अत्याधिक चापमा ट्राफिक प्रहरी, एक ट्राफिकको भागमा १४ सय सवारी

नेपालमा जनधनको ठूलो क्षतिको एउटा प्रमुख कारण सडक दुर्घटना हो। नेपाल संसारकै सर्वाधिक दुर्घटना हुने देशमा पर्छ। सडक दुर्घटनाबाट गत एक दशकमा २४ हजारभन्दा बढीको ज्यान गयो। पछिल्लो पाँच वर्षमा २ हजार ६६१ पैदलयात्रुको मृत्यु भएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार ५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका तथा युवाहरूको मृत्युको प्रमुख कारण सडक दुर्घटनाबाट हुने चोटपटक हो। विश्वभर सडक दुर्घटनाबाट हुने कुल मृत्युको ९२ प्रतिशत हिस्सा निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा हुन्छ।

नेपालमा दैनिक सात जनाको ज्यान लिइरहेको दुर्घटनाको असर मानवीय क्षतिमा सीमित छैन; यसबाट सामाजिक, आर्थिक र स्वास्थ्य क्षेत्रसमेत प्रत्यक्ष रूपमै प्रभावित छन्। कतिपयले दुर्घटनाको सम्पूर्ण दोष चालकलाई दिने गर्छन्। तर यथार्थमा सुरक्षित यात्रामा सडक, सवारीसाधन र प्रयोगकर्ता (चालक, यात्री, पैदलयात्रु) जिम्मेवार हुन्छन्।

यी तीन पक्षसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई सजग, सचेत र आवश्यक परे कारबाही गर्ने दायित्व राज्यको हो। सुरक्षित यात्राका लागि आवश्यक पर्ने कानुन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुरक्षित सवारी र सडक, जिम्मेवार प्रयोगकर्ता र दुर्घटनापछि प्रभावकारी उपचार तथा उपचारपछि पुनर्स्थापना अनिवार्य छ।

१६ असार, काठमाडौं । ‘त्यहाँ केटाहरूले वासिङ मेसिन किन्ने भनेका रहेछन्, के–के गर्न सकिन्छ हेर्नुपर्‍यो । दिनभर सडकको धुलोमा खटिएका हुन्छन् । कपडा धुने फुर्सद पनि हुँदैन । मिलेसम्म गर्नुपर्‍यो’, उपत्यका ट्राफिक प्रहरीका प्रमुख तथा एसएसपी सुरेश काफ्लेले दिएको निर्देशन हो यो ।

केही दिनअघि रामशाहपथस्थित काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रमुख काफ्लेले दिएको यो निर्देशन ट्राफिक प्रहरीहरूको व्यस्तता बुझाउन पर्याप्त छ ।

एकातिर अत्याधिक सवारी चाप अर्कातिर पर्याप्त जनशक्तिको अभाव हुँदा ट्राफिक प्रहरी कामको अधिक दबाबमा छन् । दैनिक करिब १२ घण्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्ने, त्यसमाथि सडकको ड्युटी भएपछि युनिफर्म दैनिक मैलो हुने, तर धुन फुर्सद नहुँदा ड्युटीमै समस्या देखिँदैआएका छन् ।

यस्तै गुनासो हरेकजसो तल्लो दर्जाका ट्राफिक प्रहरीको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको एउटा निकाय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को दैनिक आठ घण्टा काम गर्ने मापदण्डलाई अनिवार्य गरेको छ । यही मापदण्डअनुसार नेपालमा पनि सामान्यतया हरेक क्षेत्रमा दैनिक आठ घण्टा ड्युटी गर्ने चलन बसिसकेको छ ।

तर, ट्राफिक प्रहरीको अवस्था भने फरक छ । ट्राफिक प्रहरीमा कार्यरत जनशक्ति दैनिक कम्तीमा १० घण्टादेखि १२ घण्टासम्म ड्युटी गर्दै आएका छन् । अझ ‘पिक आवर’ र विशेष अवस्थामा त १८ घण्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था ट्राफिक प्रहरीको छ ।

अत्यधिक सवारी चाप र कम जनशक्ति हुँदा अन्य सुरक्षाकर्मीभन्दा ट्राफिक प्रहरीको व्यस्तता बढी हुने गरेको देखिन्छ । यसको मारमा भने घरबाट बाहिर निस्कने हरेक यात्रुलाई पर्छ ।

एक ट्राफिक बराबर १४ सय सवारी

यातायात व्यवस्था विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालभर दर्ता भएका सवारीको संख्या ६३ लाख ७० हजार ६३८ छ । सडकको कूल लम्बाई भने ३६ हजार १३२ किलोमिटर छ ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) अबिनारायण काफ्लेका अनुसार देशभर ट्राफिक प्रहरीको जनशक्ति भने ४ हजार ७९८ छ । यीनै जनशक्तिले ६६ लाख ७० हजार ६३८ सवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एक ट्राफिक प्रहरीले एक हजार ३९० सवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी छ । ‘एक ट्राफिक प्रहरीले करिब १४ सय सवारी हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाटै प्रष्ट हुन्छ ट्राफिक प्रहरी कति चापमा हुन्छन्,’ केन्द्रीय प्रवक्ता काफ्ले भन्छन्, ‘बाह्य मुलुकमा भने ट्राफिक प्रहरी सडकमै देखिँदैनन् । हाम्रोमा ट्राफिक प्रहरी नदेखे नियम मिच्ने चलन अझै हराएको छैन ।’

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार सडकको कुल लम्बाइ ३६ हजार १३२ छ । सडकको अनुपात अनुसार एक ट्राफिक प्रहरीले ७.५३ किलोमिटर हेर्नुपर्ने हुन्छ । अझ दैनिक जसो सवारीको संख्या र सडकको लम्बाइ बढ्दै जाने, तर ट्राफिक प्रहरीको जनशक्ति भने थप नहुँदा समस्या बढिरहेको छ ।

‘हरेक वर्ष यति किलो मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, नयाँ करिडोर, सडक खोल्ने भनेको सुनिन्छ । तर त्यहाँ सडक पुगेसँगै ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिती पुर्‍याउनेबारे कुरै उठ्दैन’, एक ट्राफिक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘सडक लम्ब्याउने नीति बन्छ । तर, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने पाटो (ट्राफिक प्रहरी)बारे शब्द नै उच्चारण हुँदैन । अनि त्यही एउटा ट्राफिकलाई हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर घुमाइ–घुमाइ ड्युटी खटाउनुपर्ने अवस्था छ ।’

दरबन्दीभन्दा ७३ प्रतिशत बढी ट्राफिक

देशभर ट्राफिक प्रहरीका ७७९ इकाइहरू छन् । ती मध्ये १४४ स्थायी र ६३५ अस्थायी इकाइहरू छन् । प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार यी कार्यालयहरूका लागि भनेर स्वीकृत जनशक्ति तथा दरबन्दी भने जम्मा २ हजार ७७० हो । तर अवस्था यस्तो छ । दरबन्दीको ७३ प्रतिशतभन्दा बढी जनशक्ति खटाउनु परेको छ ।

सामान्यतया दरबन्दीभन्दा बढी जनशक्ति कुनै पनि कार्यालयमा हुनुहुँदैन । सवारी साधन र अत्याधिक चाप व्यवस्थापन गर्न चाहिने जति जनशक्ति नहुँदा दरबन्दीभन्दा ७३ प्रतिशत बढी ट्राफिक प्रहरी खटाउनुपरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

२ हजार ७७० दरबन्दी भए पनि अहिले ७३ प्रतिशत बढी अर्थात् ४ हजार ७९८ ट्राफिक प्रहरी खटाइएको प्रवक्ता काफ्ले स्वीकार्छन् । दरबन्दीअनुसारकै जनशक्ति मात्रै खटाउने हो भने, अस्तव्यस्त भएर सडकमा हिँड्न समेत नसक्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ ।

सडक र सवारीको संख्या बढ्दा ट्राफिक जनशक्ति भने उही पुरानै दरबन्दीबाट चल्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको छ ।

काठमाडौंमा एक ट्राफिक प्रहरीको जिम्मा १३ सय सवारी

काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाहरू काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरमा करिब ५० लाख मानिस बसोबास गर्छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्यांकअनुसार यहाँ दर्ता भएका सवारीको संख्या २० लाख १८ हजार ४३४ छ । अहिले भने यो संख्यामा धेरै वृद्धि भइसकेको छ ।

उपत्यकाभित्रको सडकको लम्बाइ भने २ हजार २९२.२३ किलोमिटर छ । २ हजार २९२ किलोमिटर सडकमा २० लाख भन्दा बढी सवारी कुद्छन् । यी सवारी एकैपटक निस्कने हो भने सडक पूरै ठप्प हुने उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसएसपी काफ्ले बताउँछन् ।

‘जम्मा सडक २ हजार ३ सयको हाराहारीमा छ । अनि सवारी भने २० लाख भन्दा बढी । जनसंख्या करिब ५० लाख । यति सानो सडकमा यो जनसंख्या र सवारीको फ्लो एकैपटक भयो भने ट्राफिक एकदमै अस्तव्यस्त हुन्छ’, काफ्ले भन्छन् ।

२० लाख १८ हजार भन्दा बढी सवारी व्यवस्थापन गर्न जम्माजम्मी ट्राफिकको संख्या एक हजार ५८९ छ । अझ दरबन्दीमा त जम्मा एक हजार ११३ मात्रै छ । उपत्यकाभित्र ट्राफिक प्रहरीका ७७ वटा इकाइमा छन् । यीनै इकाइमार्फत ट्राफिक व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।

एक इकाइको भागमा २६ हजार २१३ सवारी पर्छन् भने एक इकाइले २९.२६ किलोमिटर सडक हेर्नुपर्ने अवस्था छ । उपत्यकामा एक ट्राफिक प्रहरी बराबर १ हजार २७० सवारी पर्छन् भने एक ट्राफिक प्रहरीले १.४४ किलोमिटर सडक हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

अझ काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेन, विभिन्न जात्रा, पर्व, मेला, शिवरात्रि, भीआईपी, भीभीआईपी सवारी जस्ता कारण ड्युटीको चाप अत्याधिक बढ्छ भने दैनिकजसो करिब १२ घण्टाको हाराहारीमा ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था छ । उपत्यका बाहिरको तुलनामा उपत्यकामा भने ट्राफिकको दैनिक निकै व्यस्त छ ।

सामान्यतया सुरक्षाकर्मी–कर्मचारी सुगम भन्दै काठमाडौं सरुवा आउने चलन छ । तर, ट्राफिक प्रहरीको हकमा सकेसम्म उपत्यका बाहिरका जिल्लामा जान खोज्छन् । यसको मुख्य कारण नै कामको अत्याधिक चाप रहेको ट्राफिक प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रमुख भएर समेत काम गरेका पूर्वएआईजी भीम ढकाल अहिलेकै गतिमा सवारी साधनको संख्या वृद्धि हुँदै जाने हो भने काठमाडौं उपत्यकामा २ वर्षपछि जामले हिँड्नै नसक्ने अवस्था आउनसक्ने बताउँछन् ।

‘एक वर्षमै उपत्यकामा ७२ हजारसम्म सवारी थप भएका छन् । सडक पर्याप्त विस्तार छैन । ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न जनशक्ति अपुग छ । यही अवस्था हो भने दुई वर्षमा उपत्यकामा जामले हिँड्नै समस्या हुने अवस्था आउँछ’, ढकालले अनलाइनखबरसँग भने ।

कुल दरबन्दीको १० प्रतिशत जनशक्ति ट्राफिकलाई चाहिन्छ

ट्राफिकको यो जनशक्तिमध्ये केही बिदामा हुने, यही जनशक्तिबाट ट्रायल परीक्षा र अनुगमनमा खटिने, हराएका तथा चोरी भएका सवारी खोज्न पनि यही जनशक्तिबाट खटाउनुपर्ने अवस्था छ । यसरी हेर्दा करिब ७० प्रतिशत मात्रै जनशक्ति ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न सडकमा खटिन्छन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हिमाली, पहाडी जिल्लाहरूमा जम्माजम्मी ५/६ जना ट्राफिक प्रहरी हुन्छन् । त्यो जिल्लाभरी भएका घटना, दुर्घटनाहरूको रेस्पोन्स गर्ने, दुर्घटना भए त्यसको रेखाचित्र गर्ने, सवारी साधन हराए, चोरी भएमा खोजी गर्ने लगायतका ती सबै काम ट्राफिक प्रहरीले नै गर्नुपर्छ ।

जिल्लाभरीका घटनाहरूलाई रेस्पोन्स नै गर्न नपुग्ने ट्राफिक प्रहरीको जनशक्तिबाट ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न एकदमै गाह्रो हुने ढकालको बुझाइ छ । ‘अहिले भएको ट्राफिकको दरबन्दी लगभग १० वर्ष अगाडिको हो । यो १० वर्षको बीचमा कति सडक बिस्तार भयो, कति सवारी भित्रिए ? तर जनशक्ति भने उही १० वर्ष अघिकै भएपछि ट्राफिक व्यस्थापनमा समस्या हुन्छ’, ढकालले अनलाइनखबरसँग भने ।

८९ हजार प्रहरीको जनशक्तिमा करिब ५ प्रतिशत अपराध अनुसन्धानमा भए जस्तै कुल दरबन्दीको कम्तीमा पनि १० प्रतिशत ट्राफिक प्रहरी हुनुपर्ने ढकाल बताउँछन् । ‘अहिले वडादेखि गाउँ टोलसम्म सडक विस्तार भएको छ । सवारी पुगेको छ । तर त्यहाँ ट्राफिक जनचेतना छैन । ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति नै छैन । यस्तो हुँदा दुर्घटनाको दर पनि बढ्छ’, ढकालले भने, ‘सडक विस्तार र सवारीको चापसँगै राज्य जनशक्तिबारे पनि सोच्नुपर्छ ।’

यसका लागि राज्यले एकीकृत नीति बनाएर काम गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । सडक पूर्वाधार कति छ, सवारी कति छन्, बर्सेनि कति भित्रिन्छन् र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गर्न सरकारले समिति नै बनाएर काम गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।

सडक सुरक्षा शृङ्खला-१