ग्रीन आर्मीको वैधानिकताबारे सर्वोच्चले सोध्यो सरकारसँग जवाफ

२९ भदौ, काठमाडौं । नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोशाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक संरचना प्रयोग गरेको कारण विवादमा परेको ग्रीन आर्मी नेपालको वैधानिकतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सबै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र ग्रिन आर्मी नेपाललाई आदेश जारी गरी संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, पोसाक, दर्जा तथा गतिविधिबारे कानुनी आधारसहित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।

विशेषगरी रिटमा उठाइएको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनातर्फ लक्षित छ ।

गैरसरकारी संस्थालाई सैन्य प्रकृतिको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना प्रयोग गर्न के आधारमा सहमति दिइयो विषय बहसका क्रममा उठेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा देखिएको ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ के हो ?

प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले ग्रीन आर्मी नेपालको नाम र गतिविधिमा तत्काल रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भनेर छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश समेत गरेको छ ।

बहसका क्रममा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले यदि नेपाली सेनाले नै यसका लागि सहमति दिएको हो भने जंगी अड्डालाई पनि लाज लाग्नुपर्ने तर्क गरे ।

‘यसरी गैरसरकारी संस्थामार्फत सैन्य प्रकृतिको संगठन सञ्चालन र परिचालन गर्ने अनि त्यसमा राष्ट्रको सेनाले समेत सहमति दिने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिन्नँ,’ उनले बहसका क्रममा भने, ‘यो भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई नै कमजोर बनाउने कुरा हो ।’

इजलासबाट न्यायाधीशले सेनाले नै सहमति दिएर यो संस्था अस्तित्वमा आएको हो भने त्यसमा अदालतले कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा अधिवक्ता रामबहादुर रावलले त्यस्तो निर्णय निरपेक्ष रुपमा सधैँभरका लागि अटल, अमर रहन नसक्ने बताए ।

‘कुनै समय, सन्दर्भ वा वस्तुस्थितिका आधारमा कुनै निकायले राय, परामर्श, सहमति वा निर्णय दिन सक्छ,’ उनले बहसका क्रममा भने, ‘तर त्यस्तो निर्णय निरपेक्ष रुपमा सधैँभरका लागि अटल, अमर रहन सक्दैन । अदालतले न्यायिक परीक्षण र पुनरवलोकन गर्न सक्छ ।’

रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा खटिएको ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’का सदस्यहरू सैनिक शैलीको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र संरचनासहित देखिएपछि यस संस्थाबारे प्रश्न उठेको थियो ।