बाल सुधार गृहमा हुने ‘नाइके प्रथा’ प्रति सांसद लामाको आपत्ति

३ साउन, काठमाडौं । प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद सरस्वती लामाले बाल सुधार गृहहरूलाई केवल थुन्ने ठाउँका रूपमा मात्र नभई पारिवारिक वातावरण र बाल मनोविज्ञान बुझ्ने दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद लामाले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको मानव अधिकार र सुधारका पक्षमा आफ्ना धारणाहरू राखेकी हुन् ।

बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा उनले सुधार गृहको व्यवस्थापन र बालबालिकाको आचरण सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिइन् ।

सांसद लामाले सुधार गृहमा खटिने कर्मचारी वा अभिभावक शारीरिक र मानसिक रूपमा सक्षम हुनुका साथै बाल मनोविज्ञान बुझ्ने हुनुपर्ने बताइन् ।

सुधार गृहमा दिइने सुविधाका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै लामाले देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने र बाहिर रहेका आम बालबालिकाले पाउने सुविधासँग सन्तुलित हुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइन् ।

बालबालिकालाई अनुशासित र नैतिकवान बनाउन ध्यान (मेडिटेसन) का साथै उनीहरूको धार्मिक आस्था अनुसारको प्रार्थना वा प्रवचनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

आध्यात्मिक चेतनाले उनीहरूलाई आन्तरिक रूपमा अनुशासित बनाउन र भविष्यमा अपराधबाट टाढा रहन मद्दत पुग्ने उनले बताइन् ।

सांसद लामाले सुधार गृहभित्र कायम रहेको ‘नाइके प्रथा’ प्रति आपत्ति जनाइन्।

उनकाअनुसार कैदीबन्दीमध्येबाटै नाइके छनोट गर्दा बालबालिकाहरूमाझ थप हिंसा र डरको वातावरण सिर्जना भइरहेको छ । त्यसैले, नाइके प्रथालाई पूर्णतः अन्त्य गरी सुरक्षाकर्मी वा आधिकारिक कर्मचारीबाटै प्रत्यक्ष निगरानी हुनुपर्ने उनको माग छ ।

सांसद लामाले भनिन्, ‘बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई पारिवारिक वातावरण दिन आवश्यक छ । त्यसका लागि नियुक्त गरिने अभिभावक वा संरक्षक व्यक्ति बाल मनोविज्ञान बुझ्ने, शारीरिक र मानसिक रूपमा सक्षम तथा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न योग्य हुनुपर्छ । किनकि गम्भीर कसुरमा संलग्न बालबालिकासँग काम गर्न सक्ने क्षमता र उनीहरूको सुरक्षासमेत सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।’

उनले अगाडि भनिन्, ‘बाल सुधार गृहमा ‘नाइके’ वा अन्य बालबालिकामाथि प्रभाव जमाउने व्यक्ति राख्ने व्यवस्था उचित हुँदैन । यसले शक्ति दुरुपयोग र गलत प्रभावको जोखिम बढाउन सक्छ । सुरक्षा र अनुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी तथा जिम्मेवार कर्मचारीले नै लिनुपर्छ ।’

१८ वर्ष उमेर पुगिसकेका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको इच्छा विपरित भएपनि राज्यको नीति अनुसार अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने र यसमा राज्य कठोर हुनुपर्ने उनले बताइन् ।