिए । सरकारले ती सुझाव कार्यान्वयन गरे दलित समुदायका संवैधानिक अधिकार थप सुनिश्चित हुने उनको भनाइ छ ।

दलित बस्तीमै पुगेर अनुगमन

आयोगकी सदस्य मीना सोवले आयोगका पदाधिकारी हालै विभिन्न दलित बस्तीमा पुगेर स्थलगत अनुगमन सम्पन्न गरेको जानकारी दिँदै दिइन् । सूचीकरणको काम वर्तमान कार्यकालमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीले दलित समुदायका हक, अधिकार, न्यायमा पहुँच, जातीय विभेद नियन्त्रण तथा कानुनी सुधारका विषयमा आयोगले निरन्तर सरकारसँग समन्वय र दबाबमूलक भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताएका थिए ।