नेपालको विद्युत् विकास यात्रा: समय धेरै, माइलेज कम

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले हासिल गरेका उपलब्धि र आरोह–अवरोहका सम्बन्धमा विगतका तीन दशकको चर्चा गर्न यहाँ उपयुक्त ठानिएको छ । त्यसमध्ये पहिलो दशक सन् १९९१ देखि २००१ सम्मको अवधिमा केही महत्वपूर्ण कानूनी तथा नीतिगत उपलब्धि हासिल भए । सन् १९९२ मा नेपालको विद्यमान विद्युत्् ऐन आएको हो र त्यसै वर्ष जलविद्युत् विकास नीति पनि जारी गरियो । पछि सन् २००१ मा जलविद्युत््मा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने एवं उत्पादित विद्युत््लाई निर्यातयोग्य वस्तुको रूपमा सुस्पष्ट पार्ने गरी विस्तारित रूपमा उक्त नीति पुन: जारी गरियो ।

कानूनी आधार तयार भएसँगै निजी क्षेत्र पनि विद्युत्् उत्पादनमा प्रवेश ग‍र्‍योे । निजी क्षेत्रप्रति सरकारले लिएको नीति र गरेको विश्वासका आधारमा नै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू जलविद्युत््को विकासमा हर तरहले क्रमश: समर्पित हुँदै गए । सरकारको उदारतामा आश्वस्त हुन नसकेको भए कैयौं ज्ञात–अज्ञात जोखिमहरूको सामना गर्नुपर्ने ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षण गर्ने विषय तत्कालीन अवस्थामा त्यति सजिलो थिएन ।

सन् १९९१ देखि २००१ सम्मको दशक नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि आर्थिक उदारीकरण र निजी क्षेत्रको सहभागिताको सुरुआती चरणका रूपमा महत्वपूर्ण रह्यो । सरकारका तर्फबाट नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणका साथै निजी क्षेत्रको पहलमा जलविद्युत््् आयोजनाहरू अघि बढ्न थाले ।

विद्युत्् उत्पादन क्षमताको दृष्टिले हेर्दा, सन् १९९१ मा नेपालको कुल जडित क्षमता करिब २३९ मेगावाट रहेकोमा आ.व. २००१/०२ सम्म आइपुग्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तत्कालीन वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यो क्षमता करिब ५८५ मेगावाट पुगेको देखिन्छ । नेपालको पिक लोडतर्फ भने आ.व. १९९१–९२ मा २१६ मेगावाट रहेकोमा २०००–०१ मा ३९१ मेगावाट पुगेको थियो ।

सन् १९९१ देखिको पहिलो दशकमा भएका दुई वटा घटनालाई हामीले विशेष रूपमा स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, सन् १९९५ अगष्ट ३ मा अरुण–३ जलविद्युत््् आयोजनाको विकासका लागि धेरै काम अघि बढाइसकेको अवस्थामा मूलत: नेपालको आफ्नै आन्तरिक खिचातानीका कारण विश्व बैंकले आयोजनाबाट पछि हट्ने निर्णय गर्‍यो । दोस्रो, सोही वर्षमा नै पूरै विद्युत्् क्षेत्रको नियमनका लागि नभए पनि ग्राहकहरूको हितलाई मध्यनजर गर्दै विद्युत्् महसुल निर्धारण आयोगको स्थापना भयो ।

अरुण–३ को अवसानले उब्जाएका केही गम्भीर प्रश्नहरू नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा हालसम्म पनि अनुत्तरित अवस्थामा छन् । एकातर्फ यस आयोजना निर्माणको अवसर गुम्नाले नेपालले निकै लामो अवधिसम्म लोडसेडिङ भोगिरहनुपर्ने अवस्था बन्यो । अर्कोतर्फ उक्त आयोजनाबाट प्रति युनिट ५.९४ अमेरिकी सेन्ट अर्थात् तत्कालीन विनिमय दर अनुसार करिब रु.३ मा पाइने विद्युत््लाई छाडी खिम्ती जलविद्युत्् आयोजनाको रु.२४.४३ (आ.व. २०१९–२०, रोयल्टी समेत) सम्म तिर्नुपर्ने अत्यन्त महँगो विद्युत्् किन्न नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणलाई नियतिले बाध्य बनायो ।

तत्कालीन अन्योलको परिस्थितिमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता मार्फत महँगो मूल्य तिर्नु परेका खिम्ती र भोटेकोशी जस्ता आयोजनाकै कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था नाजुक बनेको थियो । अझै पनि नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा यसलाई एउटा तीतो अनुभवका रूपमा लिने गरिन्छ । परन्तु विद्युत् मूल्यलाई छाड्ने हो भने यी आयोजनाहरूले नेपालको विद्युत् आपूर्तिमा पुर्‍याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न चाहिं मिल्दैन ।

तत्पश्चात् अर्थात् सन् २००१ देखि २०११ सम्मको अर्को दशकमा निजी क्षेत्रले जलविद्युत््् उत्पादनको त्यो यात्रामा राम्रै आरोहण गरिरहेको थियो र त्यसका सकारात्मक नतिजाहरू पनि क्रमश: आइरहेका थिए । निजी क्षेत्रको सराहनीय प्रयासका बाबजुद सरकारी उपलब्धिका दृष्टिकोणले भने यो दशकलाई निकै हदसम्म उदासीन मान्न सकिन्छ । यस अवधिमा के गर्न सकियो भन्दा पनि के गर्न सकिएन भन्ने पक्ष नै बढी महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रको प्रवेश भए तापनि यो दशकमा विद्युत्् जडित क्षमतामा अपेक्षित वृद्धि हुन सकेन । जाइका अध्ययन टोलीको एक प्रतिवेदनका अनुसार मार्च २००२ मा १४४ मेगावाट जडित क्षमताको कालीगण्डकी जलविद्युत्् आयोजनाको उत्पादन राष्ट्रिय ग्रिडमा नआउन्जेलसम्म सुक्खा याममा साँझ ५ बजेदेखि राति १० बजेसम्म १० मेगावाटदेखि ६० मेगावाट लोडसेडिङ शुरु हुन थालिसकेको थियो । यस दशकमा नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने धेरै कार्य थिए । तर, सन् १९८० को दशकमा सञ्चालनमा आएका कुलेखानी १ र २ बाहेक राज्यले कुनै थप जलाशययुक्त जलविद्युत््् आयोजनाहरू विकास गर्न सकेन । सन् २०१२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित सन् २००८ मा कुलेखानी कास्केडका रूपमा शुरु गरिएको १४ मेगावाटको कुलेखानी–३ जलाशययुक्त आयोजना पनि विभिन्न आरोह–अवरोह झेल्दै सञ्चालनमा आउन करिब ११ वर्ष लाग्यो ।

त्यस्तै जलविद्युत््् विकास नीति आए तापनि प्रसारण संरचना निर्माणको उपयुक्त नीति नल्याइएका कारण भविष्यमा आवश्यक पर्ने प्रसारण पूर्वाधारहरू पनि विकास हुन सकेनन् । पर्याप्त प्रसारण संरचनाको अभावमा विद्युत्् उत्पादनमा मात्र गरिएको प्रयास निरर्थक हुन्छ भन्ने यथार्थलाई सरकारले नीति र व्यवहार दुवैमा आत्मसात् गर्न नसकेको देखिन्छ । यसका साथै, सन् २००३ मा छिमेकी देश भारतले विद्युत् क्षेत्रमा बजारमुखी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्ने गरी विद्युत् ऐन ल्याइसकेको दृष्टान्त हुँदाहुँदै नेपालले समग्र विद्युत् क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउन असफल रहेका कारण विद्युत् बजारको निर्माण र विस्तार पनि समयको माग बमोजिम अघि बढ्न सकेन । नयाँ विद्युत्् ऐनको मस्यौदा तयार भए तापनि त्यसलाई अन्तिम निष्कर्षमा पु‍र्‍याई कानूनी रूप दिन राज्य विफल रह्यो ।

आर्थिक वर्ष २०१०/११ मा नेपालको कुल जडित क्षमता ७०५.५ मेगावाट र वार्षिक अधिकतम पिकलोड ९४६ मेगावाट पुगेको थियो । त्यहीबेला नेपालले दैनिक १४ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोर्नुपरेको थियो । यसले विद्युत् ऐन, २०४९ आएको दुई दशक व्यतीत हुँदा पनि विद्युत्् मागको तुलनामा उत्पादनले गति लिन नसकेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०११/१२ को प्राधिकरणकै वार्षिक प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा त्यस वर्ष नेपालले दैनिक १२ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोर्नुपरेको थियो ।

प्रसारण लाइनको पर्याप्त विकास हुन नसक्दा निजी क्षेत्रका आयोजनाले उत्पादित विद्युत्् बजारसम्म पु‍र्‍याउन कठिनाइ आउने देखियो । निजी क्षेत्रले निर्माण गरी उत्पादन गरेको विद्युत्् समेत राष्ट्रिय ग्रिडबाट प्रवाह हुने प्रत्याभूति एकल क्रेताको रूपमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिन नसक्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भयो । त्यसैगरी, प्रसारण संरचनाको समुचित विकास गर्न नसक्दा ऊर्जा क्षेत्र सुधारका अन्य कार्यहरू पनि यस अवधिमा अगाडि बढ्न सकेनन् ।

आर्थिक वर्ष २०१०–११ को अन्त्यसम्ममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न गरेको कुल क्षमता १,११८ मेगावाट पुगेको थियो । यसरी, सन् १९९१ देखि २०११ सम्मको दुई दशकलाई हेर्दा नेपालले ऊर्जा क्षेत्रको कानूनी र नीतिगत आधार निर्माण गर्दै निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सफल भएको त देखिन्छ तर प्रसारण पूर्वाधार, जलाशययुक्त आयोजना विकास तथा समग्र विद्युत् क्षेत्रको सुधारमा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्दा ऊर्जा क्षेत्रले आफ्नो पूर्ण सम्भावनाको उपयोग गर्न भने सकेन ।

यद्यपि, यस दशकको अन्तिम वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रको भविष्यका लागि केही महत्वपूर्ण आधार तयार गरिएको पाइन्छ । सन् २०११ को जून २१ मा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको संरचनात्मक अवरोधलाई हटाउन नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजना विश्व बैंकबाट स्वीकृत भयो । विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ‘आइडा’ कर्जा उपलब्ध हुने यस आयोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपालको सुख्खा याममा हुने विद्युत्् आपूर्तिको चरम अभावलाई न्यूनीकरण गर्ने र भविष्यमा नेपाललाई बढी हुने विद्युत् निर्यात गर्ने रहेको थियो । यस अन्तर्गत नेपाल–भारत ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन, हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन एवम् सम्बन्धित सबस्टेसनहरूका साथै नेपालको आन्तरिक विद्युत् प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक रहेको हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइन जस्ता आयोजनाहरू समावेश थिए ।

त्यसपछिको दशक भनेको सन् २०११ देखि २०२१ सम्मको अवधि हो । यस दशकको शुरुका करिब ६ वर्ष पनि नेपाली जनताले विद्युत्् सङ्कट झेल्दै बिताए । लोडसेडिङ लामो समयदेखि नेपालमा जनजीवनको अभिन्न अङ्ग बन्दै आएको थियो । तर नतिजा आउन समय कुर्नुपरे पनि उक्त विद्युत्् संकट हटाउन सरकार र नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणबाट सबै खाले प्रयासहरू जारी राखेको यथार्थलाई स्वीकार्नै पर्छ । आन्तरिक विद्युत्् उत्पादनमा भएको वृद्धि, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन एवम् थप परिमाणमा भारतबाट विद्युत् आयातको प्रारम्भका साथै उपयुक्त प्रणाली व्यवस्थापन तथा सुधारका कारण सन् २०१७ को शुरुदेखि घरायसी उपभोक्ताका लागि लोडसेडिङ हट्यो  ।

त्यसैगरी सन् २०१८ मे १५ अर्थात् २०७५ जेठ १ गतेदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा समेत लोडसेडिङ हटेको घोषणा गरियो । उक्त आर्थिक वर्षमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट २.३०८ अर्ब युनिट, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट २.१६८ अर्ब युनिट विद्युत् उत्पादन भएको थियो । भारतबाट आयात २.५८२ अर्ब युनिट प्रणालीमा विद्युत् आयात भएको थियो । यस तथ्यांकलाई आधार मान्दा उपलब्ध ऊर्जाका हिसाबले लोडसेडिङ अन्त्य हुनमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू र भारतको संयुक्त योगदान करिब ६७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको क्षेत्रमा यसै दशकमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भए । सन् २०१४ को अक्टोबर २१ मा नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता सम्पन्न भयो । यसले नेपाललाई भारतको बजारमा निर्वाध पहुँच स्थापित गर्न तथा प्रसारण संरचनाको विकास मार्फत विद्युत्् व्यापार गर्न आधार तयार गर्‍यो । त्यसको एक महिना पश्चात् अर्थात् २७ नोभेम्बर, २०१४ मा दक्षिण एशियाली देशहरूका बीच ऊर्जा सहकार्य सम्झौता समेत सम्पन्न भयो ।

सन् २०१४ मा यी महत्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्दाका बखत पनि नेपाल गम्भीर लोडसेडिङको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो । प्रसारण क्षमता अपर्याप्त हुने कारण निजी क्षेत्रको विद्युत्् खरिदको प्रत्याभूति दिन नसक्ने अवस्थामा नेपाल विद्युत्् प्राधिकरण पुग्यो । सन् २०१६ मा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत्् विकास दशक सम्बन्धी कार्ययोेजना स्वीकृत गर्दा नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले आफूले चाहे मात्र विद्युत् खरीद गर्ने गरी ‘लिऊ र तिर’ अवधारणामा आधारित विद्युत् खरीद सम्झौता गर्न शुरु गरिसकेको थियो ।

सरकारको यस निर्णय अन्तर्गत नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले खरिद गर्न नसकिरहेका विद्युत्को खरिदमा नेपाल सरकारले प्रत्याभूति उपलब्ध गरायो । त्यसै अनुसार नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले सम्पन्न गरिसकेका कुल ७२६ मेगावाट बराबरका ३९ वटा ‘लिऊ–र–तिर’ अवधारणाका विद्युत् खरिद सम्झौता ‘लिऊ–वा–तिर’ अवधारणामा संशोधन गरिए । उक्त कार्ययोेजनाले विद्युत्् उत्पादन वृद्धि, प्रसारण लाइन विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन तथा लोडसेडिङ अन्त्यलाई लक्षित गर्दै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार लगायत बहुआयामिक रणनीतिहरू एकैसाथ अघि सारेको थियो । फलस्वरूप, निजी क्षेत्रले पुन: जलविद्युत््् आयोजनाहरूको निर्माणमा सक्रियता बढायो ।

सन् २०११ देखि २०२१ सम्मको दशकलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्र सुधारको लागि नयाँ संस्थाहरू स्थापनाका दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण वर्षका रूपमा लिन सकिन्छ । सन् २०१५ मा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी र सन् २०१६ मा विद्युत्् उत्पादन कम्पनी स्थापना ग‍र्‍योे । त्यसैगरी सन् २०१७ मा नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी गठन गरियो । कम्पनीमा ५१ प्रतिशत नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणको स्वपूँजी तथा बाँकी ४९ प्रतिशत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, विद्युत्् उत्पादन कम्पनी र एचआईडीसीएलको शेयर स्वामित्व रहेको छ । सन् २०१७ मा विद्युत् नियमन आयोग ऐन र सन् २०१८ मा विद्युत् नियमन आयोग नियमावली जारी भई सन् २०१९ मा नेपालमा विद्युत् नियमन आयोगको स्थापना भयो ।

त्यसैबीच, सन् २०१६ मा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर नेपालको प्रथम ४०० केभी नेपाल–भारत प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भई प्रारम्भिक रूपमा १३२ केभीमा चार्ज गरिएको थियो । यस मार्फत तत्काल करिब ८० मेगावाट विद्युत्् नेपालको प्रणालीमा आयात गर्न सम्भव भयो ।

सन् २०१८ को वर्ष अर्काे दृष्टिले पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण रह्यो । भारतले सन् २०१६ मा जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत्् व्यापार निर्देशिकालाई प्रतिस्थापन गर्दै केही सुधार सहित सन् २०१८ मा विद्युत् आयात–निर्यात (अन्तरदेशीय) निर्देशिका जारी ग‍र्‍योे । उक्त निर्देशिका अनुसार सन् २०२१ मा विस्तृत कार्यविधि जारी भएपछि सन् २०२१ मे १ देखि नेपालले भारतको इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जको डे अहेड बजार मार्फत विद्युत्् आयात शुरु ग‍र्‍योे । त्यसै वर्ष नोभेम्बर ३ देखि सोही डे अहेड बजार मार्फत ३९ मेगावाट विद्युत्् निर्यातको प्रारम्भ पनि भयो । यस कारोबारसँगै भारतको पावर एक्सचेन्ज बजार मार्फत विद्युत्् आयात–निर्यात गर्ने नेपाल पहिलो दक्षिण एशियाली छिमेकी देश बन्यो ।

आर्थिक वर्ष २०२०–२१ को अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल जडित क्षमता क्रमश: १,४५१  मेगावाट र वार्षिक अधिकतम पिक लोड १,४८१.८५ मेगावाट पुगेको थियो । सन् २०१८ अगस्ट १६ मा २२० केभी भोल्टेज लेभेलमा चार्ज गरिएको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन सन् २०२० नोभेम्बर ११ मा ४०० केभीमा चार्ज गर्दा लाइनको पूर्ण प्रसारण क्षमता उपयोग गर्न सकिने स्थिति बन्यो । आर्थिक वर्ष २०२०–२१ को अन्त्यसम्ममा आइपुग्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूसँग गरेको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको कुल क्षमता ६,१७२.७५ मेगावाट पुग्यो ।

यसरी सन् २०११ देखि २०२१ सम्मको दशक नेपालको विद्युत्् क्षेत्रका लागि रूपान्तरणकारी दशकका रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ । यस अवधिमा नेपालले ऊर्जा अभाव, लोडसेडिङ र अन्तरदेशीय विद्युत्् प्रसारण संरचनागत चुनौती पार गर्दै विद्युत्् उत्पादन वृद्धि, संस्थागत सुधार र बजार–आधारित विद्युत्् व्यापारको थालनी जस्ता उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ ।

यसपछि पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भए । सन् २०२४ जनवरी ४ मा नेपाल र भारत बीच १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत्् निर्यात गर्न सकिने गरी दीर्घकालीन सम्झौता सम्पन्न भयो । त्यस्तै, बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट नेपालको जलविद्युत््् निर्यात गर्न सन् २०२४ अक्टोबर ३ मा नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका सम्बन्धित निकायहरू बीच त्रिपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भई सोही वर्षको नोभेम्बर १५ देखि भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकमा विद्युत्् निर्यातको थालनी भयो ।

सन् २०२१ देखि २०२६ को जूनसम्म आइपुग्दा नेपालको जडित क्षमता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भई ४ हजार १२३ मेगावाट पुगेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूसँग गरिएको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको कुल क्षमता करिब १२ हजार मेगावाट पुगेको छ । साथै, बङ्गलादेशमा गरिएको ४० मेगावाट निर्यात सहित नेपाल वर्षायाममा १,२०० मेगावाटसम्म विद्युत्् निर्यात गर्न सफल भएको छ ।

यद्यपि पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण, जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकास, विद्युत्् बजार विस्तार तथा ऊर्जा क्षेत्र सुधारका बाँकी कार्यहरू पूरा हुन अझै बाँकी छन् । जलप्रवाही आयोजनाहरूको बाहुल्यका कारण सुख्खायामका महिनाहरूमा आन्तरिक जलविद्युत्् उत्पादन उल्लेख्य घट्न गई अझै केही वर्षसम्म छिमेकी देशबाट विद्युत् आयात गरिरहनुपर्ने परिस्थितिबाट नेपाल मुक्त हुनसकेको छैन ।

निष्कर्ष

पछिल्लो दशकमा नेपालको विद्युत् विकासको परिदृश्यले प्रशंसा बटुल्ने परिस्थिति बन्दै गए तापनि कथाले अनिश्चितता र चिन्ता उत्तिकै बोक्नु परिरहेको छ । ऊर्जा आपूर्ति श्रृङ्खलामा वैश्विक तथा क्षेत्रीय भूराजनीतिको असरलाई व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नु बाहेक अन्य कुनै तिलस्मी विकल्प पनि देखिंदैन । विद्युत््मा आत्मनिर्भरता सहित विद्युत् बजार, प्रसारण संरचना र विद्युत् क्षेत्रको सुधारमा गरिएका आशा–अपेक्षा कहिलेसम्म वास्तविकतामा बदलिने हुन्, त्यसैको जवाफले नै अबका वर्षहरूमा नेपालको जलविद्युत्् अर्थतन्त्रको सफलता मापन र मूल्याङ्कन गर्ने देखिन्छ । अत: कोइलालाई ऊर्जा स्रोतका रूपमा ‘ब्ल्याक गोल्ड’ भनिए जस्तै दक्षिणएशियाकै स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणमा योगदान पु‍र्‍याउन सक्ने क्षमता रहेको नेपालको जलसम्पदालाई ‘ग्रिन गोल्ड’को ब्रान्डमा परिभाषित गर्दै पर्याप्त विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापार गर्ने अवसर गुम्न नदिन राज्य र निजी क्षेत्र एकीकृत रूपमा अघि बढ्न अपरिहार्य छ ।

यसतर्फ हाम्रो परम्परागत सोच र शैलीमा ठूलो शल्यक्रिया गर्न सकिएन भने राजनीतिक भूगोलले त निरन्तरता पाउला, तर आर्थिक भूगोलले राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गरिरहन अत्यन्त कठिन साबित हुनेछ । प्रस्तुत परिप्रेक्ष्यमा राज्य–ढुकुटीको वैभवीकरणका लागि त्यही ‘ग्रिन गोल्ड’को द्रुत प्रवर्द्धनका साथै सोको समुचित उपयोग, बजारीकरण र व्यापारीकरण नै वर्तमान सरकारको अर्जुनदृष्टि रहनुपर्छ ।

अधिकारी नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक तथा वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ हुन् ।