विदेशमै भविष्य देखिरहेको युवा पुस्ता : रहर कि बाध्यता ?

अहिले नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा युवा उमेरको छ । तर देशको यो उर्जावान जनशक्तिको मुख्य उद्देश्य भनेको छ– यो देश छाड्नु । देश छाड्न खोज्ने युवापुस्ताको लर्को दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ ।

हालसम्म करिब ६० लाख भन्दा बढी नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन् । अध्ययन तथा अन्न विभिन्न बहानामा विदेशिने उत्तिकै छन् ।

मेनपावर, शहरका गल्ली-गल्लीमा खुलेका भाषा परीक्षा केन्द्रदेखि विमास्थलको लाइनसम्म युवाहरूको भीडभाड निकै देखिन्छ ।

पासपोर्ट बोकेर बसेका युवापुस्ताको भीड अब कुनै असामान्य रहेन ।

चिया पसल र गाउँघरका चौतारीहरूमा गरिने गफगाफमा पनि विदेशिने बारेमै कुरा धेरै सुनिन्छ ।

यी सबै देख्दा धेरैले आइरहने प्रश्न हो– के नेपाली युवा वास्तवमै देश छाड्न चाहन्छन्, वा बाध्यता उनीहरूलाई त्यता धकेलिरहेको छ? आफ्नै भूमिमा
अहिलेका युवाहरूले सम्भावना, सम्मान र भविष्यको अनुभूति गर्न सकिरहेका छैनन् भन्ने कुरा अहिलेको अकाट्य सत्य हो ।

यो केवल युवाको अधैर्यता र असन्तुष्टिको प्रश्न होइन, यो आफ्नै भूमिमा आफ्नो भविष्य नदेख्नुको छटपटी हो । आज खुला विश्व बजारले जोडिएको २१ औँ शताब्दीको संघारमा युवा आफ्नो जीवन निर्माण गर्ने विश्वासयोग्य आधार खोजिरहेको छ ।

केही वर्षअघिसम्म नेपाली युवाका सपना फरक थिए । उनीहरूमा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने, सरकारी वा सम्मानजनक रोजगारी पाउने र परिवारसँगै स्वदेशमै जीवन निर्माण गर्ने आकांक्षा बलियो थियो । तर, समयको धारसँगै त्यो सपना फेरिएको छ । आज युवाहरूका गफगाफ रोजगार, सीप वा स्वदेशी अवसरभन्दा बढी भाषा परीक्षाको स्कोर, गन्तव्य राष्ट्र र उडानको मितिमा केन्द्रित छन् ।

देशमा यस्तो एउटा पुस्ता हुर्किएको छ । जसले आफ्नो भविष्यको चित्र देशभित्रभन्दा बाहिर प्रस्ट देख्न थालेको छ । प्रश्न यो होइन कि उनीहरू स्वदेशप्रति निराश किन छन्, प्रश्न त यो हो कि उनीहरूले आफ्नो जीवनको मूल्य, अवसर र सम्मान कहाँ खोजिरहेका छन् ?

देशको विध्यमान शिक्षा निति र रोजगारीबीचको फराकिलो खाडल यस संकटको मुख्य कारक हो । दीक्षान्त समारोहमा उडाइने टोपीसँगै युवाका सपनाहरू पनि आकाशिनुपर्ने हो । तर वास्तविक धरातल निकै फरक छ । देशको शिक्षा प्रणालीले ज्ञान र व्यावहारिक सीपभन्दा पनि केवल प्रमाणपत्र मात्र उत्पादन गरिरहेको छ । यही नीतिगत र संरचनागत कमजोरीका कारण आज देशका प्रमुख विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदै गइरहेका छन् ।

कक्षाकोठाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तर अर्कोतर्फ भाषा परीक्षा केन्द्रहरू र राहदानी विभागमा खुट्टा टेक्ने ठाउँसम्म छैन । पछिल्लो छ महिनामा मात्र पुनः श्रम स्वीकृतिसहित करिब चार लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेको तथ्य वैदेशिक रोजगार विभागमा छ ।

यो संख्याले बजारको माग र विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने जनशक्तिबीचको असन्तुलन कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ । कयौं स्नातकहरू रोजगारीका लागि आवेदन दिँदा ‘अनुभवको अभाव’ भन्दै अस्वीकृत भइरहेका छन् । तर, अवसर नै नपाएका युवाले अनुभव कसरी बटुल्ने ? यो अनुत्तरित प्रश्नले समस्या युवामा होइन, हाम्रो शिक्षा नीति र श्रम बजारको परम्परागत संरचनामै रहेको प्रस्ट पार्छ ।

युवा पुस्ता विदेशिने यो लहरलाई केवल आर्थिक उपार्जनको नजरले मात्र राज्यले बुझ्नु अन्यायपूर्ण हुन्छ । विमानस्थलमा देखिने लामा लाइनहरू राज्यसंयन्त्रप्रतिको मौन तर शक्तिशाली विद्रोह हुन् । राज्य आज रेमिट्यान्सको बढ्दो तथ्यांकमा रमाएर बसेको देखिन्छ ।

हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइभन्दा बढी हिस्सा रेमिट्यान्सले नै धानिरहेको छ । र चालु आर्थिक वर्षमा मात्र यो आप्रवाह झन्डै ४० प्रतिशतले बढेको छ । यो तथ्यांकले म्याक्रो-अर्थतन्त्रलाई सतहमा स्थिर देखाए पनि, देशभित्रको उत्पादनशील जनशक्ति खाली हुँदै गएको वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्न सकिन्न ।

युवालाई केवल ‘निर्यातयोग्य वस्तु’ का रूपमा बुझ्ने र उनीहरू स्वदेश फर्किँदा चाहिने नीतिगत सुरक्षा र लगानीको वातावरण शून्य राख्ने राज्यको यो दोहोरो चरित्र निकै उदेकलाग्दो छ ।

रेमिट्यान्सले परिवार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अल्पकालीन टेवा दिएको साँचो हो । तर प्रतिभा, ऊर्जा र सिर्जनशीलताको यो निरन्तर बाहिर्गमनले दीर्घकालमा देशलाई गहिरो सामाजिक तथा आर्थिक भुमरीमा धकेल्न सक्छ ।

धेरै युवाका लागि विदेश यात्रा केवल भूगोलको परिवर्तन मात्र होइन । यो त उनीहरूले कल्पना गरेको सुरक्षित जीवन, आत्मसम्मान र अवसरतर्फको पहिलो पाइला बनेको छ ।

यस संकटको अर्को पाटो कम उजागर भए पनि अत्यन्त गम्भीर छ । मानसिक र सामाजिक थकान । सामाजिक सञ्जालमा देखिने रंगीन तस्बिर र सफलताका कथाहरूको पछाडि अनिश्चितता, एक्लोपन र भावनात्मक शून्यता हुर्किरहेको छ । आजका युवा सम्बन्ध, विवाह, घरजम वा दीर्घकालीन निर्णयहरू लिन डराइरहेका छन् वा पछि सारिरहेका छन् ।

देशको सार्वजनिक स्वास्थ्य बजेट र नीतिगत प्राथमिकतामा मानसिक स्वास्थ्य अझै सीमान्तकृत विषय बनिरहेको छ । न त पर्याप्त परामर्शदाता छन्, न स्थानीय तहसम्म पुग्ने सेवा संरचना । उनीहरूलाई अर्ती-उपदेश होइन, कुरा सुनिदिने संरचना, सहयोगी समाज र मानसिक रूपमा सुरक्षित वातावरणको खाँचो छ । विडम्बना, देशको संरचनागत हिसाबमा ‘युवा विकास र समृद्धि’ को बहसमा यो आयाम अझै अटाउन सकेको छैन ।

यद्यपि, यही युवा पुस्तालाई केवल निराश वा पलायनमुखी भनेर सामाजिक ट्याग लगाउनु अन्याय हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली युवाले राजनीतिक, सामाजिक र वैकल्पिक नेतृत्वको क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी उपस्थिति जनाएका छन् ।

देशको नेतृत्वमा बालेन शाहको उदय वा युवा पुस्ताको सदन, सडक-देखि-सामाजिक सञ्जालसम्मको सक्रिय उपस्थिति, यी दुवैले युवा असन्तुष्टिलाई केवल पलायनमा सीमित नराखी सहभागिता र रूपान्तरणको मागमा बदल्ने साहसिक प्रयासको संकेत गर्छन् । यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ— युवाहरू समस्याका कारक होइनन्, उनीहरू त समाधान र परिवर्तनका संवाहक बन्न खोज्दैछन् ।

तर, स्वदेशमै केही गर्न खोज्ने युवाका लागि वर्तमान प्रशासनिक संरचना र शासकीय कार्यशैली पर्खाल बनेर उभिएको छ । कुनै युवाले आफ्नै माटोमा उद्यम सुरु गर्न खोज्दा दर्ता, कर, र भन्सारका दर्जनौं तह पार गर्नुपर्ने झन्झट, फरक-फरक निकायबाट लिनुपर्ने अनगिन्ती अनुमतिपत्र, र स्पष्ट कानुनी मार्गदर्शनको अभावले उसको उत्साहलाई सुरुवातमै निमोठिदिन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनको यो जडता र सुशासनको अभावले गर्दा युवाहरू राज्यका संस्थाहरूमाथि विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । यस सन्दर्भमा राज्यको दायित्व अझ फराकिलो र स्पष्ट बन्नुपर्छ । प्रशासनिक संयन्त्रलाई जनमुखी र छरितो बनाउँदै बजारको माग सुहाउँदो शिक्षा सुधार, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन, र मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक नीतिको केन्द्रमा राख्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो । अबको नयाँ सामाजिक सम्झौताको जग यही हुनुपर्छ ।

राज्यको समस्या युवा विदेश गए भन्नु मात्र होइन । समस्या त स्वदेशमै भविष्य देख्ने वातावरण र गएकाहरूलाई फर्केर आउने सम्भावना निर्माण गर्न नसक्नु हो । अन्ततः प्रश्न युवाको जिम्मेवारीको होइन, उनीहरूले आफ्नो हिस्साको जिम्मेवारी पटक-पटक निभाइसकेका छन् । अबको सङ्गीन प्रश्न राज्यतर्फ सोझिएको छ । नेपाल अहिले ‘जनसांख्यिक लाभांश’ को ऐतिहासिक स्वर्ण युगमा छ । तर यो ऊर्जाशील जनशक्तिलाई देशभित्रै सदुपयोग गर्न नसक्दा हामीले विकासको यो अभूतपूर्व अवसर सधैंका लागि गुमाउँदै छौं ।

रेमिट्यान्समा टिकेको स्थिरतालाई स्वदेशी उत्पादन र रोजगारीमा आधारित दिगो अर्थतन्त्रमा फेर्ने ठोस कार्ययोजना नबनाई यो प्रवृत्ति रोकिँदैन । यदि समयमै राज्यले आफ्नै पुस्ताको आकांक्षा र परिवर्तनसँग कदम मिलाउन सकेन भने, भोलिको नेपाल वृद्धाश्रममा परिणत हुनेछ ।

देशले केही लाख जनशक्ति मात्र होइन, आफ्नो सिङ्गो भविष्य र सम्भावनाको दिशा नै गुमाउने जोखिम निश्चित छ ।